केंद्रीय निवडणूक आयोगाने लोकसभा निवडणुकांची घोषणा केली देशभरात 60 टप्प्या त्या निवडणुका होणार असून चार जूनला निकाल जाहीर होणार आहेत 60 टप्प्यांपैकी महाराष्ट्रात होणाऱ्या लोकसभा निवडणुका या एकूण पाच टप्प्यात होणार असून या निवडणुकांचे संपूर्ण वेळापत्रक कोणत्या मतदारसंघात कधी निवडणुका होणार आहेत अर्ज भरण्याची अर्ज माघारी घेण्याची तारीख काय असणार आहे हे समजून घेऊया तर पहिल्या टप्प्यात महाराष्ट्रातल्या विदर्भात असणाऱ्या पाच लोकसभा मतदारसंघांचा समावेश करण्यात आलेला आहे यामध्ये नागपूर रामटेक भंडारा गोंदिया गडचिरोली आणि चंद्रपूर या पाच लोकसभा मतदारसंघांचा समावेश असणार आहेत या पाच लोकसभा मतदारसंघात अर्ज भरण्याची शेवटची तारीख 27 मार्च असून अर्ज माघारी घेण्याची शेवटची तारीख 30 मार्च आहे निवडणुका 19 एप्रिलला म्हणजेच आज पासून बरोबर 33 दिवसांनी होणार आहेत दुसऱ्या टप्प्यात महाराष्ट्रातल्या विदर्भाच्या उर्वरित पाच मतदारसंघांचा तसेच मराठवाड्यातल्या तीन मतदारसंघांचा समावेश करण्यात आला आहे विदर्भातल्या वर्धा अमरावती अकोला बुलढाणा आणि यवतमाळ वाशिम या पाच मतदारसंघांचा समावेश दुसऱ्या टप्प्यात आहे तर मराठवाड्यातल्या हिंगोली नांदेड आणि परभणी या तीन मतदारसंघांचा समावेश आहे दुसऱ्या टप्प्यात करण्यात आला आहे इथल्या मतदारसंघांमध्ये अर्ज दाखल करण्याची शेवटची तारीख 4 एप्रिल असून अर्ज माघारी घेण्याची शेवटची तारीख 8 एप्रिल आहे तर दिनांक 26 एप्रिल रोजी विदर्भातल्या या पाच आणि मराठवाड्यातल्या तीन अशा एकूण आठ मतदारसंघांमध्ये निवडणुका पार पडणार आहेत त्यानंतर येऊ या तिसऱ्या टप्प्याकडे तिसऱ्या टप्प्यात महाराष्ट्रातल्या एकूण 11 लोकसभा मतदारसंघांचा समावेश असून मराठवाडा पश्चिम महाराष्ट्र आणि कोकणातल्या मतदारसंघांचा याच समावेश आहे मराठवाड्यातल्या लातूर धाराशिव या दोन मतदारसंघांचा समावेश आहे तर पश्चिम महाराष्ट्रातल्या सोलापूर सांगली हातकणंगले कोल्हापूर माढा सातारा आणि बारामती अशा एकूण सात मतदारसंघांचा समावेश तिसरा टप्प्यात करण्यात आला आहे मराठवाडा आणि पश्चिम महाराष्ट्र सोबतच रत्नागिरी सिंधुदुर्ग आणि रायगड या मतदारसंघातल्या निवडणुका ही तिसऱ्या टप्प्यात होणार आहेत दुसऱ्या टप्प्यातली अर्ज दाखल करण्याची शेवटची तारीख 19 एप्रिल असून अर्ज माघारी घेण्याची शेवटची तारीख 22 एप्रिल आहे इथे सात ने रोजी निवडणुका पार पडणार आहेत आता बोलूया चौथ्या टप्प्याबद्दल चौथ्या टप्प्यात उत्तर महाराष्ट्र मराठवाडा आणि पश्चिम महाराष्ट्रातल्या मतदारसंघांचा समावेश करण्यात आलेला आहे महाराष्ट्रातील एकूण 11 लोकसभा मतदारसंघ यामध्ये उत्तर महाराष्ट्रातून नंदुरबार जळगाव रावेत हे तीन लोकसभा मतदारसंघ मराठवाड्यातून जालना छत्रपती संभाजी नगर बीड हे तीन मतदारसंघ तर पश्चिम महाराष्ट्रातून शिर्डी नगर दक्षिण पुणे शिरूर मावळ अशा पाच मतदारसंघांचा समावेश आहे त्या मतदारसंघांमध्ये अर्ज भरण्याची शेवटची तारीख 25 एप्रिल असून अर्ज माघारी घेण्याची शेवटची तारीख 29 एप्रिल आहे तर तेरा मे रोजी इथल्या निवडणुका पार पडतील आता राहिलेल्या मतदार संघाच्या निवडणुका पाचव्या टप्प्यात पार पडतील ज्यामध्ये उत्तर महाराष्ट्र आणि पश्चिम महाराष्ट्र सह मुंबई आणि कोकणातल्या मतदारसंघांचा समावेश आहे एकूण 13 लोकसभा मतदारसंघात पाचव्या टप्प्यात निवडणुका होणार आहेत ज्यामध्ये धुळे दिंडोरी नाशिक पालघर भिवंडी कल्याण ठाणे या सात मतदारसंघांसोबत मुंबईच्या मुंबई उत्तर मुंबई उत्तर पूर्व मुंबई उत्तर पश्चिम मुंबई उत्तर मध्य मुंबई दक्षिण मध्य आणि मुंबई दक्षिण या सहा मतदारसंघांचा समावेश असेल अशा प्रकारे पाचव्या टप्प्यात एकूण तेरा लोकसभा मतदारसंघांमध्ये निवडणूक होणार आहे इथले अर्ज भरण्याची शेवटची तारीख 3 मे असून अर्ज माघारी घेण्याची शेवटची तारीख सहा मे आहे पार पडणार आहेत कोण कोणत्या मतदारसंघात कधीकधी निवडणुका पार पडतील हे पाहिल्यानंतर काही महत्त्वाच्या गोष्टी पाहूया महाराष्ट्रात पाच टप्प्यात निवडणुका होणार आहेत त्यांच्या तारखा 19 एप्रिल २६ एप्रिल सात मे तेरा मे आणि 20 मे अशा आहेत पहिल्या दोन टप्प्यांमध्ये विदर्भातील निवडणुका संपुष्टा देतात तर दुसऱ्या आणि तिसऱ्या टप्प्यात निवडणुका मराठवाड्यासह पश्चिम महाराष्ट्र आणि दक्षिण कोकणाकडे जातात चौथ्या टप्प्यातल्या निवडणुका त्या पुण्यात सह संभाजीनगर जळगाव अशा वरच्या भागात होतात तर शेवटच्या टप्प्यातल्या निवडणुका त्या उत्तर महाराष्ट्रासह मुंबईत होतात पहिल्या तारखेनंतर सात दिवसांचा त्यानंतर 11 दिवसांचा त्यानंतर सहा दिवसांचा आणि त्यानंतर सात दिवसांचा अंतर प्रत्येक टप्प्यात असल्याचं दिसून येतं साहजिकच त्या टप्प्यांमुळे प्रत्येक पक्षाला प्रचारासाठी पुरेसा वेळ मिळेल असं म्हणता येत.
जालना
कुणबी प्रमाणपत्र कसे मिळवायचं | त्याची प्रोसेस काय? जाणून घ्या संपूर्ण माहिती | How to get Kunbi certificate | what is its process?
मनोज जरांगे यांच्या मागण्या मान्य केल्यानंतर आता महाराष्ट्रात मराठा समाजाच्या कुणबी नोंदणी शोधण्याचा काम युद्धपातळीवर सुरू झाले महाराष्ट्रात 54 लाख कोटी नोंदी सापडल्याचं आधी सरकारने सांगितलं होतं मात्र नंतर सरांच्या वाशीच्या सभेत हा आकडा 57 लाख असून त्यातल्या सदतीस लाख लोकांना कुणी प्रमाणपत्र वाटण्यात आले अशी माहिती सरकारनं दिल्याचं जरांगे यांनी सांगितलं त्यामुळे नोंद असणाऱ्यांना पूर्वी दाखला मिळण्याचा मार्ग मोकळा झालाय मागे मनोज जरांगे पाटील यांची कुणबी नोंदवल्याची बातमी आली होती बीड जिल्ह्याच्या शिरूर कासार तालुक्यातील मातोरी गावात ही नोंद आढळली होती त्या नोंदीमुळे मनोज जरांगे पाटील यांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्याचा मार्ग मोकळा झाल्याचा दिसतोय नोंदीची माहिती लोकांना मिळावी म्हणून ग्रामपंचायतीवर या नोंदणीचा कागद लावा शिबीर घ्या अशी सूचना जरांगे यांनी सरकारला केली होती त्यानंतर या गोष्टींना आता सुरुवात झाली आहे गावागावातल्या कुणबी नोंदणीचे कागद आता समोर येत आहेत पण तुमची कुणबी नोंद सापडली तर पुढे काय करायचं आढळल्यानंतर पूर्वी प्रमाणपत्र कसे मिळवायचं आणि कुणबी नोंद आढळूनही प्रमाणपत्र निषेध झालं तर पुढचा पर्याय काय असेल त्याची सविस्तर माहिती आपण जाणून घेणार आहोत.
सगळ्यात आधी जाणून घेऊया पूर्वी प्रमाणपत्र मिळवण्याची नेमकी प्रोसेस काय ?
एखाद्या व्यक्तीची कुणबी नोंद आढळल्यानंतर त्याला पूर्वी प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी एकूण तीन महत्त्वपूर्ण टप्पे पार पाडावे लागतात त्यानंतर त्याला कुणबी प्रमाणपत्र मिळत त्यासाठी संबंधित व्यक्तीला सगळ्यात आधी कुणबी नोंदीचा पुरावा घेऊन तालुक्याच्या ठिकाणी असलेल्या सेतू सुविधा केंद्राला भेट द्यावी लागेल, त्या ठिकाणी कुणबी प्रमाणपत्रासाठी रीतसर अर्ज करावा लागेल. हा अर्ज ऑनलाइन पद्धतीने करण्याचाही पर्याय उपलब्ध आहे हा अर्ज केल्यानंतर तहसीलदार कार्यालयाकडून कागदपत्रांची छाननी केली जाते, त्यानंतर पुढे उपविभागीय अधिकाऱ्याकडून पुन्हा एकदा कागदपत्रांची तपासणी केली जाते आणि उपविभागीय अधिकाऱ्याच्या स्वाक्षरीने प्रमाणपत्र मंजूर केले जातात. पण तत्पूर्वी इतरही काही कागदपत्रांची पूर्तता करणं आवश्यक असतं.
कुणबी दाखला काढण्यासाठी तुमच्याकडे कुणबी असल्याचा पुरावा असावा लागतो त्यासाठी शासनाने निश्चित केलेल्या 13 ऑक्टोबर 1967 किंवा या तारखेच्या आधी जन्म झालेल्या तुमच्या रक्त नाते संबंधातील कोणत्याही नातेवाईकाची पूर्वी जात असल्याचा सिद्ध करणारा जातीचा पुरावा असणं आवश्यक आहे रक्त नाते संबंधातील नातेवाईक म्हणजेच तुमचे वडील चुलते आत्या आजोबा पणजोबा खापर पंजोबा वडिलांचे चुलते किंवा आत्या म्हणजेच तुमच्या वडिलांचे सख्खे किंवा चुलत भाऊ बहिणीशी तुमचे नाते दर्शवणारी वंशावळ काढता येते अशी भावकी. यापैकी कुणाचीही कुणबी नोंद असेल तर हा पुरावा म्हणून ग्राह्य धरला जातो.
आणखी एक महत्त्वाची अट म्हणजे 1967 पूर्वी अर्जदाराचे वंशज या गावात राहत होते त्या तालुक्यातील हे प्रमाणपत्र असणे आवश्यक आहे तरच या प्रमाणपत्राला वैधता मिळणार आहे. ही नोंद मिळवण्यासाठी आपल्या रक्त नाते संबंधातील नातेवाईकाचा जन्म किंवा मृत्यू झालेल्या गावाशी संबंधित तहसील कार्यालयात अर्ज करून गाव नमुना नंबर 14 किंवा कोतवाल बुकच्या प्रतीची तुम्ही मागणी करू शकता.
