सरकारने 16 वर्षाखालील मुलांसाठी कोचिंग क्लासेस बंद का केले? काय आहेत नवीन नियम ?

सरकारने 16 वर्षाखालील मुलांसाठी कोचिंग क्लासेस बंद का केले? काय आहेत नवीन नियम ?

खाजगी क्लासेस वर बंदी ?

आपल्या मुलाने अभ्यासात मागे पडू नये म्हणून त्यांच्या चांगल्या फ्युचर साठी त्यांना शिकवणी कोचिंग क्लास पालकांकडून लावले जातात, बरेच पालक शाळेनंतर एक्स्ट्रा क्लासेस देखील सुरू करतात पण आता मात्र तसं होणार नाहीये कारण शासनाच्या निर्णयानंतर आता अनेक विद्यार्थ्यांचे कोचिंग क्लास बंद होणार आहे. सूचना जाहीर केल्यानंतर तातडीने हे बदल लागू केले जाणार आहेत.

केंद्रीय शिक्षण व देशभरातले 16 वर्षं खालच्या मुलांचे कोचिंग क्लास म्हणजेच शिकवणी वर्ग बंद होणार असल्याचे नुकतेच स्पष्ट केल्रे आहे. नवीन मार्गदर्शक सूचनानुसार सोळा वर्षाखालील विद्यार्थ्यांना या शिकवणी वर्गांमध्ये प्रवेश दिला जाणार नाहीये त्यामुळे आता कोचिंग क्लासेस चांगले मार्क आणि पहिल्या नंबरची वगैरे हमीसुद्धा देऊ शकणार नाहीये त्यामुळे हा निर्णय का घेण्यात आला आहे.

काय आहे निर्णय ?

कोचिंग सेंटरच्या नोंदणीसाठी काही अटी ठेवण्यात आले आहेत, केंद्र सरकारने हा निर्णय का घेतला की केंद्र सरकारने 18 जानेवारीला हा मोठा निर्णय घेत कोचिंग सेंटरच्या मनमानी कारभारावर लगाम लावला आहे.

सरकारने खाजगी शिक्षण संस्थांसाठी नव्या गाईडलाईन जारी करत आदेश दिला की सोळा वर्षांपेक्षा कमी वयाचे विद्यार्थी कोचिंगला जाऊ शकणार नाहीत. सरकारने म्हटलं आहे की या आदेशाचे उल्लंघन केल्यास एक लाखाचा दंड आकारला जाईल त्याचबरोबर कोचिंग सेंटरची नोंदणी रद्द केली जाईल.

अलीकडे कोटाचा कोचिंग सेंटर आणि इतर मोठ्या केंद्रांमध्ये इंजीनियरिंग आणि मेडिकल एक्झाम ची तयारी करणाऱ्या मुलांनी आपले जीवन संपवण्याची प्रकरणात समोर आली आहे. काही पालकांच्या वतीने हा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयात पाठवण्यात आला. कोटामध्ये 26 विद्यार्थ्यांनी आपलं जीवन संपवलंव त्यामुळे कोचिंग सेंटर मध्ये शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी टोकाचे पाऊल उचलल्यानंतर केंद्राने हा निर्णय घेतला असल्याचं एक कारण समोर आला आहे. दुसरीकडे गेल्या काही वर्षात प्रायव्हेट कोचिंग क्लासेसच्या फीजमध्ये झालेली वाढ आणि लोकांना फसवणारी आश्वासन लक्षात घेऊनच या सर्व गोष्टींना आवर घालण्यासाठी कायदेशीर चौकटीची गरज लक्षात घेतली आणि हा निर्णय जाहीर करत त्यावर केंद्राने मार्गदर्शक तत्व जारी केली असं सांगण्यात येत आहे.

काय आहेत नियम?

कोचिंग क्लास किंवा संस्थांकडून विद्यार्थ्यांना चांगले गुण आणि रांकिंगची हमी दिली जाऊ शकत नाही. सोळा16 वर्षाखालच्या विद्यार्थ्यांना कोचिंग क्लास मध्ये प्रवेश देता येणार नाही त्यांचा प्रवेश बारावीची परीक्षा झाल्यानंतरच होणार आहे तसेच पालकांना आणि विद्यार्थ्यांना प्रवेशासाठी क्लासचा दर्जा, रिझल्ट आणि त्याचा क्लेम करणारी कोणतीही अडवर्टाईजमेंट कोचिंग क्लासला करता येणार नाही. प्रत्येक सिल्याबस साठीच्या घेण्यात येणाऱ्या ट्युशन फी मध्ये ट्रान्सपरन्सी असायला हवी आणि ती वाढवली जाणार नाही त्याची पावती द्यावी लागेल. जर त्या विद्यार्थ्यांनी क्लास मध्येच सोडला तर त्याची फीस त्यांना दहा दिवसांच्या आत परत करावी लागेल.

