होम

Taapsee Pannu : बॉलिवूड अभिनेत्री तापसी पन्नू अखेर विवाहबंधनात अडकली असल्याचे वृत्त आहे. तापसीने उदयपूर (Udaipur) येथे गुपचूपपणे लग्नगाठ बांधली आहे. जवळचे नातेवाईक आणि काही मोजक्याच पाहुण्यांच्या उपस्थितीमध्ये 23 मार्च रोजी हा विवाहसोहळा पार पडला असल्याचे वृत्त आहे. टीम इंडियाचा बॅडमिंटन दुहेरी संघाचा प्रशिक्षक असलेला प्रियकर मॅथियास बो (Mathias Boe) सोबत तिने विवाह केला. तापसी ही प्रियकर मॅथियाससोबत मागील 10 वर्षांपासून रिलेशनशिपमध्ये आहे.

तापसी माजी बॅडमिंटनपटू मॅथियस बोबरोबर दहा वर्षांपासून रिलेशनशिप होती. आता या जोडप्याने लग्न केल्याचं म्हटलं जातंय. तापसीने व मॅथियस यांनी २३ मार्च रोजी उदयपूरमध्ये लग्न केलं. पार्टीला फक्त जवळचे मित्र आणि कुटुंबीयच हजर होते. अनुराग कश्यप आणि कनिका ढिल्लों लग्नाला उपस्थित होते, असं वृत्त ‘इंडिया टुडे’ने दिलं आहे.

एका वृत्तसंस्थेने दिलेल्या माहितीनुसार, तापसी पन्नूच्या या विवाह सोहळ्यात बॉलिवूड कलाकारांना आमंत्रित करण्यात आले नव्हते. सिनेइंडस्ट्रीमधून अनुराग कश्यप आणि कनिका ढिल्लो यानांच आमंत्रित करण्यात आले होते. अनुराग कश्यपने तापसीची भूमिका असलेल्या मनमर्जियां, दोबारा आदी चित्रपटांचे दिग्दर्शन केले होते.
तर, कनिका ढिल्लन तापसीच्या ‘हसीन दिलरुबा’, ‘मनमर्जियां’, ‘फिर आयी हसीन दिलरुबा’ सारख्या चित्रपटांची पटकथा लेखक आहे. कनिकाने तिच्या पतीसोबत अभिनेत्रीच्या लग्नाला हजेरी लावली होती आणि सोशल मीडियावर तापसीची बहीण शगुन आणि तिच्या चुलत बहिणीसोबतचा फोटो शेअर करून या जोडप्याच्या लग्नाबाबतचे संकेतही दिले.
कोण आहे तापसीचा नवरा…

तापसीचा ‘थप्पड’ मधील सह-कलाकार पावेल गुलाटी याने लग्नाचा एक फोटो शेअर केला ज्यामध्ये अभिनेता अभिलाष थापियाल देखील दिसतोय. तापसी लवकरच मित्रांना मुंबईत लग्नाची पार्टी देणार आहे, अशी चर्चा आहे.

कुटुबांशी निगडित असलेल्या सूत्रांनी माहिती दिली की, दोघांचे विवाह सोहळा उदयपूर येथे पार पडला. हा विवाह सोहळा अतिशय खाजगी होता. लग्नाशी संबंधित कार्यक्रम हे 20 मार्चपासून सुरू झाले होते. आपल्या लग्नाची मीडियामध्ये चर्चा होऊ नये यासाठी दोन्ही जोडप्यांनी खबरदारी घेतली होती. हे दोघेही मीडिया आणि लाइमलाइटपासून अंतर ठेवणारे असल्याचेही या सूत्राने म्हटले.

बॉलिवूड कलाकारांना आमंत्रण नाही…

प्रियकर मॅथियास बो हा डेन्मार्कचा बॅडमिंटनपटू आहे. मॅथियासने 2012 च्या ऑलिम्पिक स्पर्धेत दुहेरी बॅडमिंटन स्पर्धेत रौप्य पदक पटकावले होते. 2015 च्या युरोपियन गेम्समध्ये सुवर्णपदक पटकावले. मॅथियास हा सध्या भारताच्या राष्ट्रीय बॅडमिंटन संघाचा प्रशिक्षक आहे.
दाक्षिणात्य सिनेसृष्टीतून रुपेरी पडद्यावर झळकली

तापसी पन्नू ही केवळ हिंदीच नाही तर तेलुगू आणि तमिळ चित्रपटसृष्टीतील प्रसिद्ध चेहरा आहे. तिने आपल्या करिअरची सुरुवात मॉडेलिंगपासून केली होती. 2010 मध्ये तापसीने ‘झुम्मंडी नादम’ या तेलगू चित्रपटातून अभिनय क्षेत्रात पदार्पण केले. तापसीने 2013 मध्ये ‘चश्मे बद्दूर’ या चित्रपटामधून पदार्पण केले होते. ‘जुडवा 2’, ‘गेम ओव्हर’, ‘बदला’, ‘नाम शबाना’, ‘पिंक’ आणि ‘शाबाश मिठू’ असे अनेक चित्रपट आहेत.

मनोज जरांगे यांच्या मागण्या मान्य केल्यानंतर आता महाराष्ट्रात मराठा समाजाच्या कुणबी नोंदणी शोधण्याचा काम युद्धपातळीवर सुरू झाले महाराष्ट्रात 54 लाख कोटी नोंदी सापडल्याचं आधी सरकारने सांगितलं होतं मात्र नंतर सरांच्या वाशीच्या सभेत हा आकडा 57 लाख असून त्यातल्या सदतीस लाख लोकांना कुणी प्रमाणपत्र वाटण्यात आले अशी माहिती सरकारनं दिल्याचं जरांगे यांनी सांगितलं त्यामुळे नोंद असणाऱ्यांना पूर्वी दाखला मिळण्याचा मार्ग मोकळा झालाय मागे मनोज जरांगे पाटील यांची कुणबी नोंदवल्याची बातमी आली होती बीड जिल्ह्याच्या शिरूर कासार तालुक्यातील मातोरी गावात ही नोंद आढळली होती त्या नोंदीमुळे मनोज जरांगे पाटील यांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्याचा मार्ग मोकळा झाल्याचा दिसतोय नोंदीची माहिती लोकांना मिळावी म्हणून ग्रामपंचायतीवर या नोंदणीचा कागद लावा शिबीर घ्या अशी सूचना जरांगे यांनी सरकारला केली होती त्यानंतर या गोष्टींना आता सुरुवात झाली आहे गावागावातल्या कुणबी नोंदणीचे कागद आता समोर येत आहेत पण तुमची कुणबी नोंद सापडली तर पुढे काय करायचं आढळल्यानंतर पूर्वी प्रमाणपत्र कसे मिळवायचं आणि कुणबी नोंद आढळूनही प्रमाणपत्र निषेध झालं तर पुढचा पर्याय काय असेल त्याची सविस्तर माहिती आपण जाणून घेणार आहोत.

सगळ्यात आधी जाणून घेऊया पूर्वी प्रमाणपत्र मिळवण्याची नेमकी प्रोसेस काय ?

एखाद्या व्यक्तीची कुणबी नोंद आढळल्यानंतर त्याला पूर्वी प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी एकूण तीन महत्त्वपूर्ण टप्पे पार पाडावे लागतात त्यानंतर त्याला कुणबी प्रमाणपत्र मिळत त्यासाठी संबंधित व्यक्तीला सगळ्यात आधी कुणबी नोंदीचा पुरावा घेऊन तालुक्याच्या ठिकाणी असलेल्या सेतू सुविधा केंद्राला भेट द्यावी लागेल, त्या ठिकाणी कुणबी प्रमाणपत्रासाठी रीतसर अर्ज करावा लागेल. हा अर्ज ऑनलाइन पद्धतीने करण्याचाही पर्याय उपलब्ध आहे हा अर्ज केल्यानंतर तहसीलदार कार्यालयाकडून कागदपत्रांची छाननी केली जाते, त्यानंतर पुढे उपविभागीय अधिकाऱ्याकडून पुन्हा एकदा कागदपत्रांची तपासणी केली जाते आणि उपविभागीय अधिकाऱ्याच्या स्वाक्षरीने प्रमाणपत्र मंजूर केले जातात. पण तत्पूर्वी इतरही काही कागदपत्रांची पूर्तता करणं आवश्यक असतं.

कुणबी दाखला काढण्यासाठी तुमच्याकडे कुणबी असल्याचा पुरावा असावा लागतो त्यासाठी शासनाने निश्चित केलेल्या 13 ऑक्टोबर 1967 किंवा या तारखेच्या आधी जन्म झालेल्या तुमच्या रक्त नाते संबंधातील कोणत्याही नातेवाईकाची पूर्वी जात असल्याचा सिद्ध करणारा जातीचा पुरावा असणं आवश्यक आहे रक्त नाते संबंधातील नातेवाईक म्हणजेच तुमचे वडील चुलते आत्या आजोबा पणजोबा खापर पंजोबा वडिलांचे चुलते किंवा आत्या म्हणजेच तुमच्या वडिलांचे सख्खे किंवा चुलत भाऊ बहिणीशी तुमचे नाते दर्शवणारी वंशावळ काढता येते अशी भावकी. यापैकी कुणाचीही कुणबी नोंद असेल तर हा पुरावा म्हणून ग्राह्य धरला जातो.

आणखी एक महत्त्वाची अट म्हणजे 1967 पूर्वी अर्जदाराचे वंशज या गावात राहत होते त्या तालुक्यातील हे प्रमाणपत्र असणे आवश्यक आहे तरच या प्रमाणपत्राला वैधता मिळणार आहे. ही नोंद मिळवण्यासाठी आपल्या रक्त नाते संबंधातील नातेवाईकाचा जन्म किंवा मृत्यू झालेल्या गावाशी संबंधित तहसील कार्यालयात अर्ज करून गाव नमुना नंबर 14 किंवा कोतवाल बुकच्या प्रतीची तुम्ही मागणी करू शकता.

स्वातंत्र्यपूर्वकाळात गावातील प्रत्येकाच्या जन्ममृत्यूची नोंद त्याच्या जातीसह कोतवाल बुक किंवा गाव नमुना नंबर 14 मध्ये ठेवली जात असायची खरंतर पूर्वी या नोंदी दर महिन्याला तहसील कार्यालयात पाठवल्या जायच्या पण एक डिसेंबर 1963 पासून कोतवाल पद महसूल विभागाकडे वर्ग करण्यात आलं आणि हे काम ग्रामसेवकाकडे देण्यात आलं आता कुणबी नोंद आढळल्यानंतर तुम्ही हा पुरावा घेऊन तहसील कार्यालयातील सेतू सुविधा केंद्रात अर्ज करू शकता पण तुमच्याकडे कुणबी नोंदीचा कोणताही पुरावा नसेल तर तुम्ही सेतू सुविधा केंद्रतच हा पुरावा शोधू शकता न्यायमूर्ती शिंदे समितीच्या शिफारशीनुसार जिल्हा अधिकारी कार्यालयाकडून एक वेबसाईट लॉन्च केली आहे ज्यामध्ये पूर्वी मराठ्यांच्या नोंदी आहेत त्यामुळे अर्जदाराकडे कुणबी नोंदीचा पुरावा नसेल तर ते सेतू सुविधा केंद्रातून पीडीएफ डाऊनलोड करून घेऊ शकतात आणि त्यात पूर्वी येऊन शोधू शकतात याचा एक नमुना म्हणून आपण पालघर जिल्ह्याच्या कुणबी वेबसाईटवर जाऊया त्यावर क्लिक केल्यावर कुणबी रेकॉर्ड 2023 असा पर्याय येतो त्यावर क्लिक केलं की पालघर फोल्डर येतोय त्यावर क्लिक केल्यानंतर गुगल ड्राईव्ह मध्ये पालघर जिल्ह्यातील कुणबी रेकॉर्ड येतात ज्यामध्ये आपण क्लिक केलं तर आत मध्ये आपल्याला पूर्वी नोंदीचे दस्तावेज दिसतील हे दस्तावेज मोडी लिपी मध्ये असल्याने त्याचा अभ्यास करण्यासाठी तसेच वंशावळी शोधण्यासाठी तालुकास्तरीय समिती गठीत करण्यात आली आहे.

