शिवसेना कोणाची ?
2022 पासून शिवसेना पक्ष नेमका कोणाचा यासंदर्भात जो सत्ता संघर्ष सुरू होता याचा निर्णय आज राहुल नार्वेकर या विधानसभेच्या सभापतींनी दिलेला आहे, सुप्रीम कोर्टाने राहुल नार्वेकरांना काही डिरेक्शन दिलेले होते एक चौकट टाकून दिलेली होती या चौकटीला अधीन राहून त्यांनी निकाल दिल्याचं एकूण त्यांच्या निकालावरून स्पष्ट होताना दिसते, आता बघा भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून पहिल्यांदाच असं काहीतरी होतंय की विधानसभा सभापती ठरवतायेत की राजकीय पक्ष नेमका कोणाचा, सुप्रीम कोर्टाने मागे निकाल देताना सांगितलं होतं की जे सभापती असतात, ते एक पद आहे आणि त्याच्यामुळे ते हे निर्णय देऊ शकतात.
आता राहुल नार्वेकर यांनी अगदी डिटेल मध्ये या एकूण सत्ता संघर्षातला प्रत्येक मुद्दाना मुद्दा जो आहे तो क्लियर केलेला आहे आणि त्या संदर्भात सभापती या नात्याने त्यांनी निकाल दिलेला आहे आता आपण बघूया की त्यांनी नेमका काय निकाल दिलेला.
राहुल नार्वेकर यांच्यासमोर प्रमुख प्रश्न जे होते ते म्हणजे हा पक्ष नेमका आहे कोणाचा या पक्षाचे अध्यक्ष कोण असणार आहेत आणि याचे चित्र कोण असणार आहेत आणि या प्रश्नाचं उत्तर शोधण्यासाठी त्यांनी प्रमुख जो आधार घेतला तो ट्रिपल टेस्टमध्ये होतं काय तर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ शिवसेना द लीडरशिप स्ट्रक्चर आणि मेजॉरिटी या तीन घटकांचा आधार घेऊनच त्यांनी एकूण निकाल दिल्याचं त्यांच्या निकाल वाचनाच्या वेळी वेळोवेळी स्पष्ट होत होतं आता शिवसेनेतील हे जे दोन गट आहेत उद्धव ठाकरे गट आणि शिंदे गट या दोघांनीही वेगवेगळी घटना सबमिट केलेली होती आता 2018 मध्ये शिवसेना पक्षाच्या घटनेमध्ये बदल केला होता पण घटनेमध्ये जर का बदल केलेला असेल तर ते इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया ला तसं सांगणं तसं कम्युनिकेट करणं हे गरजेचे आहे. जे की कम्युनिकेट केलं गेलं नाही आणि त्याच्यामुळे ठाकरे गटाची 2018 ची जी घटना आहे ती राहुल नार्वेकर यांनी सभापती म्हणून सामान्य केले.
आता बघा ठाकरे गटाचे सर्व आर्ग्युमेंट जे आहे हे या 2018 च्या घटनेवरती अवलंबून होतं त्याच्यामुळे त्यांनी हे अमान्य केल्या केल्या हा ठाकरे गटाला सगळ्यात मोठा धक्का असल्याचा मानलं गेलं. शिंदे गटाने 2023 ची जी घटना आता इथं सादर केलेली आहे ती घटना मात्र राहुल नार्वेकर यांनी मान्य केलेली दिसून येते. आता हा जो घटना बदल केला गेला कि शिवसेना पक्षाच्या घटनेमध्ये त्याच्यासाठी 2018 मध्ये मीटिंग बोलवण्यात आली होती या मीटिंग बद्दल गुप्तता पाळण्यात आली आणि त्याच्यामुळे जो काही घटना बदल केला गेला त्याच्यामध्ये त्याच्याविषयी सुद्धा शंका उपस्थित केली गेली.
खरोखरच मीटिंग झाली किंवा नाही याच्यावरती सुद्धा शंका उपस्थित केल्याचा आपल्याला दिसून येते, आता बघा ज्यावेळेस ट्रिपल टेस्ट ज्यावेळेस त्यांनी घेतली तर प्रतिज्ञापत्र सुद्धा देण्यात आलं होतं, दोन्ही गटाकडून पण हे प्रतिज्ञापत्र प्रत्येकाचं चेक करणं शक्य नव्हतं आणि जे काही प्रतिज्ञापत्र सबमिट केले गेले त्याच्या संदर्भात सुद्धा उलट तपासणी झाली नाही आणि ठाकरे गटाचे प्रतिज्ञापत्र होतं ते सुद्धा त्यांनी अमान्य केलं.
एकूणच प्रतिज्ञापत्र हा पुरावा म्हणून त्यांनी अमान्य केल्याबद्दल सुद्धा दिसून येते, शिवसेना पक्षामध्ये 2013 आणि 2018 मध्ये पक्षांतर्गत निवडणूक होण्याचे अपेक्षित होतं ती सुद्धा झालेली नाही हे राहुल नार्वेकर यांनी तिथे सांगितले.
मग 2018 ची इलेक्शन कमिशनच्या वेबसाईट वरती असलेली शिवसेना पक्षाची जी एकूण रचना आहे ती त्यांनी मान्य केलेली आहे आणि या रचनेनुसार शिवसेना प्रमुख हे आता चीफ असणार आहेत. शिवसेना पक्षप्रमुख हे पद नाही तर शिवसेनाप्रमुख हे चीज असणार आहे आता 21 जून 2022 ला या शिवसेना पक्षांमध्ये फूट पडली. दोन गट पडले आणि या दिवशी पक्षाची एकूण स्थिती काय आहे याच्यावरती पुढची सगळी कामे करणं अवलंबून असणार होते. नार्वेकर यांनी हे मान्य केलं की या पक्षामध्ये पोट निवड्नूक असेल.
