सर्वसामान्यांचे गुंतवणूकदारांचे जे पैसे आहेत हे Adani उद्योग समूहामध्ये गुंतलेले असल्यामुळे खूप सार्‍या मोठ्या प्रमाणामध्ये या संदर्भात चिंता व्यक्त केली जात होती आणि यासंदर्भातच एक STI म्हणजेच स्पेशल इन्वेस्टीगेशन टीम स्थापन करण्यात यावी म्हणून सुप्रीम कोर्टामध्ये याचिका सुद्धा दाखल करण्यात आली होती.
आता सुप्रीम कोर्टाचा या केस संदर्भातला निकाल आज देण्यात आलेला आहे ज्याच्यानुसार सुप्रीम कोर्टाने एसटी स्थापन करण्यास नकार दिलेला आहे आणि SEBI च्या अधिकार क्षेत्रामध्ये हस्तक्षेप करण्यास सुद्धा स्पष्टपणे नकार दिलाय तसंच याचिका करताना एकूणच विषयासंदर्भात ब्रॅलिड असं ग्राउंड दिलेलं नाही असं सुद्धा सुप्रीम कोर्टाने त्यांना फटकारलेले आहे. याच्या नंतर झालं काय तर आता Adani उद्योग समूहाचा मार्केट कॅप्पीटलायझेशन हे तीन ते अठरा टक्क्याने वाढलं आहे.आणि 15 लाख कोटी रुपयांच्या घरामध्ये गेलेले आहे आता संपूर्ण विषय नेमका काय आहे ते आपण समजून घेणार आहोत सुप्रीम कोर्टाने निकालामध्ये काय म्हणलेला आहे ते जाणून घेऊयात यासोबतच आदरणींची याच्यावरती प्रतिक्रिया काय आहे याच्यावरती सुद्धा प्रकाश टाकूया
इंडिया धनंजय चंद्रचूड यांच्या तीन सदस्य पेठान त्यांच्या जजमेंट मध्ये म्हणलेले की….
Keep they are rejecting the Planes to transfer the prove into allegations made in a report published by us base shortcut indaneb groups against the Adani group from SEBI to sit as petitioners had not made any valid ground for this
मागील वर्षी 24 जानेवारीला Hindenburg ने Adani समूहातील कंपन्यांवरती आरोप केले होते आणि आरोप होते एंगेजमेंट इन ब्रेजर स्टॉक Cummunication And Accounting Froud म्हणजे अदानी उद्योग समूह करून त्यांच्या स्टॉप च्या किमती ह्या वाढवलेल्या आहेत अशा पद्धतीचे हे आरोप होते याच्यावरती आधारित उद्योग समूहाने एकूणच आरोप जे आहेत हे बेसलेस असल्याची प्रतिक्रिया दिली होती पण तरीसुद्धा आदरणीय उद्योग समूहाचा Market Capitlization जे आहे हे झपाट्याने कमी झालेलं तेव्हा दिसून आलेलं होतं.
आता हाताने उद्योग समूहांना 26 जानेवारीला ही एकूणच पडझड थांबवण्यासाठी इंडियन वर्ष विरोधामध्ये कायदेशीर पर्याय एक्सप्लोर करत असल्याचा सुद्धा म्हणलेलं होतं दरम्यानच्या काळामध्ये उद्योग समूहाचा सुद्धा आलेला होता त्याच्यावरून सुद्धा मोठ्या प्रमाणामध्ये गाजरवळ झाला कारण की सामान्य गुंतवणूकदारांचे पैसे या समूहामध्ये गुंतवले जात होते 2 फेब्रुवारीला मागील वर्षी संसदेमध्ये मोठ्या प्रमाणात गोंधळ झाला आणि या एकूण विषयाला धरून जॉइंट पार्लमेंटरी कमिटी स्थापन करण्याची मागणी करण्यात आली होती मग 10 फेब्रुवारीला या संदर्भात सुप्रीम कोर्ट मनाला की इन्वेस्टर जे आहेत त्यांचे हित जपणं हे सगळ्यात महत्त्वाचा आहे आणि या विषयावरती केंद्र सरकारने आणि आपल्या इथल्या SEBI ने त्यांचं मत द्यावं यासोबत येणाऱ्या काळामध्ये एक्सपर्ट कमिटी सुद्धा स्थापन करण्याची सूचना सुप्रीम कोर्टाने केलेली होती.
आता सुप्रीम कोर्टाने ही जी सोचना केली होती याचा केंद्राकडून स्वागत करण्यात आलं केंद्राने एक्सपर्ट कमिटी संदर्भात ग्रीन सिग्नल दाखवला आणि 13 फेब्रुवारीला हे सर्व घडलेलं होतं 14 फेब्रुवारीला सेविंग सुप्रीम कोर्टामध्ये सांगितलं की इट इज इन्वेस्टीगेटिंग द एलिगेशन मेड आणि नंतर सुप्रीम कोर्टाने सेबीला सांगितलं की अदानी उद्योग समूहासंदर्भात एकूण जी काही पडत झालेली आहे त्या संदर्भात सुद्धा तुम्ही चौकशी करायला हवी आता त्याच्यानंतर मधल्या काळामध्ये वारंवार सेबीने या संदर्भात म्हणजे एकूण चौकशीच्या संदर्भात एक्सटेन्शन मागून घेतलं त्यांनी जितके एक्सटेन्शन मागितलं तितकं सुप्रीम कोर्टाने अर्थातच दिलं नाही पण योग्य तितका एक्सटेन्शन त्यांना दिलेलं होतं आणि 25 ऑगस्ट ला मग सेबीने सांगितलं की त्यांनी त्यांचे एकूण जे इन्वेस्टीगेशन आहे ते कम्प्लीट केलेला आहे फक्त त्या संदर्भातले दोन अलगेशन जे आहे ते अजून त्यांच्याकडून पूर्णत्वास गेलेले नाहीयेत कारण की इतर पाच देशांकडून या संदर्भात काहीही रिप्लाय आलेला नाही मग 24 नोव्हेंबरला मागील वर्षी सुप्रीम कोर्टाने या संदर्भातलं त्यांचे जे काही जजमेंट आहे ते रिझर्व करून ठेवलेलं होतं ज्याचा निकाल आज लागलेला आहे एकूण क्रोम होतं किंवा इन्वेस्टीगेशन जे होतं याच्या वरती प्रश्न उपस्थित करण्यात आले होते.