स्वातंत्र्यपूर्वकाळात गावातील प्रत्येकाच्या जन्ममृत्यूची नोंद त्याच्या जातीसह कोतवाल बुक किंवा गाव नमुना नंबर 14 मध्ये ठेवली जात असायची खरंतर पूर्वी या नोंदी दर महिन्याला तहसील कार्यालयात पाठवल्या जायच्या पण एक डिसेंबर 1963 पासून कोतवाल पद महसूल विभागाकडे वर्ग करण्यात आलं आणि हे काम ग्रामसेवकाकडे देण्यात आलं आता कुणबी नोंद आढळल्यानंतर तुम्ही हा पुरावा घेऊन तहसील कार्यालयातील सेतू सुविधा केंद्रात अर्ज करू शकता पण तुमच्याकडे कुणबी नोंदीचा कोणताही पुरावा नसेल तर तुम्ही सेतू सुविधा केंद्रतच हा पुरावा शोधू शकता न्यायमूर्ती शिंदे समितीच्या शिफारशीनुसार जिल्हा अधिकारी कार्यालयाकडून एक वेबसाईट लॉन्च केली आहे ज्यामध्ये पूर्वी मराठ्यांच्या नोंदी आहेत त्यामुळे अर्जदाराकडे कुणबी नोंदीचा पुरावा नसेल तर ते सेतू सुविधा केंद्रातून पीडीएफ डाऊनलोड करून घेऊ शकतात आणि त्यात पूर्वी येऊन शोधू शकतात याचा एक नमुना म्हणून आपण पालघर जिल्ह्याच्या कुणबी वेबसाईटवर जाऊया त्यावर क्लिक केल्यावर कुणबी रेकॉर्ड 2023 असा पर्याय येतो त्यावर क्लिक केलं की पालघर फोल्डर येतोय त्यावर क्लिक केल्यानंतर गुगल ड्राईव्ह मध्ये पालघर जिल्ह्यातील कुणबी रेकॉर्ड येतात ज्यामध्ये आपण क्लिक केलं तर आत मध्ये आपल्याला पूर्वी नोंदीचे दस्तावेज दिसतील हे दस्तावेज मोडी लिपी मध्ये असल्याने त्याचा अभ्यास करण्यासाठी तसेच वंशावळी शोधण्यासाठी तालुकास्तरीय समिती गठीत करण्यात आली आहे.
या समितीत तहसीलदार पोलीस अधिकारी मोडी लिपीचे अभ्यासकांचा समावेश असणार आहे आता ही सगळी प्रोसेस झाल्यावर तुम्ही सेतू सुविधा केंद्रात अर्ज केल्यानंतर तो अर्ज पहिल्या डेस कडे जातो हा देश क्लार्क किंवा ऑपरेटरचा डेस म्हणून ओळखला जातो तिथे सर्वप्रथम अर्जातील सर्व बाबी तपासल्या जातात अर्जासोबत जोडलेल्या कागदपत्रांची पडताळणी केली जाते. तसेच अर्जात काही त्रुटी असतील तर त्या अधोरेखित केल्या जातात हा अर्ज सबमिट करताना शासनाने ठरवून दिल्याप्रमाणे 56 रुपये शुल्क भरावा लागतो त्यानंतर हा अर्ज दुसऱ्या डेस्कवर जातो हा देश कि नायब तहसीलदारांचा असतो. इथे पुन्हा एकदा कागदपत्रांची छाननी केली जाते आणि कराल तर काढलेल्या त्रुटी पुन्हा तपासल्या जातात त्यानंतर अंतिम मंजुरीसाठी हा अर्ज उपविभागीय अधिकाऱ्याकडे पाठवला जातो अर्ज मंजूर करण्यासारखा असेल तर उपविभागीय अधिकाऱ्याची स्वाक्षरी करून पूर्वी प्रमाणपत्र दिले जातात पण काही त्रुटी आढळल्यास त्याबाबत लिखित स्वरूपात अर्जदाराला कळवलं जातं आणि अर्ज फेटाळला जातो कायद्यानुसार ही प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी कमाल 45 दिवसांचा कालावधी ठरवून दिलेला आहे पण एवढी प्रोसेस करूनही अर्ज फेटाळला तर करायचं काय?
त्यासाठी दोन पर्याय एक म्हणजे उपविभागीय अधिकाऱ्यांना ज्या त्रुटी सांगून अर्ज फेटाळलाय त्या त्रुटींची पूर्तता करणे आणि दुसरा पर्याय म्हणजे जात प्रमाणपत्र रिजेक्ट झालं तर त्यासाठी जिल्ह्यातील जात पडताळणी कार्यालयात अपील करता येतो इथे जात प्रमाणपत्रांत बाबतच्या शंकांचं निरसन करण्यासाठी विशेष कक्षाची स्थापना केली जात प्रमाणपत्र मिळाल्यानंतर तुम्ही आरक्षणाचा लाभ घेण्यास पात्र पण मेडिकल किंवा इंजीनियरिंग सारख्या उच्च शिक्षणासाठी तुम्हाला जात प्रमाणपत्र बरोबरच कास्ट व्हॅलिडीटी अर्थात जात वैधता प्रमाणपत्राची आवश्यकता असणार आहे.
अशा पदवीला ऍडमिशन घेतल्यानंतर पुढील सहा महिन्यांच्या आत तुम्हाला हे प्रमाणपत्र सादर करावे लागत असं न केल्यास तुम्ही बाट ठरू शकता शिवाय तुम्ही सरकारी नोकरीत रुजू झाल्यानंतर सहा महिन्यात तुम्हाला कास्ट व्हॅलेडीटी सादर करता आली नाही तर तुम्हाला अपात्र ठरवलं जातं किंवा तुम्हाला बडतर्फ केलं जातं त्यामुळे शैक्षणिक आरक्षणाचा किंवा सरकारी नोकरीचा लाभ घेताना जात प्रमाणपत्राबरोबरच कास्ट व्हॅलिडीटी सर्टिफिकेट महत्त्वाचं ठरतं. पण आता तुम्हाला प्रश्न पडला असेल की कास्ट व्हॅलिडीटी सर्टिफिकेट कसं मिळवायचं तर याची प्रोसेस ही थोडीशी किचकट आहे मात्र तुमच्याकडे जात प्रमाणपत्र असेल तर इतर कागदपत्र तुम्हाला सहजपणे उपलब्ध करता येतात.
हे प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी तुम्ही www.bharati.gov.in या संकेतस्थळावर अर्ज करू शकता. जात वैधता प्रमाणपत्र हे जिल्हास्तरावरील समितीकडून जारी केल जात प्रत्येक जिल्ह्यात अशा प्रकारची स्वतंत्र समिती असते. तर मग जात वैधता प्रमाणपत्रासाठी कोणती कागदपत्र आवश्यक असतात ते आता बघुयात जात वैधता प्रमाणपत्रासाठी अर्ज करताना विद्यार्थ्यांकडे संबंधित कॉलेजचे पत्र किंवा चालू शैक्षणिक वर्षाचे बोनाफाईड असणे गरजेचे आहे तसेच अर्जावर संबंधित कॉलेजच्या प्राचार्यांची सही शिकता आणि अर्जदाराचा फोटो असणे गरजेचे आहे.
अर्जदाराचा शाळा सोडल्याचा दाखला, पहिलीचा प्रवेश निर्गमन उतारा जातीच्या दाखल्याची झेरॉक्स अर्जदाराच्या वडिलांचा शाळेचा दाखला वडील शिकलेले नसतील तर तसं शपथपत्र सादर करणे आवश्यक आहे अर्जदाराची आत्या काका यांचा शाळा सोडल्याचा दाखला अर्जदाराच्या आजोबा किंवा चुलत आजोबांचा शाळा सोडल्याचा दाखला तसेच गावकर पावती खरेदीखत फेरफार उतारा आणि मालमत्ता पत्र इत्यादी महसुली पुरावे जोडणे गरजेचे असतं याशिवाय वंशावळ नमुना नंबर तीन कोऱ्या कागदावर शपथ पत्र आणि यासाठी आवश्यक फॉर्म नंबर 17 इत्यादी महत्त्वाची कागदपत्र जोडणे गरजेचे आहे त्यामुळे कुणबी नोंद आढळली म्हणजे तुम्ही लगेच आरक्षणास पात्र होता असं थेट म्हणता येणार नाही उच्च शिक्षण आणि मेडिकल इंजिनिअरिंग साठी तुम्हाला जात प्रमाणपत्र आणि जात वैधता प्रमाणपत्राची ही आवश्यकता असते तर तुम्हाला ही माहिती कशी वाटली ते कमेंट करून सांगा.
Maratha Arakshan: मराठा आरक्षण रद्द करण्यासाठी ओबीसी नेत्यांचं काय ठरलंय जाणून घ्या?
ओबीसी नेत्यांचं काय ठरलंय जाणून घ्या?
गेल्या पाच महिन्यांपासून लढा देणाऱ्या मनोज जरांगे पाटलांच्या मागण्या मान्य करत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी हे आंदोलन संपवलं. आंदोलकांना मुंबईमध्ये प्रवेश करून न देणे आझाद मैदानावर जाण्याआधी त्यांना थांबवणे ही जबाबदारी शिंदेंनी लिहिले असलेली पण जशा मराठा समाजाच्या मागण्या मान्य झाल्या कशा इकडे ओबीसी नेत्यांच्या रिएक्शन्स यायला सुरुवात झाली यावरती प्रतिक्रिया देत असताना हा अध्यादेश नाहीये हा केवळ अधिसूचनेचा मसुदाय त्यावरती हरकती देता येणार आहेत त्यानंतर सरकार अंतिम निर्णय घेऊ शकणार आहे त्यामुळे मराठा समाजाचा विजय झालाय असं त्यांना वाटत असेल पण मला तसं वाटत नाही असं म्हणत या अधिसूचनेवर लाखोंच्या संख्येने हरकती नोंदवा असा आवाहन त्यांनी ओबीसींना केला तिकडे मराठा समाजाला सुद्धा न हरकत प्रमाणपत्र हे सरकारकडे पाठवा अशा सूचना देण्यात आल्यात मराठा समाज आनंदोत्सव ही साजरा करायला लागलाय मात्र दुसरीकडे अत्यंत आक्रमक रविवारी छगन भुजबळांच्या नेतृत्वात ओबीसी नेते अभ्यासक यांची एक महत्त्वाची बैठकी पार पडली ज्यामध्ये काही ठराव मंजूर करण्यात आले. पण ओबीसींच्या बैठकीत नेमकं काय घडलं मराठा आरक्षणाच्या निर्णयाला कडाडून विरोध करत आहेत आणि कोण विरोध करत नाहीये जाणून घेऊया.
पहिला मुद्दा म्हणजे कोण कोणत्या ओबीसी नेत्यांनी सरकारने मराठा समाजाला दिलेल्या आरक्षणाला विरोध केला कोणी नाही केला उपोषण हे मुख्यमंत्र्यांनी संपवलं अधिसूचना त्यांना सोपवली दोघांची भाषण झाली आणि त्यानंतर मीडियासमोर सगळ्यात पहिल्यांदा आले ते छगन भुजबळ सरकारने मराठा आंदोलकांवरचे गुन्हे मागे घेण्यापासून ते सगळे सोयरे बाबतचे अधिसूचना काढले त्याला भुजबळ आणि कडाडून विरोध करत सरकार विषयीची आपली नाराजी व्यक्त केली दुसरीकडे हा मसुदाय अध्यादेश नाहीये असं म्हणत यावरती लाखोंच्या संख्येने हरकती पाठवा अशी सूचना त्यांनी ओबीसी समाजाला केली आणि रविवारी होणाऱ्या बैठकीला ओबीसी अभ्यासक नेते यांना त्यांनी त्याच पत्रकार परिषदेत निमंत्रण दिलं हे झालं भुजबळांचं.
त्यानंतर पंकजा मुंडे यांनी यावरती अगदी प्रतिक्रिया दिली त्या म्हणाल्या किंवा जो वेळोवेळी भूमिका आहे की मराठा समाजाला कायद्याने आरक्षण मिळाले पाहिजे आजही माझी तीच भूमिका ओबीसी कुणबी जात प्रमाणपत्र घेतल्याने ते तर ओबीसी झालेले आहेत त्यामुळे त्यांनी आता एक मराठा लाख मराठा न म्हणता एक ओबीसी लाख ओबीसी असं म्हणायला हरकत नाहीये त्यांचा विजय दुसऱ्यांना नकारात्मक वाटणार नाही लोकांच्या मनावरती ओरखडा लागणार नाही कायद्याच्या लढाई करता शुभेच्छा तसेच ओबीसींनाही शुभेच्छा कारण ते त्यांचं मत मांडतात असं पंकजा मुंडे विधानसभेचे विरोधी पक्ष नेते विजय यांनी मराठा तरुणांनी अभ्यास करून निर्णय घ्यावा ओबीसीत येऊन फायदा नाही अशी प्रतिक्रियांचे नेते प्रकाश शेंडगे यांनी मराठा आरक्षणावर बोलत असताना ते सरकारला सत्तेत राहण्याचा अधिकार नाहीये आम्ही राज्यपालांना भेटून त्यांच्याकडे आमचं गाऱ्हाण मांडणारे असे म्हणत हे सरकार मागासवर्गीयांच्या हक्काचे संरक्षण करण्यात सप्शेल अपयशी ठरले त्यामुळे त्यांना सत्तेतून पाय उदारणार्थ अशी मागणी आपण राज्यपालांकडे करणार आहोत असा इशारा सरकारला दिलाय.
माजी खासदार हरिभाऊ राठोड यांनी सुद्धा या संदर्भात बोलत असताना मनोज रंगली आरक्षणाचा लढा तीव्रतेने लढला त्यांना मराठा बांधवांनी प्रचंड प्रतिसाद सुद्धा दिला एक प्रकारे जिंकली परंतु चहा मध्ये मात्र ते हरले असे चित्र टाकले अशी प्रतिक्रिया व्यक्त केली तर राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे अध्यक्ष बबनराव तायडेने याबद्दल सकारात्मक प्रतिक्रिया देत सरकारने आमच्याशी धोका केलेला नाहीये मराठ्यांना सरसकट पूर्वी प्रमाणपत्र हे दिलेलं नाहीयेत मराठा समाजाला सरसकट ओबीसी मध्ये आरक्षण दिलेलं नाहीये त्यामुळे आम्ही समाधानी आहोत सरकारचे आभार मानतो असं म्हटले थोडक्यात बरेच ओबीसी नेते सध्या सरकारच्या निर्णयावर ती खुश नाहीयेत हे सध्या दिसते.
