ओबीसी नेत्यांचं काय ठरलंय जाणून घ्या?

गेल्या पाच महिन्यांपासून लढा देणाऱ्या मनोज जरांगे पाटलांच्या मागण्या मान्य करत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी हे आंदोलन संपवलं. आंदोलकांना मुंबईमध्ये प्रवेश करून न देणे आझाद मैदानावर जाण्याआधी त्यांना थांबवणे ही जबाबदारी शिंदेंनी लिहिले असलेली पण जशा मराठा समाजाच्या मागण्या मान्य झाल्या कशा इकडे ओबीसी नेत्यांच्या रिएक्शन्स यायला सुरुवात झाली यावरती प्रतिक्रिया देत असताना हा अध्यादेश नाहीये हा केवळ अधिसूचनेचा मसुदाय त्यावरती हरकती देता येणार आहेत त्यानंतर सरकार अंतिम निर्णय घेऊ शकणार आहे त्यामुळे मराठा समाजाचा विजय झालाय असं त्यांना वाटत असेल पण मला तसं वाटत नाही असं म्हणत या अधिसूचनेवर लाखोंच्या संख्येने हरकती नोंदवा असा आवाहन त्यांनी ओबीसींना केला तिकडे मराठा समाजाला सुद्धा न हरकत प्रमाणपत्र हे सरकारकडे पाठवा अशा सूचना देण्यात आल्यात मराठा समाज आनंदोत्सव ही साजरा करायला लागलाय मात्र दुसरीकडे अत्यंत आक्रमक रविवारी छगन भुजबळांच्या नेतृत्वात ओबीसी नेते अभ्यासक यांची एक महत्त्वाची बैठकी पार पडली ज्यामध्ये काही ठराव मंजूर करण्यात आले. पण ओबीसींच्या बैठकीत नेमकं काय घडलं मराठा आरक्षणाच्या निर्णयाला कडाडून विरोध करत आहेत आणि कोण विरोध करत नाहीये जाणून घेऊया.

पहिला मुद्दा म्हणजे कोण कोणत्या ओबीसी नेत्यांनी सरकारने मराठा समाजाला दिलेल्या आरक्षणाला विरोध केला कोणी नाही केला उपोषण हे मुख्यमंत्र्यांनी संपवलं अधिसूचना त्यांना सोपवली दोघांची भाषण झाली आणि त्यानंतर मीडियासमोर सगळ्यात पहिल्यांदा आले ते छगन भुजबळ सरकारने मराठा आंदोलकांवरचे गुन्हे मागे घेण्यापासून ते सगळे सोयरे बाबतचे अधिसूचना काढले त्याला भुजबळ आणि कडाडून विरोध करत सरकार विषयीची आपली नाराजी व्यक्त केली दुसरीकडे हा मसुदाय अध्यादेश नाहीये असं म्हणत यावरती लाखोंच्या संख्येने हरकती पाठवा अशी सूचना त्यांनी ओबीसी समाजाला केली आणि रविवारी होणाऱ्या बैठकीला ओबीसी अभ्यासक नेते यांना त्यांनी त्याच पत्रकार परिषदेत निमंत्रण दिलं हे झालं भुजबळांचं.

त्यानंतर पंकजा मुंडे यांनी यावरती अगदी प्रतिक्रिया दिली त्या म्हणाल्या किंवा जो वेळोवेळी भूमिका आहे की मराठा समाजाला कायद्याने आरक्षण मिळाले पाहिजे आजही माझी तीच भूमिका ओबीसी कुणबी जात प्रमाणपत्र घेतल्याने ते तर ओबीसी झालेले आहेत त्यामुळे त्यांनी आता एक मराठा लाख मराठा न म्हणता एक ओबीसी लाख ओबीसी असं म्हणायला हरकत नाहीये त्यांचा विजय दुसऱ्यांना नकारात्मक वाटणार नाही लोकांच्या मनावरती ओरखडा लागणार नाही कायद्याच्या लढाई करता शुभेच्छा तसेच ओबीसींनाही शुभेच्छा कारण ते त्यांचं मत मांडतात असं पंकजा मुंडे विधानसभेचे विरोधी पक्ष नेते विजय यांनी मराठा तरुणांनी अभ्यास करून निर्णय घ्यावा ओबीसीत येऊन फायदा नाही अशी प्रतिक्रियांचे नेते प्रकाश शेंडगे यांनी मराठा आरक्षणावर बोलत असताना ते सरकारला सत्तेत राहण्याचा अधिकार नाहीये आम्ही राज्यपालांना भेटून त्यांच्याकडे आमचं गाऱ्हाण मांडणारे असे म्हणत हे सरकार मागासवर्गीयांच्या हक्काचे संरक्षण करण्यात सप्शेल अपयशी ठरले त्यामुळे त्यांना सत्तेतून पाय उदारणार्थ अशी मागणी आपण राज्यपालांकडे करणार आहोत असा इशारा सरकारला दिलाय.