शिंदे गटाकडे 37 आमदार आहेत आणि उर्वरित आमदार हे ठाकरे गटाकडे आहेत आता हे सर्व होत असताना म्हणजे जेव्हा फूट पडलेली आहे तेव्हा ठाकरे गटाने शिंदे यांना गटनेते पदावरून काढून टाकलं मग याच्या वरती राहुल नार्वेकर यांनी असं म्हणलेलं आहे की प्रमुखाचा निर्णय म्हणजे शिवसेना प्रमुख जे आहेत यांचा निर्णय हा राष्ट्रीय कार्यकारणीचा निर्णय मानता येणार नाही आणि प्रमुखांना जर का निर्णय घ्यायचा असेल तर ते एकट्याने निर्णय घेऊ शकणार नाहीत. राष्ट्रीय कार्यकारिणीला विश्वासात घेऊनच त्यांना या संदर्भातले निर्णय घेता येतील आता ते त्यांनी या ठिकाणी केलं नाही, राष्ट्रीय कार्यकारणी सर्वोच्च आहे हेच या ठिकाणी नार्वेकर यांनी म्हटलेले आहे. शिवसेनाप्रमुख पक्षातील कोणत्याही लीडला किंवा गट नेत्याला पदावरून काढू शकत नाहीत हे यांनी या ठिकाणी स्पष्ट केलं आणि त्याच्यामुळे शिंदे यांची हकालपट्टी सुद्धा त्यांनी अमान्य केलेली आहे.
कोणत्याही पक्षांमध्ये त्या पक्षाच्या प्रमुखाला सर्वोच्च अधिकार देणं हे पक्षांतर्गत लोकशाहीला घातक असल्याचा सुद्धा महत्त्वाचे विधान या ठिकाणी राहुल नार्वेकर यांनी केलेले.
आता त्यांचा निकाल जर का आपण बघितला तर त्या निकालातली जर का आपण करायचं म्हणलं तर हेच म्हणू शकतो की मूळ राजकीय पक्ष म्हणून शिंदे गटचा आपण बघितला तर त्या निकालातली जर का आपण समरस करायचं म्हणलं तर हेच म्हणू शकतो की शिंदे गट हा खरी शिवसेना असल्याचा त्यांनी म्हटलेलं आहे आणि मूळ राजकीय पक्ष म्हणून शिंदे गटाला त्यांनी मान्यता दिलेली आहे आणि ती कशावरती तर मेजॉरिटी या टेस्ट वरती त्यांनीही मान्यता दिलेली आहे.
याच्यासोबतच भरत गोगावले यांचा वेब त्यांनी इथं मान्य केलेला आहे विधिमंडळ पक्ष ज्याचा असेल पक्ष त्याचाच असणार आहे हे या ठिकाणी त्यांनी अंडरलाईन केल्याचं दिसून येते. आता बघा सभापतींचा निकाल जर का आपण बघितला तर तो बघू सुनील प्रभूच्या विषयी यांना सर्वात जास्त या केसच्या दरम्यान क्रॉस चेक केलं गेलं.
आता त्यांनी वेळोवेळी वेगवेगळे दावे केले वेगवेगळे कागदपत्र तिथे सबमिट केली त्याच्या मधल्या तारखा बदलल्या कधी कधी हाताने तारखा लिहिल्या हजेरी रजिस्टर मध्ये सुद्धा गोंधळ झालेला आहे राहुल नार्वेकर यांनी त्यांच्या निकालात असे म्हटले की सुनील प्रभू यांची ची पीक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली त्यावेळेस पक्षांमध्ये फूट पडलेली आहे निवडणूक आयोगाने शिंदे गटाला खरी शिवसेना मानल्यामुळे सुनील प्रभू यांना विधिमंडळ पक्षाची बैठक बोलण्याचा अधिकार नाही आणि ते काही वेब सुद्धा नाही येत आता हे झालं त्यांचं ऑब्झर्वेशन जे प्रायमरी ऑब्झर्वेशन होते तिथे आता शिंदे गट जो आहे हा खरा शिवसेना म्हणून समोर आलेला आहे.
आता महत्त्वाचा प्रश्न या ठिकाणी शिल्लक राहतो तो म्हणजे जर का शिंदे गटाला मान्यता दिली तर त्यांच्या विरोधात जो उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गट आहे तो अपात्र ठरणार का?
तर गोगावले यांनी ठाकरे गटाचे आमदार हे दहाव्या परिशिष्टानुसार अपात्र ठरवण्याची मागणी केलेली होती ती मागणी सुद्धा या ठिकाणी राहुल नार्वेकर यांनी अमान्य केलेले आणि या संदर्भात योग्य ते पुरावे नसल्याचा सुद्धा त्यांनी सांगितलेले आता ज्यावेळेस बजावला गेला तर तो व्हाट्सअप मेसेज झाला नाही हेही त्यांनी या ठिकाणी स्पष्ट केले आहे. थोडक्यात आपण शेवटीअसं म्हणू शकतो की आता शिंदे गट हिच खरी शिवसेना आहे. भरत गोगावले याच्या सोबतीने उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गट हेच ह्या गटामधले जे आमदार आहेत ते सुद्धा अपात्र ठरलेले नाहीयेत. आता येणाऱ्या काळामध्ये परत एकदा कोर्टामध्ये जातील आणि या संदर्भात अजून कोर्टाकडून काही ना काही तरी स्पष्टीकरण येत राहील.