या सगळ्या पार्श्वभूमीवर काल म्हणजे रविवारी सायंकाळी ओबीसी नेत्यांची बैठक पार पडली या बैठकीत भाजपचे राम शिंदे गोपीचंद पडळकर आणि अजित पवार गटाचे छगन भुजबळ यांनी त्यांची प्रमुख उपस्थिती होती तसेच समीर भुजबळ हाके नाना शितोळे माजी सनदी अधिकारी महेश झगडे हे सुद्धा बैठकीला उपस्थित होते बैठकीत नव्हते तर नाना पटोले धनंजय मुंडे पंकजा मुंडे या मोठ्या ओबीसी नेत्यांनी सुद्धा या बैठकीकडे पाठ फिरवली पण ओबीसींच्या हक्कासाठी लढणारे नेते अभ्यासकीय बैठकीत उपस्थित होते त्यावेळी त्यांनी बैठकीतल्या निर्णयाची माहिती दिली सरकारच्या निर्णयामुळे आमच्या मनात संताप आहेत असं म्हणत आम्हाला पूर्णपणे सत्तावीस टक्के आरक्षण हे मिळालेले नाहीये साडेनऊ टक्केच आरक्षण महाराष्ट्रात आहे अनेक ठिकाणी मराठा समाजाला मोठ्या संख्येने नोकऱ्या मिळाल्यास योजना भारत सरकारने आपली त्यात 85 टक्के जागा मराठा समाजाला ओपन मध्येही मराठा समाज आहे पुढच्या 40% आरक्षणात मराठा समाजाचे शिवाय कुणबी सर्टिफिकेट द्वारे मिळणार आरक्षण हे वेगळंच आहे असं म्हणत त्यांच्याकडे प्रमाणपत्र आहे त्यांच्याबद्दल शंका नाहीये प्रमाणपत्र हवं असतं ते शिक्षण आणि राजकारणासाठी त्यांनी ते घेतलेले नाहीये मराठा आरक्षण विरोधाच्या लढाईसाठी कार्यक्रमही आखून दिलाय येथे एक तारखेला मतदारसंघातील आमदार खासदार आणि तहसीलदारांकडे हजारोंच्या संख्येने जाऊन तुमचं मंडळ ओबीसी नो तुम्ही आता घरातन बाहेर पडा घरात बसू नका असा आवाहन केले तसंच या बैठकीत मराठा आरक्षण रद्द करण्यात यावं आणि ओबीसीचा हक्क मिळावा आणि त्या संदर्भात तीन ठराव मंजूर करण्यात आले.
ठराव क्रमांक 1
हे महाराष्ट्र शासनाने मराठा आरक्षणासंदर्भात सगळे सोयरे हे शब्दाचे व्याख्या बदलून मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्यासाठी महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार ब दिनांक 26 जानेवारी 2024 नुसार मसुदा काढलाय त्यामुळे ओबीसी समाजामध्ये भीतीच वातावरण निर्माण झाला असून आपला हा निर्णय मूळ ओबीसींवर अन्याय करणार आहे त्यामुळे 26 जानेवारी 2018 चा मसुदा रद्द करण्यात यावा म्हणजे मराठ्यांना दिलेलं आरक्षण हे रद्द करण्यात यावं.
ठराव क्रमांक 2
यामध्ये असं म्हणण्यात आले की महाराष्ट्र सरकारने नियुक्त न्यायाधीश संदीप शिंदे समिती ही संविधान असून मागासवर्ग आयोग नसताना मराठा कुणबी कुणबी मराठा जात नोंदणीचा शोध घेऊन कोणत्याही मागासवर्ग आयोगाने राज्य किंवा राष्ट्रीय आयोग मराठा समाजाला मागास ठरवलेला नसताना समितीच्या शिफारशीवरून प्रशासनाकडून मराठा कुणबी प्रमाणपत्रांचे वितरण केले जाते सदर मराठा कुणबी मराठा प्रमाणपत्रांच्या वितरणाला स्थगिती देण्यात यावी.
ठराव क्रमांक 3
भारतीय संविधानातील आर्टिकल 338 बी याप्रमाणे उपरोक्त निकालाच्या आधारे संबंधित जाती घटकाबाबत असती नसलेले म्हणजेच कॉम्प्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नसलेले सदस्य नियुक्त करण अपेक्षित असताना न्यायमूर्ती सुनील सुक्रे ओम प्रकाश जाधव अंबादास मोहिते या मराठा आरक्षण या विषयाबाबत असत्य असलेल्या व्यक्तींचा मागासवर्ग आयोगावर बेकायदेशीर पद्धतीने नियुक्त करण्यात आल्या त्याचबरोबर मागासवर्ग आयोगाचे सदस्य आणि अध्यक्ष हे इंदिरासह आणि खटल्यातील निकालाप्रमाणे संबंधित जातीशी असती असलेले नसावेत असे अपेक्षित असताना मागासवर्ग आयोगाचे नवनियुक्त अध्यक्ष सुनील सुक्रे हे मराठा समाजाचे सक्रिय कार्यकर्ते आहेत त्यामुळे राज्य मागासवर्गात आणि न्यायमूर्ती शिंदे समिती रद्द करण्यात यावी असे तीन ठराव यावेळी करण्यात आले.
तसेच ओबीसींनी गट तट बाजूला ठेवायला पाहिजे 374 जातीने एकत्र यावं एक तारखेला आपल्या आमदार खासदार तहसीलदार यांच्याकडे ओबीसी आरक्षणाचा बचाव करण्याच्या मागण्या करण्यात याव्यात लाखोंच्या संख्येने ओबीसी ने बाहेर पडावं ओबीसी भटके विमुक्त हे सुद्धा राज्याचे नागरीक आणि मतदार आहेत आणि ज्यांची राजकीय पक्षांना गरज आहे असं म्हणत सगळ्या ओबीसी समाजाला त्यांनी आवाहन केलेलं पाहायला मिळतंय सोबतच या बैठकीत पुढच्या ओबीसी एल्गार मेळाव्याची सुद्धा दिशा स्पष्ट करण्यात आली.
येत्या 3 फेब्रुवारीला अहमदनगरला पुन्हा एकदा एल्गार मिळवा आयोजित करण्यात आले एकीकडे मराठा समाजाला मिळालेला आरक्षण कायद्याच्या चौकटीत टीकावर त्यातले खासकर समजून घेण्यासाठी जरांगेंनी सुद्धा अभ्यासकांना आवाहन केले दुसरीकडे छगन भुजबळाने सुद्धा वकील विचारवंत अभ्यासात यांनी ओबीसी समाजाच्या आरक्षणासाठी पुढे येऊन मदत करण्याची विनंती केली पुढच्या काही दिवसांमध्ये ओबीसींच्या हक्कासाठी महाराष्ट्रमध्ये यात्रा सुद्धा काढण्यात येणारे मराठवाड्यातन या यात्रेची सुरुवात होणाऱ्या त्यामुळे ज्या मराठवाड्यातनं मराठा आरक्षणाची महाराष्ट्रभरात पोचली की सुरू होणार आहे त्यामुळे मराठा समाजाची आरक्षणाची मागणी मान्य करताना एकनाथ शिंदेंनी जी अधिसूचना काढले त्यावरती येत्या 16 फेब्रुवारी पर्यंत हरकती सुद्धा येणार त्यानंतर या आरक्षणाची दिशा नेमकी काय असेल हे स्पष्ट होणार आहे पण त्यासोबत ओबीसी समाज हा जास्त आक्रमक झाल्याने त्याचा सुद्धा राज्याच्या राजकारणावर आणि मराठा समाजाच्या आरक्षणावरती परिणाम होईल असं बोलत जाते तुम्हाला काय वाटतं ओबीसी नेत्यांनी मराठा आरक्षणासंदर्भात घेतलेली भूमिका ही योग्य की अयोग्य तुमच्या प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्समध्ये कळवा
विमानांच्या उड्डानाला उशीर का होतोय?|प्रवासी नाराज का आहेत? Delhi Airport
विमानांच्या उड्डानाला उशीर का होतोय?
रविवार 14 जानेवारी ची रात्र ठिकाण मुंबई विमानतळाची धावपट्टी म्हणजे विमान टेकऑफ करतात उतरतात तो रनवे. या रणवेवर इंडिगो चे विमान उभा आहे आणि त्याच्या आजूबाजूला जमीनीवर प्रवासी बसले आहेत.
कोणी खातय कुणी मोबाईल मध्ये बघतय तर दुसरा विषय इंडिगोच्या दिल्लीवरून गोव्याला जाणारा फ्लाईट मधला रविवारी संध्याकाळी त्या फ्लाईटचा पायलट अनाउन्समेंट करायला प्रवाशांपुढे येतो आणि एक प्रवासी गर्दीतून पुढे त्याला चापड मारतो.
तिसरा विषय बंगलोरच्या केंपेगोवडा इंटरनॅशनल एअरपोर्टचा हा सुद्धा रविवारचा गर्दीच्या वेळी बेंगलोरच्या रस्त्यावर जेवढे ट्राफिक नसतंय तितकी गर्दी इथल्या एअरपोर्टवर आहे. कुठे फ्लाईट आठ तास दिली होती कुठे 12 तर कुठे थेट कॅन्सलच, बर हा विषय फक्त रविवारचा नाहीये तर मागचे काही दिवस भारतात ठीक ठिकाणी हीच परिस्थिती आहे. पण हे सगळं होतंय कशामुळे विमानांचा नेमका काय विषय झालाय पाहुयात.
लोकांना रनवेवर जेवायला का लागलं आणि त्याचे परिणाम नक्की काय झाले तर रविवारी सकाळी दहा वाजून सहा मिनिटाला गोव्यावरून दिल्लीला इंडिगो ची फ्लाईट निघणार होती पण या फ्लाईटला बारा तास उशीर झाला. रात्रीच्या दहा वाजता गोव्यावरून फ्लाईट निघाली पण दाट धुके असल्याने पुढच्या तासाभरात हे विमान मुंबई विमानतळावर उतरवण्यात आले, त्यानंतर प्रवासी विमानातून उतरून बाहेर आले आणि रनवेवर बसले आणि तिथेच खायला देखील सुरुवात केली आणि त्याचवेळी या प्रवाशांच्या आजूबाजूंना विमान उडत होती ज्यामुळे साहजिकच या प्रवाशांच्या सुरक्षेचा प्रश्न निर्माण झाला. या सगळ्याचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला त्यानंतर इंडिगो एअरलाइन्सने स्पष्टीकरण देत प्रवाशांनी टर्मिनल बिल्डिंगमध्ये जायला नकार दिला आणि विमानाला शिडी लावल्यावर रणवेवरच बसले.
इंडिगो ने या प्रकरणात माफी मागितली असली तरी ब्युरो ऑफ सिविल एव्हिएशन सिक्युरिटी ना इंडिगो एअरलाइन्सला आणि मुंबई एअरपोर्ट अथोरिटीला कारणे दाखवा नोटीस पाठवलेली आहे, पण या विमानाच्या राड्यात सगळ्यात जास्त गाजलेला किस्सा कुठला होता तर इंडिगो च्या फ्लाईट मध्ये पायलेटला झालेली मारहाण.
रविवारी सकाळी सात वाजून 40 मिनिटाला दिल्लीवरून गोव्यासाठी फ्लाईट निघाली होती मात्र दिल्लीतल्या धूक्यांमुळे ही फ्लाईट निघायला १३ तास उशीर झाला. याच दरम्यान एक किस्सा घडला, उशीर होते हे सांगण्यासाठी पायलट पुढं आला आणि प्रवाशांपैकी एक असणाऱ्या साहिल कटारिया न पायलट ला कानामाघे क्हापट मारली. या सगळ्याचा व्हिडिओ फ्लाईट मध्ये असलेल्या एका रशियन मॉडेल ना रेकॉर्ड केला व्हिडिओ व्हायरल होईपर्यंत कटारियाला ताब्यात घेण्यात आलं होतं नंतर त्याने पायलटची हात जोडून माफी देखील मागितली.
कटारिया आपल्या पत्नीसोबत गोव्याला हनिमूनला चालला होता पण विमान निघायला उशीर होत असल्याने त्याला राग अनावर झाला आणि त्याने पायलटला मारहाण केली हे कारण त्यांनी पोलिसाला देखील सांगितले.मात्र हे सगळं रेकॉर्ड करणाऱ्या रशिअन मॉडेल ने इंस्टाग्राम वर एक व्हिडिओ शेअर करत सगळ्या घटनाक्रम सांगितला.