माजी खासदार हरिभाऊ राठोड यांनी सुद्धा या संदर्भात बोलत असताना मनोज रंगली आरक्षणाचा लढा तीव्रतेने लढला त्यांना मराठा बांधवांनी प्रचंड प्रतिसाद सुद्धा दिला एक प्रकारे जिंकली परंतु चहा मध्ये मात्र ते हरले असे चित्र टाकले अशी प्रतिक्रिया व्यक्त केली तर राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे अध्यक्ष बबनराव तायडेने याबद्दल सकारात्मक प्रतिक्रिया देत सरकारने आमच्याशी धोका केलेला नाहीये मराठ्यांना सरसकट पूर्वी प्रमाणपत्र हे दिलेलं नाहीयेत मराठा समाजाला सरसकट ओबीसी मध्ये आरक्षण दिलेलं नाहीये त्यामुळे आम्ही समाधानी आहोत सरकारचे आभार मानतो असं म्हटले थोडक्यात बरेच ओबीसी नेते सध्या सरकारच्या निर्णयावर ती खुश नाहीयेत हे सध्या दिसते.

या सगळ्या पार्श्वभूमीवर काल म्हणजे रविवारी सायंकाळी ओबीसी नेत्यांची बैठक पार पडली या बैठकीत भाजपचे राम शिंदे गोपीचंद पडळकर आणि अजित पवार गटाचे छगन भुजबळ यांनी त्यांची प्रमुख उपस्थिती होती तसेच समीर भुजबळ हाके नाना शितोळे माजी सनदी अधिकारी महेश झगडे हे सुद्धा बैठकीला उपस्थित होते बैठकीत नव्हते तर नाना पटोले धनंजय मुंडे पंकजा मुंडे या मोठ्या ओबीसी नेत्यांनी सुद्धा या बैठकीकडे पाठ फिरवली पण ओबीसींच्या हक्कासाठी लढणारे नेते अभ्यासकीय बैठकीत उपस्थित होते त्यावेळी त्यांनी बैठकीतल्या निर्णयाची माहिती दिली सरकारच्या निर्णयामुळे आमच्या मनात संताप आहेत असं म्हणत आम्हाला पूर्णपणे सत्तावीस टक्के आरक्षण हे मिळालेले नाहीये साडेनऊ टक्केच आरक्षण महाराष्ट्रात आहे अनेक ठिकाणी मराठा समाजाला मोठ्या संख्येने नोकऱ्या मिळाल्यास योजना भारत सरकारने आपली त्यात 85 टक्के जागा मराठा समाजाला ओपन मध्येही मराठा समाज आहे पुढच्या 40% आरक्षणात मराठा समाजाचे शिवाय कुणबी सर्टिफिकेट द्वारे मिळणार आरक्षण हे वेगळंच आहे असं म्हणत त्यांच्याकडे प्रमाणपत्र आहे त्यांच्याबद्दल शंका नाहीये प्रमाणपत्र हवं असतं ते शिक्षण आणि राजकारणासाठी त्यांनी ते घेतलेले नाहीये मराठा आरक्षण विरोधाच्या लढाईसाठी कार्यक्रमही आखून दिलाय येथे एक तारखेला मतदारसंघातील आमदार खासदार आणि तहसीलदारांकडे हजारोंच्या संख्येने जाऊन तुमचं मंडळ ओबीसी नो तुम्ही आता घरातन बाहेर पडा घरात बसू नका असा आवाहन केले तसंच या बैठकीत मराठा आरक्षण रद्द करण्यात यावं आणि ओबीसीचा हक्क मिळावा आणि त्या संदर्भात तीन ठराव मंजूर करण्यात आले.

ठराव क्रमांक 1

हे महाराष्ट्र शासनाने मराठा आरक्षणासंदर्भात सगळे सोयरे हे शब्दाचे व्याख्या बदलून मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्यासाठी महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार ब दिनांक 26 जानेवारी 2024 नुसार मसुदा काढलाय त्यामुळे ओबीसी समाजामध्ये भीतीच वातावरण निर्माण झाला असून आपला हा निर्णय मूळ ओबीसींवर अन्याय करणार आहे त्यामुळे 26 जानेवारी 2018 चा मसुदा रद्द करण्यात यावा म्हणजे मराठ्यांना दिलेलं आरक्षण हे रद्द करण्यात यावं.

