खाजगी क्लासेस वर बंदी ?
आपल्या मुलाने अभ्यासात मागे पडू नये म्हणून त्यांच्या चांगल्या फ्युचर साठी त्यांना शिकवणी कोचिंग क्लास पालकांकडून लावले जातात, बरेच पालक शाळेनंतर एक्स्ट्रा क्लासेस देखील सुरू करतात पण आता मात्र तसं होणार नाहीये कारण शासनाच्या निर्णयानंतर आता अनेक विद्यार्थ्यांचे कोचिंग क्लास बंद होणार आहे. सूचना जाहीर केल्यानंतर तातडीने हे बदल लागू केले जाणार आहेत.
केंद्रीय शिक्षण व देशभरातले 16 वर्षं खालच्या मुलांचे कोचिंग क्लास म्हणजेच शिकवणी वर्ग बंद होणार असल्याचे नुकतेच स्पष्ट केल्रे आहे. नवीन मार्गदर्शक सूचनानुसार सोळा वर्षाखालील विद्यार्थ्यांना या शिकवणी वर्गांमध्ये प्रवेश दिला जाणार नाहीये त्यामुळे आता कोचिंग क्लासेस चांगले मार्क आणि पहिल्या नंबरची वगैरे हमीसुद्धा देऊ शकणार नाहीये त्यामुळे हा निर्णय का घेण्यात आला आहे.
काय आहे निर्णय ?
कोचिंग सेंटरच्या नोंदणीसाठी काही अटी ठेवण्यात आले आहेत, केंद्र सरकारने हा निर्णय का घेतला की केंद्र सरकारने 18 जानेवारीला हा मोठा निर्णय घेत कोचिंग सेंटरच्या मनमानी कारभारावर लगाम लावला आहे.
सरकारने खाजगी शिक्षण संस्थांसाठी नव्या गाईडलाईन जारी करत आदेश दिला की सोळा वर्षांपेक्षा कमी वयाचे विद्यार्थी कोचिंगला जाऊ शकणार नाहीत. सरकारने म्हटलं आहे की या आदेशाचे उल्लंघन केल्यास एक लाखाचा दंड आकारला जाईल त्याचबरोबर कोचिंग सेंटरची नोंदणी रद्द केली जाईल.
अलीकडे कोटाचा कोचिंग सेंटर आणि इतर मोठ्या केंद्रांमध्ये इंजीनियरिंग आणि मेडिकल एक्झाम ची तयारी करणाऱ्या मुलांनी आपले जीवन संपवण्याची प्रकरणात समोर आली आहे. काही पालकांच्या वतीने हा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयात पाठवण्यात आला. कोटामध्ये 26 विद्यार्थ्यांनी आपलं जीवन संपवलंव त्यामुळे कोचिंग सेंटर मध्ये शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी टोकाचे पाऊल उचलल्यानंतर केंद्राने हा निर्णय घेतला असल्याचं एक कारण समोर आला आहे. दुसरीकडे गेल्या काही वर्षात प्रायव्हेट कोचिंग क्लासेसच्या फीजमध्ये झालेली वाढ आणि लोकांना फसवणारी आश्वासन लक्षात घेऊनच या सर्व गोष्टींना आवर घालण्यासाठी कायदेशीर चौकटीची गरज लक्षात घेतली आणि हा निर्णय जाहीर करत त्यावर केंद्राने मार्गदर्शक तत्व जारी केली असं सांगण्यात येत आहे.
काय आहेत नियम?
कोचिंग क्लास किंवा संस्थांकडून विद्यार्थ्यांना चांगले गुण आणि रांकिंगची हमी दिली जाऊ शकत नाही. सोळा16 वर्षाखालच्या विद्यार्थ्यांना कोचिंग क्लास मध्ये प्रवेश देता येणार नाही त्यांचा प्रवेश बारावीची परीक्षा झाल्यानंतरच होणार आहे तसेच पालकांना आणि विद्यार्थ्यांना प्रवेशासाठी क्लासचा दर्जा, रिझल्ट आणि त्याचा क्लेम करणारी कोणतीही अडवर्टाईजमेंट कोचिंग क्लासला करता येणार नाही. प्रत्येक सिल्याबस साठीच्या घेण्यात येणाऱ्या ट्युशन फी मध्ये ट्रान्सपरन्सी असायला हवी आणि ती वाढवली जाणार नाही त्याची पावती द्यावी लागेल. जर त्या विद्यार्थ्यांनी क्लास मध्येच सोडला तर त्याची फीस त्यांना दहा दिवसांच्या आत परत करावी लागेल.