या समितीत तहसीलदार पोलीस अधिकारी मोडी लिपीचे अभ्यासकांचा समावेश असणार आहे आता ही सगळी प्रोसेस झाल्यावर तुम्ही सेतू सुविधा केंद्रात अर्ज केल्यानंतर तो अर्ज पहिल्या डेस कडे जातो हा देश क्लार्क किंवा ऑपरेटरचा डेस म्हणून ओळखला जातो तिथे सर्वप्रथम अर्जातील सर्व बाबी तपासल्या जातात अर्जासोबत जोडलेल्या कागदपत्रांची पडताळणी केली जाते. तसेच अर्जात काही त्रुटी असतील तर त्या अधोरेखित केल्या जातात हा अर्ज सबमिट करताना शासनाने ठरवून दिल्याप्रमाणे 56 रुपये शुल्क भरावा लागतो त्यानंतर हा अर्ज दुसऱ्या डेस्कवर जातो हा देश कि नायब तहसीलदारांचा असतो. इथे पुन्हा एकदा कागदपत्रांची छाननी केली जाते आणि कराल तर काढलेल्या त्रुटी पुन्हा तपासल्या जातात त्यानंतर अंतिम मंजुरीसाठी हा अर्ज उपविभागीय अधिकाऱ्याकडे पाठवला जातो अर्ज मंजूर करण्यासारखा असेल तर उपविभागीय अधिकाऱ्याची स्वाक्षरी करून पूर्वी प्रमाणपत्र दिले जातात पण काही त्रुटी आढळल्यास त्याबाबत लिखित स्वरूपात अर्जदाराला कळवलं जातं आणि अर्ज फेटाळला जातो कायद्यानुसार ही प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी कमाल 45 दिवसांचा कालावधी ठरवून दिलेला आहे पण एवढी प्रोसेस करूनही अर्ज फेटाळला तर करायचं काय?

त्यासाठी दोन पर्याय एक म्हणजे उपविभागीय अधिकाऱ्यांना ज्या त्रुटी सांगून अर्ज फेटाळलाय त्या त्रुटींची पूर्तता करणे आणि दुसरा पर्याय म्हणजे जात प्रमाणपत्र रिजेक्ट झालं तर त्यासाठी जिल्ह्यातील जात पडताळणी कार्यालयात अपील करता येतो इथे जात प्रमाणपत्रांत बाबतच्या शंकांचं निरसन करण्यासाठी विशेष कक्षाची स्थापना केली जात प्रमाणपत्र मिळाल्यानंतर तुम्ही आरक्षणाचा लाभ घेण्यास पात्र पण मेडिकल किंवा इंजीनियरिंग सारख्या उच्च शिक्षणासाठी तुम्हाला जात प्रमाणपत्र बरोबरच कास्ट व्हॅलिडीटी अर्थात जात वैधता प्रमाणपत्राची आवश्यकता असणार आहे.

अशा पदवीला ऍडमिशन घेतल्यानंतर पुढील सहा महिन्यांच्या आत तुम्हाला हे प्रमाणपत्र सादर करावे लागत असं न केल्यास तुम्ही बाट ठरू शकता शिवाय तुम्ही सरकारी नोकरीत रुजू झाल्यानंतर सहा महिन्यात तुम्हाला कास्ट व्हॅलेडीटी सादर करता आली नाही तर तुम्हाला अपात्र ठरवलं जातं किंवा तुम्हाला बडतर्फ केलं जातं त्यामुळे शैक्षणिक आरक्षणाचा किंवा सरकारी नोकरीचा लाभ घेताना जात प्रमाणपत्राबरोबरच कास्ट व्हॅलिडीटी सर्टिफिकेट महत्त्वाचं ठरतं. पण आता तुम्हाला प्रश्न पडला असेल की कास्ट व्हॅलिडीटी सर्टिफिकेट कसं मिळवायचं तर याची प्रोसेस ही थोडीशी किचकट आहे मात्र तुमच्याकडे जात प्रमाणपत्र असेल तर इतर कागदपत्र तुम्हाला सहजपणे उपलब्ध करता येतात.

हे प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी तुम्ही www.bharati.gov.in या संकेतस्थळावर अर्ज करू शकता. जात वैधता प्रमाणपत्र हे जिल्हास्तरावरील समितीकडून जारी केल जात प्रत्येक जिल्ह्यात अशा प्रकारची स्वतंत्र समिती असते. तर मग जात वैधता प्रमाणपत्रासाठी कोणती कागदपत्र आवश्यक असतात ते आता बघुयात जात वैधता प्रमाणपत्रासाठी अर्ज करताना विद्यार्थ्यांकडे संबंधित कॉलेजचे पत्र किंवा चालू शैक्षणिक वर्षाचे बोनाफाईड असणे गरजेचे आहे तसेच अर्जावर संबंधित कॉलेजच्या प्राचार्यांची सही शिकता आणि अर्जदाराचा फोटो असणे गरजेचे आहे.

अर्जदाराचा शाळा सोडल्याचा दाखला, पहिलीचा प्रवेश निर्गमन उतारा जातीच्या दाखल्याची झेरॉक्स अर्जदाराच्या वडिलांचा शाळेचा दाखला वडील शिकलेले नसतील तर तसं शपथपत्र सादर करणे आवश्यक आहे अर्जदाराची आत्या काका यांचा शाळा सोडल्याचा दाखला अर्जदाराच्या आजोबा किंवा चुलत आजोबांचा शाळा सोडल्याचा दाखला तसेच गावकर पावती खरेदीखत फेरफार उतारा आणि मालमत्ता पत्र इत्यादी महसुली पुरावे जोडणे गरजेचे असतं याशिवाय वंशावळ नमुना नंबर तीन कोऱ्या कागदावर शपथ पत्र आणि यासाठी आवश्यक फॉर्म नंबर 17 इत्यादी महत्त्वाची कागदपत्र जोडणे गरजेचे आहे त्यामुळे कुणबी नोंद आढळली म्हणजे तुम्ही लगेच आरक्षणास पात्र होता असं थेट म्हणता येणार नाही उच्च शिक्षण आणि मेडिकल इंजिनिअरिंग साठी तुम्हाला जात प्रमाणपत्र आणि जात वैधता प्रमाणपत्राची ही आवश्यकता असते तर तुम्हाला ही माहिती कशी वाटली ते कमेंट करून सांगा.

ओबीसी समाजावर अन्याय झालाय अशी भावना सार्वत्रिक आहे, देवेंद्र फडणवीस यांनी फक्त ज्यांच्या नोंदी होत्या त्यांनाच पूर्वी प्रमाणपत्र देण्यात येणार आहे असं विधान केलं, असं असलं तरी सुद्धा ही संख्या तब्बल 57 लाखांच्या दरम्यान आहे असं सांगण्यात येते, अर्थात काय तर नोंदी असलेल्या मराठ्यांना कुणबी म्हणून ओबीसी प्रवर्गात सामावून घेताना ही संख्या दोन ते अडीच कोटींच्या पुढे जाते आणि अशा निर्णयाचा ओबीसी प्रवर्गाला बसणारा सगळ्यात मोठा फटका म्हणजे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये आता मराठा थेट ओबीसी प्रवर्गातनं सत्ता स्पर्धक म्हणून समोर येऊ शकतो. एका अर्थाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या राजकारणातनं पर्यायाने एकूणच राजकारणातनं वजा होण्याची वेळ ओबीसी समाजावर आलेली आहे.

आरक्षणासोबत इतक्या मोठ्या संख्येने मराठा समाजाला सामावून घेत असताना शैक्षणिक आणि नोकऱ्यांमधील आरक्षणात सुद्धा ओबीसी समाजाला स्पर्धक तयार होताना दिसतोय, साहजिकच कितीही नाही म्हटलं तरी ओबीसी समाजाचा असंतोषाचा सामना आज सरकारला आगामी लोकसभेत करावा लागू शकतो पण मूळ मुद्दा म्हणजे नाराज झालेला ओबीसी मतदार हा कोणासोबत जाणार पाहुयात

ओबीसी मतदार नेमका कोणावरती नाराज झालाय?

याचे उत्तर पाहायला लागेल तर ओबीसी मतदान महायुतीवर नाराज असेल की एकनाथ शिंदेंवर याचे उत्तर आपल्याला देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवारांच्या कार्यश्रेणी दिसून येतात. अंतर्वली सराटी येथे जाऊन जरांगे पाटलांचा उपोषण सोडवून असो की जरांगे पाटलांच्या दुसऱ्या टप्प्यातल्या मागण्या मान्य केल्यानंतर पत्रकार परिषद घेणं असो, ही सगळी कामं एकट्या एकनाथ शिंदे यांनी केलेली आहे.

कालच्या वाशी इथल्या आंदोलन स्थळी सुद्धा एक ते एकनाथ शिंदे पोहोचले होते देवेंद्र फडणवीस अथवा अजित पवार या आंदोलनापासून तसे अलिप्तच राहिले होते, अर्थात हा निर्णय एकनाथ शिंदे हे मराठा असल्याने मराठा मुख्यमंत्र्यांनी घेतला असा सार्वत्रिक समाज ओबीसी समाजात तयार होतोय आणि अशा परिस्थितीत ओबीसी समाजाचा जो काही असंतोष असेल तो एकट्या शिंदेंवरती जाऊ शकतो, यापासून सध्या तरी भाजप आणि अजित पवार गट अलिप्तच राहताना दिसतोय. थोडक्यात काय तर ओबीसी समाज कोणावर नाराज आहे याचे उत्तर आपल्याला एकट्यांवरती असं मिळतात त्यामुळेच महायुतीतले दोन पक्ष आणि महािकास आघाडीतले तीन पक्ष हे आपल्या असंतोषाला वाट मोकळी करून देणारे पर्याय म्हणून ओबीसी समाजाच्या समोर उभे ठाकतात आणि यातला पहिला पर्याय तो अर्थातच भाजपचा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे ओबीसी समाजात मिळतात.

लोकसभेला भाजपला ओबीसी मतांची मिळणारी टक्केवारी पाहिली तर ती 1996 मधे नऊ टक्के 98 मधे सव्वीस टक्के 99 लाख 23 टक्के आणि 2004 9 14 मधे 22,23,24 राहिलेली आहे. मात्र एकूण भाजपला तब्बल 44% इतका प्रचंड ओबीसी मतांचा वोट शहर सोबत घेण्यात आला अर्थात भाजप पूर्वी ओबीसी मतं प्रादेशिक पक्षांकडे शिफ्ट होत होती. 96 पासून प्रादेशिक पक्षांना मिळणारा ओबीसी बोर्ड शहर 40% च्या वरती राहिलेल्या मात्र 2019 मधे हाच बोर्ड शेर 27% पर्यंत घसरला तर काँग्रेसचा ओबीसी मतदारांचा 20 टक्क्यांच्या दरम्यान राहिला जो 1900 लोकसभेला पंधरा टक्क्यांपर्यंत पोहोचला.

भाजपच्या मागे इतक्या मोठ्या प्रमाणात वोट शहर वाढण्याचे प्रमुख कारण म्हणजे मोदींचा ओबीसी प्रवर्गात येणं याशिवाय प्रादेशिक पक्षांचे कमकुवत होतं. महाराष्ट्राच्या पातळीवर बोलायचं तर महाराष्ट्रात भाजपचा पायात हा माधव पॅटर्न वरती आधारलेला असो तरी पार्श्वभूमी विचारात घेत आता ओबीसी मतदार भाजप पासून दुरावतील का तर याचे उत्तर नाही असे स्मित आहे. त्याचं कारण सुद्धा फडणवीसांच्या राजकारणात लपलेला दिसून येतात.

देवेंद्र फडणवीस यांनी आज अखेर ओबीसींची लाईन ही लावून धरलेली आहे मग अशावेळी ओबीसी समाजासमोर तिसरा पर्याय स्वीकारण्यापेक्षा भाजपला एक हाती सत्तेत आणून नॉन मराठा चेहरा हा मुख्यमंत्री पदावरती विराजमान करण्याचा असू शकतो अशावेळी भाजप शिंदे नको असतील तर नॉन मराठा म्हणून फडणवीस यांना बळ देण्याऐवजी ओबीसी समाजाने एक हाती भाजपला प्रचार करू शकते, साहजिकच या प्रचाराचा फायदा म्हणून एकनाथ शिंदेकडे मराठा मतदारसंघ होताना भाजप आपला मूळ ओबीसी मतदार हा आपल्याकडे कायम ठेवू शकतात. आता भाजप नंतर ओबीसी समोर पर्याय असू शकतो तो अजित पवार गटाचा.