ठराव क्रमांक 2

यामध्ये असं म्हणण्यात आले की महाराष्ट्र सरकारने नियुक्त न्यायाधीश संदीप शिंदे समिती ही संविधान असून मागासवर्ग आयोग नसताना मराठा कुणबी कुणबी मराठा जात नोंदणीचा शोध घेऊन कोणत्याही मागासवर्ग आयोगाने राज्य किंवा राष्ट्रीय आयोग मराठा समाजाला मागास ठरवलेला नसताना समितीच्या शिफारशीवरून प्रशासनाकडून मराठा कुणबी प्रमाणपत्रांचे वितरण केले जाते सदर मराठा कुणबी मराठा प्रमाणपत्रांच्या वितरणाला स्थगिती देण्यात यावी.

ठराव क्रमांक 3

भारतीय संविधानातील आर्टिकल 338 बी याप्रमाणे उपरोक्त निकालाच्या आधारे संबंधित जाती घटकाबाबत असती नसलेले म्हणजेच कॉम्प्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नसलेले सदस्य नियुक्त करण अपेक्षित असताना न्यायमूर्ती सुनील सुक्रे ओम प्रकाश जाधव अंबादास मोहिते या मराठा आरक्षण या विषयाबाबत असत्य असलेल्या व्यक्तींचा मागासवर्ग आयोगावर बेकायदेशीर पद्धतीने नियुक्त करण्यात आल्या त्याचबरोबर मागासवर्ग आयोगाचे सदस्य आणि अध्यक्ष हे इंदिरासह आणि खटल्यातील निकालाप्रमाणे संबंधित जातीशी असती असलेले नसावेत असे अपेक्षित असताना मागासवर्ग आयोगाचे नवनियुक्त अध्यक्ष सुनील सुक्रे हे मराठा समाजाचे सक्रिय कार्यकर्ते आहेत त्यामुळे राज्य मागासवर्गात आणि न्यायमूर्ती शिंदे समिती रद्द करण्यात यावी असे तीन ठराव यावेळी करण्यात आले.

तसेच ओबीसींनी गट तट बाजूला ठेवायला पाहिजे 374 जातीने एकत्र यावं एक तारखेला आपल्या आमदार खासदार तहसीलदार यांच्याकडे ओबीसी आरक्षणाचा बचाव करण्याच्या मागण्या करण्यात याव्यात लाखोंच्या संख्येने ओबीसी ने बाहेर पडावं ओबीसी भटके विमुक्त हे सुद्धा राज्याचे नागरीक आणि मतदार आहेत आणि ज्यांची राजकीय पक्षांना गरज आहे असं म्हणत सगळ्या ओबीसी समाजाला त्यांनी आवाहन केलेलं पाहायला मिळतंय सोबतच या बैठकीत पुढच्या ओबीसी एल्गार मेळाव्याची सुद्धा दिशा स्पष्ट करण्यात आली.

येत्या 3 फेब्रुवारीला अहमदनगरला पुन्हा एकदा एल्गार मिळवा आयोजित करण्यात आले एकीकडे मराठा समाजाला मिळालेला आरक्षण कायद्याच्या चौकटीत टीकावर त्यातले खासकर समजून घेण्यासाठी जरांगेंनी सुद्धा अभ्यासकांना आवाहन केले दुसरीकडे छगन भुजबळाने सुद्धा वकील विचारवंत अभ्यासात यांनी ओबीसी समाजाच्या आरक्षणासाठी पुढे येऊन मदत करण्याची विनंती केली पुढच्या काही दिवसांमध्ये ओबीसींच्या हक्कासाठी महाराष्ट्रमध्ये यात्रा सुद्धा काढण्यात येणारे मराठवाड्यातन या यात्रेची सुरुवात होणाऱ्या त्यामुळे ज्या मराठवाड्यातनं मराठा आरक्षणाची महाराष्ट्रभरात पोचली की सुरू होणार आहे त्यामुळे मराठा समाजाची आरक्षणाची मागणी मान्य करताना एकनाथ शिंदेंनी जी अधिसूचना काढले त्यावरती येत्या 16 फेब्रुवारी पर्यंत हरकती सुद्धा येणार त्यानंतर या आरक्षणाची दिशा नेमकी काय असेल हे स्पष्ट होणार आहे पण त्यासोबत ओबीसी समाज हा जास्त आक्रमक झाल्याने त्याचा सुद्धा राज्याच्या राजकारणावर आणि मराठा समाजाच्या आरक्षणावरती परिणाम होईल असं बोलत जाते तुम्हाला काय वाटतं ओबीसी नेत्यांनी मराठा आरक्षणासंदर्भात घेतलेली भूमिका ही योग्य की अयोग्य तुमच्या प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्समध्ये कळवा