maharashtra new 54 taluka list
महाराष्ट्रामध्ये एकूण जिल्हे किती आहेत याचे उत्तर अगदी सहजपणे देता येईल पण महाराष्ट्रामध्ये एकूण तालुके किती आहेत याचे उत्तर सहजा सहजी प्रत्येकाला देता येणार नाही, आता हे तालुक्याच्या संख्येचे उत्तर आहे ते येणाऱ्या काळामध्ये अजून कॉम्प्लिकेटेड होणाआहे, कारण की तालुक्याची संख्या वाढणार आहे. महाराष्ट्र विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन डिसेंबर 2023 मध्ये नागपूर मध्ये पार पडलं आणि इथे आमदार आशिष जयस्वाल यांनी एक प्रश्न विचारला की नवीन तालुक्याचे निर्मिती करणार का?
Maharashtra मध्ये नवीन 54 तालुक्यांची निर्मिती होणार का? | पण कसे होणार?
आता याच्यावरती उत्तर देताना महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील म्हणाले की तालुक्याच्या निर्मितीबाबत राज्य सरकार सकारात्मक म्हणजेच येणाऱ्या काळामध्ये अजून नवीन तालुक्यांची आपल्या महाराष्ट्रामध्ये भर पडेल आणि या संदर्भात नेमलेल्या कमिटीचा अहवाल आल्यानंतर याच्या संदर्भात जे काही कार्यवाही आहे ती वेगाने पार पडेल. आज आपण माहिती घेणार आहोत कि तालुक्यांची निर्मिती नेमकी कशा पद्धतीने होणार आहे आणि या संदर्भात प्रोसेस कोणती अवलंबले जाणार. आता बघा भारत स्वतंत्र होऊन 75 पेक्षा जास्त वर्ष झाले तरीसुद्धा आपले इथं अजूनही सुटसुटीत पद्धतीने तालुके नाहीयेत, सुटसुटीत पद्धतीने जिल्हे नाहीयेत आणि सोयीस्कर अशा महसूल आयुक्तालयाचे सुद्धा निर्मिती झालेली नाहीये आणि ही महाराष्ट्र सारख्या प्रगत राज्यासाठी खर तर शोकांतिक आहे.
खूप साऱ्या गावांमध्ये आपल्यालाही समस्या दिसते की तालुक्याचे ठिकाण हे गावापासून लांब आहे आणि याच्यामुळे खूप सार्‍या अडचणी ग्रामस्थांना येथे भोगावे लागतात अधिक वेळ सुद्धा लागतो तालुक्याच्या ठिकाणी पोहोचण्यासाठी अधिक पैसा लागतो आणि वाहतुकीचे साधन उपलब्ध नसल्यामुळे गैरसोय सुद्धा मोठ्या प्रमाणात होते आणि मग तालुक्याच्या ठिकाणचं काम त्यांच्यासाठी डोकेदुखी होऊन बसते, म्हणूनच मोठ्या प्रमाणामध्ये मागणी होत राहते आणि सातत्याने मागणी होत राहते की नवीन तालुक्यांची निर्मिती व्हायला हवी.
आता हेच लक्षात घेऊन सरकारकडून कोकण विभागाचे विभागीय आयुक्त यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमली गेली. मास्टर प्लॅन तयार करण्यासाठी ही समिती नेम ली गेली होती आणि ही समिती येणाऱ्या काळामध्ये या संदर्भातला अहवाल देईल असं महसूलमंत्र्यांनी सांगितलं महाराष्ट्र विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनामध्ये आशिष जयस्वाल म्हणाले की देवलापर हा दुर्गम आदिवासी तालुका आहे या तालुक्यांमध्ये पूर्ण बहात्तर गावही आदिवासी आहेत आणि तहसील दूर असल्यामुळे इथल्या लोकांना त्रास होतो याच्यामुळे इथे विशेष बाब म्हणून नवीन तालुक्याची निर्मिती करणार का याच्यावरती उत्तर देताना महसूल मंत्री म्हणाले की बऱ्याच ठिकाणी अशी मागणी होती की तहसील कार्यालय स्थापन करावं तालुक्यांची निर्मिती करावी.
देवलापूर किंवा अन्यथा लोकांच्या निर्मिती बाबत सरकार सकारात्मक आहेत आणि कोकण विभागाचे विभागीय आयुक्त यांची एक समिती स्थापन करण्यात आली होती. आता पदांची निर्मिती निश्चित करण्यात आलेली आहे मोठ्या मध्यम आणि छोट्या तालुक्याला किती पद द्यायची हे ठरवण्यात आले. साधारणपणे 24 पदं मोठ्या तालुक्याला 23 पदं मध्यम तालुक्याला अनेक छोट्या तालुका असेल तर 20 पद असा आकृतीबंध निश्चित करण्यात आलेला आहे.