तिच्या म्हणण्यानुसार फ्लाईट सकाळी सात वाजून ४० मिनिटांनी निघणार होती पण आम्ही एअरपोर्टवर पोहोचल्यावर आम्हाला फ्लाईट ला दोन तास उशीर होईल असं सांगण्यात आलं, पण प्रत्यक्षात पुढचे दहा तास आम्हाला फ्लाईट मध्ये जाऊन दिलं नाही. त्यानंतर फ्लाईट मध्ये बसल्यावर आणखी दोन तास उशीर होईल असं सांगायला खूप पायलट पुढे आला आणि प्रवाशांनी त्याला प्रश्न विचारायला सुरुवात केली तेव्हा पायलटण तुमच्यामुळेच उशीर झालाय आणि तुमची चुकी आहे असं विधान केलं आणि चिडलेल्या प्रवाशांना त्याच्यावर हात उचलला. हो पायलटला मारहाण करणारा साहिल कटारियावर कठोर कारवाई होईल असा इशारा देण्यात आलेला आहे, पण यातही इंडिगो व्यवस्थापनावरच टीका केली जाते.
तुमच्या ओळखीतलं कोणी मागच्या काही दिवसात एअरपोर्टवर गेले असेल तर त्याला गर्दीचा अनुभव फिक्स आला असणार. टर्मिनल लावून पूर्ण पॅक झालेल्यात बोर्डिंग काउंटरच्या इथं लोकांचा घोळका उपाय बऱ्याच ठिकाणी चिडलेले प्रवासी आणि फ्लाईट कंपन्यांमधील बाचाबाची देखील बघायला मिळते.
या सगळ्यांचे एक कॉमन कारण आहे ते म्हणजे फ्लाईटला होणारा उशीर. यावर तोडगा काढण्यासाठी हवाई वाहतूक मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया यांनी विमानाला तीन तासापेक्षा जास्त उशीर झाला तर फ्लाईट रद्द करण्यात यावी. त्याच्या परताव्याबद्दलचे निकष तिकिटावरच लिहिलेल्या असावेत असे आदेश दिलेले आहेत. या सगळ्यात झाले काय तर एकट्या दिल्ली विमानतळावरून मागच्या दोन दिवसात जवळपास 600 ऊन जास्त फ्लाईट उशिरा निघालेल्या आहे. तर जवळपास 100 फ्लाइट्स कॅन्सल झालेल्या आहेत.
उत्तर भारतातल्या इतर विमानतळांवर देखील थोडाफार प्रमाणात अशीच परिस्थिती आहे याचा परिणाम देशभरातल्या फ्लाईटच्या वेळापत्रकावर देखील झालेला आहे पण हा उशीर नेमका होतोय कशामुळे तर याचे मुख्य कारण आहे दिल्ली आणि परिसरात पसरलेल्या दाट धोक्यांमुळे दृश्य मानतात कमी झाल्याने दिल्ली विमानतळावरून विमान उशिरा उड्डाण करतात.
दुसऱ्या बाजूला दिल्लीत जाणारी विमान दिल्लीतल्या वातावरणामुळे उशिरा निघतात आणि या सगळ्यांचा फटका सगळ्याच विमानांच्या वेळापत्रकाला बसतोय पण फक्त धुकं हेच एक कारण तर नाही. दिल्ली विमानतळा बद्दल बोलायचं झालं तर इथे लो बिजिबिलिटी वेळी लँडिंगला मदत करतील. एक धावपट्टी सध्या मेंटेनन्स काम सुरू आहे त्यामुळे आधीच गोंधळाची परिस्थिती असताना एक धावपट्टी कमी पडत असल्याने दिल्ली विमानतळाला सुविधांची कमतरता जाणवली आहे. त्यात एकाच विमानतळावर विमानांची गर्दी असल्याने तिथे नियोजित लँडिंग देखील होत नाहीये आणि गोंधळात आणखीनच भर पडते. त्याचं उदाहरण सांगायचं तर मुंबई विमानतळाला धोक्याचा फटका बसत नसला तरी देखील नियोजनात येणाऱ्या अडथळ्यांमुळे येथून 362 फ्लाईट उशिरा निघालेल्या आहेत आणि त्या फ्लाईट कॅन्सल देखील झालेल्या आहेत,पण प्रवाशांमुळे गोंधळ वाढतोय हे सुद्धा नाकारून चालणार नाही.
फ्लाईट मध्ये चढल्यावर फ्लाईटला उशीर होणार हे लक्षात आल्यानंतर लोक फ्लाईट मध्येच बसून न राहता खाली उतरायची मागणी करतात पण विमानात चढणं आणि उतरण हे एसटी बसवून उतरण्यासारखं सोप्पं नसतं. एकदा काय बोर्डिंग पास चेकिंग लगेज ठेवणं या गोष्टी झाल्यानंतर पुन्हा प्रवाशांना बाहेर सोडणं अवघड ठरतं आणि गोंधळात भर पडते. प्रवाशाला विमानातून खाली उतरायचं असेल तर त्यासाठी विमानतळाच्या सुरक्षे कडून मंजुरी आवश्यक असते कारण, विमानात बोर्डिंग पूर्ण केल्यानंतर प्रवाशांचा सामान आधीच विमानात भरलेला असत प्रवाशांना उतरून ते टर्मिनल वर थांबू शकतील त्यासाठी त्यांना विमानतळाच्या सुरक्षितून जावं लागतं आणि एअरलाइन द्वारे त्यांना पुन्हा चेक इन करावा लागतं.
आता याशिवाय विमानाचे कृ मेंबर्स, पायलट, को पायलट हे देखील माणसंच आहे. विमानाच्या उडानाला उशीर झाला किंवा फ्लाइट्स रद्द झाली तर त्यांना देखील विमानासोबतच थांबावं लागतं. फ्लाईट ड्युटी टाईम लिमिटेशन नुसार विमानतळावर गर्दी जास्त असेल तर त्यांना देखील जास्त काळ काम करावं लागतं पण फ्लाईट ड्युटी टाईम लिमिटेशन नुसार घालून दिलेली वेळेची मर्यादा ओलांडल्यानंतर फ्री नंबर्स ना विमान हाताळण्याची आणि पायलटला विमान उडवण्याची देखील परवानगी नसते कारण, या गाईडलाईन्स नुसार विमान उडवण्यासाठी ठराविक काळ विश्रांती घेणे आवश्यक असतं.
आता धुक्यांमुळे विमान उड्डाणाला उशीर होते त्याचा परिणाम त्यांच्यावर देखील होत आहे ते सध्या प्रचंड तणावाखाली आहे आणि प्रवाशांच्या अशा वर्तणुकीमुळे यात अजूनच भर पडते त्यामुळे ही परिस्थिती हाताळताना प्रवासी आणि विमान कंपन्या दोघांनी देखील सहकार्याची आणि समन्वयाची भूमिका घेणे गरजेचे आहे.
विमानाला उशीर होणार असेल तर प्रवाशांना घरून निघण्याच्या आधीच विमान कंपन्यांनी तसेच सांगितलं पाहिजे जेणेकरून विमानतळावर येऊन गर्दी करणार नाही. उशीर झालाच तर प्रवाशांना खाण्यापिण्याची देखील काळजीकंपन्यांनी घेतली पाहिजे. सरकारने देखील लोक्यांची परिस्थिती ओळखून लोक विजिबिलिटीच्या काळात देखील विमान उडान करू शकतील असे रणवे तयार करण्यावर भर दिला पाहिजे त्यामुळे अशा घटना टाळता येऊ शकतात.
Indian Army ला Maldives मधून हटवण्यासाठी १५ मार्चची मुदत? पण का? March 15 deadline to remove Indian Military from Maldives
Indian Army ला Maldives मधून हटवण्यासाठी १५ मार्चची मुदत?
आंतरराष्ट्रीय राजकारणामध्ये सर्वात जास्त टेन्शन हे शेजारचे देश देत असतात असं म्हणलं जातं आणि याच्यामुळे शेजारचे देश प्रत्यक्षरीत्या किंवा अप्रत्यक्षरीत्या मोठ्या आघात करायची क्षमता राखून आहे असं म्हटलं जातं. भारतासंदर्भात जर का बोलायचं म्हटलं तर श्रीलंका पाकिस्तान नेपाळ याच्यामध्ये आता मालदीवची भर पडलेली आहे. नोव्हेंबरमध्ये मालदीव मध्ये मुइज्जु निवडून आले. इंडिया आऊट या मुद्द्यावरून आणि आता चीनचा दौरा करून आल्यानंतर त्याने भारतीय सैन्य मालवींमधून मागे घेण्यासाठी 15 मार्च डेडलाईन दिलेली आहे ज्याच्यामुळे भारत आणि मालदीव या दोन्ही देशातील संबंध ऐतिहासिक स्तरावर आलेले दिसतात.
मालदीव संभाव्य परिवारांची परवा न करता भारताला इशारा देताना दिसतोय असं असलं तरी मालदीव आजच्या दिवशी संघर्षाची भूमिका घेत जरी असला तरी सुद्धा भारतासाठी एक महत्त्वाचा देश आहे.मालदीव मध्ये भारताविषयी वाढलेला राग आणि चीनचा फॅक्टर हे आज आपण समजून घेणार आहोत.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सोशल मीडियावरती लक्षणीय संदर्भातली पोस्ट असतात भारत आणि मालदीव या संघर्षामध्ये मालदीवच्या बाजूने अर्थातच त्यांच्या मंत्रांनी तेल ओतलं. भारतीय पंतप्रधानांचा लक्षद्वीप मधला फोटो हा मालदीवच्या टुरिझमच्या विरोधात असल्याचा त्यांनी समाज माध्यमांमध्ये रोश व्यक्त केला, मग आपल्याकडे सुद्धा बॉयकॉट मालदीव हा ट्रेन झाला आणि आंतरराष्ट्रीय संबंध या सोशल मीडियावरील ट्रेंड मुळे अजून जास्त ताणले गेले. ह्या दोन्ही देशातील संबंध लो लेवल वरती गेले. या दरम्यान मालदीव चे राष्ट्रपती चीन दौऱ्यावरती गेले होते आणि तिथून आल्यावर ते म्हणतात की आम्ही लहान देश असलो तरीसुद्धा कोणत्याही देशाला आम्हाला धमकावण्याचा आणि दाबण्याचा परवाना मिळालेला नाही आणि हे ते कशामुळे बनवू शकले तर अर्थात चीनच भक्कम पाठबळ असल्यामुळे.
Why Indian soldiers are in Maldives ?
भारताने मालदीवलामालदीवला स्वातंत्र्य मिळण्याच्या आधीपासूनच कायमच शक्य ती सर्व मदत केलेली आहे आणि मालदीवला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर तर भारताने बिग ब्रदर चा रोल सुद्धा प्ले केलेला आहे. 1988 मध्ये मालदीव विरोधात बंड करण्याचा प्रयत्न झाला होता तेव्हा भारतानेच मालदीवची मदत केलेली होती. 2004 च्या सुनामीच्या वेळेस आणि 2014 मध्ये वॉटर क्राफ्ट च्या वेळेस सुद्धा भारत हा पहिला देश होता जो मालदीवच्या मदतीसाठी पोहोचला होता. अर्थातच भारताकडे योग्य ते सर्व संसाधनाने योग्य ते साहित्य असल्यामुळे योग्य ते संरक्षण सज्जता असल्यामुळेच भारत हे सर्व काही करू शकला.
2020 मध्ये भारताने मालदीव मधील आउट ब्रेक रोखण्यासाठी जवळपास 30000 डोस सुद्धा पाठवलेले होते. इंडियन ओशन रेशन मध्ये सुद्धा दोन्ही देश हे भागीदार आहेत पण इथे भारताचा रोल हा कायमच मोठा राहिलेला आहे तरीसुद्धा दोन्ही देशांमध्ये दोस्ती एकता या नावाने लष्करी सराव सुद्धा झालेत.
२०१६ मध्ये डिफेन्ससाठी ॲक्शन प्लॅन वरती सुद्धा या दोन्ही देशांदरम्यान एग्रीमेंट झाले होते. 2023 मध्ये मालदीव मध्ये सर्वाधिक पर्यटक हे भारतामधूनच गेलेले होते आणि 2021 मध्ये भारतीय कंपनीने मालदीव मधील सर्वात मोठ्या इंटरनॅशनल प्रोजेक्ट वरती सही सुद्धा केली होती आणि इंडियन क्रेडिट लाईन वरती माजी मधील सर्वात मोठे एअरपोर्ट सुद्धा बंदची ट्रेनिंगची जी एकूण रिक्वायरमेंट आहे त्याच्यातली 70 टक्के रिक्वायरमेंट हे भारताकडून पूर्ण केले जाते आणि याच्याही पलीकडे जाऊन मालदीव मधील मॅक्सिमम टीचर्स हे भारतीय आहेत आणि त्यांचे इथल्या लोकल भाषेवरती सुद्धा आपल्या संस्कृत आणि पालीचा प्रभाव आहे आता याचा इफेक्ट असा झाला की मालदीवची पॉलिसी ही त्यांच्या स्वातंत्र्यापासून कायमच इंडिया फर्स्ट राहिली आहे आणि मालदीवने भारताचे संबंध हे इतके चांगले राहिलेले आहे की भारताने सुद्धा कायमच नेबरहूड फर्स्ट असाच दर्जा मालदीवला दिलेला आहे. याचा मालदीवला निश्चितपणे सर्वाधिक फायदा झालेला आहे. सिक्युरिटी अँड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन याच्यातील भारत हा सर्वात महत्त्वाचा भागीदार आहे. भारतासाठी मालदीव संदर्भातील इतक्या साऱ्या जबाबदाऱ्या आणि सहकार्य यामुळे मालदीव मध्ये भारताकडून रडार हेलिकॉप्टर आणि एअरक्राफ्ट या संदर्भात ऑपरेट केले जात होते आणि तिथे योग्य ती सर्व मदत सुद्धा पुरवले जात होती..
