ओबीसी समाजावर अन्याय झालाय अशी भावना सार्वत्रिक आहे, देवेंद्र फडणवीस यांनी फक्त ज्यांच्या नोंदी होत्या त्यांनाच पूर्वी प्रमाणपत्र देण्यात येणार आहे असं विधान केलं, असं असलं तरी सुद्धा ही संख्या तब्बल 57 लाखांच्या दरम्यान आहे असं सांगण्यात येते, अर्थात काय तर नोंदी असलेल्या मराठ्यांना कुणबी म्हणून ओबीसी प्रवर्गात सामावून घेताना ही संख्या दोन ते अडीच कोटींच्या पुढे जाते आणि अशा निर्णयाचा ओबीसी प्रवर्गाला बसणारा सगळ्यात मोठा फटका म्हणजे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये आता मराठा थेट ओबीसी प्रवर्गातनं सत्ता स्पर्धक म्हणून समोर येऊ शकतो. एका अर्थाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या राजकारणातनं पर्यायाने एकूणच राजकारणातनं वजा होण्याची वेळ ओबीसी समाजावर आलेली आहे.
आरक्षणासोबत इतक्या मोठ्या संख्येने मराठा समाजाला सामावून घेत असताना शैक्षणिक आणि नोकऱ्यांमधील आरक्षणात सुद्धा ओबीसी समाजाला स्पर्धक तयार होताना दिसतोय, साहजिकच कितीही नाही म्हटलं तरी ओबीसी समाजाचा असंतोषाचा सामना आज सरकारला आगामी लोकसभेत करावा लागू शकतो पण मूळ मुद्दा म्हणजे नाराज झालेला ओबीसी मतदार हा कोणासोबत जाणार पाहुयात
ओबीसी मतदार नेमका कोणावरती नाराज झालाय?
याचे उत्तर पाहायला लागेल तर ओबीसी मतदान महायुतीवर नाराज असेल की एकनाथ शिंदेंवर याचे उत्तर आपल्याला देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवारांच्या कार्यश्रेणी दिसून येतात. अंतर्वली सराटी येथे जाऊन जरांगे पाटलांचा उपोषण सोडवून असो की जरांगे पाटलांच्या दुसऱ्या टप्प्यातल्या मागण्या मान्य केल्यानंतर पत्रकार परिषद घेणं असो, ही सगळी कामं एकट्या एकनाथ शिंदे यांनी केलेली आहे.
कालच्या वाशी इथल्या आंदोलन स्थळी सुद्धा एक ते एकनाथ शिंदे पोहोचले होते देवेंद्र फडणवीस अथवा अजित पवार या आंदोलनापासून तसे अलिप्तच राहिले होते, अर्थात हा निर्णय एकनाथ शिंदे हे मराठा असल्याने मराठा मुख्यमंत्र्यांनी घेतला असा सार्वत्रिक समाज ओबीसी समाजात तयार होतोय आणि अशा परिस्थितीत ओबीसी समाजाचा जो काही असंतोष असेल तो एकट्या शिंदेंवरती जाऊ शकतो, यापासून सध्या तरी भाजप आणि अजित पवार गट अलिप्तच राहताना दिसतोय. थोडक्यात काय तर ओबीसी समाज कोणावर नाराज आहे याचे उत्तर आपल्याला एकट्यांवरती असं मिळतात त्यामुळेच महायुतीतले दोन पक्ष आणि महािकास आघाडीतले तीन पक्ष हे आपल्या असंतोषाला वाट मोकळी करून देणारे पर्याय म्हणून ओबीसी समाजाच्या समोर उभे ठाकतात आणि यातला पहिला पर्याय तो अर्थातच भाजपचा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे ओबीसी समाजात मिळतात.