अजित पवार गट हा भुजबळांच्या मार्फत असंतुष्ट ओबीसी समाजाला आपल्या गटासोबत जोडून घेऊ शकतात पण इथं अजित पवार गटाला सर्वस्वी भुजबळांवरती अवलंबून राहावे लागतात. ते ओबीसी मध्ये येतीलच पण सोबतच मराठा मत देखील त्यांच्या विरोधात जाताना दिसतील. दुसरी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे छगन भुजबळांचे नेतृत्व मान्य करणारे ओबीसी मतदार हे आक्रमक मतदार असणार आणि अशावेळी मराठा नको हाच या मतदारांसमोरचा पर्याय असणार आहे. भुजबळाने सुद्धा समता परिषदेमार्फत वेगळं राजकारण करण्याचा पर्याय खुला ठेवलाय, भाजप नको, अजित पवार गट नको, म्हणून छगन भुजबळाने स्वतंत्र पर्याय स्वीकारला तर आक्रमक आणि ओबीसी मतदार हा विकास आघाडीकडे न जाता तो साहजिकच ही खेळी भाजपाच्या पथ्यावर पडू शकते पण, हे तेव्हाच घडू शकतात जेव्हा ओबीसी मतदार भाजप पासून दुरावलेत. यावरती भाजपचा हाय कमांड शिक्कामूर्त करेल.

फडणवीसांच्या भूमिकेमुळे भाजप पासून ओबीसी दुरावले आहेत असं ठामपणे सांगता येत नाही तर अजित पवार गटाला नाराज ओबीसींचा फायदा फक्त तटकरे किंवा धनंजय मुंडे आणि छगन भुजबळ यांच्यासारखे ओबीसी उमेदवार निवडून आणण्यापुरताच होईल असतं आता नाराज ओबीसी मतदारांसमोर महायुती सोडून महाविकास आघाडीतला पहिला पर्याय म्हणून काँग्रेसचा पर्याय समोर येऊ शकतो. राहुल गांधींनी गेल्या दोन वर्षांपासून ओबीसी राजकारणाला सुरुवात केली, ओबीसींचे प्रश्न उचलण्याचा मुद्दा असो किंवा जाती आधारित जनगणनेला दिलेला पाठिंबा असो.
काँग्रेसचे ओबीसी मतांचे धोरण हे भाजपकडे गेलेलं आणि मूळचं प्रादेशिक पक्षांचे असणारे ओबीसी मतदार हे आपल्याकडे आकर्षित करण्यासाठी महत्त्वाचा फॅक्टर पार पाडू शकतात मात्र त्यासाठी काँग्रेसला मराठा मतदार दुरावण्याची भीती ही स्वीकारावी लागू शकते. मराठा मतदारसंघात समर्थन करण्याची खेळ काँग्रेस राहुल गांधींच्या नेतृत्वात करू शकते. नाना पटोले किंवा विजय हे दोन्ही नेते ओबीसी प्रवर्गात येतात. या दोन्ही नेत्यांच्या माध्यमातून काँग्रेसने सामाजिक चाल केली तर नाराज झालेला ओबीसी मतदार काँग्रेसकडे शिफ्ट होऊ शकतो. जर असं झालं तर मात्र भाजपला या संपूर्ण राजकारन्यांचा मोठा फटका बसताना दिसून येऊ शकतो, पर्याय राहतो तो उद्धव ठाकरे गटाचा आणि शरद पवार गटाचा, ठाकरे गटाबाबत बोलायचं झालं तर ठाकरे गटाकडे सुद्धा विस्थापित मराठी आणि ओबीसींची पारंपारिक बोर्ड बँक आहे, मात्र उद्धव ठाकरेंचं सध्याचं राजकारण हे प्रबोधनकार ठाकरेंच्या विचारांना समोर आणून दलित मूड बँक जुळून घेण्याचं काम आहे. राहिलेल्या आता ठाकरेंनी शिंदेंच्या विरोधात भूमिका घेतली तर टाकीन सोबत मतांसाठी शिंदेंच्या निर्णयाला विरोध करायचा झाला आणि या गोष्टी प्रत्यक्ष अमलात न आल्या तर ठाकरेंकडे कुठलीच बोर्ड बँक शिल्लक राहू शकत नाही त्यामुळे उद्धव ठाकरे किती आक्रमकपणे ओबीसींची बाजू लावून धरतात हा सुद्धा प्रश्नच आहे.

ठाकरे नंतर नंबर लागतो तो शरद पवारांचा

शरद पवारांवर आजवर मराठा दर्जनी राजकारण केलं असे आरोप झाले नेते हे नेहमीच मराठा राहिल्याने पक्षाचा पूर्वपार गुतवळा मराठा असा होता. आज हाच मतदार शिंदेंकडे शिफ्ट होण्याची भीती पवारांसमोर सुद्धा असणार आहे. अशावेळी पुरोगामीत वरचे दाखले देऊन अथवा मंडल आयोगाची अंमलबजावणी करणारे नेते म्हणून शरद पवार ओबीसी मतदारांना साथ घालू शकतात तिथे विचारात घेण्यासारखी गोष्ट म्हणजे शरद पवार हे प्रत्यक्ष प्रचार यंत्रणा ओबीसी की मराठा अशी न ठेवता उमेदवार देताना ओबीसी आणि मराठा बॅलन्स करून या फटक्यात सांगू शकतात. सहाजिकच पक्षापेक्षा उमेदवाराचे महत्त्व अधोरेखित करत शरद पवार ठिकठिकाणी ओबीसी मतदारांना आकर्षित करून घेण्याचं काम करू शकतात थोडक्यात काय तर असंतुष्ट ओबीसी मतदार हे लोकसभेला नेमके कुठे जातील असा प्रश्न विचारण्यात आला तर आज तरी याचे उत्तर हे भाजप काँग्रेस त्यानंतर अजित पवार गट शरद पवार गट आणि सगळ्यात शेवटी उद्धव ठाकरे एकनाथ शिंदे असं उतरत्या क्रमाने मिळू शकत.

आरक्षण मिळाल्याशिवाय माघार घेणार नाही मी तुमच्यात असेल नसेल माहित नाही अशा शब्दात आपल्या भावना व्यक्त करत म्हणून जरांगे पाटील उपोषण करण्यासाठी मराठा समाजाला सोबत घेऊन मुंबई मोर्चा निघालेत. 20 जानेवारीला मोर्चाची सुरुवात आंतरवाली सराटी पासून झाली असून आज मोर्चाचा तिसरा दिवस आहे, तीन करोड मराठा समाज मुंबईच्या आजाद मैदानावर उपोषणाला बसणार आहे हा मोर्चा 26 जानेवारीला मुंबईच्या आजाद मैदानावर पोहोचणार आहे. मुंबईत पोचल्यावर आरक्षणासाठी जरांगे आमरण उपोषण करणार आहे, मोठ्या प्रमाणात सामील होत असून मोर्चाच्या दुसऱ्या दिवशी म्हणजेच रविवारी सकाळी दहा वाजता मातोरी गावातून निघालेले म्हणून जरांगे रात्री उशिरा बारा बाभळी येथे पोहोचले.

दिवसभराचा बारा बाभळी इथे रांजणगावचा प्रवास करून सोमवारी सकाळी नऊ वाजता जरांगे निघाले असून सुपा येथे दुपारचे जेवण करून रांजणगाव येथे मुक्काम करणार आहेत, मात्र 20 जानेवारी पासून काय घडलं कोणत्या नेत्यांनी जरांगेन्ना पाठिंबा दिला म्हणून जरांगे पाटील यांनी सरकारला अल्टिमेटम दिल्याप्रमाणे मराठा समाजाला सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देऊन ओबीसी कोटा मधून आरक्षण द्यावे या मागणीसाठी त्यांनी 20 जानेवारीला मुंबईकडे रवाना झाले. मुंबईच्या दिशेने मोर्चे निघू नये त्यासाठी शेवटपर्यंत सरकारचे सिस्टमंडळ प्रयत्न करत होते.

अगदी बच्चू कडू, मुख्यमंत्र्यांचे ओएसडी, मंगेश दिवटे यांचे प्रयत्न चालू होते पण सरकार वेळ काढू का न करता 54 लाख कुणबी नोंदी सापडल्या अशी बातमी जरांगच्या आंदोलनामध्ये आली. जेवढ्या नोंदी सापडल्या त्यांना तात्काळ प्रमाणपत्र देण्याचे आदेश महसूल विभागाचे मुख्य सचिवांकडून देण्यात आले. प्रमाणपत्र देण्यासाठी विशेष शिबीर आयोजित करण्याचे देखील आदेश देण्यात आलेत त्यांना सुरुवात देखील झाली मात्र हे दाखले २० तारखेपर्यंत देण्याचा अल्टिमेटम जरांगेंचा होता तो आता संपलाय आणि जरांगे मुंबईच्या दिशेने निघालेत.

ज्या दिवशी जरांगे मुंबईकडे निघाले त्या दिवशी सरकारकडून जरांगे सोबत आता चर्चा बंद करण्यात येणारे अशी बातमी माध्यमांमध्ये आली होती, परंतु त्या संदर्भात कोणती समोर आलेली नाहीये.

20 जानेवारीला मोर्चाच्या पहिल्या दिवशी नेमकं काय घडलं

20 जानेवारीला सकाळी साडेदहा वाजता आंतरवाली सराटीतून मनोज जरांगे हजारोंच्या संख्येने मुंबईकडे निघाले त्या अनुषंगाने पोलीस प्रशासन देखील सज्ज करण्यात आलं होतं पोलिसांचा सगळा बंदोबस्त वडीगोद्री फाटा येथे लावण्यात आला होता मात्र मुंबईला निघण्यापूर्वी आंतरवाली सराटीमध्ये पत्रकार परिषद आयोजित केली होती दरम्यान यावेळी बोलताना म्हणून जरांगे भावुक झालेले पाहायला मिळालं. आपल्या भावना व्यक्त करताना जरांगे भर पत्रकार परिषदेत रडल्याच देखील पाहायला मिळालं.

मी तुमच्यात असेल नसेल माहित नाही अशा शब्दात त्यांनी हा लढा चालु ठेवण्याचे निर्देश दिलेत त्यावेळी होमगार्ड राज्य राखीव पोलीस दलाचे जवान शीघ्रकृती सुमारे दीड हजार पोलिसांचा सगळा बंदोबस्त रस्त्यात ठिकठिकाणी लावण्यात आला होता. त्यांच्या पत्नी वडील त्यांचा मुलगा व मुलगी देखील सात महिने झाले तरी जरांगे पाटील घरी आले नसल्याने त्यावेळी कुटुंबाला अश्रू अनावर झाले. आता तरी हा लढा लवकर संपवा अशी मागणी त्यांच्या कुटुंबाने यावेळी केली. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याचे दर्शन घेऊन जरांगेणी आपल्या मोर्चाला सुरुवात केली.

पहिल्या दिवशी विरोधी पक्ष असणाऱ्या शरद पवार गटातील राजेश टोपे देखील मोर्च्यात सहभागी झाले होते. जरांगे यांचा मोर्चा महाकाल येथे पोहोचतात शिवसेनेने त्यांचा ऑप्शन केला. पहिल्या दिवशी हा मोर्चा मात्र या गावात मुक्कम होता म्हणून जरांगे पाटील यांच्या मात्रेमध्ये भव्य स्वागत झाल्यानंतर आमदार बच्चू कडू देखील माधुरी गावात पोहोचले होते त्यांनी मनोज जरांगे पाटील यांच्यासोबत जेवण केलं एक प्रकारे पाठिंबा दर्शवला. दुसऱ्या दिवशी नेमकं काय घडलं दुसऱ्या दिवशी मात्र मधूनही पदयात्रा नगर जिल्ह्याकडे निघाली त्यानंतर यात्रा
पाथर्डी रोडने अहमदनगर येथे निघाली यात्रेपूर्वी जरांगे यांनी पत्रकारांचे संवाद साधला त्यावेळी त्यांनी सरकारला थेट इशारा दिलाय आमच्या नोंदी सापडल्यास त्यांनी मराठ्यांची ताकद पाहिजे असेल. मराठा समाजाचा हा शेवटचा लढा आहे दोन दिवस वाट पाहणार अन्यथा त्यांनी आमच्या गावात येऊ नये मुंबईला येऊ नका असे कसे म्हणतात दादागिरी ची भाषा करू नये असे जरंगे म्हनाले.