आता हे सर्व ऑपरेट करण्यासाठी 70 इंडियन मिलिटरी पर्सनल हे मालदीव मध्ये होते आणि यांच्याकडून हे सर्व रडार हेलिकॉप्टर हे ऑपरेट केले जात होते, आता ते सुद्धा मालदीवला नको झालेला आहे. यांच्याकडून काय केलं जात होतं तर हे सर्व उपकरण ऑपरेट केले जात होती समुद्रामध्ये बचाव कार्य केलं जात होतं. आता पोट दुखी होण्यासारखे याच्यामध्ये काही नाही,
चीनला सपोर्ट करण्यासाठी चीनकडून अधिकाधिक मदत मिळवण्यासाठी त्यांनी हे इंडिया आऊटचं लॉजिक तयार केलं असं सुद्धा म्हणलं जातं. प्रत्येकाला सत्तेमध्ये येण्यासाठी आणि सत्तेमध्ये टिकून राहण्यासाठी कोणाला तरी दुश्मन दाखवावं लागतं, कुणीतरी एक असा शत्रू निर्माण करावा लागतो आणि हे या ठिकाणी समोर त्यांनी केल्याचं दिसून येते. चीनने भारताच्या आजूबाजूचे देश हे पद्धतशीरपणे फोडलेले आहेत आणि त्यांना लागेल ती मदत देण्याचा आश्वासन दिलेला आहे ते केवळ आणि केवळ भारत देश याच आधारावरती.
15 मार्चपर्यंत मिलिटरी withdraw करा असं म्हणतायेत आणि भारतात सोबत संघर्षाची भूमिका घेताना दिसत आहेत आणि आता त्यांनी त्याला उघडपणे समर्थन द्यायला सुरुवात केलेली आहे. आता अशाच पद्धतीचा चायनीज पॅटर्न आपल्याला श्रीलंका नेपाळ आणि पाकिस्तान मध्ये दिसलेला आहे आणि आता तो मालदीव मध्ये दिसतोय.मध्ये हाऊसिंग मिनिस्टर आणि त्यांचे मंत्रिमंडळ हे संपूर्णपणे 2018 च्या इलेक्शनमध्ये मुइज्जु यांचा पराभव झाला होता आणि या पराभवामागे भारत असल्याचा समज मुइज्जु यांनी करून घेतल्याचं दिसून येते.
मुइज्जु आता चीन दौऱ्यात म्हणतात की चीन हा मालदीवच्या सर्वात जवळचा मित्र आहे विकासातील भागीदारी आहे. आता मुइज्जु यांना अजून सुद्धा चीन चा डेप ट्रॅप नाही माहिती. त्यांनी ते खरंतर श्रीलंकेकडून आणि पाकिस्तान कडून समजून घेणे अपेक्षित आहे, पण आनंदात असताना या सर्व गोष्टी दिसत नाही जे म्हणतात ते इथे आपल्याला स्पष्टपणे दिसते आता हे एवढं सगळं जरी होत असलं तरी मालदीवचे नवनियुक्त राष्ट्रध्यक्ष हे चीनला आपल्या सगळ्याच महत्त्वाचा मित्र जरी म्हणत असले तरीसुद्धा भारतासाठी मालदीव एक महत्त्वाचा देश आहे.
मालदीव मध्ये भारताचे सिक्युरिटी इंटरेस्ट जपणारे फक्त एक आऊट पोस्ट नाही तर या ठिकाणी सांगणं फार महत्वाचे आहे की भारताने तिथे मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक केलेली आहे आणि भारताची गुंतवणूक ही तिथे जी झालेली आहे ती काय आज झालेली नाहीयेत. त्यांच्या स्वातंत्र्यापासून व स्वातंत्र्याच्या आधीपासून भारताने तिथे मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक केलेली आहे. आता बघा भारतामध्ये भारत करत असलेले गुंतवणूक आणि परदेशामध्ये भारत करत असलेली गुंतवणूक या दोघांमध्ये आणि याच्या अगदी उलट चीन कधी एकदा काम संपवतो अशा पद्धतीने निसटलेला असतो आणि आर्थिक क्षमते वरती त्यांनी हे सर्व काही साध्य केलेल आहे.
भारताचं जे काही एकूण धोरण हे स्लो राहिलेला आहे आणि याचाच फायदा चीने मालदीव संदर्भात करून घेतलेला दिसून येते. लक्षदीप संदर्भात पंतप्रधान यांनी फोटो टाकल्यानंतर एकूणच मुद्दा समजून न घेता आपल्या इथले बहुतांशज जनता आणि सेलिब्रिटी हे मालदीवर्ती सुडून पडले आणि यासंदर्भात ही एकूणच आंतरराष्ट्रीय संबंधातले फार मोठी चूक आहे असं सुद्धा म्हटलं जाऊ शकत. आता या ठिकाणी जी काही चुकिचे संधी निर्माण झाली या संधीचा चीनने अगदी चांगल्या पद्धतीने फायदा करून घेतल्याचं बोललं जाते. आता मालदीवला चीन ने बळ दिलेला आहे.
हिंदी महासागरातील मालदीव ही भारतासाठी फार महत्वाची अशी एकूणच बेटांची माळ आहे असं म्हटलं तरीसुद्धा चालेल. चीनने त्यांना बळ जरी दिलेलं असलं तरी सुद्धा भारताला या देशाकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. इतक्या वर्षांमध्ये या देशाबरोबर भारताने सहकार्य केलेला आहे. त्या ठिकाणी महत्त्वाची भूमिका बजावली आणि एकूणच हींदी महासागरावरती नियंत्रण करण्यासाठी मालदीव हे एक महत्वाचा Point आहे.
पण बघा चीनने बांगलादेश जो आहे यासोबतच श्रीलंका आणि नंतर पाकिस्तानात स्वतःच्या गोठ्यात ओढून घेतलं नंतरच्या काळामध्ये स्पेशल बेटा संदर्भात सुद्धा त्यांनी तसेच धोरण अवलंबलं. मालदीव तेवढा राहिला होता आता मालदीवला सुद्धा त्यांनी स्वतःच्या बाजूला ओढून घेतलेला आपल्याला दिसून येते. सोशल मीडिया वॉरियर्सला जर का सावरलं असतं तर मालदीव आणि भारत या दोन्ही देशातले संबंध इतक्या झपाट्याने घसरले नसते असं सुद्धा म्हटलं जाते.
भारतीय उपखंडामध्ये भारत हा बिग ब्रदरच्या रोलमध्ये होता कारण की शेजारचे जे देश आहेत हे तुलनेने छोटे आहेत आणि भारताला त्रास देऊ शकतील इतके स्ट्रॉंग नव्हते. या शेजाऱ्यांना बळ देण्यामध्ये अमेरिका आणि रशिया या महासत्तांना रस नव्हता पण भारत जसा आंतरराष्ट्रीय राजकारणामध्ये महत्त्वाची भूमिका बजाव लागला तसे भारताचे एकूण आर्थिक बळ वाढू लागलं तसं चीनने या छोट्या छोट्या देशांना बळ द्यायला सुरुवात केली आणि भारतालाच टारगेट करण्यासाठी चीने या छोट्या छोट्या देशांना बळ दिल्याचा अगदी स्पष्टपणे दिसते. या देशांनी सुद्धा चीनच सहकार्य मिळवलं पण चीन त्यांचं शोषणच करेल आणि त्यांना भारताकडेच मदत मागावे लागेल हे आपल्याला श्रीलंका उदाहरणावरून स्पष्ट झालेले दिसते.
Maharashtra मध्ये नवीन 54 तालुक्यांची निर्मिती होणार का?। New 54 Taluks be created in Maharashtra?
maharashtra new 54 taluka list
महाराष्ट्रामध्ये एकूण जिल्हे किती आहेत याचे उत्तर अगदी सहजपणे देता येईल पण महाराष्ट्रामध्ये एकूण तालुके किती आहेत याचे उत्तर सहजा सहजी प्रत्येकाला देता येणार नाही, आता हे तालुक्याच्या संख्येचे उत्तर आहे ते येणाऱ्या काळामध्ये अजून कॉम्प्लिकेटेड होणाआहे, कारण की तालुक्याची संख्या वाढणार आहे. महाराष्ट्र विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन डिसेंबर 2023 मध्ये नागपूर मध्ये पार पडलं आणि इथे आमदार आशिष जयस्वाल यांनी एक प्रश्न विचारला की नवीन तालुक्याचे निर्मिती करणार का?
Maharashtra मध्ये नवीन 54 तालुक्यांची निर्मिती होणार का? | पण कसे होणार?
आता याच्यावरती उत्तर देताना महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील म्हणाले की तालुक्याच्या निर्मितीबाबत राज्य सरकार सकारात्मक म्हणजेच येणाऱ्या काळामध्ये अजून नवीन तालुक्यांची आपल्या महाराष्ट्रामध्ये भर पडेल आणि या संदर्भात नेमलेल्या कमिटीचा अहवाल आल्यानंतर याच्या संदर्भात जे काही कार्यवाही आहे ती वेगाने पार पडेल. आज आपण माहिती घेणार आहोत कि तालुक्यांची निर्मिती नेमकी कशा पद्धतीने होणार आहे आणि या संदर्भात प्रोसेस कोणती अवलंबले जाणार. आता बघा भारत स्वतंत्र होऊन 75 पेक्षा जास्त वर्ष झाले तरीसुद्धा आपले इथं अजूनही सुटसुटीत पद्धतीने तालुके नाहीयेत, सुटसुटीत पद्धतीने जिल्हे नाहीयेत आणि सोयीस्कर अशा महसूल आयुक्तालयाचे सुद्धा निर्मिती झालेली नाहीये आणि ही महाराष्ट्र सारख्या प्रगत राज्यासाठी खर तर शोकांतिक आहे.
खूप साऱ्या गावांमध्ये आपल्यालाही समस्या दिसते की तालुक्याचे ठिकाण हे गावापासून लांब आहे आणि याच्यामुळे खूप सार्‍या अडचणी ग्रामस्थांना येथे भोगावे लागतात अधिक वेळ सुद्धा लागतो तालुक्याच्या ठिकाणी पोहोचण्यासाठी अधिक पैसा लागतो आणि वाहतुकीचे साधन उपलब्ध नसल्यामुळे गैरसोय सुद्धा मोठ्या प्रमाणात होते आणि मग तालुक्याच्या ठिकाणचं काम त्यांच्यासाठी डोकेदुखी होऊन बसते, म्हणूनच मोठ्या प्रमाणामध्ये मागणी होत राहते आणि सातत्याने मागणी होत राहते की नवीन तालुक्यांची निर्मिती व्हायला हवी.
आता हेच लक्षात घेऊन सरकारकडून कोकण विभागाचे विभागीय आयुक्त यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमली गेली. मास्टर प्लॅन तयार करण्यासाठी ही समिती नेम ली गेली होती आणि ही समिती येणाऱ्या काळामध्ये या संदर्भातला अहवाल देईल असं महसूलमंत्र्यांनी सांगितलं महाराष्ट्र विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनामध्ये आशिष जयस्वाल म्हणाले की देवलापर हा दुर्गम आदिवासी तालुका आहे या तालुक्यांमध्ये पूर्ण बहात्तर गावही आदिवासी आहेत आणि तहसील दूर असल्यामुळे इथल्या लोकांना त्रास होतो याच्यामुळे इथे विशेष बाब म्हणून नवीन तालुक्याची निर्मिती करणार का याच्यावरती उत्तर देताना महसूल मंत्री म्हणाले की बऱ्याच ठिकाणी अशी मागणी होती की तहसील कार्यालय स्थापन करावं तालुक्यांची निर्मिती करावी.
देवलापूर किंवा अन्यथा लोकांच्या निर्मिती बाबत सरकार सकारात्मक आहेत आणि कोकण विभागाचे विभागीय आयुक्त यांची एक समिती स्थापन करण्यात आली होती. आता पदांची निर्मिती निश्चित करण्यात आलेली आहे मोठ्या मध्यम आणि छोट्या तालुक्याला किती पद द्यायची हे ठरवण्यात आले. साधारणपणे 24 पदं मोठ्या तालुक्याला 23 पदं मध्यम तालुक्याला अनेक छोट्या तालुका असेल तर 20 पद असा आकृतीबंध निश्चित करण्यात आलेला आहे.
नवीन तालुक्यासंदर्भात कोकण विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखालील समितीचा अहवाल आला की यासंदर्भात साधारणपणे तीन महिन्यांमध्ये निर्णय करण्यात येईल, थोडक्यात काय येणाऱ्या काळामध्ये नवीन तालुके निर्माण होणार हे स्पष्ट आहे फक्त या संदर्भात कमिटीचा रिपोर्ट येणे तेवढा बाकी आहे. साधारण आठ वर्षांपासून आपले इथे चर्चा आहे ते म्हणजे नवीन जिल्ह्यांची निर्मिती होणार या संदर्भात आणि प्रस्तावित 22 जिल्ह्यांचे निर्मितीसाठी राज्य सरकारने मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली एक कमिटी सुद्धा नेमलेली होती आणि त्या संदर्भात बातमी सुद्धा मागे मोठ्या प्रमाणात येत होती.