विद्यार्थी होस्टेलमध्ये राहत असतील तर होस्टेलची फी आणि मेस ची फीही परत करावी लागेल. कोणत्याही कोचिंग क्लास मध्ये किंवा त्या ऑर्गनायझेशन कडून डिग्री पेक्षा कमी एज्युकेशन एलिजिबिलिटी असलेल्या शिक्षकांना अपॉइंट केलं जाऊ शकत नाही. वेबसाईटवर तिथे शिकवणाऱ्या प्राध्यापकांची पात्रता आणि अभ्यासक्रम पूर्ण करण्याचा कालावधी मेन्शन करावा लागेल. होस्टेलमध्ये काय काय सुविधा असतील ते किती असेल अशी संपूर्ण माहिती द्यावी लागेल, मुलांच्या मानसिक आरोग्याची काळजी घ्यावी लागेल तसंच त्यांच्यावर चांगले मार्क किंवा ग्रेड आणण्यासाठी कोणतंही दडपण असणार नाही, विद्यार्थ्यांना काही अडचण आल्यास त्यांची मदत करण्यासाठी यंत्रणा उभी करावी लागेल. कोचिंग सेंटर मध्ये मेंटल हेल्थ ॲडव्हाइस साठी योग्य ते माध्यम असावं आणि सायकॉलॉजीचं नाव आणि त्यांची काम करण्याची वेळ पालकांना कळवावी लागेल.

विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन करण्यासाठी शिक्षक मानसिक आरोग्य विषयांवर प्रशिक्षण देखील घेऊ शकतात, ज्या कोचिंग सेंटरच्या वेगवेगळ्या शाखा आहेत त्यांना प्रत्येक शाखेसाठी स्वतंत्रपणे नोंदणी करावी लागेल, याचा अर्थ प्रत्येक केंद्र स्वतंत्र कोचिंग सेंटर सारखे मानले जाईल. नोंदणीसाठी सरकार एक वेब पोर्टल देखील तयार करणार आहे. कोचिंग क्लासेस मध्ये पाच तासांपेक्षा जास्त वर्ग होणार नाहीत, कोणत्याही परिस्थितीत शाळा किंवा इतर ठिकाणी शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या वेळेत कोचिंग क्लासेस घेता येणार नाहीत दिवसात पाच तासांपेक्षा जास्त वेळ क्लास चालला नाही पाहीजे. सकाळी लवकर आणि रात्री उशिरा हे क्लास होणार नाहीत. विद्यार्थी आणि शिक्षकांना आठवडाभर सुट्टी मिळेल विद्यार्थ्यांना कुटुंबासोबत वेळ देता यावा.

हे नियम पाळले नाही तर काय शिक्षा होईल?

मार्गदर्शक तत्वानुसार नोंदणी न केल्यास आणि अटी व शर्तींचे उल्लंघन केल्याबद्दल कोचिंग सेंटरला मोठा दंड भरावा लागेल, पहिले उल्लंघनासाठी 25 हजार रुपये दंड, दुसऱ्या गुन्ह्यासाठी एक लाख रुपये दंड आणि तिसऱ्या गुन्ह्यासाठी नोंदणी रद्द करण्यासाठी कोचिंग सेंटरला तयार राहावं लागेल.

असे देखील म्हटले आहे की कोचिंग सेंटरची चाचणीच्या आधी विद्यार्थ्यांना त्या परीक्षेच्या डिफिकल्ट लेव्हलची माहिती द्यावी, त्यांना करिअरच्या इतर पर्यायां बद्दलही सांगितलं पाहिजे, यासाठी वेळोवेळी वर्कशॉप आयोजित केले पाहिजेत, तसेच दिव्यांग विद्यार्थ्यांना आधार देण्यासाठी कोचिंग क्लासेस ने त्यांना आवश्यकतेनुसार सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात.