26 जानेवारीचा आधी तोडगा काढा असं जरांगे यावेळी म्हणालेत नगर मध्ये औक्षण करून जंगी स्वागत झालं त्यानंतर संध्याकाळी पदयात्रा अहमदनगर सकल मराठा समाजाच्या वतीने संध्याकाळी सात वाजता भव्यसभा आयोजित करण्यात आली होती दिवसभराचा रांजणगाव प्रवास करून सोमवारी सकाळी नऊ वाजता जरांगे निघाले असून सुपा येथे दुपारचे जेवण करून रांजणगाव येथे मुक्काम करणार आहे.

दुसऱ्या दिवशी घडलेली महत्त्वाचे घटना

मराठा समाजाच्या मुक्कामाच्या व्यवस्थेसाठी मुस्लिम समाजाने मदरशाची 85 एकर जागा दिली होती. बारा बाभ्ळी येथे दीडशे एकर वर मुक्कामाची व्यवस्था होती त्यापैकी 85 एकर जागाही मदरशाची होती, त्या जागेत जरांगे यांनी दुसऱ्या दिवशी मुक्काम देखील केला. जागा उपलब्ध करून देण्या सोबतच मदरशातील साडेतीनशे विद्यार्थ्यांनी त्यावेळी पदयात्रेत सहभागी मराठा बांधवांची सेवा देखील केली. याशिवाय यावेळी परिसरात भगवा झेंडा लावण्यासाठी देखील परवानगी देण्यात आली होती, यात्रेचा तिसरा दिवस आहे तिसरा दिवशी बारा बाभळी मधून सकाळी नऊ वाजता निघालेले जरांगे मुस्लिम आणि धनगर समाजाच्या आरक्षणासाठी लढा देणार असल्याचे देखील सांगितलं, कोणत्याही परिस्थितीत मराठा समाजाला आरक्षण मिळाल्याशिवाय आपण माघार घेणार नाही असा इशारा दिल्यानंतर बारा बाबींमधून सकाळी नऊ वाजता निघालेले जरांगे सोमवारी दुपारी नगर येथे पोहोचले.

आता मोर्चा नगर मधून निघाला असून नगर भागा कडक बंदोबस्त ठेवण्यात आलाय. या पदयात्रेत लाखोंच्या संख्येने मराठा भांडवल सहभागी झाले ते व्हिडिओ सध्या पुढे येतात. त्या मोर्चाचा पुढचा मुक्काम पुण्यात असल्याने पुणे पोलिसांनी देखील सुरक्षेची तयारी केली. मंगळवारी पुण्यातील खराडी परिसरात पदयात्रेचा मुक्काम असणार आहे, त्यामुळे 1000 पोलीस, राज्य पोलीस दलाच्या दोन तुकड्या, दंगल नियंत्रण पथक, गृह रक्षक दलाच्या 800 जवान बंदोबस्तासाठी तैनात राहणार असल्याची माहिती समोर आली. मोर्चा कोरेगाव भीमा येथे येणारे मंगळवारी मराठा समाजाचा मोर्चा खराडी वाघोली परिसरात आर के फॉर्मच्या मोकळ्या जागेत मुक्कामी राहणारे तेथे 1 हजार स्वच्छतागृह रुग्णवाहिका शंभर पाण्याचे टँकर आरोग्य सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. एकीकडे जरांगे यांचा मोर्चा आक्रमक होत असताना दुसरीकडे सरकारकडून मात्र वारंवार जरांगेंना मुंबईला न येण्याचा आवाहन केले जाते.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी याबाबत बोलताना पाटील यांनी आंदोलन थांबवलं पाहिजे त्यांनी सुरू केलेला आंदोलन टाळलं पाहिजे आंदोलनाचा जनतेला त्रास होतोय आम्ही मराठा आरक्षणासंदर्भात शनिवारी बैठक घेतली, त्या बैठकीला सर्व अधिकारी होते प्रतिनिधी होते मराठा आरक्षणासाठी फेब्रुवारी महिन्यात विशेष अधिवेशन घेण्यात येणार, त्यात मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला जाईल असं म्हटलं.

दुसरीकडे मुंबईच्या आझाद मैदानावर होणाऱ्या मराठा समाजाच्या उपोषणाच्या पार्श्वभूमीवर मुंबई पोलिसांच्या सुट्ट्या 28 तारखेपर्यंत रद्द करण्यात आले ते देखील माहिती समोर आले यांच्या मोर्चाला मुंबईत जाण्यापासून सरकार रोखू शकेल का हा मोर्चा महाराष्ट्रातला राजकारण होऊन टाकेल का आणि नेमकं पुढे या मोर्चाचं काय होईल तुमची मत आम्हाला कमेंट मध्ये नक्की सांगा

अयोध्येत 22 जानेवारीला प्रभू श्री राम मंदिराचा उद्घाटन सोहळा संपन्न झाला एकीकडे राम मंदिराचा हा सोहळा होत असतानाच दुसरीकडे काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी हे आसाम मधल्या एका मंदिराच्या बाहेर बसल्याचे व्हिडिओ आणि फोटो सोशल मीडियावर व्हायरल झाले.

आसाम मधल्या संत शंकरदेव मंदिरात जाण्यापासून पोलिसांनी राहुल गांधींना अडवण्याचा समोर आलं. माझी चूक काय मी मंदिरात का जाऊ शकत नाही असे प्रश्न राहुल गांधी या व्हिडिओमध्ये पोलिसांना विचारताना दिसताय. आता राहुल गांधींना या मंदिरात जाण्यासाठी प्रवेश का नाकारण्यात आला त्या मागची नेमकी कारण काय याचीच माहिती आपण जाणून घेऊया.

मणिपूर मधून सुरू झालेली काँग्रेसची भारत जोडून न्याय यात्रा आसाम मध्ये 22 जानेवारीला होती, 21 जानेवारीला राहुल गांधींच्या नेतृत्वात ही यात्रा आसाम मधल्या नगाव जिल्ह्यात आली. या जिल्ह्यातल्या भरद्वाथा येथे एक वैष्णव मंदिर आहे. ते वैष्णव संत श्रीमंत शंकर देव यांचा जन्मस्थान आहे. या जन्मस्थानाला भेट देणं हा राहुल गांधींच्या यात्रेमधला पूर्वनियोजित कार्यक्रम होता.

11 जानेवारीला काँग्रेसच्या काही खासदार आणि आमदारांनी या मंदिराच्या प्रमुखांची भेट घेतली यावेळी त्यांनी 22 जानेवारीला राहुल गांधींना संत शंकर देवांचा दर्शन घेण्याची परवानगी मागितली त्यावेळी या मंदिराच्या प्रमुखांनी त्यांना 22 जानेवारीला दर्शनाचा निमंत्रण दिलं होतं, असं असताना 22 जानेवारीला सकाळी राहुल गांधींना मंदिराच्या आत प्रवेश देता येणार नाही असं स्थानिक प्रशासनाकडून आदल्या दिवशी सांगण्यात आलं.

22 जानेवारीला आयोध्यात होणारा राम मंदिराचा उद्घाटन सोहळा संपन्न झाल्यावर दुपारी तीनच्या नंतर राहुल गांधींना मंदिरात प्रवेश मिळेल असं स्थानिक प्रशासनाकडून कळवण्यात आलं. पण कार्यक्रम ठरलेला असल्यामुळे राहुल गांधी आणि काँग्रेसचे नेते 22 जानेवारीला सकाळी सात वाजता मंदिरात जायला निघाले,त्यावेळी पोलिसांनी बॅलिकेट टाकून त्यांना अडवलं तुम्हाला तीनच्या नंतरच मंदिरात प्रवेश मिळेल असं पोलिसांकडून त्यांना पुन्हा एकदा सांगण्यात आलं. त्यावेळी राहुल गांधी पोलिसांवर संतापले मला संत शंकर देवांचं फक्त दर्शन घ्यायचंय, त्यांना हात जोडायचे, मला तुम्ही आधीच परवानगी दिली आहे, मग आता माझी चूक काय असे सवाल राहुल गांधींनी पोलिसांना केले. तसेच आज कदाचित एकाच व्यक्तीला मंदिरात प्रवेश असेल असं म्हणत राहुल गांधींनी पंतप्रधान मोदींना नाव न घेता मंदिराला लॉक सुद्धा लावला. त्यानंतर राहुल गांधी कार्यकर्त्यांसोबत मंदिराच्या बाहेरच राम भजन गात बसून राहिले.

संत शंकर देव हे आमचे गुरु आहेत त्यांनी दाखवलेल्या मार्गावरच आम्ही चालतोय तिथे आल्यावर त्यांच्या पायावर डोकं टेकण्याची माझी इच्छा होती पण आता इथे मला त्यांचा दर्शन घेण्यापासून अडवलं जाते, बाकी सगळ्यांना या मंदिरात प्रवेश आहे फक्त मलाच नाही. राज्य सरकारच्या पोलीस प्रशासनावर असलेल्या दबावामुळे मला अडवलं जातंय असा आरोप आहे. राहुल गांधींनी यावेळी केला पण राहुल गांधींना मंदिरात प्रवेश नाकारण्यामागचा नेमकं कारण काय ते आता बघूया.

आता मध्ये सध्या भाजपचा सरकार आहे राहुल गांधींची भारत जोडो न्याय यात्रा आसाम मध्ये आल्यानंतर भाजपकडून त्यांना विरोध करण्यात आला त्यातच आसामचे मुख्यमंत्री श्रीमंत विश्वास शर्मा यांनी रविवारी एका संमेलनात राहुल गांधींनी 22 जानेवारीला बोरगाव येथे संत शंकर देवांच्या मंदिरात जाऊ नये असं म्हटलं होतं.

राहुल गांधींनी जर प्राणप्रतिष्ठा सोहळ्याच्या दिवशी शंकर देवांचे दर्शन घेतलं तर त्यातून प्रभू श्रीराम आणि संत शंकर देव यांच्यात अनावश्यक स्पर्धा लावल्याचा चुकीचा संदेश जाईल हे आसामच्या प्रतिभेला शोभणार नाही, राहुल गांधींना जरी आमंत्रण आलं असलं तरी सगळ्या देशाचं लक्ष अयोध्याकडे लागलेला असताना ते आसाम कडे वळवण योग्य नाही, काँग्रेसमध्ये सुद्धा हिंदू नेते आहेत त्यामुळे त्यांना या गोष्टीचं गांभीर्य कळू शकतं, असं सरमा म्हणाले होते, त्यामुळे राहुल गांधींनी दुपारनंतर किंवा संध्याकाळी संत शंकर देवांचे दर्शन घ्यावं अशी विनंती आसामच्या मुख्यमंत्र्यांनी राहुल गांधी आणि काँग्रेसला केली होती पण, भारत जोडून न्याय यात्रेचे टप्पे ठरलेले असल्यामुळे सकाळी ते नगाव जिल्ह्यातून पुढे गेल्यानंतर पुन्हा दुपारी नगाव मधल्या बर्दवा इथे यायला पुन्हा शंभर किलोमीटर मागे लागलं असतं, त्यामुळे काँग्रेसने सकाळीच दर्शन घ्यायचा कार्यक्रम ठेवला पण, पोलीस प्रशासन आणि मंदिर कमिटी ही मुख्यमंत्र्यांच्या कालच्या विधानाच्या दबावाखाली येऊन राहुल गांधींना थांबवत असल्याचा आरोप काँग्रेस खासदार जयराम रमेश यांनी केला.