या समितीमध्ये वित्त महसूल नियोजन विभागाचे सचिव विभागीय आयुक्त यांच्यासह सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षाच्या नेत्यांच्या सुद्धा समावेश असणार होता पण काँग्रेसचे नेते नाना पटोले यांनी राज्यातील नवीन जिल्ह्यांच्या निर्मिती संदर्भात प्रश्न उपस्थित केला आणि नवीन जिल्ह्याच्या संदर्भात सरकारची भूमिका काय हे सुद्धा त्यांनी विचारलं त्याच्यावरती उत्तर देताना महसूल मंत्री म्हणाले की नवीन जिल्ह्यांच्या निर्मिती संदर्भात कोणतेही धोरण आजच्या दिवशी शासनासमोर नाहीये. जिल्हा निर्मितीसाठी येणारा प्रचंड खर्च तसेच मुख्यालयाचे ठिकाण याच्यावर होणारे वाद असे अनेक प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित होतात आणि त्याच्यामुळे सध्या तरी जिल्हा निर्मिती संदर्भातला कोणताही प्रस्ताव शासनासमोर नाहीये थोडक्यात जिल्हा निर्मिती हा विषय शासनाने कट केलेला आहे.
राज्यामध्ये 1988 नंतर 10 जिल्ह्यांची निर्मिती नव्याने करण्यात आली होती. महसूल राज्यमंत्री संजय राठोड असताना त्यांनी स्पष्ट केलं होतं की एका जिल्ह्याच्या निर्मितीसाठी साधारणता साडेतीनशे कोटी रुपये खर्च येतो. एका जिल्ह्यावरती इतक्या मोठ्या प्रमाणामध्ये खर्च करणे शक्य नाही कारण की राज्यावरती मोठ्या प्रमाणामध्ये कर्ज आहे आणि अशा परिस्थितीमध्ये निर्मिती वरती खर्च करणे शक्य नसतानाही सर्व राजकीय पक्षांच्या नेत्यांची मागणी असल्यामुळे सरकारने 22 नवीन जिल्हे निर्मितीच्या दिशेने पाऊल टाकलेलं होतं पण सध्या महसूलमंत्र्यांच्या वेदनातून हे स्पष्ट होते की जिल्हा निर्मिती हा विषय सध्यातरी राज्य सरकारच्या अजेंडा वरती नाहीये.
2011 ला शेवटची जनगणना झाली होती त्यावेळेसच्या जनगणनेनुसार महाराष्ट्र राज्याचे लोकसंख्या ही 11 कोटी 24 लाख आहे.एक लाखांपेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेली 45 शहर आणि खेडी जवळपास 43 हजार 711 आहेत. सध्या आपले इतर 36 जिल्हे आहेत आणि 350 हुन अधिक तालुके आहेत. राज्याच्या ग्रामीण भागामध्ये 55% तर शहरी भागामध्ये 45% लोक राहतात तर लोकसंख्या वाढीचा दर हा 15% हून अधिक आहे. 11 कोटी 24 लाख लोकसंख्येचा जर का विचार केला तर जुन्या 358 तालुक्यांच्या ऐवजी आजच्या घडीला 54 अधिक तालुके असणं गरजेचं म्हणजे नवीन 54 तालुके यांना गरजेचा आहे आणि दोन ते अडीच लाख अशी लोकसंख्या गृहीत धरून एका तालुक्याची निर्मिती करण्याची आवश्यकता आहे असे या क्षेत्रातील तज्ञांचं मत आहे.
आपण फक्त पुणे महसूल विभागाचा जर का विचार केला तर इथे लोकसंख्या दोन कोटी, 34 लाखांवरती आहेत आणि या विभागावरती पडणारा कामाचा एकूण स्थान लक्षात घेण्यासाठी नवीन तालुके बनवणे ही आजच्या दिवशीची गरज आहे 1980 पूर्वी राज्यामध्ये 28 जिल्हे होते आता ही संख्या 36 आहे 1980 नंतर प्राधान्याने विदर्भ आणि मराठवाड्यामध्ये नवीन जिल्ह्यांची निर्मिती झाली. नवीन तालुक्यांची निर्मिती झाली तालुका निर्मितीमध्ये गेल्या 35 वर्षात अन्याय केला गेला असं म्हणण्यापेक्षा राजकीय नेत्यांनी दुर्लक्ष केलं आणि हे दुर्लक्ष नवीन तालुक्यांची निर्मिती न करण्यासाठी कारणीभूत असल्याचा सुद्धा आरोप केला जातोय मी मगाशी म्हटलं तसं राज्यांमध्ये तालुक्याचे विभाजन करण्याकरता त्यासाठीचे निकष ठरवण्याकरता एक समिती गठीत करण्यात आलेली आहे आणि या समितीने मागे सुद्धा 2013 मध्ये त्यांचा अहवाल राज्य शासनाकडे सुपूर्द केला होता पण आता मोठ्या प्रमाणामध्ये महसूल विभागांतर्गत कम्प्युटर झालेला आहे त्याच्यामुळे त्यावेळेस केलेल्या शिफारशी आजच्या दिवशीच्या परिस्थितीमध्ये लागू पडतीलच असं नाही म्हणून मागच्या वर्षी शासनाने तालुका विभाजना संदर्भात नव्याने निघत ठरवण्यासाठी तालुका पुनर्रचना समिती स्थापन केलेली आहे.
येणाऱ्या महिनाभरामध्ये या संदर्भातले निकष प्राप्त झाल्यानंतर सर्व गोष्टी आपल्याला स्पष्ट होतील की नेमके कुठे कुठे कशा पद्धतीने तालुके निर्माण आहेत. तालुका निर्मिती होण्यासाठी साधारणपणे दोन मार्ग अवलंबले जातात, पहिलं म्हणजे तालुक्याच्या निर्मितीसाठी जिल्हाधिकारी शासनाकडे तालुका निर्मिती बाबतचा प्रस्ताव पाठवू शकतात आणि मग शासन त्याच्यावरती निर्णय घेऊन पुढील प्रक्रिया करतात आणि या संदर्भातला दुसरा मार्ग असा आहे की शासन स्वतः तालुका निर्मिती बाबत निर्णय घेऊन या संदर्भात अभ्यास करण्यासाठी समिती स्थापन करतात समितीचा अहवाल आल्यानंतर शासन त्याच्यातील निकष स्वीकारून तालुका निर्मिती संदर्भातला त्यांचा धोरण आहे ते जाहीर करू शकतात.
सामान्यतः एकदा जर का तालुका विभाजन करण्याचा निर्णय झाला नवीन तालुका निर्माण करण्याचा जर का निर्णय झाला तर त्या संदर्भातलं एकूण जे प्रारूप आहे किंवा आराखडा जो आहे तो प्रसिद्ध केला जातो त्यानंतर जिल्ह्यातील लोकांच्या त्या तालुक्यातील लोकांच्या त्या संदर्भातल्या हरकती मागवल्या जातात आणि मग दोन-तीन महिने या हरकतींची नोंद घेतल्यानंतर शासनाकडे त्या संदर्भातला अहवाल पाठवला जातो आणि नंतर शासन तालुका निर्मिती संदर्भातला निर्णय घेत असतात थोडक्यात काय तर तालुका निर्मिती संदर्भात जनतेच्या हरकती आणि मत हे आजच्या दिवशी सुद्धा महत्त्वाचा आहे.
विद्यमान तहसील कार्यालयांवरती कामाचा जो वाढता बोजा आहे आणि गेल्या काही दिवसांपासून जर का आपण बघितलं गेल्या काही वर्षांपासून तर शासकीय कामाची आहे ती रखडलेली दिसतात शासकीय योजनांची अंमलबजावणी जी आहे ती होण्यासाठी सुद्धा विलंब होताना दिसतोय आणि याच्यामध्ये फरपट कोणाची होती तर जनतेची फरपट होताना दिसते त्याच्यामुळे लवकरात लवकर लोकसंख्येच्या प्रमाणामध्ये तालुक्यांची निर्मिती होणे ही आजच्या दिवशी गरज हे प्रशासकीय विभाजन होणे हे गरजेचे आहे पण परत एकदा सांगतो जिल्हा निर्मितीचा विषय आजच्या दिवशी तरी मागे पडलेल्या समितीचा रिपोर्ट आल्यानंतर आपल्याला स्पष्ट होईल की कुठे कुठे नेमक्या किती तालुक्यांची निर्मिती होणार आहे.
Atal Setu Bridge Mumbai | नरेंद्र मोदी यांनी उद्घाटन केलेला अटल सेतू ब्रिज नेमका कसा आहे? कधी सुरू होणार ?
Atal setu bridge mumbai
नरेंद्र मोदींच्या हस्ते मुंबई आणि नवी मुंबईला जोडणाऱ्या अटल बिहारी वाजपेयी सागरी सेतूचे उद्घाटन करण्यात आले हा सागरी सेतू म्हणजेच मुंबई ट्रांसफार भरली म्हणून ओळखला जाणारे देशातल्या सगळ्यात लांब अशा या सागरी शेतीची गेल्या अनेक वर्षांपासून मुंबई आणि नवी मुंबईकरणा प्रतीक्षा होती अखेर 13 जानेवारीपासून हा सीलिंग प्रवाशासाठी सुरू होणार आहे. त्याचा नेमका फायदा कसा होणार सिलिंग चा एकून खर्च किती? जाणून घेऊया.
हा सिलिक नेमका आहे काय?
मुंबईतील शिवडी आणि नवी मुंबईतील चिरले नावाशेवा या ठिकाणांना जोडणाऱ्या या मुंबई ट्रान्सफर लिंक ची एकूण लांबी 21.8 किलोमीटर इतके आहे , समुद्रावरून साडेसहा किलोमीटर जमिनीवरून साडेपाच किलोमीटर अशी रचना आहे. समुद्रावर बांधण्यात आलेला भारतातला पहिला तर जगातला बारावा असा हा सगळ्यात लांब सीलिंग आहे. तब्बल 14000 कामगारां पेक्षा जास्त कामगारांनी या सीलिंग च्या उभारणीसाठी काम केलं आहे. डाव्या आणि उजव्या बाजूला तीन-तीन लेन असलेला सुद्धा तयार असणार आहे. चांगली कनेक्टिव्हिटी देण्यासाठी या सिलिंग वर काही इंटर्न्स रस्ते सुद्धा आहेत नवी मुंबईच्या बाजूला शिवाजीनगर जासई आणि चिरले या ठिकाणांसाठी इंटरचेंज देण्यात आले. दररोज 70 हजार वाहन या फिलिंग करून धावणार असल्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात येतोय.
बांधण्यासाठी आलेला खर्च आणि वापरलेली टेक्नॉलॉजी कोणती ?
मुंबई मेट्रो पॉलीट आणि रिजन डेव्हलपमेंट ऑथॉरिटी म्हणजेच एमएमआरडीएच्या माध्यमातून हा सीलिंग पाहण्यात आलाय हा सेलिंग बांधण्यासाठी वैशिष्ट्य म्हणजे त्याच्या बांधकामासाठी एक लाख 65 हजार अडीचशे टन स्ट्रक्चरस्ती आठ लाख तीस हजार मीटर काँक्रीट चा वापर करण्यात आलाय हा सेतू अधिकाधिक मजबूत करण्यासाठी एम एम आर डी येणे अत्याधुनिक आणि परदेशी ऑर्थो ट्राफिक स्टीलचे म्हणजेच ओएसडी तंत्रज्ञानाचा वापर केलाय या परदेशी तंत्रज्ञानाचा पहिल्यांदाच भारतात या प्रकल्पात वापर करण्यात आला त्या टेक्नॉलॉजीमुळे सिलिंग क्लास चांगली मजबूती मिळाली 21.8 किलोमीटर लांबीच्या सादरी सेतू 70 टॉपिक स्टील देत आहे १६० ते १८० मीटर ते स्टॅन्ड यात बसवण्यात आले त्यामुळे मच्छीमारांना आपल्या बोटी समुद्रात येणे सहज शक्य होणार आहे, तर ओएसडी मुळे पुढील शंभर ते दीडशे वर्ष याला कोणताही धोका निर्माण होणार नाही असं म्हटलं जातंय.
भारतात पहिल्यांदाच या ओएसडी चा पूल बांधण्यासाठी वापर करण्यात आलाय. 84 हजार टन वजनाचे एकूण 70 ते यात असून त्यांचं वजन सुमारे 500 पोइंत विमानांच्या वजना इतके 17 आयफेल टॉवरच्या वजना इतक्या म्हणजेच सुमारे 17000 मीटर वजनाच्या सहयांचा वापर सिलिंग साठी करण्यात आलाय. पृथ्वीच्या परिघाच्या पाचपट म्हणजेच 48 हजार किलोमीटर लांबीच्या केबल या सिलिंग वर वापरण्यात आल्यात.
या सागरी सेतूसाठी 18000 कोटी रुपये असा मूळ खर्च अपेक्षित होता पण त्यात वाढ होऊन 21000 कोटींपेक्षा जास्त खर्च झाल्या तर सांगण्यात येते टाटा मधील कॉर्पोरेशन यासारख्या कंपन्यांच्या टेक्नॉलॉजीचा वापर सिलिंगच्या उभारणीसाठी करण्यात आलाय.