विद्यार्थी होस्टेलमध्ये राहत असतील तर होस्टेलची फी आणि मेस ची फीही परत करावी लागेल. कोणत्याही कोचिंग क्लास मध्ये किंवा त्या ऑर्गनायझेशन कडून डिग्री पेक्षा कमी एज्युकेशन एलिजिबिलिटी असलेल्या शिक्षकांना अपॉइंट केलं जाऊ शकत नाही. वेबसाईटवर तिथे शिकवणाऱ्या प्राध्यापकांची पात्रता आणि अभ्यासक्रम पूर्ण करण्याचा कालावधी मेन्शन करावा लागेल. होस्टेलमध्ये काय काय सुविधा असतील ते किती असेल अशी संपूर्ण माहिती द्यावी लागेल, मुलांच्या मानसिक आरोग्याची काळजी घ्यावी लागेल तसंच त्यांच्यावर चांगले मार्क किंवा ग्रेड आणण्यासाठी कोणतंही दडपण असणार नाही, विद्यार्थ्यांना काही अडचण आल्यास त्यांची मदत करण्यासाठी यंत्रणा उभी करावी लागेल. कोचिंग सेंटर मध्ये मेंटल हेल्थ ॲडव्हाइस साठी योग्य ते माध्यम असावं आणि सायकॉलॉजीचं नाव आणि त्यांची काम करण्याची वेळ पालकांना कळवावी लागेल.
विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन करण्यासाठी शिक्षक मानसिक आरोग्य विषयांवर प्रशिक्षण देखील घेऊ शकतात, ज्या कोचिंग सेंटरच्या वेगवेगळ्या शाखा आहेत त्यांना प्रत्येक शाखेसाठी स्वतंत्रपणे नोंदणी करावी लागेल, याचा अर्थ प्रत्येक केंद्र स्वतंत्र कोचिंग सेंटर सारखे मानले जाईल. नोंदणीसाठी सरकार एक वेब पोर्टल देखील तयार करणार आहे. कोचिंग क्लासेस मध्ये पाच तासांपेक्षा जास्त वर्ग होणार नाहीत, कोणत्याही परिस्थितीत शाळा किंवा इतर ठिकाणी शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या वेळेत कोचिंग क्लासेस घेता येणार नाहीत दिवसात पाच तासांपेक्षा जास्त वेळ क्लास चालला नाही पाहीजे. सकाळी लवकर आणि रात्री उशिरा हे क्लास होणार नाहीत. विद्यार्थी आणि शिक्षकांना आठवडाभर सुट्टी मिळेल विद्यार्थ्यांना कुटुंबासोबत वेळ देता यावा.
हे नियम पाळले नाही तर काय शिक्षा होईल?
मार्गदर्शक तत्वानुसार नोंदणी न केल्यास आणि अटी व शर्तींचे उल्लंघन केल्याबद्दल कोचिंग सेंटरला मोठा दंड भरावा लागेल, पहिले उल्लंघनासाठी 25 हजार रुपये दंड, दुसऱ्या गुन्ह्यासाठी एक लाख रुपये दंड आणि तिसऱ्या गुन्ह्यासाठी नोंदणी रद्द करण्यासाठी कोचिंग सेंटरला तयार राहावं लागेल.
असे देखील म्हटले आहे की कोचिंग सेंटरची चाचणीच्या आधी विद्यार्थ्यांना त्या परीक्षेच्या डिफिकल्ट लेव्हलची माहिती द्यावी, त्यांना करिअरच्या इतर पर्यायां बद्दलही सांगितलं पाहिजे, यासाठी वेळोवेळी वर्कशॉप आयोजित केले पाहिजेत, तसेच दिव्यांग विद्यार्थ्यांना आधार देण्यासाठी कोचिंग क्लासेस ने त्यांना आवश्यकतेनुसार सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात.
केंद्राने राज्य सरकारकडे जबाबदारी कुठली सोपवली आहे ?
सरकारची मार्गदर्शक तत्व लागू झाल्यापासून तीन महिन्यांच्या आत नवीन आणि आधीपासून असलेल्या कोचिंग संस्थांची नोंदणी करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. संबंधित मार्गदर्शक तत्वांचे पालन होत असल्याची जबाबदारी राज्य सरकारवर सोपवण्यात आली आहे आणि त्याचं नेमकं वय काय आहे व कोचिंग क्लास ने तुम्हाला कोणती हमी दिली आहे का या सर्व गोष्टींचा विचार करून आता तुम्हाला तुमच्या मुलांना कोचिंग सेंटर मध्ये भरती करावं लागणार आहे.