लोकसभेला भाजपला ओबीसी मतांची मिळणारी टक्केवारी पाहिली तर ती 1996 मधे नऊ टक्के 98 मधे सव्वीस टक्के 99 लाख 23 टक्के आणि 2004 9 14 मधे 22,23,24 राहिलेली आहे. मात्र एकूण भाजपला तब्बल 44% इतका प्रचंड ओबीसी मतांचा वोट शहर सोबत घेण्यात आला अर्थात भाजप पूर्वी ओबीसी मतं प्रादेशिक पक्षांकडे शिफ्ट होत होती. 96 पासून प्रादेशिक पक्षांना मिळणारा ओबीसी बोर्ड शहर 40% च्या वरती राहिलेल्या मात्र 2019 मधे हाच बोर्ड शेर 27% पर्यंत घसरला तर काँग्रेसचा ओबीसी मतदारांचा 20 टक्क्यांच्या दरम्यान राहिला जो 1900 लोकसभेला पंधरा टक्क्यांपर्यंत पोहोचला.
भाजपच्या मागे इतक्या मोठ्या प्रमाणात वोट शहर वाढण्याचे प्रमुख कारण म्हणजे मोदींचा ओबीसी प्रवर्गात येणं याशिवाय प्रादेशिक पक्षांचे कमकुवत होतं. महाराष्ट्राच्या पातळीवर बोलायचं तर महाराष्ट्रात भाजपचा पायात हा माधव पॅटर्न वरती आधारलेला असो तरी पार्श्वभूमी विचारात घेत आता ओबीसी मतदार भाजप पासून दुरावतील का तर याचे उत्तर नाही असे स्मित आहे. त्याचं कारण सुद्धा फडणवीसांच्या राजकारणात लपलेला दिसून येतात.
देवेंद्र फडणवीस यांनी आज अखेर ओबीसींची लाईन ही लावून धरलेली आहे मग अशावेळी ओबीसी समाजासमोर तिसरा पर्याय स्वीकारण्यापेक्षा भाजपला एक हाती सत्तेत आणून नॉन मराठा चेहरा हा मुख्यमंत्री पदावरती विराजमान करण्याचा असू शकतो अशावेळी भाजप शिंदे नको असतील तर नॉन मराठा म्हणून फडणवीस यांना बळ देण्याऐवजी ओबीसी समाजाने एक हाती भाजपला प्रचार करू शकते, साहजिकच या प्रचाराचा फायदा म्हणून एकनाथ शिंदेकडे मराठा मतदारसंघ होताना भाजप आपला मूळ ओबीसी मतदार हा आपल्याकडे कायम ठेवू शकतात. आता भाजप नंतर ओबीसी समोर पर्याय असू शकतो तो अजित पवार गटाचा.
अजित पवार गट हा भुजबळांच्या मार्फत असंतुष्ट ओबीसी समाजाला आपल्या गटासोबत जोडून घेऊ शकतात पण इथं अजित पवार गटाला सर्वस्वी भुजबळांवरती अवलंबून राहावे लागतात. ते ओबीसी मध्ये येतीलच पण सोबतच मराठा मत देखील त्यांच्या विरोधात जाताना दिसतील. दुसरी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे छगन भुजबळांचे नेतृत्व मान्य करणारे ओबीसी मतदार हे आक्रमक मतदार असणार आणि अशावेळी मराठा नको हाच या मतदारांसमोरचा पर्याय असणार आहे. भुजबळाने सुद्धा समता परिषदेमार्फत वेगळं राजकारण करण्याचा पर्याय खुला ठेवलाय, भाजप नको, अजित पवार गट नको, म्हणून छगन भुजबळाने स्वतंत्र पर्याय स्वीकारला तर आक्रमक आणि ओबीसी मतदार हा विकास आघाडीकडे न जाता तो साहजिकच ही खेळी भाजपाच्या पथ्यावर पडू शकते पण, हे तेव्हाच घडू शकतात जेव्हा ओबीसी मतदार भाजप पासून दुरावलेत. यावरती भाजपचा हाय कमांड शिक्कामूर्त करेल.
फडणवीसांच्या भूमिकेमुळे भाजप पासून ओबीसी दुरावले आहेत असं ठामपणे सांगता येत नाही तर अजित पवार गटाला नाराज ओबीसींचा फायदा फक्त तटकरे किंवा धनंजय मुंडे आणि छगन भुजबळ यांच्यासारखे ओबीसी उमेदवार निवडून आणण्यापुरताच होईल असतं आता नाराज ओबीसी मतदारांसमोर महायुती सोडून महाविकास आघाडीतला पहिला पर्याय म्हणून काँग्रेसचा पर्याय समोर येऊ शकतो. राहुल गांधींनी गेल्या दोन वर्षांपासून ओबीसी राजकारणाला सुरुवात केली, ओबीसींचे प्रश्न उचलण्याचा मुद्दा असो किंवा जाती आधारित जनगणनेला दिलेला पाठिंबा असो.