अटल सेतूवर कोणत्या वाहनांना परवानगी असणार ? त्यांच्यासाठी स्पीड लिमिट किती असणार?
ट्रान्सफर लिंक वर कार टॅक्सी हलकी वाहन मिनी बस आणि टू एक्सेल बसेस साठी शंभर किलोमीटर प्रति तास स्पीड लिमिट असणारे तर सिलिंग वर एन्ट्री आणि एक्झिट करताना गाडीचा वेग 40 किलोमीटर प्रतितास असा असेल दुचाकी ऑटो रिक्षा ट्रॅक्टर या वाहनांना सी लिंक वरून प्रवास करण्यासाठी बंदी घालण्यात आली विशिष्ट अंतरावर स्पीडोमीटर लावण्यात आल्यामुळे प्रवाशांना आपल्या वाहनाचा वेग आणि दिलेली मर्यादा लक्षात येईल पुलावर काही ठिकाणी शंभर किलोमीटर प्रतितास तर काही ठिकाणी 80 आणि 60 किलोमीटर प्रतितास अशी स्पीड लिमिट निश्चित करण्यात आली या यंत्रणेच्या अंतर्गत सागरी सेतूवर सुमारे चारशे कॅमेरे बसवण्यात आले त्यामुळे स्पीड लिमिटचा उल्लंघन करणारी वाहन या कॅमेरात काही सेकंदात क्लिक होनार आहे.
सिलिंग करून जाण्यासाठी टोल किती भरावा लागणार ?
नेमण्यात आलेल्या समितीने सीलिंग वर कार साठी 500 रुपये, मिनी बससाठी आठशे रुपये, बस स्ट्रोक साठी 16660 रुपये, तर अवजड वाहनांसाठी 2600 रुपये टोलची शिफारस केली होती पण त्याला विरोध झाल्यानंतर टोल चार्जेस थोडे कमी करण्यात आले.
आता अटल सेतूवर वनवे ट्रिप साठी अडीचशे रुपये तर राउंड ट्रीप साठी 375 रुपये इतका टोल कार साठी आकारण्यात येणार आहे मिनी बससाठी चारशे रुपये बस आणि ट्रक साठी 830 रुपये अवजड वाहनांसाठी तेराशे रुपये तर अति अवजड वाहनांसाठी 1055 असे दर निश्चित करण्यात आले, तसेच रेग्युलर ट्रॅव्हल करणाऱ्यांसाठी पाच सुविधा सुद्धा देण्यात आली आहे डेली पास 625 रुपये तर मंथली पास बारा हजार पाचशे रुपये इतका असणार आहे जास्त असल्यामुळे या सिलिंगला प्रवाशांची फारशी पसंती मिळणार नसल्याचा सांगण्यात येते, पण वेळ आणि इंधनावर मोठ्या प्रमाणावर होणारा खर्च वाचणार असल्यामुळे लोक नक्की या सिलिंगचा वापर करतील असं एमएमआरडी करून सांगण्यात येत आहे.
या सिस्टम मध्ये रस्त्यांवर ठराविक ठिकाणी अत्याधुनिक कॅमेरे लावण्यात येतात हे कॅमेरे धावत्या वाहनांच्या नंबर प्लेट स्कॅन करतात त्यानंतर तात्काळ संबंधित वाहन चालकांच्या किंवा मालकाच्या बँक खात्यातून टोलची रक्कम कट केली जाते त्यामुळे वाहनांना टोल साठी लांबच लांब रांगा लावावे लागणार नाही.
अट्ल सेतू ब्रिज चा फायदा कसा होणार?
मुंबई नवी मुंबई आणि रायगडला जोडणारा सगळ्यात महत्वाचा सिलिंग आहे त्यामुळे मुंबई ते नवी मुंबई हे दोन तासांचा अंतर फक्त वीस मिनिटात कापणं शक्य होणार आहे. मुंबईहून नवी मुंबई पनवेल उरण या ठिकाणी जाण्यासाठी बोटीन किंवा हायवे मार्गे जावे लागते पण या सिलिंग मुळे शिवडी वरून नवी मुंबई घटना सोपं होणारे कामाच्या निमित्ताने मुंबईत येणाऱ्यांची संख्या मोठी असताना मुंबईतून नवी मुंबई जाण्यासाठी किंवा नवी मुंबईतून मुंबई येण्यासाठी प्रवाशांना दीड ते दोन तासांचा वेळ लागतो पण, जेव्हा मुंबई पुणे आणि मुंबई गोवा मार्गावरच अंतर सुद्धा कमी व्हायला मदत होणार आहे. मुंबईहून पुण्यात जाण्यासाठी सायन पनवेल मार्गे मुंबई पुणे एक्सप्रेस वर जावं लागतं त्यामुळे मुंबई पुणे प्रवासाला तीन ते साडेतीन तास लागतात पण या सिलिंग मुळे हाच प्रवास मिळण्या वेळेस म्हणजेच अवघ्या 90 मिनिटांवर येण्याची शक्यता आहे. पुणे वरून शिवडी साठी एक्झिट घेतल्यावर या सिलिंग वरून चिरले पळसे फाट्याला जाता येईल, त्या फाट्यावरूनच मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे साठी एक्झिट देण्यात आली आहे, तसेच मुंबई गोवा प्रवासाचा अंतर सुद्धा या सिलींग मुळे 11 तासांवरून साडेनऊ तासांवर यायला मदत होणार आहे.
प्रवासामुळे प्रवाशांचे वेळेस सोबतच इंधनासाठी लागणारे पैसे सुद्धा वाचायला मदत होणार आहे.सेलिंग व नवी मुंबईतल्या शिवाजीनगर इंटरनेटमुळे प्रस्तावित पोस्टर रोड द्वारे नवी मुंबई विमानतळ आणि जेएनपीटी पोटला कनेक्टिव्हिटी मिळते तसेच जास्त इंटरनेट मूळ पनवेल उरण राज्य मार्गाला कनेक्टिव्हिटी मिळायला मदत होणार आहे.
सुरक्षेसाठी असलेल्या उपाययोजना कोणत्या?
अपघात टाळण्यासाठी काही उपाययोजना सुद्धा करण्यात आले, बसवण्यात आले. त्यांच्या मदतीने अपघात झाल्यानंतर त्याची माहिती तातडीने कंट्रोल रूमला मिळेल जेणेकरून अपघात तरी जाऊन जखमी ना तातडीने मदत मिळू शकते. अपघात झाल्यावर जखमींना ताबडतोब रुग्णालयात नेण्यासाठी इमर्जन्सी रेस्क्यू सुद्धा तयार करण्यात आली आहे तसेच अँटीक्रॅश असलेली ट्रॅफिक मॅनेजर लावण्यात आली आहे.
पक्ष्यांच्या अधिवासाचा जतन करण्यासाठी काय प्रयत्न करण्यात आले?
सिलिंग बांधताना फ्लेमिंगो आणि पक्षांच्या अधिवासाचा सुद्धा विचार करण्यात आलाय या सिलिंगचा काही भाग फ्लेमिंगो संरक्षित क्षेत्र आणि भाभा अनुसंशोधन केंद्रातून जात असल्यामुळे शिवडी पासून साडेआठ किलोमीटर पर्यंत एक नॉईस कंट्रोल डिव्हाइस बसवण्यात आले त्यामुळे या क्षेत्रातले फ्लेमिंगो आणि इतर पक्षांना गाड्यांच्या आवाजाचा त्रास होणार नाही तसेच भूकंप चक्रीवादळ वाऱ्याचा दाब आणि भरती ओहोटीच्या इफेक्ट मध्ये टिकून राहण्यासाठी सुद्धा ही मॉनिटरिंग सिस्टम सिलिंग वर बसवण्यात आली आहे.
सिलिंगच्या उभारणीसाठी कधीपासून प्रयत्न करण्यात आले?
हा सी लिंक प्रोजेक्ट राज्यातला मोस्ट अवेटेड सीलिंग आहे. मुंबईला उरणच्या मुख्य भूमीला जोडण्यासाठी सगळ्यात आधी 1960 मध्ये अशा प्रकारच्या सिलिंगची शिफारस पहिल्यांदा समोर आली होती, 2004 मध्ये या प्रोजेक्टसाठी टेंडर काढून पहिल्यांदा प्रयत्न करण्यात आले त्यानंतर 2005 मध्ये अंबानी समूह आणि लाळसाने टुब्रो कडून या प्रकल्पाच्या उभारणीसाठी इच्छा दर्शवण्यात आली पण, त्यावेळी काही यश आलं नाही. त्यानंतर 2015 मध्ये एमएमआरडीए ला रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाकडून या सिलिंगच्या उभारणीसाठी परवानगी देण्यात आली त्यानंतर लगेचच डिसेंबर २०१६ मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या हस्ते प्रकल्पाची कोणाशीला बसवण्यात आली आणि आज त्यांच्याच असते या सिलिंगच उद्घाटन होतय.
हा सेलिंग बांधताना कोणती आव्हानसमोर होती?
अनेक गावांना सामना हा सिलिंग तयार करण्यासाठी करावा लागला, सिलिंग साठी प्रकल्प बाधित्यांना पर्यायी जागा उपलब्ध करून देणे सागरी मार्ग असल्यामुळे स्थानिक मच्छीमारांच्या समस्या दूर करण्यासाठी प्रशासनाकडून प्रयत्न करण्यात आले, तसेच भाभा ऑटोमॅटिक रिसर्च सेंटर मुंबई पोर्टल, जवाहरलाल नेहरू पोर्टल सारख्या संवेदनशील भागावरून जात असल्यामुळे सुरक्षेच्या दृष्टीने काळजी घेणं हे अत्यंत मोठा आव्हान होत. हा सिविलिंग बांधताना होतं तसेच कोविड संकटामुळे सुद्धा या सिलिंगच काम लांबणीवर पडलं होतं.
या सिलिंगचा व्यापारी दृष्टीने फायदा कसा होणार?
मुंबई आणि नवी मुंबईला जोडणाऱ्या या सिलिंग साठी एक चांगली कनेक्टिव्हिटी मिळणार, तसेच नव्याने तयार होत असलेल्या नवी मुंबई विमानतळाला सुद्धा जोडणे शक्य होणार. मुंबई आणि नवी मुंबई जवळ आली त्यामुळे औद्योगिक आणि व्यावसायिक दृष्टिकोनातून सुद्धा फार मोठे महत्त्व आहे. नवनवीन उद्योग आणि गुंतवणुकीसाठी चालना द्यायला हा सिलिंग महत्त्वाचा रोल निभावणार आहे. महाराष्ट्रातील पायाभूत सुविधांचा एक सर्वोत्तम नमुना म्हणून अटल बिहारी वाजपेयी सागरी सेतूकडे पाहिले जाते, आता यांचं उद्घाटन झालं असलं तरी सिलिंग वरचे टोल चार्जेस हे खूपच जास्त आहे त्यामुळे प्रवासी याकडे पाठ फिरवतात का असा एक प्रश्न उद्भवतोय.
Talathi Bharti 2024 Result News : तलाठी भरती परीक्षेत घोटाळा | 200 पैकी 214 गुण ?
तलाठी भरती परीक्षेत घोटाळा:
5 जानेवारी रोजी तलाठी भरती चा निकाल जाहीर झाला आणि त्याच्यानंतर काही विद्यार्थ्यांना 200 पैकी जास्त मार्क मिळालेले असल्यामुळे याच्यातून मोठा घोटाळा झाल्याचा गंभीर आरोप विद्यार्थ्यांनी केले.
संध्याकाळी तलाठी भरतीची परीक्षा आणि त्याच्यात होणारा घोटाळा ही आता महाराष्ट्रातील नेत्याची बाब झालेली आहे असं सुद्धा म्हणलं जाते.
आता तलाठी भरती संदर्भातली पेपर फुटी असो यासंदर्भात पेपर पुरवणारे रॅकेट असो नाहीतर तलाठी म्हणून जॉइनिंग झाल्यानंतर दोन-तीन वर्षानंतर काहीतरी समोर आलेला मॅटर असतो. एकूणच तलाठी भरतीची जी परीक्षा पद्धती आहे त्याच्या वरती प्रश्नचिन्ह उपस्थित झालेलं आहे आपल्याला दिसते की यावेळेस 200 मार्काची परीक्षा झाली आणि या परीक्षेमध्ये नॉर्मलायझेशन या पद्धतीचा वापर केला गेला.
याच्यामुळे काही विद्यार्थ्यांना 200 पैकी 210, 211, 214 असे मार्क्स मिळालेले दिसून येत आहेत आणि त्याच्यामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये संताप होताना दिसून येतोय. आज आपण या संपूर्ण विषयाची माहिती घेणार आहोत या सोबतच ज्यांनी परीक्षा दिली ते विद्यार्थी नेमके काय आरोप करतायेत हे सुद्धा जाणून घेणार आहोत.