या सगळ्या प्रकारानंतर राहुल गांधी आणि काँग्रेस कार्यकर्त्यांनी मंदिराच्या बाहेर या आंदोलन केलं मात्र राहुल गांधींना शंकर देवांचं मंदिरात जाऊन दर्शन घेता आलं नाही शेवटी काँग्रेसच्या स्थानिक खासदार आणि आमदारांनी संत शंकर देव यांचा दर्शन घेतल्यानंतर काँग्रेसची भारत जोडून न्यायात्रा नगाव जिल्ह्यातून पुढे सरकली आता ज्यांचं दर्शन घेण्यासाठी शंकर देव यांचा जन्म इसवी सन १४४९ मध्ये आसामच्या नगाव विद्या बरदोबा जवळ असलेल्या अलीपुखरी येथे एका शिरोमणी कुटुंबात झाला शंकरदेव यांना आसाम मध्ये अग्रणी समाज सुधारक सुद्धा म्हटलं जातं. पंधरावा आणि सोळाव्या शतकात त्यांनी आसामध्ये फार मोठं कार्य केलं,
बाराव्या वर्षी भाषेतली स्वर आणि व्यंजन शिकायच्या आधी त्यांनी आपली पहिली काव्यरचना केली. वयाच्या विसाव्या वर्षी त्यांच्या सूर्यवंशी यांच्याशी लग्न झालं पण मुलीच्या जन्मांतर सूर्यवती यांचे निधन झालं त्यामुळे मग श्रीमंत शंकर देव अध्यात्माकडे वळले. त्यांनी भ्रमंती करत भागवत पुराणाचा अभ्यास केला जेव्हा ते आपल्या मूळ गावी आले तेव्हा त्यांनी आपलं शिरोमणी पद नाकारलं आणि बारदोवा इथे एक प्रार्थना शाळा सुरू केली, तिथे त्यांनी कीर्तनातून लोकांना उपदेश दिले त्यांच्या या उपदेशांचा आसाम मधल्या जनतेच्या मनावर मोठा प्रभाव पडला. समाज प्रबोधन करणारे शंकर देव संत झाले. इतकच नाही तर नाटककार कवी लेखक संगीतकार नर्तक समाजसुधारक अशी त्यांची ओळख निर्माण झाली, अनेक रचना मधून त्यांनी समाजप्रबोधनाच काम केलं.

आसामच्या स्त्रिया या सांस्कृतिक नृत्य शैलीचे जनक सुद्धा श्रीमंत शंकर देवत आहे, त्यांनी केलेल्या कार्याबद्दल आसाम सरकारने त्यांच एक मंदिर उभारलं पण या सगळ्यापेक्षा शंकर जवळ लक्षात राहता ते त्यांनी केलेल्या अस्पृश्यता निवारण संबंधित कामामुळे.

महात्मा गांधींनी अस्पृश्यता निवारणाचं काम सुरू करण्याच्या कित्येक शतका आधी म्हणजे पंधराव्या शतका त्यांनी अस्पृश्यता निवारणाबद्दल कामाला सुरुवात केली होती. जातीमुळे होणारा भेदभाव नष्ट करण्यासाठी शंकर देवांनी धार्मिक तत्त्वज्ञानाचा पर्याय निवडला, समाजात असलेल्या आर्थिक विषयामध्ये त्यांनी भाष्य केलं होतं. पंधराव्या शतकात शेती हेच अर्थकारणाचा प्रमुख साधन होतं पण शेती हे जगण्याचा एकमेव साधन असू शकत नाही याची जाणीव शंकर देवांना होती त्यामुळे त्यांनी वेगवेगळ्या लाकडी मूर्ती मुखवटे हत्तीच्या दातांनी बनवलेले शितल, पलंग फुलांचे पंखे, वृंदावनी कपडे ,चिन्ह जत्रा ,सप्त वैकुंठाची प्रतिमा, बिल्डिंगची कला, पुस्तकांच्या निर्मितीसाठी साथीची पाने तयार करण्याची शैली अशा विविध कला शिकण्यासाठी लोकांना प्रोत्साहित केलं, त्यामुळे आता समाज आर्थिक दृष्ट्या समृद्ध होऊ शकला.

शंकर देव हे ईशान्य भारतातील पहिले क्रांतीकारक होते. सामाजिक मूल्य बदलणे आणि त्या ऐतिहासिक बदलांसाठी वातावरण निर्माण करून संपूर्ण समाजाचा विकास करणे हेच त्यांच्या क्रांतीच मुख्य सूत्र होतं. शंकर देवांनी समाजाच्या प्रत्येक स्तरात नाविन्यता आणि सुधारणा घडवून आणल्या त्यांच्या या कार्यामुळे त्यांना मानणारा एक मोठा वर्ग आजही आसाम मध्ये आहे, त्यामुळेच राम मंदिर प्राणप्रतिष्ठा सोहळ्याच्या दिवशी राहुल गांधी शंकर देव यांच्या मंदिराला भेट देणार होते पण त्यांना ही भेट नाकारण्यात आली. आता राहुल गांधींना संत शंकर देव यांच्या मंदिरात प्रवेश नाकारण्याच्या आसाम सरकारच्या भूमिकेवर तुम्हाला काय वाटतं याबाबतची तुमची मतं आम्हाला कमेंट करून नक्की सांगा.

खाजगी क्लासेस वर बंदी ?

आपल्या मुलाने अभ्यासात मागे पडू नये म्हणून त्यांच्या चांगल्या फ्युचर साठी त्यांना शिकवणी कोचिंग क्लास पालकांकडून लावले जातात, बरेच पालक शाळेनंतर एक्स्ट्रा क्लासेस देखील सुरू करतात पण आता मात्र तसं होणार नाहीये कारण शासनाच्या निर्णयानंतर आता अनेक विद्यार्थ्यांचे कोचिंग क्लास बंद होणार आहे. सूचना जाहीर केल्यानंतर तातडीने हे बदल लागू केले जाणार आहेत.

केंद्रीय शिक्षण व देशभरातले 16 वर्षं खालच्या मुलांचे कोचिंग क्लास म्हणजेच शिकवणी वर्ग बंद होणार असल्याचे नुकतेच स्पष्ट केल्रे आहे. नवीन मार्गदर्शक सूचनानुसार सोळा वर्षाखालील विद्यार्थ्यांना या शिकवणी वर्गांमध्ये प्रवेश दिला जाणार नाहीये त्यामुळे आता कोचिंग क्लासेस चांगले मार्क आणि पहिल्या नंबरची वगैरे हमीसुद्धा देऊ शकणार नाहीये त्यामुळे हा निर्णय का घेण्यात आला आहे.

काय आहे निर्णय ?

कोचिंग सेंटरच्या नोंदणीसाठी काही अटी ठेवण्यात आले आहेत, केंद्र सरकारने हा निर्णय का घेतला की केंद्र सरकारने 18 जानेवारीला हा मोठा निर्णय घेत कोचिंग सेंटरच्या मनमानी कारभारावर लगाम लावला आहे.

सरकारने खाजगी शिक्षण संस्थांसाठी नव्या गाईडलाईन जारी करत आदेश दिला की सोळा वर्षांपेक्षा कमी वयाचे विद्यार्थी कोचिंगला जाऊ शकणार नाहीत. सरकारने म्हटलं आहे की या आदेशाचे उल्लंघन केल्यास एक लाखाचा दंड आकारला जाईल त्याचबरोबर कोचिंग सेंटरची नोंदणी रद्द केली जाईल.

अलीकडे कोटाचा कोचिंग सेंटर आणि इतर मोठ्या केंद्रांमध्ये इंजीनियरिंग आणि मेडिकल एक्झाम ची तयारी करणाऱ्या मुलांनी आपले जीवन संपवण्याची प्रकरणात समोर आली आहे. काही पालकांच्या वतीने हा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयात पाठवण्यात आला. कोटामध्ये 26 विद्यार्थ्यांनी आपलं जीवन संपवलंव त्यामुळे कोचिंग सेंटर मध्ये शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी टोकाचे पाऊल उचलल्यानंतर केंद्राने हा निर्णय घेतला असल्याचं एक कारण समोर आला आहे. दुसरीकडे गेल्या काही वर्षात प्रायव्हेट कोचिंग क्लासेसच्या फीजमध्ये झालेली वाढ आणि लोकांना फसवणारी आश्वासन लक्षात घेऊनच या सर्व गोष्टींना आवर घालण्यासाठी कायदेशीर चौकटीची गरज लक्षात घेतली आणि हा निर्णय जाहीर करत त्यावर केंद्राने मार्गदर्शक तत्व जारी केली असं सांगण्यात येत आहे.

काय आहेत नियम?

कोचिंग क्लास किंवा संस्थांकडून विद्यार्थ्यांना चांगले गुण आणि रांकिंगची हमी दिली जाऊ शकत नाही. सोळा16 वर्षाखालच्या विद्यार्थ्यांना कोचिंग क्लास मध्ये प्रवेश देता येणार नाही त्यांचा प्रवेश बारावीची परीक्षा झाल्यानंतरच होणार आहे तसेच पालकांना आणि विद्यार्थ्यांना प्रवेशासाठी क्लासचा दर्जा, रिझल्ट आणि त्याचा क्लेम करणारी कोणतीही अडवर्टाईजमेंट कोचिंग क्लासला करता येणार नाही. प्रत्येक सिल्याबस साठीच्या घेण्यात येणाऱ्या ट्युशन फी मध्ये ट्रान्सपरन्सी असायला हवी आणि ती वाढवली जाणार नाही त्याची पावती द्यावी लागेल. जर त्या विद्यार्थ्यांनी क्लास मध्येच सोडला तर त्याची फीस त्यांना दहा दिवसांच्या आत परत करावी लागेल.

विद्यार्थी होस्टेलमध्ये राहत असतील तर होस्टेलची फी आणि मेस ची फीही परत करावी लागेल. कोणत्याही कोचिंग क्लास मध्ये किंवा त्या ऑर्गनायझेशन कडून डिग्री पेक्षा कमी एज्युकेशन एलिजिबिलिटी असलेल्या शिक्षकांना अपॉइंट केलं जाऊ शकत नाही. वेबसाईटवर तिथे शिकवणाऱ्या प्राध्यापकांची पात्रता आणि अभ्यासक्रम पूर्ण करण्याचा कालावधी मेन्शन करावा लागेल. होस्टेलमध्ये काय काय सुविधा असतील ते किती असेल अशी संपूर्ण माहिती द्यावी लागेल, मुलांच्या मानसिक आरोग्याची काळजी घ्यावी लागेल तसंच त्यांच्यावर चांगले मार्क किंवा ग्रेड आणण्यासाठी कोणतंही दडपण असणार नाही, विद्यार्थ्यांना काही अडचण आल्यास त्यांची मदत करण्यासाठी यंत्रणा उभी करावी लागेल. कोचिंग सेंटर मध्ये मेंटल हेल्थ ॲडव्हाइस साठी योग्य ते माध्यम असावं आणि सायकॉलॉजीचं नाव आणि त्यांची काम करण्याची वेळ पालकांना कळवावी लागेल.

विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन करण्यासाठी शिक्षक मानसिक आरोग्य विषयांवर प्रशिक्षण देखील घेऊ शकतात, ज्या कोचिंग सेंटरच्या वेगवेगळ्या शाखा आहेत त्यांना प्रत्येक शाखेसाठी स्वतंत्रपणे नोंदणी करावी लागेल, याचा अर्थ प्रत्येक केंद्र स्वतंत्र कोचिंग सेंटर सारखे मानले जाईल. नोंदणीसाठी सरकार एक वेब पोर्टल देखील तयार करणार आहे. कोचिंग क्लासेस मध्ये पाच तासांपेक्षा जास्त वर्ग होणार नाहीत, कोणत्याही परिस्थितीत शाळा किंवा इतर ठिकाणी शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या वेळेत कोचिंग क्लासेस घेता येणार नाहीत दिवसात पाच तासांपेक्षा जास्त वेळ क्लास चालला नाही पाहीजे. सकाळी लवकर आणि रात्री उशिरा हे क्लास होणार नाहीत. विद्यार्थी आणि शिक्षकांना आठवडाभर सुट्टी मिळेल विद्यार्थ्यांना कुटुंबासोबत वेळ देता यावा.

हे नियम पाळले नाही तर काय शिक्षा होईल?

मार्गदर्शक तत्वानुसार नोंदणी न केल्यास आणि अटी व शर्तींचे उल्लंघन केल्याबद्दल कोचिंग सेंटरला मोठा दंड भरावा लागेल, पहिले उल्लंघनासाठी 25 हजार रुपये दंड, दुसऱ्या गुन्ह्यासाठी एक लाख रुपये दंड आणि तिसऱ्या गुन्ह्यासाठी नोंदणी रद्द करण्यासाठी कोचिंग सेंटरला तयार राहावं लागेल.