नवीन तालुक्यासंदर्भात कोकण विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखालील समितीचा अहवाल आला की यासंदर्भात साधारणपणे तीन महिन्यांमध्ये निर्णय करण्यात येईल, थोडक्यात काय येणाऱ्या काळामध्ये नवीन तालुके निर्माण होणार हे स्पष्ट आहे फक्त या संदर्भात कमिटीचा रिपोर्ट येणे तेवढा बाकी आहे. साधारण आठ वर्षांपासून आपले इथे चर्चा आहे ते म्हणजे नवीन जिल्ह्यांची निर्मिती होणार या संदर्भात आणि प्रस्तावित 22 जिल्ह्यांचे निर्मितीसाठी राज्य सरकारने मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली एक कमिटी सुद्धा नेमलेली होती आणि त्या संदर्भात बातमी सुद्धा मागे मोठ्या प्रमाणात येत होती.
या समितीमध्ये वित्त महसूल नियोजन विभागाचे सचिव विभागीय आयुक्त यांच्यासह सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षाच्या नेत्यांच्या सुद्धा समावेश असणार होता पण काँग्रेसचे नेते नाना पटोले यांनी राज्यातील नवीन जिल्ह्यांच्या निर्मिती संदर्भात प्रश्न उपस्थित केला आणि नवीन जिल्ह्याच्या संदर्भात सरकारची भूमिका काय हे सुद्धा त्यांनी विचारलं त्याच्यावरती उत्तर देताना महसूल मंत्री म्हणाले की नवीन जिल्ह्यांच्या निर्मिती संदर्भात कोणतेही धोरण आजच्या दिवशी शासनासमोर नाहीये. जिल्हा निर्मितीसाठी येणारा प्रचंड खर्च तसेच मुख्यालयाचे ठिकाण याच्यावर होणारे वाद असे अनेक प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित होतात आणि त्याच्यामुळे सध्या तरी जिल्हा निर्मिती संदर्भातला कोणताही प्रस्ताव शासनासमोर नाहीये थोडक्यात जिल्हा निर्मिती हा विषय शासनाने कट केलेला आहे.
राज्यामध्ये 1988 नंतर 10 जिल्ह्यांची निर्मिती नव्याने करण्यात आली होती. महसूल राज्यमंत्री संजय राठोड असताना त्यांनी स्पष्ट केलं होतं की एका जिल्ह्याच्या निर्मितीसाठी साधारणता साडेतीनशे कोटी रुपये खर्च येतो. एका जिल्ह्यावरती इतक्या मोठ्या प्रमाणामध्ये खर्च करणे शक्य नाही कारण की राज्यावरती मोठ्या प्रमाणामध्ये कर्ज आहे आणि अशा परिस्थितीमध्ये निर्मिती वरती खर्च करणे शक्य नसतानाही सर्व राजकीय पक्षांच्या नेत्यांची मागणी असल्यामुळे सरकारने 22 नवीन जिल्हे निर्मितीच्या दिशेने पाऊल टाकलेलं होतं पण सध्या महसूलमंत्र्यांच्या वेदनातून हे स्पष्ट होते की जिल्हा निर्मिती हा विषय सध्यातरी राज्य सरकारच्या अजेंडा वरती नाहीये.
2011 ला शेवटची जनगणना झाली होती त्यावेळेसच्या जनगणनेनुसार महाराष्ट्र राज्याचे लोकसंख्या ही 11 कोटी 24 लाख आहे.एक लाखांपेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेली 45 शहर आणि खेडी जवळपास 43 हजार 711 आहेत. सध्या आपले इतर 36 जिल्हे आहेत आणि 350 हुन अधिक तालुके आहेत. राज्याच्या ग्रामीण भागामध्ये 55% तर शहरी भागामध्ये 45% लोक राहतात तर लोकसंख्या वाढीचा दर हा 15% हून अधिक आहे. 11 कोटी 24 लाख लोकसंख्येचा जर का विचार केला तर जुन्या 358 तालुक्यांच्या ऐवजी आजच्या घडीला 54 अधिक तालुके असणं गरजेचं म्हणजे नवीन 54 तालुके यांना गरजेचा आहे आणि दोन ते अडीच लाख अशी लोकसंख्या गृहीत धरून एका तालुक्याची निर्मिती करण्याची आवश्यकता आहे असे या क्षेत्रातील तज्ञांचं मत आहे.