तलाठी भरतीसाठी मागील वर्षी 17 ऑगस्ट ते 14 सप्टेंबर यादरम्यान ऑनलाईन एक्झाम घेण्यात आलेली होती नऊशे रुपये प्रति फॉर्म या हिशोबाने जवळपास दहा लाख विद्यार्थ्यांनी याच्यासाठी फॉर्म भरले होते आणि या परीक्षेचा निकाल जो पाच जानेवारीला जाहीर झाला या परीक्षेच्या निकालामध्ये 200 पैकी जास्त मार्क म्हणजे 200 पैकी 210, 211 असे मार्क जे आहे, ते 48 विद्यार्थ्यांना मिळालेले आहेत,
या एकूणच परीक्षेच्या निमित्ताने आणि ह्या घोटाळ्याच्या निमित्ताने काही प्रश्न आता उपस्थित केले जातात त्या त्या जिल्ह्यामध्ये तिथलं जिल्हा निवड मंडळ तलाठी भरतीची परीक्षा इतकी वर्ष घेत असताना सुद्धा टीसीएस मार्फत ही परीक्षा ऑनलाईन पद्धतीने का घेण्यात आली असा प्रश्न उपस्थित केला जातोय. प्रत्येक वर्षी थोड्या थोड्या अंतराने जागा काढणे शक्य असताना एकाच वर्षी इतक्या मोठ्या प्रमाणात जागा का काढल्या गेल्या आणि हे मार्क देण्यासाठीची नॉर्मलायझेशनची पद्धत नेमकी आहे काय असे सुद्धा प्रश्न विचारले जातात. आता ही पद्धत जर का आपण जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला तर त्याच्याविषयीची ऑथेंटिक अशी माहिती काही उपलब्ध होत नाहीये. या एकूण परीक्षा पद्धतीविषयीची चर्चा सुरू झाल्यानंतर म्हणजे मोठ्या प्रमाणात आता गोंधळ होतोय या संदर्भात घोटाळा झाल्याचा आरोप केला जातोय. काहीजण असं म्हणते की पैसे घेऊन काही विद्यार्थ्यांना जास्त मार्क दिलेले आहे,तर मग याच्यानंतर परीक्षा ज्यांनी घेतली त्या परीक्षेचे समन्वयक यांनी प्रसिद्धी पत्र समोर आणलेला आहे त्यांनी त्याच्यामध्ये असं म्हटलंय की तलाठी भरती परीक्षा टीसीएस मार्फत घेण्यात आली होती.
तलाठी भरतीसाठी किती उमेदवार होते?
ही तलाठी भरती परीक्षा तब्बल आठ लाख 64 हजार 960 उमेदवारांनी दिली काठीण्य पातळीच्या माध्यमातून समानीकरण करण्याच्या पद्धतीमुळे म्हणजे नॉर्मलायझेशन करण्याच्या पद्धतीमुळे उमेदवारांचे गुण वाढले आहेत सामान्य कृत गुण प्रसिद्ध करण महत्वाचे, जेव्हा निवड प्रक्रिया सुरू करण्यात येईल त्यावेळेस आरक्षण व सारखे गुण मिळालेले अनेक उमेदवार असतील, अशा उमेदवारांना सर्वाधिक सामान्य कृत गुण मिळाले आहे त्यांची निवड तर्क संगतीने करता येणं शक्य होतं, त्यामुळे नेमक्या गुणांबाबत गोंधळ उडत नाही असं त्यांचं स्पष्टीकरण त्याच्याही पुढे जाऊन ते म्हणतात ही भरती प्रक्रिया वेगवेगळ्या टप्प्यांमध्ये आणि वेगवेगळ्या शिफ्ट मध्ये झालेली आहे ऑनलाइन असल्यामुळे कसं झालेले आणखी एकाच वेळेस इतक्या साऱ्या विद्यार्थ्यांचे परीक्षा घेणं शक्य नाही म्हणून तसं झालं होतं त्याच्यामुळे काही शिफ्ट ची परीक्षा सोपी आहे काहींची अवघड आहे तर काहींची कमी अधिक प्रमाणात आहे.
प्रश्नांची पातळी जी आहे ती बदललेली आहे त्याच्यामुळे सामान्य करण नॉर्मलायझेशन केलं आहे. ही प्रक्रिया अनेक शासकीय परीक्षांमध्ये राबवली जाते त्याच्यामुळे अवघड पेपर गेलेल्या उमेदवारांना न्याय मिळतो तसंच समान गुण असलेल्यांच्या गुणांमध्ये तफावत निर्माण होते त्याच्यामुळे निवड प्रक्रिया सोपी जाते असे हे एकूण स्पष्टीकरण त्यांनी केलेला आहे, तरीसुद्धा याच्यातून नेमकं नॉर्मलायझेशन आहे काय हे काही स्पष्ट होताना दिसत नाहीये. आता या परीक्षा समन्वयक जे आहेत त्यांच्या एकूण स्टेटमेंट मध्ये आपल्याला हेच लक्षात येते की त्यांचं उमेदवारांना न्याय देण्याचा हेतू होता पण न्याय देण्याचा हेतू असताना याच्यामध्ये पारदर्शकता दिसत नाहीये. असा सुद्धा आरोप होतोय की आता निकष जे आहेत ते लवकरात लवकर समोर येणे गरजेचे आहे या नॉर्मलायझेशनचे त्याच्यामुळे विद्यार्थ्यांमधला संभ्रम जो आहे तो दूर होण्यास वाव मिळेल सुरुवातीपासूनची परीक्षा जी आहे ती वादाच्या भौऱ्यामध्ये अडकलेली आहे आता सुरुवातीच्या टप्प्यांमध्ये वाद याच्यामुळे निर्माण झाला होता की याच्या साठीची फीस जास्त होती फॉर्म भरत असताना 900 रुपये प्रत्येक उमेदवाराने द्यायचे होते आणि ९०० गुणिले १० लाख या पद्धतीने हे पैसे शासन दरबारी जमा झाले.
तलाठी भरती फॉर्म साठी 900 रुपये इतकी फिस आकारण्यात जी येत होती त्याच्यावरून तो वाद झाला होता तो वाद थांबतोय त्याच्यानंतर पेपर फुटीचा वाद सुरू झाला, नंतर पैसे घेऊन कोणाला पेपर पुरवले जात आहेत असा वाद सुरू झाला आणि आता हा नवीन वाद समोर आलेला आहे. मधल्या काळामध्ये काही विद्यार्थी कोर्टामध्ये सुद्धा गेलेले होते आणि आता 5 जानेवारी चा निकाल आल्यानंतर या निकालामध्ये ओएमआर शीट वरती प्रत्येक विद्यार्थ्याला नेमके किती मार्क्स आहेत हे सुद्धा समोर आलेला नाहीये, त्याच्यामुळे शीट वरती नेमके किती मार्क आहेत हे समोर यायला हवी अशी मागणी विद्यार्थ्याकडून होताना दिसते.
मुळामध्ये आता आपले इथे जर का आपण बघितलं एक तर शासकीय नोकऱ्यांचे प्रमाण कमी होताना दिसते. कुठलीही शासकीय नोकरीची जाहिरात आली तर त्याच्यासाठी लाखोंनी फॉर्म येताना दिसेल राज्यसेवेचा विषय घ्या! किंवा पीएसआय चा विषय या याच्यासाठी सरकारकडून खूपच कमी प्रमाणामध्ये जागा काढण्यात येतात.
भरतीसाठी सुद्धा प्रत्येक वर्षी काही प्रमाणात जागा काढणे शक्य असताना एकदाच भल्या मोठ्या प्रमाणात जागा काढल्या जातात आता जे विद्यार्थी वर्ष अभ्यास करत असतात ते काय करतात. मग अशा वेळेस की जर का जागा आलेल्या आहेत भरपूर तर त्याच्यामध्ये फॉर्म भरण्याचा प्रयत्न करतात आणि लवकरच सिलेक्शन होईल हे सुनिश्चित करण्याचा ते प्रयत्न करतात या प्रत्येक विद्यार्थ्यावरती जे अभ्यास करणारे विद्यार्थी आहेत या प्रत्येक विद्यार्थ्यावरती वर्षा गणित घरच्यांचं आणि ते जिथे राहतात तिथल्या आजूबाजूंचा मोरल प्रेशर जे आहे ते वाढत राहतात.
प्रायव्हेट सेक्टर मध्ये किती नोकऱ्या ?
प्रायव्हेट सेक्टर मध्ये नोकऱ्यानाहीयेत आणि असल्या जरी तरी सुद्धा त्या फिक्स नाही येत म्हणजे आपली अगोदरची जी पिढी होती ते प्रायव्हेट सेक्टर मध्ये काम करत असताना अगदी रिटायर होईपर्यंत ते त्याच कंपनीमध्ये किंवा त्याच ऑर्गनायझेशन मध्ये काम करू शकत होते पण आजच्या दिवशी प्रायव्हेट सेक्टर मध्ये अशी कुणालाही शाश्वती नाहीये. उद्या सकाळी मी कामावरती असेल किंवा नसेल याची सुद्धा शाश्वती नाहीये आणि म्हणूनच आता याउलट शासकीय नोकऱ्यांकडे जाण्यासाठीचा कल जो आहे तो वाढत चाललेला आपल्याला दिसून येतोय. अजून एक प्रश्न या भरतीच्या निमित्ताने विद्यार्थ्यांमधून उपस्थित केला जातोय तो म्हणजे सरकार इतक्या कमी प्रमाणामध्ये जागा का काढतात या एकूणच मार्केटचा जर का आपण अंदाज घेतला तर आपल्याला लक्षात येईल की काही हजार कोटींमध्ये हे स्पर्धा परीक्षांसाठीच मार्केट आहे.
आता ज्या ज्या विद्यार्थ्यांनी फॉर्म भरला होता त्या प्रत्येकाची अपेक्षाही होती की ह्यावर्षी काही ना काही तरी आपण पोस्ट काढणारे काही नाही म्हणलं तरी आपण तलाठी तर काढणारच आहे पण या नॉर्मलायझेशनची जी पद्धत वापरलेली आहे याच्यामध्ये जी पारदर्शकता त्या समन्वयकाकडून बाळगले गेले नाही याच्यामुळे या विद्यार्थ्यांच्या स्वप्नांचा सुवर्ण होतोय की काय अशी परिस्थिती निर्माण झालेली आपल्याला दिसून येते.
या विद्यार्थ्यांच्या एका परीक्षेमध्ये 50 च्या आसपास मार्क आहेत म्हणजे एका विद्यार्थ्याने जर का वनसेवा आणि परीक्षा दिलेली आहे फॉरेन संदर्भातली तर तिथे त्यांना ५० च्या आसपास मार्केट तर दुसरीकडे दुसऱ्या परीक्षेमध्ये अगदी काही दिवसांच्या अंतराने 200 हून जास्त मार्क्स आहेत आणि याच्या विषयी सुद्धा खूप सारे जण राग उठवताना दिसत आहेत. पण आपल्याला त्या विषयामध्ये जायचं नाहीये त्या कोणत्याही विद्यार्थ्यांचा या ठिकाणी नाव घेण्याचं कारण नाहीये कारण की त्या ठिकाणी जी काही चूक झालेली आहे किंवा जी काही पद्धत गुणांची सरकारकडून वापरण्यात आलेली आहे त्याच्यामध्ये त्या विद्यार्थ्यांचा दोष नाहीये आताही त्या विद्यार्थ्यांची चूक आहे सिस्टीमची चूक आहे की त्या गुण देण्याच्या पद्धतीची चूक आहे हे अजून क्लियर नाही झालेलं म्हणून विद्यार्थ्यांचं कोणत्याही नाव घेण्याचा काही कारण नाहीये या एकूणच परीक्षेच्या पद्धतीमध्ये सध्या तरी फार मोठा गोंधळ दिसतोय आणि हाच गोंधळ मागील परीक्षेच्या वेळेस सुद्धा झाला होता असे विद्यार्थी म्हणतात सरकार नोकर भरती करण्यासाठी प्रत्येक वेळेस शासनाजवळ पैसे नसण्याची अडचण सांगतात.
महाराष्ट्राकडे पैसे नाहीत का?
महाराष्ट्रासारख्या देशातील क्रमांक एकच्या राज्याकडे जर का पैसे नसतील तर मग नेमकं कोणत्या राज्याकडे पैसे असतील हा सुद्धा प्रश्न या ठिकाणी उपस्थित होताना दिसतो. जर का राज्यातील प्रशासनासाठी लागणाऱ्या मनुष्यबळासाठी सरगर कडे पैसा नाही तर मग विकास कामांसाठी पैसा उभा करणे हे फार मोठा आव्हान सरकार समोर असणारे आणि विकास काम करायचे म्हणजे तर प्रशासन हे तिथं लागतात लागतं आता सरकारला येणाऱ्या काळामध्ये या तलाठी भरतीमध्ये जो काही गोंधळ झालेला आहे याच्याविषयी स्पष्टीकरण द्यावे लागेल या संदर्भात योग्य तो न्याय द्यावा लागेल आणि ही परीक्षा पद्धती अधिकाधिक पारदर्शक कशी होईल याच्याकडे लक्ष द्यावे लागते, आणि या सोबतच सरकारमध्ये जर का रिक्त पद असतील तर ती सुद्धा लवकरात लवकर भरावी लागणार आहेत आणि हीच विद्यार्थ्यांची मोठ्या प्रमाणात मागणी आहे. आता बघुयात येणाऱ्या काळामध्ये या संदर्भात होतंय काय? या नॉर्मलायझेशनच्या प्रक्रियेमुळे या गुण देण्याच्या पद्धतीमुळे फार मोठ्या प्रमाणामध्ये विद्यार्थ्यांमध्ये रोश आहे.