असे देखील म्हटले आहे की कोचिंग सेंटरची चाचणीच्या आधी विद्यार्थ्यांना त्या परीक्षेच्या डिफिकल्ट लेव्हलची माहिती द्यावी, त्यांना करिअरच्या इतर पर्यायां बद्दलही सांगितलं पाहिजे, यासाठी वेळोवेळी वर्कशॉप आयोजित केले पाहिजेत, तसेच दिव्यांग विद्यार्थ्यांना आधार देण्यासाठी कोचिंग क्लासेस ने त्यांना आवश्यकतेनुसार सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात.

केंद्राने राज्य सरकारकडे जबाबदारी कुठली सोपवली आहे ?

सरकारची मार्गदर्शक तत्व लागू झाल्यापासून तीन महिन्यांच्या आत नवीन आणि आधीपासून असलेल्या कोचिंग संस्थांची नोंदणी करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. संबंधित मार्गदर्शक तत्वांचे पालन होत असल्याची जबाबदारी राज्य सरकारवर सोपवण्यात आली आहे आणि त्याचं नेमकं वय काय आहे व कोचिंग क्लास ने तुम्हाला कोणती हमी दिली आहे का या सर्व गोष्टींचा विचार करून आता तुम्हाला तुमच्या मुलांना कोचिंग सेंटर मध्ये भरती करावं लागणार आहे.

पृथ्वीवर जर कुठे स्वर्ग असेल तर तो हिमालयात असं म्हटलं जातं याचा कारण म्हणजे हिमालयात असलेले निसर्गसौंदर्य थंडगार वातावरण आणि बर्फाळ प्रदेश. घरांवर झाडांवर सगळीकडे फक्त बर्फच बर्फ हे हिमालयात नेहमीच दिसणारे चित्र आहे त्यामुळे भारतातल्याच नाही तर पर देशातही आपले पर्यटक सुद्धा चीर जाण्यासाठी नेहमीच हिमालयातल्या जम्मू कश्मीर लडाख हिमाचल प्रदेशचीनिवड करतात.थंडीच्या दिवसात जम्मू कश्मीर नेहमीच जानेवारीच्या ऐन थंडीत सुद्धा जम्मू-काश्मीर मधल्या काही ठिकाणी बर्फ हा नावाला सुद्धा दिसत नाहीये.

प्रसिद्ध पर्यटन स्थळावर दिसणाऱ्या जमिनीचे फोटो सध्या सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणावर वायरल होत असून याबाबत चिंता व्यक्त करण्यात येते. या परिस्थितीमुळे बर्फदृष्टीचा आनंद घेण्यासाठी गेलेल्या पर्यटकांची चांगलीच निराशा झालेली बघायला मिळते पण बर्फाळ प्रदेश म्हणून ओळख असलेल्या हिमालयातल्या जम्मू काश्मीर आणि इतर भागात यांना बर्फदृष्टी का झाली नाही त्याची नेमकी कारण काय आहेत आणि त्याचे परिणाम काय आहेत हे पाहुयात.

कश्मीरमध्ये गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यांदा किती बर्फदृष्टी झाली आहे ?

जम्मू-काश्मीरमध्ये हिमालयीन रांगांमध्ये नोबल भरती फेब्रुवारी या काळात मोठ्या प्रमाणावर बर्फवृष्टी होत असते त्यामुळे हा काळ पर्यटनासाठी बेस्ट असतो. या काळात जगभरातून पर्यटक कश्मीरमध्ये आनंद घेण्यासाठी येत असतात पण गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यावर्षी कश्मीरमध्ये खूपच कमी बर्फवृष्टी झाल्यास पाहायला मिळते. हवामान विभागाच्या आकडेवारीनुसार नोव्हेंबर आणि डिसेंबर 2022 या काळात कश्मीरमध्ये एकूण 134.6 cm इतकी बर्फदृष्टी झाली होती पण 2023 या नोव्हेंबर आणि डिसेंबर मध्ये फक्त 23 सेंटीमीटर इतकी बर्फदृष्टी झाली 2021 मध्ये याच काळात कश्मीरमध्ये पन्नास पॉईंट सहा सेंटीमीटर इतकी बर्फदृष्टी झाली होती जम्मू कश्मीरचा विंटर कॅपिटल असणाऱ्या श्रीनगर मध्ये तर गेल्या तीन महिन्यात बर्फदृष्टी झालीच नसल्याचे सांगण्यात येते.

कश्मीरमध्ये तापमानात सुद्धा वाढ झाल्याचे दिसून आले, झिरो डिग्री किंवा त्यापेक्षा कमी तापमान असलेल्या कश्मीरमधल्या काही ठिकाणी किमान तापमान हे 6.5 डिग्री सेल्सिअस तर कमाल तापमान हे 13 डिग्री असल्याचा आढळून आलाय पंधरा जानेवारीला कश्मीर मधल्या कहेलगांमध्ये जानेवारीतल्या आठ वर्षात सर्वाधिक तापमानाची नोंद झाली. या दिवशी पहलगाव मध्ये 14.1 डिग्री सेल्सियस इतका तापमान नोंदवलं गेलं. हे तापमान पहायला मधल्या आठ वर्षात इतिहासातलं सर्वाधिक तापमान असल्याचे म्हटलं जातं.

कश्मीरमधील गुलमर पहेलगाव ही ठिकाणे पर्यटकांची खास आकर्षण आहे की आणि इतर साठी दरवर्षी मोठ्या प्रमाणावर पर्यटनर मध्ये येत असतात. जानेवारी 2023 मध्ये एकूण 96 हजार पर्यटकांनी गूल्बर्ग ला भेट दिली होती पण जानेवारी 2024 च्या पहिल्या पंधरवड्यात गेल्या वर्षीच्या तुलनेत पर्यटकांची संख्या 60 टक्क्यांपेक्षा कमी झाल्याचे सांगितलं जातं. बर्फावरून स्पीन करण्यासाठी गुलबर्ग प्रसिद्ध आहे पण यंदा गुलमार्ग मध्ये बर्फ पडला नसल्यामुळे इथल्या पर्यटनाला मोठ्या प्रमाणावर फटका बसलाय.

टाइम्स ऑफ इंडियाच्या एका रिपोर्टनुसार डिसेंबर ते जानेवारीच्या मध्यापर्यंत बर्फाच्छादन दिसून आलं ते दोन फुटांपर्यंत बर्फाच्छादन आढळून येतं, कश्मीरमध्ये हवामान खात्याकडून सांगण्यात येते की कोरडा हिवाळा जम्मू कश्मीर लडाख या भागात हिवाळ्यात डिसेंबर ते जानेवारी दरम्यान मोठ्या प्रमाणावर बर्फदृष्टी होते साधारणपणे या प्रदेशात डिसेंबरच्या पहिल्या पंधरवड्यात आणि जानेवारीमध्ये सांगली बर्फदृष्टी होते मात्र यंदाच्या हिवाळ्यात जम्मू आणि कश्मीरला डिसेंबर मध्ये तब्बल 80% पेक्षा कमी हिमवृष्टीची नोंद झाली तर जानेवारीमध्ये आत्तापर्यंत एकदाही बर्फदृष्टी झाली नसून पुढचे काही दिवस सुद्धा हीच परिस्थिती राहणार असल्याचा अंदाज भारतीय हवामान विभागाने वर्तवलाय. लद्दाख मध्ये डिसेंबर आणि जानेवारी या दोन्ही महिन्यांमध्ये लहान होत चालल्यामुळे हा परिणाम होत असल्याचं हवामान विभागाने सांगितलय, यांना जम्मू काश्मीर मधल्या काही
भागातला तापमान हे दिल्लीपेक्षा सुद्धा जास्त आढळून आलं व त्याचा परिणाम सुद्धा बर्फदृष्टीवर होत आहे.

वेस्टइंडीज हिमालयात वेस्टइंडीज व मोठ्या प्रमाणावर बर्फदृष्टी होत असते म्हणजे पश्चिमेकडून वाहत येणारे वारे भूमध्य समुद्रातल्या उष्णकटिबंधीय चक्रीवादळ हे वारे तयार होतात. पूर्वेकडे वाहत येत असताना हे वारे अटलांटिक महासागर आणि भूमध्य समुद्रातून मोठ्या प्रमाणावर बाष्प घेऊन येतात. हिवाळ्यात उत्तर आणि वायव्य भारतात या वेस्टइंडीज वर मोठ्या प्रमाणावर पाऊस पडतो पण अलीकडे या वेस्टइंडीज च्या प्रमाण कमी होत असल्यास पाहायला मिळतंय. गेल्या काही वर्षात वेस्टइंडीज प्रमाण 43 टक्क्यांनी कमी झाले व हिवाळ्यात साधारणपणे चार ते सहा वेळा वेस्ट इंडिज टेबल घडून येतात या हिवाळा डिसेंबर आणि जानेवारीमध्ये फक्त एकच वेस्टइंडीज टेबल घडून आलाय तो सुद्धा जास्त प्रभावी नसल्यामुळे भारतात उत्तरेकडच्या भागात पाऊस खूपच कमी झाला. याच कारणामुळे जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश सारख्या राज्यांमध्ये बर्फदृष्टी सुद्धा कमी झाली.

श्रीनगर केंद्राचे प्रमुख मुक्तार अहमद यांच्या म्हणण्यानुसार पॅसिफिक महासागरातल्या अनिनो इफेक्ट मुळे सुद्धा कश्मीर मधल्या बर्फवृष्टीवर परिणाम झालाय, हा तीन ते सात वर्षांनी घडून येत असतो आणि नऊ वर्षात ख्रिसमस मध्ये साउथ अमेरिकेतल्या किनारपट्टी भागात पॅसिफिक महासागराचे तापमान नेहमीपेक्षा अचानक वाढतं, तसेच महासागरातल्या या गरम पाण्याला पुढे ढकलणारे ट्रेड बीड कमकुवत झाल्यामुळे हे पॅसिफिक महासागरातले गरम पाणी पश्चिमेकडे आशिया खंडाच्या दिशेने न वाहता पूर्वेला वाद जातं त्यामुळे तिथे कमी ताबाचा पट्टा निर्माण होऊन दक्षिण अमेरिकेत मोठ्या प्रमाणावर पाऊस पडतो तर आशिया आणि ऑस्ट्रेलिया खंडात पावसाचा प्रमाण कमी होतं हाच इफेक्ट गेल्या काही महिन्यांपासून कायम आहे त्यामुळे उत्तरेकडच्या राज्यांमध्ये बर्फदृष्टी कमी झाल्यास सांगितलं जात.

जम्मू-काश्मीर राज्याचा उत्पन्न हे मोठ्या प्रमाणावर पर्यटनावर अवलंबून पण या परिस्थितीमुळे तिथल्या लोकांच्या उत्पन्नावर मोठा परिणाम होते पर्यटनासोबतच फळ शेती आणि कश्मीर मधल्या पाणीपुरवठ्यावर सुद्धा त्या वातावरण बदलाचा परिणाम होत असल्यास सांगितलं जातं तसाच ही नग वितळण्याच्या घटना सुद्धा वाढणार असल्याची शक्यता वर्तवण्यात येते की परिस्थिती वारंवार घडली तर जम्मू-काश्मीर सारख्या राज्यांचा पर्यटनाच्या दृष्टीने असलेलं महत्त्व सुद्धा कमी होण्याची भीती व्यक्त केली जाते याबाबत तुम्हाला काय वाटतं ते आम्हाला कमेंट करून सांगा.

भाजपचे हे मंत्री लोकसभेच्या निवडणुकीत उतरणार

लोकसभा निवडणुका जवळ येऊन ठेपलाने सर्वच पक्षांनी मतदारसंघांचे आढावा घेण्यास सुरुवात केले. आता महायुतीत देखील जागा वाटपाच्या फॉर्म्युलावर चर्चा सुरू झाली असून भाजपने आपल्या ठरलेल्या मतदार संघाचा आढावा घेतल्याचा समोर आलाय महायुतीमध्ये भाजप 32 जागांवर लढणार शिंदे घाटाला दहा आणि अजित पवार गटाला सहा जागा दिल्या जाणाऱ असे बोलले जाते, त्यामुळे भाजप जागा वाटपात मोठ्या भावाच्या भूमिकेत असल्याचे दिसते मात्र भाजपने जागा वाटपात जास्तीच्या जागा आपल्या पाड्यात पाडून घेण्याबरोबरच लोकसभा निवडणुकीतील यशासाठी अजून एक महत्त्वाचा प्लॅन आखला तो म्हणजे राज्यातील मंत्रांना लोकसभा निवडणुकीत उतरवण्याचा भाजपने राज्यातील काही महत्त्वाच्या मंत्र्यांना लोकसभा निवडणुकीत लढवण्याचा प्लान आपल्या केला व आप्ला मंत्री कोण असू शकतो आणि भाजपने त्यांना लोकसभा निवडणुकीत उतरवण्याचा प्लान नेमका भाजपचा लोकसभा निवडणुकीसाठी प्लान काय असू शकतो पाहूयात.

पहिलं नाव आहे गिरीश महाजन यांचं…

मागील काही दिवसांपासून गिरीश महाजन यांना भाजप लोकसभा निवडणुकीत उतरवणार अशा चर्चा सातत्याने होत असतात त्यातही शरद पवार गटाकडून मतदारसंघात एकनाथ खडसे यांना संधी दिली जाणार असल्याचा आता जवळपास निश्चित झाल्या त्यामुळे एकनाथ खडसे यांच्या विरोधात भाजपला सगळा उमेदवार द्यावा लागणार आहे सध्या एकनाथ खडसेंच्या सुनबाई रक्षा खडसे या खासदार आहेत अशावेळी केवळ रावेरमध्येच नाही तर संपूर्ण जळगाव मध्ये वर्चस्व असलेले एकनाथ खडसेंस समोर रक्षा खडसे या कमकुवत उमेदवार ठरवून पराभवची भीती नाकारता येत नाही त्यातच रक्षा खडसे यांच्या विरोधात कुटुंबातील उमेदवार असल्याने कुठेतरी भाजपसोबत दगा फडकवण्याची भीती देखील भाजपला असेल त्यामुळे श्रावण मधून गिरीश महाजन यांना उतरवण्याचा प्लान भाजपचा असणारे असे बोलले जातात.

गिरीश महाजन आणि एकनाथ खडसे यांच्यातील जाहिरे यादी अनेकदा खडसे महाजनांमध्ये शाब्दिक चकमक समोर आले अशावेळी राज्यात मंत्री असलेल्या गिरीश महाजन यांना लोकसभा निवडणुकीत खडसेंच्या विरोधात उतरवण्याची खेळी भाजप खेळू शकतो दुसरे नाव आहे राधाकृष्ण विखे पाटील यांचे काही दिवसांपूर्वीच भाजपची लोकसभा निवडणुकीसाठी समोर आली होती यामध्ये भाजपने एका घरात एकच तिकीट देण्याचा धोरण आपल्यासमोर आला होता त्यातच भाजप यादी खासदार राहिलेल्या नवीन चेहऱ्यांना संधी देणार असल्याचे देखील समोर आलो होतो त्यानुसार आता राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या घरात स्वतः राधाकृष्ण विखे पाटील राज्यात महसूल मंत्री चिरंजीव सुजय विखे पाटील खासदार आहेत.

भाजपकडून सुजय विखे पाटील यांच्या ऐवजी राधाकृष्ण विखे पाटील यांना लोकसभा निवडणुकीत संधी देण्याची भाजपा असू शकतो त्यातच महायुतीला लोकसभा निवडणुकीत जास्तीत जास्त जागा निवडून आणायचे असल्याने त्यांनी त्यांच्या आपोआपल्या भागात वर्चस्व आहे अशा नेत्यांना संधी देऊन विजय पक्का करण्यासाठी ही रणनीती आखली गेल्या तर बोलले जातात ते म्हणजे चंद्रकांत पाटील यांचे कोथरूडचे आमदार असणारे चंद्रकांत पाटील गेल्या काही दिवसांपासून माध्यमांमध्ये फारच चर्चेत नसतात अमित शहाण सोबतचे व्यक्तिगत संबंध संघाची पार्श्वभूमी एबीपी चे राजकारण अशा सर्वच बाजूने केंद्राच्या अनुकूल असणारे चंद्रकांत पाटील यांना आता केंद्रात पाठवले जाऊ शकतात गिरीश बापट यांच्या निधनानंतर पुन्हा भाजपचा बालेकिल्ला कुठल्याही परिस्थितीत भाजपला स्वतःच्या ताब्यात ठेवायचा अशा भाजपकडून पुणे लोकसभा मतदारसंघात ताकद असलेल्या उमेदवार दिला जाऊ शकतो ताबा चंद्रकांत पाटील यांना पुणे लोकसभा मतदारसंघातून उमेदवारी देण्याची केळी भाजप खेळू शकतो.

चंद्रकांत पाटील राज्यात राहिले तर भविष्यात देवेंद्र फडणवीस यांना आवाहन निर्माण होऊ शकतं तेव्हा आता चंद्रकांत पाटलांना लोकसभेवर घेऊन तिथे त्यांना मोठी संधी मिळेल अशा चर्चा रंगला त्यानंतरचं नाव आहे हर्षवर्धन पाटील यांचं काही दिवसांपूर्वी हर्षवर्धन पाटील यांच्या कन्या अंकिता पाटील यांच्या नावाचे भावी खासदार असे बॅनर बारामतीत लागले होते त्यावरून बारामतीत भाजपकडून अंकित पाटील यांना सुप्रिया सुळेविरोधात संधी दिली जाईल अशी चर्चा होती मात्र शरद पवारांची बारामती मधील ताकद स्वतः सुप्रिया सुळे यांचा बारामती लोकसभेवर असलेला होल्ड हे सगळं पाहता अंकिता पाटील यांच्यासारख्या नवख्या उमेदवाराचा इथून पराभव होणार अशा चर्चा लगोलग झाल्या त्यातच माहिती कडून अजित पवार यांनी जागेवर दावा केलाय मात्र अजित पवार देखील कुटुंबातील हा सामना टाळण्यासाठी भाजपच्या उमेदवाराला ताकद देऊ शकतात अशावेळी कुठेतरी भाजप आता हर्षवर्धन पाटील यांच्यासारख्या तगडा उमेदवाराला बारामतीतून उतरवण्याची राष्ट्रवादीत बंड होण्याच्या आधीपासूनच बारामती लोकसभा मतदारसंघात भाजपकडून माजी मंत्री हर्षवर्धन पाटील हे संभाव्य उमेदवारा असल्याचे कुंकुम होती बारामती लोकसभा मतदारसंघात इंदापूर तालुका येत असून इंदापूर तालुक्यात हर्षवर्धन पाटील यांची पकड अजूनही कायम आहे त्यामुळे पाटील हे सुप्रिया सुळे यांना कळव आव्हान देऊ शकतात असे चित्र सध्या निर्माण झाले तर हर्षवर्धन पाटील यांना लोकसभा निवडणुकीत पाठवले जाऊ शकतात पुढचं नाव आहे.

सुधीर मुनगंटीवार यांचं 2019 च्या लोकसभेला भाजपला चंद्रपूरची जागा गमवी लागली होती इथे खासदार असणारे हंसराज अहिर यांचा जवळ जवळ 50 हजारांनी पराभव करत बाळू धानोरकर येथे खासदार झाले होते मात्रभाजपकडून मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांना येथून उतरवला जाऊ शकतो अशाच चर्चा सुरू आहेत.

गेल्या निवडणुकीत काँग्रेसचे धानोरकर यांनी हॅट्रिक नोंदवणारे हंसराज अहिर यांचा पराभव केला होता आता देखील दहा नुरकर यांच्या निधनामुळे त्यांच्या कुटुंबप्रतिम सहानभूतीची लाट कायम आहे दुसरीकडे आमदार प्रतिभा धानोरकर यांनी सक्रियता कायम ठेवून संपर्क वाढवलाय त्यामुळे त्यांना तिकीट मिळाल्यास त्यांच्या विरोधात पुन्हा आहिर यांचाच पर्याय सध्या तरी भाजपकडे जातीय समीकरणाला मात देऊ शकणारे सुधीर मुनगंटीवार हे चांगला पर्याय होऊ शकतात पक्षाचा आदेश मानून ते तयार देखील होतील मात्र भाजपातील छुपे शहर काट्याचे राजकारण त्यांना त्रास देईल असे देखील चर्चा सुरू आहे ती म्हणजे अतुल सावे आणि रवींद्र चव्हाण यांचे संभाजीनगर लोकसभा मतदारसंघावरून सध्या महायुतीत वातावरण तापले आहे.

संभाजीनगर हा शिवसेनेचा पारंपारिक मतदारसंघ असल्याने शिंदे गटाने येथे दावा ठोकला तर भाजपकडून आतून असावे यांनी संभाजीनगर लोकसभेवर दावा केला.

2019 मध्ये भाजपने अतुल साहेबांसाठी तयारी सुरू केली होती आता 2019 मध्ये भाजप शिवसेना एकत्र निवडणूक लढल्याने भाजपने ही जागा शिवसेनेसाठी सोडली होती. भाजप महायुतीत संभाजीनगर मतदारसंघावर दावा करू शकतो अशावेळी ओबीसी चेहरा म्हणून भाजप अतुल सावंत नावावरून शिक्कामोर्तक करू शकतो शेवटचं नाव आहे ते म्हणजे रवींद्र चव्हाण यांचे राज्यात लोकसभा निवडणुकीत सर्वाधिक उमेदवार जिंकण्याचा भाजप प्रयत्न करतोय अशावेळी भाजपने कोकणातील मतदारसंघांवर लक्ष द्यायला सुरुवात केली त्यामुळे शिवसेनेचा बालेकिल्ला असलेल्या रत्नागिरी सिंधुदुर्ग मतदार संघावर भाजपने आपलं लक्ष केंद्रित केल्या भाजप हाय कमांकडून रवींद्र चव्हाण यांना काही दिवसांपूर्वी रत्नागिरी सिंधुदुर्ग लोकसभा मतदारसंघात तयारीला लागण्याचे आदेश दिल्याची माहिती समोर आली होती.

रत्नागिरी सिंधुदुर्ग मध्ये सध्या विनायकराव ते खासदार आहेत शिवसेनेचा खासदार यांनी कशावर शिंदे गटाकडून किरण सामान त्यांचा नाव पुढे करण्यात आले मात्र भाजप जर स्वतःकडे 32 जागा ठेवणार असेल तर शिंदे घाटाला बऱ्यापैकी हक्काचे मतदार संघ भाजपसाठी सोडावे लागू शकतात त्यामुळे राज्यात मंत्री असलेल्या रवींद्र चव्हाण यांना रत्नागिरी सिंधुदुर्ग मधून लढवण्याचा प्लान भाजपचा एकूणच २०२४ मध्ये जास्तीत जास्त जागा जिंकण्यासाठी भाजप शक्य तितके प्रयत्न करत असल्याचा पाहायला मिळते त्यासाठी भाजपने राज्यातील दिग्गज नेताना देखील लोकसभा निवडणुकीत उतरवण्याचा प्लान असल्या मात्र यामध्ये खरच भाजपला यश मिळेल का आणि याव्यतिरिक्त राज्यातील कोणत्या असे मंत्री आहेत जे लोकसभा निवडणूक लढू शकतात तुमची मता आम्हाला कमेंट करून नक्की सांगा.

चीन आणि मालदीवच्या संबंधांमुळे भारताच्या अडचणी वाढतील का?

भारताच्या दक्षिणेला असलेल्या छोट्याशा मालदीवच्या एकूण विकासामध्ये भारताने कायमच महत्वाची भूमिका बजावलेली आहे. मालदीव मध्ये आत्ताच काही दिवसांपूर्वी निवडणुका झाल्या आणि मोहम्मद मुइझू हे त्यांचे नवीन राष्ट्राध्यक्ष म्हणून निवडून आलेत ,आता ते राष्ट्रध्यक्ष म्हणून निवडून आले तेच त्यांच्या भारत विरोधी भूमिकेमुळे आणि त्यांचं धोरणच होतं इंडिया आणि त्याला माली मालदीव मधल्या जनतेने खूप मोठ्या प्रमाणात सपोर्ट सुद्धा केला होता.