काँग्रेसचे ओबीसी मतांचे धोरण हे भाजपकडे गेलेलं आणि मूळचं प्रादेशिक पक्षांचे असणारे ओबीसी मतदार हे आपल्याकडे आकर्षित करण्यासाठी महत्त्वाचा फॅक्टर पार पाडू शकतात मात्र त्यासाठी काँग्रेसला मराठा मतदार दुरावण्याची भीती ही स्वीकारावी लागू शकते. मराठा मतदारसंघात समर्थन करण्याची खेळ काँग्रेस राहुल गांधींच्या नेतृत्वात करू शकते. नाना पटोले किंवा विजय हे दोन्ही नेते ओबीसी प्रवर्गात येतात. या दोन्ही नेत्यांच्या माध्यमातून काँग्रेसने सामाजिक चाल केली तर नाराज झालेला ओबीसी मतदार काँग्रेसकडे शिफ्ट होऊ शकतो. जर असं झालं तर मात्र भाजपला या संपूर्ण राजकारन्यांचा मोठा फटका बसताना दिसून येऊ शकतो, पर्याय राहतो तो उद्धव ठाकरे गटाचा आणि शरद पवार गटाचा, ठाकरे गटाबाबत बोलायचं झालं तर ठाकरे गटाकडे सुद्धा विस्थापित मराठी आणि ओबीसींची पारंपारिक बोर्ड बँक आहे, मात्र उद्धव ठाकरेंचं सध्याचं राजकारण हे प्रबोधनकार ठाकरेंच्या विचारांना समोर आणून दलित मूड बँक जुळून घेण्याचं काम आहे. राहिलेल्या आता ठाकरेंनी शिंदेंच्या विरोधात भूमिका घेतली तर टाकीन सोबत मतांसाठी शिंदेंच्या निर्णयाला विरोध करायचा झाला आणि या गोष्टी प्रत्यक्ष अमलात न आल्या तर ठाकरेंकडे कुठलीच बोर्ड बँक शिल्लक राहू शकत नाही त्यामुळे उद्धव ठाकरे किती आक्रमकपणे ओबीसींची बाजू लावून धरतात हा सुद्धा प्रश्नच आहे.
ठाकरे नंतर नंबर लागतो तो शरद पवारांचा
शरद पवारांवर आजवर मराठा दर्जनी राजकारण केलं असे आरोप झाले नेते हे नेहमीच मराठा राहिल्याने पक्षाचा पूर्वपार गुतवळा मराठा असा होता. आज हाच मतदार शिंदेंकडे शिफ्ट होण्याची भीती पवारांसमोर सुद्धा असणार आहे. अशावेळी पुरोगामीत वरचे दाखले देऊन अथवा मंडल आयोगाची अंमलबजावणी करणारे नेते म्हणून शरद पवार ओबीसी मतदारांना साथ घालू शकतात तिथे विचारात घेण्यासारखी गोष्ट म्हणजे शरद पवार हे प्रत्यक्ष प्रचार यंत्रणा ओबीसी की मराठा अशी न ठेवता उमेदवार देताना ओबीसी आणि मराठा बॅलन्स करून या फटक्यात सांगू शकतात. सहाजिकच पक्षापेक्षा उमेदवाराचे महत्त्व अधोरेखित करत शरद पवार ठिकठिकाणी ओबीसी मतदारांना आकर्षित करून घेण्याचं काम करू शकतात थोडक्यात काय तर असंतुष्ट ओबीसी मतदार हे लोकसभेला नेमके कुठे जातील असा प्रश्न विचारण्यात आला तर आज तरी याचे उत्तर हे भाजप काँग्रेस त्यानंतर अजित पवार गट शरद पवार गट आणि सगळ्यात शेवटी उद्धव ठाकरे एकनाथ शिंदे असं उतरत्या क्रमाने मिळू शकत.