24 जानेवारीला होणारीसुप्रीम कोर्टाची सुनावणी आणि वीस जानेवारीची मनोज जरांगे यांची डेडलाईन या सगळ्या पार्श्वभूमी वरती सरकारकडून आता मराठा आरक्षणासाठी वेगाने पावले टाकायला सुरुवात झालेली आहे मागासवर्ग आयोगाचे बटन झाल्यानंतर त्यांच्याकडूननंतर त्यांच्याकडून अगदी काही दिवसांपूर्वी निकष कोणकोणते असणार आहेत आणि त्यांचा काय काय असणार आहेत हे जाहीर करण्यात आलं आणि या सगळ्यांमध्ये जे महत्त्वाचे ठरणार आहे ते मागास ठरवण्यासाठीचे हे सगळे मुद्दे मराठा समाज समाजामध्ये दिसत आहेत का हे नोंदवणं आणि त्यासाठीच होणार सर्वेक्षण हे सर्वेक्षण नेमकं कसं होणार आहे यासाठीचे आदेश का सरकारकडून जारी करण्यात आले मागासवर्ग आयोगाची बैठक झाली काल पुण्यामध्ये आणि त्यानंतर हे सगळे करण्यात आले ज्यामध्ये सात दिवसांमध्ये हे सर्वेक्षण करून देतात सादर करावा असे आदेश सरकारने दिलेले आहेत.
मराठा आरक्षणाचं सर्वेक्षण कसं केलं जाईल?
सरकार अर्ज सात दिवसांमध्ये मराठा समाजाचा सर्वेक्षण करू शकते तर जातनिहाय जनगणनास का करत नाही आणि सर्व जातींचा डेटा का गोळा करत नाही अशा सर्व आरक्षण भुजबळ यांनी विचारला आहे,
सुप्रीम कोर्टाने हे आरक्षण रद्द करताना जी काही निरीक्षण नोंदवलेली होती त्यामध्ये गेल्या वेळेला झालेल्या सर्वेक्षणाचा डेटा साइज म्हणजे जेवढा सॅम्पल साईज देण्यात आलेला होता त्याबाबतही नाराजी नोंदवलेली होती आणि याच्या आधारे समाज मागास करू शकत नाही असेही म्हटल होत गेल्या वेळेस होता 45 हजारांचा त्यामुळे यावेळी सर्वेक्षण करताना सरकारने ही सगळी निरीक्षण लक्षात घ्यावीत.
आयोगाने ही सगळी निरीक्षण लक्षात घ्यावेत आणि त्यानुसार त्यांचे साहित्य आणि इतर मुद्दे ठरवावेत अशी मागणी आता मराठा समाजाकडून केली जातेमराठा समाजाचे संयम दाखवण्याची गरज आहे मागच्या वेळेस सुद्धा आयोगाचा अहवाल पूर्णता होत असताना जवळपास 48 आत्महत्या काळामध्ये झाले आणि आता फक्त 7आत्महत्या झाल्या मग त्यामुळे सरकारकडून पर्याय राहत नाही की पब्लिक प्रेशर परत आंदोलन मुंबईत येणार असे सरकार काहीच सापडलेले पण आयोगाच्या दृष्टीने जर विचार केला तर आयोगाने विस्तृत प्रश्नावली जेवढा व्यापक सर्वे सुप्रीम कोर्टाला अपेक्षित आहे तेवढा करण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे पण याच्यात दुर्दैवाने गायकी आयोग ज्यावेळेस इतर समाजाचे सर्वेक्षणासाठी 50 ते 150 एवढीच तीन सर्वेक्षणासाठी त्यांनी प्रश्नावली तयार करून तेवढेच सॅम्पल घेतात पण मराठा समाजाची लोकसंख्या ही नियरबाड 32% असल्यामुळे सर्वेक्षण करताना खुल्या प्रवर्गाशी त्याचं कंपनीचं करायचं असल्यामुळे राज्यात फार मोठी लोकसंख्या त्यांना आता आरक्षणाच्या अनुषंगाने सर्वेक्षणात आणावी लागेल आणि ती आठ दिवसांमध्ये लगेच अशक्य अधिकाऱ्यांनी सांगितलं की यासाठी लागणारा सॉफ्टवेअर तयार करण्याची प्रक्रिया सध्या सुरू आहे आणि ही प्रक्रिया साधारणपणे 15 तारखेपर्यंत पूर्ण होईल तर काम सुरू होईल.