या पूर्वीचे त्यांचे भारतात सोबतचे चांगले संबंध होते भारतासोबतचे त्यांचे मैत्रीचे संबंध होते आणि त्यांनाही माहिती होतं की ज्या ज्या वेळेस मालदीवला गरज पडेल त्यावेळेस भारतच त्यांच्या मदतीसाठी उभा राहील ज्यावेळेस मालदीव वरती सुनामीच संकट आलं होतं त्यावेळेस भारतच त्यांच्या मदतीसाठी धावून गेला, मध्ये भारताने त्यांना सर्व वैद्यकीय मदत सुद्धा पुरवलेली होती, पण आता गोष्टी बदललेल्या दिसतात. मालदीव मधल्या सरकारमध्ये भारताविषयी काही कारण नसताना आकर्श दिसून येते आणि त्याच्या मागे चीन विषयी त्यांचे जे वाढलेलं प्रेम आहे ते सुद्धा असू शकत.

नरेंद्र मोदी यांनी नुकताच लक्षदीपचा दौरा केला आणि लक्षद्वीप मधील फोटो शेअर केले आणि त्याच्यानंतर मालदीव मधल्या नेत्यांनी या फोटोवरून आक्शेपार्ह टिप्पणी केली, ज्याच्यामुळे मालदीव आणि भारताचे संबंध कधी न मिळतेच दुरावलेले आहेत. आता ज्यांनीही टिप्पणी केली होती त्या तीनही नेत्यांना त्यांच्या राष्ट्राध्यक्षाने निलम्बीत केलेला आहे आणि वाद कंट्रोल करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे, पण तरीसुद्धा भारतामध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये आक्रोश पहायला मिळतोय.

भारतामध्ये ban maldives हा ट्रेंड व्हायरल होताना दिसतोय. मालदीवने गेल्या काही महिन्यांपासून त्याच्यामागे चीन असल्याचं सांगितलं आहे. नवीन जे त्यांचे अध्यक्ष आहेत त्यांनी सुद्धा त्यांच्या पहिल्या दौऱ्यासाठी चीन चीच निवड केलेली आहे आणि याच्यातून त्यांचं चीन विषयीचं प्रेम स्पष्टपणे दिसून येते आज आपण माहिती घेणार आहोत भारत आणि मालदीव यांच्यातील संबंधाची आणि चीन या संबंधांमध्ये कसा खडा टाकतोय हे सुद्धा आपण जाणून घेणार आहोत.

भारताने कायमच मालदीवच्या विकासामध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावलेली आहे. मालदीवच्या एकूण अर्थव्यवस्थेमध्ये भारतीय पर्यटकांचा वाटा मोठा आहे. मालदीव मध्ये विमानतळ डेव्हलप करण्यासाठी भारताने मोठ्या प्रमाणात मदत केली होती. क्रिकेट स्टेडियमची उभारणी करण्यासाठी मदत केली, त्यांच्या येथे सगळ्यात मोठे कॅन्सर हॉस्पिटल आहे ते म्हंजे ‘इंदिरा गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल’ ते सुद्धा निर्माण करण्यामध्ये भारतानेच मदत केलेली आहे. आता मालदीव मध्ये वेगवेगळे हजारो बेट आहेत आणि हे बेट कनेक्ट करण्यासाठी सुद्धा भारताने त्यांना फार मोठ्या प्रमाणामध्ये मदत केलेली आहे आणि नेहमीच मदतीचा हात सुद्धा दिलेला आहे पण सध्या नवीन सरकार आल्यानंतर मालदीव आणि भारत या दोन्ही देशांमध्ये संबंध दुरावलेले आहेत.

बँन मालदीव हा हॅशटॅग त्याच्यामुळेच व्हायरल होताना दिसतोय आणि आपल्या इथल्या खूप साऱ्या पर्यटकांनी मालदीवला जाणं रद्द सुद्धा केलेला आहे. याआधी मालदीव मधल्या हॉटेलमध्ये बुकिंग ज्या आहे ते रद्द केलेल्या आहेत. आक्षेपार्ह टिप्पणी केलेल्या नेत्यांना निलंबित केले त्याच्यामुळे मालदीव अर्थव्यवस्थेला त्याचा फटका बसण्याची शक्यता निर्माण झालेली आहे आणि भारताचा त्यांच्या पर्यटनामध्ये मोठा वाटा आहे.

मालदीवला सुनामी सारख्या संकटामध्ये भारताने मदत केलेली आहे, त्यावेळेस चीन त्यांच्या मदतीला धावून गेला नव्हता तर भारत त्यांच्या मदतीसाठी धावून गेला होता. मालदीवला भारताची गरज का आहे हे जर का आपण जाणून घ्यायचं म्हटलं तर एक गोष्ट या ठिकाणी आवर्जून सांगणे गरजेचे आहे ते म्हणजे मालदीव स्वतंत्र होण्याच्या आधीपासून भारताने मालदीवची प्रत्येक गरज भागवलेली आहे.
आजच्या दिवशी सुद्धा मालदीवला दैनंदिन जीवनावश्यक वस्तूंचा पुरवठा हा भारताकडूनच केला जातो. ब्रिटिश राजवट संपल्यानंतर तिथे राजेशाही होती पण 1968 मध्ये मालदीव हा प्रजासत्ताक देश बनला. आता त्यांना जे काही तांदूळ लागतात, मसाले लागतात, फळे लागतात ,भाज्या लागतात, पोल्ट्री लागते किंवा त्यांच्या देशातला प्रत्येक खाद्यपदार्थ हा भारताकडून पुरवला जातो. त्यांच्या इथं मेडिकल सुद्धा भारताकडून जाते. औषधांचा मोठ्या प्रमाणात पुरवठा हा भारताकडूनच केला जातो आणि म्हणूनच मालदीव साठी भारत हा फार औषधांचा मोठ्या प्रमाणात पुरवठा करणारा देश आहे म्हणूनच मालदीव साठी भारत हा फार महत्त्वाचा आहे. भारताने मालदीव मध्ये पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी सुद्धा मोठ्या प्रमाणामध्ये खर्च केलेला आहे सिमेंट त्यांना भारताकडून जातं, दगड सुद्धा भारताकडून जातो, त्यांच्या इथे घर बांधण्यासाठीच मटेरियल जे आहे बेसिक ते भारताकडून पुरवलं जातं, तिथल्या शाळा व तिथले हॉस्पिटल साठी आवश्यक असणारी प्रत्येक गोष्ट भारताकडून त्यांना पुरवले जाते आणि त्यांच्या इथं इंदिरा गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल हे सुद्धा भारताच्या प्रयत्नातून निर्माण झालेलं आहे.

या देशाची लोकसंख्या कमी असल्यामुळे आणि बेट विखुरलेली असल्यामुळे या देशांमध्ये कोणत्याही मोठ्या शैक्षणिक संस्था नाहीत आणि म्हणून मालदीव मध्ये युवक आणि युवती त्यांच्या शिक्षणासाठी उच्च शिक्षणासाठी भारतावर अवलंबून आहेत आणि भारताकडून सुद्धा त्यांना मोठ्या प्रमाणामध्ये शिष्यवृत्ती दिले जाते आर्थिक बाबतीमध्ये सुद्धा मालदीव अनेक वस्तूंसाठी भारतावरती अवलंबून आहे आणि म्हणूनच भारत त्यांचा प्रमुख व्यापारी भागीदारी आहे. मालदीव मधून भारताला विशेष अशी काही निर्यात होत नाही पण मालदीवला मोठ्या प्रमाणात भारताकडून निर्यात केली जाते. दोन्ही देशांमधला एकूण व्यापार हा 50 कोटीच्या आसपास आहे.

याच्यातले 49 कोटी हे भारताची मालदीवला होणारी निर्यात आहे, म्हणजे मालदीव हा भारतावरती किती मोठ्या प्रमाणात डिपेंडंट आहे हे याच्यातून लक्षात येईल. आपत्तीच्या वेळेस सुद्धा भारत वेळोवेळी मालदीवच्या मदतीला धावून गेलेले आहे. 1988 मधे तत्कालीन अध्यक्ष अब्दुल गईम यांच्या विरोधात तिथे सत्ता पारटाचा प्रयत्न झाला होता, त्यावेळेस भारताने त्यांच्या मदतीसाठी आपल्या सैन्य पाठवलेलं होतं. यासोबतच हिंदी महासागरामध्ये मालदीवचं स्थान जे आहे हे फार महत्त्वाचा आहे एकूण जो काही सागरी व्यापार चालतो या सागरी व्यापारामध्ये मालदीवचं स्थान महत्त्वाचा आहे आणि म्हणूनच भारतासाठी मालदीव हा फार महत्त्वाचा आहे आपल्या एकूणच सागरीत सुरक्षेसाठी महत्त्वाचा आहे.

आता बघा गेल्या काही वर्षांपासून वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव्ह आणि त्यांचा जो काही चीनचा प्रोजेक्ट आहे त्याच्या अंतर्गत त्यांनी सुरुवातीला बांगलादेशचा चितगाव कोड जे आहे ते डेव्हलप केलं. श्रीलंके मधला हंबनटोटा कोर्ट डेव्हलप केलं नंतर पाकिस्तान डेव्हलप केलं नंतर त्याने त्यांचा मोर्चा स्पेशल कळवला आणि आता मालदीवकडे वळवण्यात येते. या सर्व गोष्टी करण्यामागे चीनचा हात इतकाच आहे की भारताला जास्तीत जास्त हिंदी महासागरांमध्ये येथे त्यांना अडकवून ठेवायचं पॅसिफिक ओशन मध्ये भारताला घुसखोरी करू द्यायची नाही!

अमेरिकेला मदत करू द्यायची नाही हे त्यांचे एकूण धोरण राहिलेलं आहे आणि गेल्या काही वर्षांमध्ये चीनला त्याच्यामध्ये बाकी देशाने सहकार्य केल्यामुळे अपेक्षित असे यश सुद्धा मिळताना दिसेल. गेल्या पंधरा-वीस वर्षांमध्ये चीन नेबमोठ्या प्रमाणामध्ये मालदीव मध्ये गुंतवणूक केलेली आहे आणि त्यातल्या त्यात राष्ट्रवादीचे सत्तेवर आल्यापासून आणि त्यांचा जो ड्रीम प्रोजेक्ट आहे बेल्ट अँड रोड इन याच्या माध्यमातून चीनने मालदीवला बरोबर त्यांच्या कचाट्यामध्ये ओढलेला आहे. आधी त्यांनी श्रीलंकेला ओढलं होतं नंतर पाकिस्तानाला आणि आता मालदीवचा नंबर लागलेला आपल्याला दिसून येते. ट्रॅप मध्ये मालदीव अडकतोय हे मालदीवला सध्या तरी लक्षात येत नाहीये पण मालदीवच्या आसपास चीनच्या ज्या काही हालचाली वाढलेल्या आहेत त्या मात्र भारतासाठी नक्कीच त्रासदायक आहेत.

भारताला आपला सागरी डॉमिनन्स जो आहे तो टिकून ठेवण्यासाठी यासोबतच आपली सागरी सीमा सुरक्षित ठेवण्यासाठी हिंदी महासागरावरती लक्ष ठेवूने गरजेचे आहे. मी मागे सुद्धा म्हणलं होतं हिंदी महासागराला आपण इंडियन ओशन म्हणतो तर तो इंडियन ओशन नाही तो इंडियाज ओशन आहे हेच निश्चित करण्यासाठी भारताला या ठिकाणी आपलं स्थान मजबूत करण्यासाठी मालदीव आणि त्या ठिकाणी आपला असणारा बेस हा फार महत्त्वाचा आहे आणि चीनचा एकूण प्रभाव कमी करण्यासाठी सुद्धा मालदीव महत्त्वाचा आहे, आता बघा आपल्याला या एकूण वर्णनावरून हेच लक्षात येते की मालदीव साठी भारत फार महत्त्वाचा आहे आणि भारतासाठी सुद्धा एकूण सुरक्षेच्या दृष्टीने मालदीव फार महत्त्वाचा आहे आता दोन्ही देशांमध्ये जो काही तणाव निर्माण झालेला आहे हा तणाव जर का हलका करायचा असेल तर या संदर्भात चर्चा करूनच मार्ग काढता येऊ शकेल, पण सध्या तरी मालदीवचे अध्यक्ष जे आहे ते चीन प्रेमामध्ये अखंड बुडालेले आहेत त्याच्यामुळे ते चर्चा करण्यासाठी कितपत तयार होतील या प्रश्नाचे उत्तर आपल्याला येणाऱ्या काळामध्ये समजेलच.