आपण फक्त पुणे महसूल विभागाचा जर का विचार केला तर इथे लोकसंख्या दोन कोटी, 34 लाखांवरती आहेत आणि या विभागावरती पडणारा कामाचा एकूण स्थान लक्षात घेण्यासाठी नवीन तालुके बनवणे ही आजच्या दिवशीची गरज आहे 1980 पूर्वी राज्यामध्ये 28 जिल्हे होते आता ही संख्या 36 आहे 1980 नंतर प्राधान्याने विदर्भ आणि मराठवाड्यामध्ये नवीन जिल्ह्यांची निर्मिती झाली. नवीन तालुक्यांची निर्मिती झाली तालुका निर्मितीमध्ये गेल्या 35 वर्षात अन्याय केला गेला असं म्हणण्यापेक्षा राजकीय नेत्यांनी दुर्लक्ष केलं आणि हे दुर्लक्ष नवीन तालुक्यांची निर्मिती न करण्यासाठी कारणीभूत असल्याचा सुद्धा आरोप केला जातोय मी मगाशी म्हटलं तसं राज्यांमध्ये तालुक्याचे विभाजन करण्याकरता त्यासाठीचे निकष ठरवण्याकरता एक समिती गठीत करण्यात आलेली आहे आणि या समितीने मागे सुद्धा 2013 मध्ये त्यांचा अहवाल राज्य शासनाकडे सुपूर्द केला होता पण आता मोठ्या प्रमाणामध्ये महसूल विभागांतर्गत कम्प्युटर झालेला आहे त्याच्यामुळे त्यावेळेस केलेल्या शिफारशी आजच्या दिवशीच्या परिस्थितीमध्ये लागू पडतीलच असं नाही म्हणून मागच्या वर्षी शासनाने तालुका विभाजना संदर्भात नव्याने निघत ठरवण्यासाठी तालुका पुनर्रचना समिती स्थापन केलेली आहे.
येणाऱ्या महिनाभरामध्ये या संदर्भातले निकष प्राप्त झाल्यानंतर सर्व गोष्टी आपल्याला स्पष्ट होतील की नेमके कुठे कुठे कशा पद्धतीने तालुके निर्माण आहेत. तालुका निर्मिती होण्यासाठी साधारणपणे दोन मार्ग अवलंबले जातात, पहिलं म्हणजे तालुक्याच्या निर्मितीसाठी जिल्हाधिकारी शासनाकडे तालुका निर्मिती बाबतचा प्रस्ताव पाठवू शकतात आणि मग शासन त्याच्यावरती निर्णय घेऊन पुढील प्रक्रिया करतात आणि या संदर्भातला दुसरा मार्ग असा आहे की शासन स्वतः तालुका निर्मिती बाबत निर्णय घेऊन या संदर्भात अभ्यास करण्यासाठी समिती स्थापन करतात समितीचा अहवाल आल्यानंतर शासन त्याच्यातील निकष स्वीकारून तालुका निर्मिती संदर्भातला त्यांचा धोरण आहे ते जाहीर करू शकतात.
सामान्यतः एकदा जर का तालुका विभाजन करण्याचा निर्णय झाला नवीन तालुका निर्माण करण्याचा जर का निर्णय झाला तर त्या संदर्भातलं एकूण जे प्रारूप आहे किंवा आराखडा जो आहे तो प्रसिद्ध केला जातो त्यानंतर जिल्ह्यातील लोकांच्या त्या तालुक्यातील लोकांच्या त्या संदर्भातल्या हरकती मागवल्या जातात आणि मग दोन-तीन महिने या हरकतींची नोंद घेतल्यानंतर शासनाकडे त्या संदर्भातला अहवाल पाठवला जातो आणि नंतर शासन तालुका निर्मिती संदर्भातला निर्णय घेत असतात थोडक्यात काय तर तालुका निर्मिती संदर्भात जनतेच्या हरकती आणि मत हे आजच्या दिवशी सुद्धा महत्त्वाचा आहे.
विद्यमान तहसील कार्यालयांवरती कामाचा जो वाढता बोजा आहे आणि गेल्या काही दिवसांपासून जर का आपण बघितलं गेल्या काही वर्षांपासून तर शासकीय कामाची आहे ती रखडलेली दिसतात शासकीय योजनांची अंमलबजावणी जी आहे ती होण्यासाठी सुद्धा विलंब होताना दिसतोय आणि याच्यामध्ये फरपट कोणाची होती तर जनतेची फरपट होताना दिसते त्याच्यामुळे लवकरात लवकर लोकसंख्येच्या प्रमाणामध्ये तालुक्यांची निर्मिती होणे ही आजच्या दिवशी गरज हे प्रशासकीय विभाजन होणे हे गरजेचे आहे पण परत एकदा सांगतो जिल्हा निर्मितीचा विषय आजच्या दिवशी तरी मागे पडलेल्या समितीचा रिपोर्ट आल्यानंतर आपल्याला स्पष्ट होईल की कुठे कुठे नेमक्या किती तालुक्यांची निर्मिती होणार आहे.