15 तारखेला हे काम सुरू झाल्यानंतर प्रशिक्षण आणि ही सगळी प्रक्रिया झाल्यानंतर प्रत्यक्ष काम सुरू होणार आहे आणि ही प्रक्रिया झाल्यानंतर सरकारच्या आदेशानुसार सात दिवसांमध्ये हे सर्वेक्षण पूर्ण केल्या जाणार आहे यासाठी रँडम संपलिक मेथड म्हणजे ज्या गावांमध्ये जाणार आहे त्याची कोणतीही पूर्वकल्पना न देता त्या गावांमध्ये गावांची निवड करून आणि लोकांची निवड करून ते सर्वेक्षण केलं जाणार आहे आणि हा सगळा डेटा आल्यानंतर तो आनलाईज करून त्यानुसार मग आपला अहवाल सरकारला सादर करेल.
मराठा समाज महागात ठरतोय का नाही हे निश्चित करेल ही सगळी प्रक्रिया लक्षात घेतली तरी सात दिवसांमध्ये सर्वेक्षण पूर्ण झाला तरी लागणारा कालावधी मोठा आहे आणि या सगळ्या पार्श्वभूमी वरती जर रांगेने दिलेला आंदोलनाचा इशारा आणि सुप्रीम कोर्टाचे तारे या दोन गोष्टींबाबत सरकार काय पावलं टाकताय ते पाहणं आता महत्त्वाचं ठरणारे आणि याचबरोबर सात दिवसांमध्ये होणाऱ्या सर्व खेळामधला डेटा फुलप्रूफ राहील का यासाठी सरकार काय पावलं टाकताय हेही पाहणं तितकच महत्वाचे ठरेल.
या सर्वेक्षणाचा काम देण्यात आलेला आहे ते पुण्यातल्या गोखले इन्स्टिट्यूटला यासाठी सरकारकडून एक खास सॉफ्टवेअर देखील डेव्हलप केला जात आहे या सॉफ्टवेअरमध्ये या सगळ्या डेटाची नोंद होईल कसे वापरायचं आणि त्यासाठी जे मशीन दिले जाणार आहे डेट करण्यासाठी ते कसे वापरायचे त्याचे प्रशिक्षण ग्राउंड वरच्या अधिकाऱ्यांना दिला जाणार आहे हे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी काही दिवसांपूर्वी यासाठी जेव्हा बैठक घेतली त्या वेळेला त्यांनी महापालिकेचे अधिकारी आणि त्याचबरोबर विभागीय आयुक्त जिल्हाधिकारी अशा सगळ्या वेगवेगळ्या अधिकाऱ्यांना यासाठी मोड लोकेशन च्या माध्यमातून प्रत्यक्ष ग्राउंड वरच्या अधिकाऱ्यांना आणि त्या कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षणाची सगळी व्यवस्था करण्यात येईल, आणि त्यांच्या नेमणूक सुद्धा केल्या जातील त्या नेमणूक झाल्यानंतर प्रत्यक्ष ग्राउंड वरचे सर्वेक्षण सुरू होईल त्यासाठी दिल्या गेलेल्या मशीनमध्ये हा सगळा डेटा फ्रॉम वरच्या लोकांकडून भरून घेतला जाणार आहे यासाठी वापरली जाणार आहे साधारण दीडशे प्रश्नांची प्रश्नावली यासाठी तयार करण्यात आली असल्या तर सांगितलं जात आहे.
मागासवर्ग आयोगाने त्यांनी जाहीर केले होते त्यांनी कशाच्या आधारे ही प्रश्नावली तयार केली गेलेली आहे आणि ते प्रश्न प्रत्यक्ष लोकांना विचारले जातील सर्वेक्षणाचा कालावधी असणार आहे तो सात दिवसांचा सात दिवसांमध्ये हे सगळं सर्वेक्षण केलं जाईल असा आश्वासन आता सरकार करते उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिले