Hit and run new law information in marathi
काही दिवसांपूर्वी संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनामध्ये भारतीय न्याय संस्थेला संसदेची मान्यता मिळाली 163 वर्ष जुन्या इंडियन पिनल कोडला रिप्लेस केलं जाणारे आणि लवकरच भारतीय न्याय संहितेचे जे काही कलम आहे ती लागू सुद्धा केले जाते
भारतीय न्याय संहिता जी आहे याच्या मध्ये काही महत्त्वाच्या दुरुस्त्या या अधिवेशनामध्ये केल्या गेल्या ज्याच्यातील एक कीट अँड रन केस संबंधित आहे म्हणजेच रस्ते अपघात आणि अपघात झाल्यानंतर पळून जाणाऱ्यांशी संबंधित आहे सरकारने ह्या ज्या काही हिट अँड ड्रम केसच्या संदर्भात सुधारणा केलेल्या आहेत.
याच्या विरोधात देशभरातील ट्रक चालक संघटना आक्रमक झालेल्यात आणि त्यांनी संपाचं हत्यार उपस्थित केले परिणाम स्वरूप आपले इतर पेट्रोल पंपावरती पेट्रोल भरण्यासाठी रांगा लागल्याचे दिसते आणि येणाऱ्या काळामध्ये एकूण सप्लाय चेंज आहे ती सुद्धा डिस्टर्ब होऊ शकते असं चित्र निर्माण झालेले आता संपूर्ण विषय नेमका आहे काय हे समजून घेऊयात सरकारने कायद्यामध्ये नेमक्या काय दुरुस्त्या केलेले आहेत हे जाणून घेऊयात आणि ट्रक चालक संघटनेचा या दुरुस्त्यांना विरोध का आहे हे सुद्धा आपण समजून घेऊयात.
भरपूर वेळा Accident च्या केसेस मध्ये जो वाहन चालक हा पळून जातो आणि जखमीची मदत करण्यासाठी जो थांबत नाही , आणि जर का तो थांबला जरी तरीसुद्धा जो जमावून जमतो तो काही त्याला सुट्टी देत नाही आणि हे कॉमन आहे .
परिणाम स्वरूप योग्य वेळेमध्ये उपचार मिळाल्यास जीव वाचवू शकतो ‘ अशा केसेस मध्ये सुद्धा हे वाहन चालक जे आहे ते पळून जाण्याची भूमिका घेतात किंवा या केसेस मध्ये ते ड्रायव्हर थाम्बत नाहीत असं सुद्धा आपल्याला दिसून आलेले आहे .
यासाठीच म्हणजे हे सर्व काही टाळण्यासाठी सरकारने भारतीय न्यायसंहितेच्या माध्यमातून कठोर अशा उपाययोजना केलेल्यात त्याच्यानुसार जर का अपघात झाला अपघातात जबाबदार ट्रकचा चालक जो आहे त्याच्यासाठी दहा वर्षाची शिक्षेची तरतूद आहे यासोबतच सात ते दहा लाख रुपये पर्यंतच्या दंडाची सुद्धा तर दूर केलेली आहे.
मग आता या केसेस मध्ये जर का अपघात झाला तर त्या ट्रक चालकाने त्या वाहन चालकाने लवकरात लवकर त्यात जखमेला किंवा त्याच्या मध्ये जो कोणी सापडलेला व्यक्ती आहे त्याला जवळच्या हॉस्पिटलमध्ये नेणं अपेक्षित आहे यासोबतच जवळच्या पोलीस स्टेशनला सुद्धा या संदर्भात त्यांनी असूचित करणे अपेक्षित आहे जर का असं केलं नाही तर पुढे त्याला शिक्षेला सामोरे जाऊ लागू शकत आणि नेमकं यालाच देशभरातून ट्रकचाराकांचा विरोध होताना दिसते .
याच्या अगोदर तरतूद कशी होती तर इंडियन पिनल कोड मधील सेक्शन ३४० ए याच्यानुसार डेस बाय निग्लिशन म्हणजे ट्रक चालक असेल किंवा जो वाहन चालक असेल याला दोन वर्षापर्यंतच्या शिक्षेची कर्तुळ होती जी की आता वाढवून दहा वर्षापर्यंतची केली गेलेली.
यासोबतच फाईन जो आहे तो सुद्धा सात ते दहा लाख रुपयांच्या घरात गेलेले आता हा जो काही नवीन बदल आहे हा एकूण बदलच अन्यायकारक आहे वन साईड आहे असा आरोप करत देशभरातील ट्रक चालक आणि बस चालक आणि यांच्या संघटनाच्या आहेत यांनी संपाची हाक दिलेली आहे कायदा रद्द करावा अशी मागणी करत बीपीसीएल एचपीसीएल आणि इंडियन ऑइलच्या कंपन्यांच्या पेट्रोल आणि डिझेल ट्रान्सपोर्ट करणाऱ्या ट्रक चालकांनी तीन दिवसांसाठी संप पुकारलेला आहे हा संप 1 जानेवारी 2 जानेवारी 3 जानेवारी असा तीन दिवस चालू राहणारे असं त्यांनी सांगितलेले
भारतामध्ये 28 लाखाहून अधिक ट्रकचालक आहेत आणि हे ट्रक चालक दिवस दरामध्ये नाही नाही म्हणलं तरी एखाद कोटी किलोमीटर अंतर कापतात.
आणि याच्या जोडीला इतर अजून 50 लाख लोकसुद्धा याच्याशी संबंधित आहेत आणि ट्रक मधील अपघातांची वाढती संख्या पाहता आणि जखमी व्यक्तीला दवाखान्यात न नेता पळून जाण्याची भूमिका याच्यामुळे नवीन कायदा आणला गेलाय
आता हे वरवर आपल्याला बरोबर वाटते म्हणजे सरकारने केलेली तरतूद ही अगदी योग्य आहे असा आपल्याला वाटते पण याच घटनेची किंवा एकूण दुसरी बाजू सुद्धा समजून घेणे गरजेचे आहे प्रमाण मोठी असते पण अपघातामध्ये चूक कोणाची झाली हे कुठेही लक्षात घेतलं जात नाही रॉंग साईडने येणारे वाहन घ्या रॉंग साईड्रेड ओव्हरटेक करणारे वाहन घ्या छोट्या जागेतून जागा काढणारे वाहन घ्या किंवा लेन कटिंग सुद्धा केलं जातं या मुद्द्यांचा विचारच केला जाते भरपूर वेळा हायवे जो आहे त्या हायवे वरती बाजूला जे डिव्हायडर असतात म्हणजे एक बाजू जाणारी एक बाजू येणारी इथे कुठेतरी कटिंग केलेलं असतं तोडलेलं असतं तिथून मधूनच एखादा वाहन चालक होतो एखादा मध्ये वाहन येतं आणि अशा केसेस मध्ये सुद्धा ज्याची चूक नाही यालाच दोषी धरलं जातं आणि जमाव सुद्धा अशाच व्यक्तीच्या अंगावरती पडतो असा एक सरसकट अनुभव आहे आणि त्याच्यामुळे होतं काय तर हे अवजड वाहन चालक जे आहेत यांना दोषी ठरवलं जातं एकूण जमाव जो आहे तो सुद्धा त्यांच्याच अंगावरती पडतो आणि जर का तो पब्लिकच्या हाती लागला तर पब्लिक त्याच्यावरती सगळा राग काढते कायदा हातात घेते हा एक जनरल Problem आहे.
कोणीही भूमिकेतून गाडी चालवत नाही योग्य इन्वेस्टीगेशन होत नाही आणि ऑटोमॅटिक ब्लेम जो आहे तो त्या अवजड वाहन चालकावरतीच येतो ड्रायव्हर सुद्धा स्वतःचा जीव वाचवण्यासाठी अपघात झाल्यानंतर पळून जातो त्याची जरी इच्छा असेल त्या ठिकाणी मदत करण्याची तरीसुद्धा स्वतःचा जीव वाचवण्यासाठी तो पळून जातो आणि यासाठी लॅक ऑफ सेक्युरिटी ऑन रोड जबाबदार असल्यास ट्रक चालक संघटनेच्या बाळ मलकेत सिंग यांचा आरोप आहे आणि त्यांनी त्याचा वारंवार पुनरुचार केलेल्या गेल्या काही दिवसांमध्ये त्यांच्यानुसार ड्रायव्हर पोलीस समोर नंतरच्या काळामध्ये शरम येतात योग्य त्या कोल्ड प्रोसिडिंगला सुद्धा ते सहकार्य करतात आणि ड्रायव्हर येणाऱ्या काळामध्ये जखमेना निश्चितपणे हॉस्पिटलमध्ये घेऊन जातील पण झुंड अंगवर येऊ नये यासाठी सुद्धा कायदा केला पाहिजे आणि सध्याची जी दुरुस्ती आहे याच्यामध्ये सुद्धा बदल करायला पाहिजे अशी त्यांनी मागणी केलेली आहे की जर का त्या ट्रकच्या रकाकडे सात ते दहा लाख रुपये असतील तर तो बिचारा ट्रक कशासाठी चालवेल याच्यामध्ये फाईन ची जी रक्कम आहे ती फार मोठी आहे आणि ती अन्यकारक आहे ऑलरेडी या एकूणच ट्रान्सपोर्ट इंडस्ट्रीमध्ये सध्या मॅम पावर चा शॉर्टस आहे जवळपास तीन ते 40 टक्के मॅनपावर शॉर्टेज आहे आणि या नवीन कायद्यामुळे होईल काय तर हा शॉर्टेज जो आहे तो अजून निर्माण होईल आणि जे मोटिवेशन आहे या सेक्टरमध्ये येण्यासाठीच ते मोटिवेशन सुद्धा कुठेतरी जाऊन नाहीस होईल
धुक्यामुळे जर का अपघात झाला तरीसुद्धा दहा वर्षे शिक्षेची तरतूद या कायद्यानुसार केलेली आता धुक याच्यामध्ये त्या वाहन चालकाचा त्या ट्रकच्या रकाचा कोणताही तरीसुद्धा त्याला दहा वर्षाचे शिक्षा केले जाणारे हे अन्यायकारक आहे आता याच मुद्द्याला धरून या संघटनेचा आरोप असा आहे की पोलीस सुद्धा मॅनेज होतात आणि भरपूर वेळा ट्रक चालकांनाच आरोपीच्या पिंजरामध्ये उभं करतात योग्य तेगेशन न करता मॅनेज होऊन हे सुद्धा या ठिकाणी फार गंभीर स्वरूपाचा आहे असं त्यांचं म्हणणे सरकारने यात कायद्यामध्ये तत्काळ सुधारणा करावी म्हणून जरी हा संप असला तरी याच्यामुळे एकूण सप्लाय चेन येणाऱ्या काळामध्ये डिस्टर्ब होणार आहेत ट्रक चालक संघटनेचा सेफ्टी ऑन रोड आणि चालकांसाठीच्या योग्य त्या उपाययोजना आणि कायद्यांच्या मागणीचा सरकारला येणाऱ्या काळामध्ये विचार करावा लागणारे हे नक्की आणि सरकार त्या संदर्भात कितपत विचार करेल हे सुद्धा आपल्याला समजलं.