त्यांना धरूनच SIT ची मागणी केली जात होती, कारण की जी सुप्रीम कोर्टाने एक्सपर्ट कमिटी स्थापन करण्याची सूचना केली होती ज्याचा नंतर केंद्र सरकारने स्वीकार केलेला होता की एक्सपर्ट कमिटीची नेमली गेली होती याच्यातील सदस्य जाहीर यांच्या वरती कॉम्प्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट चा आरोप केला गेलेला होता आता हे जे काही आरोप होते किंवा एकूणच मुद्दा जो होता तो सुप्रीम कोर्टाने फेटाळून लावलेला आहे आणि त्याला अन सबस्टन्स असा शब्द सुद्धा वापरलेला आहे कोर्टानुसार फॅक्ट्स ऑफ ऑल द केस डू नॉट वॉरंट ट्रान्सफर ऑफ युनिव्हर्सिगेशन फ्रॉम सीबी टू याच्यानंतर जे याचिका करते होते त्यांनी ऑर्गनाईज क्राईम अँड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट जो आहे यांचा आधार घेऊन परत एकदा मागणी केली होती ज्याच्या वरती कोर्ट असं म्हणलेला आहे की
The report by a third party organisation without any attempt to verify The authenticity of its allegation can’t be regarded as conclusive proof
म्हणजे कुठल्याही थर्ड पार्टीने यासंदर्भात इन्वेस्टीगेशन जे केलेलं आहे त्याला आपण कन्क्लूजी प्रूफ असं मानू शकत नाही असा स्टॅन्ड या ठिकाणी सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या आणि या सोबतच एक महत्त्वाचं स्टेटमेंट इथं कोर्टाने केलेले कोर्ट अस म्हंतय की SEBI च्या क्षेत्रांमध्ये आम्ही हस्तक्षेप करू शकत नाही आणि त्या संदर्भात आम्हाला जे एकूणच अधिकार आहेत हे लिमिटेड आहेत जर का मूलभूत अधिकारांचा मुद्दा असता तर निश्चितपणे आम्ही आमच्या सर्व अधिकारांचा वापर केला असता पण या ठिकाणी तसा सुद्धा काही मुद्दा नाहीये आणि सीबी जी आहे सेबीचा स्वातंत्र्य जपणं गरजेचे त्यांनी या संदर्भात एक्सपर्ट कमिटीने जो काही इन्वेस्टिंगेशन केलेला आहे जी काही चौकशी केलेली आहे ती चौकशी आपल्याला मान्य करावीच लागेल असंच या ठिकाणी सुप्रीम कोर्टाला सांगायचे की काय असा प्रश्न निर्माण होतोय आता या एकूणच प्रकरणांमध्ये आपल्याला स्पष्टपणे दिसते सुप्रीम कोर्टाने एकूणच विषयांमध्ये हस्तक्षेप करण्यास नकार दिलेले आहे त्यांनी सूचना केली होती की जे गुंतवणूकदार आहेत त्यांचे हित जपलं गेलं पाहिजे गुंतवणूकदारांचे हित जपण्यासाठी आपले इथं सेबी आहे सिक्युरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया आहे आणि सेबी प्रत्येक वेळेस गुंतवणूकदारांचे हित जपण्याला प्राधान्य देत आलेली आहे असा आजवरचा इतिहास आहे मग सेबीने जे काही एक्सपर्ट कमिटी स्थापन केली होती त्याच्यानुसार त्यांनी नंतरच्या काळामध्ये जे काही इन्वेस्टीगेशन केलेला आहे हेच अंतिम मान्यता येईल की काय असं सुद्धा प्रश्न उपस्थित होते या संदर्भातले एकूण जजमेंट ज्यावेळेस पब्लिक डोमेन मध्ये उपलब्ध होईल त्यावेळेस त्याच्यावरती आपल्याला अजून सविस्तरपणे निश्चितपणे बोलते पण आजच्या दिवशी तरी सुप्रीम कोर्टामध्ये एसआयटी स्थापन करण्यासंदर्भातली जी काही याचिका होते ती याचिका स्पष्टपणे फेटळून लावलेली आहे याचाच अर्थ आता आदानी उद्योग समूहासंदर्भात सेबी जो काही निर्णय घेईल किंवा सेबीचा जो काही निर्णय येईल तोच निर्णय अंतिम असणारे आता हाताने यांची एकूणच प्रकरणासंदर्भातली प्रतिक्रिया फार बोलकी आहे त्यांनी म्हटलेलं आहे सत्यमेव जयते आता हे माहिती जर का तुम्हाला आवडली असेल तर खाली कमेंट बॉक्समध्ये नक्की सांगा