केंद्राने राज्य सरकारकडे जबाबदारी कुठली सोपवली आहे ?

सरकारची मार्गदर्शक तत्व लागू झाल्यापासून तीन महिन्यांच्या आत नवीन आणि आधीपासून असलेल्या कोचिंग संस्थांची नोंदणी करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. संबंधित मार्गदर्शक तत्वांचे पालन होत असल्याची जबाबदारी राज्य सरकारवर सोपवण्यात आली आहे आणि त्याचं नेमकं वय काय आहे व कोचिंग क्लास ने तुम्हाला कोणती हमी दिली आहे का या सर्व गोष्टींचा विचार करून आता तुम्हाला तुमच्या मुलांना कोचिंग सेंटर मध्ये भरती करावं लागणार आहे.

Gulmarg Snowfall : कश्मीर मध्ये यंदा बर्फवृष्टी का होत नाहीये? काय आहेत कारण?

पृथ्वीवर जर कुठे स्वर्ग असेल तर तो हिमालयात असं म्हटलं जातं याचा कारण म्हणजे हिमालयात असलेले निसर्गसौंदर्य थंडगार वातावरण आणि बर्फाळ प्रदेश. घरांवर झाडांवर सगळीकडे फक्त बर्फच बर्फ हे हिमालयात नेहमीच दिसणारे चित्र आहे त्यामुळे भारतातल्याच नाही तर पर देशातही आपले पर्यटक सुद्धा चीर जाण्यासाठी नेहमीच हिमालयातल्या जम्मू कश्मीर लडाख हिमाचल प्रदेशचीनिवड करतात.थंडीच्या दिवसात जम्मू कश्मीर नेहमीच जानेवारीच्या ऐन थंडीत सुद्धा जम्मू-काश्मीर मधल्या काही ठिकाणी बर्फ हा नावाला सुद्धा दिसत नाहीये.

प्रसिद्ध पर्यटन स्थळावर दिसणाऱ्या जमिनीचे फोटो सध्या सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणावर वायरल होत असून याबाबत चिंता व्यक्त करण्यात येते. या परिस्थितीमुळे बर्फदृष्टीचा आनंद घेण्यासाठी गेलेल्या पर्यटकांची चांगलीच निराशा झालेली बघायला मिळते पण बर्फाळ प्रदेश म्हणून ओळख असलेल्या हिमालयातल्या जम्मू काश्मीर आणि इतर भागात यांना बर्फदृष्टी का झाली नाही त्याची नेमकी कारण काय आहेत आणि त्याचे परिणाम काय आहेत हे पाहुयात.

कश्मीरमध्ये गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यांदा किती बर्फदृष्टी झाली आहे ?

जम्मू-काश्मीरमध्ये हिमालयीन रांगांमध्ये नोबल भरती फेब्रुवारी या काळात मोठ्या प्रमाणावर बर्फवृष्टी होत असते त्यामुळे हा काळ पर्यटनासाठी बेस्ट असतो. या काळात जगभरातून पर्यटक कश्मीरमध्ये आनंद घेण्यासाठी येत असतात पण गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यावर्षी कश्मीरमध्ये खूपच कमी बर्फवृष्टी झाल्यास पाहायला मिळते. हवामान विभागाच्या आकडेवारीनुसार नोव्हेंबर आणि डिसेंबर 2022 या काळात कश्मीरमध्ये एकूण 134.6 cm इतकी बर्फदृष्टी झाली होती पण 2023 या नोव्हेंबर आणि डिसेंबर मध्ये फक्त 23 सेंटीमीटर इतकी बर्फदृष्टी झाली 2021 मध्ये याच काळात कश्मीरमध्ये पन्नास पॉईंट सहा सेंटीमीटर इतकी बर्फदृष्टी झाली होती जम्मू कश्मीरचा विंटर कॅपिटल असणाऱ्या श्रीनगर मध्ये तर गेल्या तीन महिन्यात बर्फदृष्टी झालीच नसल्याचे सांगण्यात येते.

कश्मीरमध्ये तापमानात सुद्धा वाढ झाल्याचे दिसून आले, झिरो डिग्री किंवा त्यापेक्षा कमी तापमान असलेल्या कश्मीरमधल्या काही ठिकाणी किमान तापमान हे 6.5 डिग्री सेल्सिअस तर कमाल तापमान हे 13 डिग्री असल्याचा आढळून आलाय पंधरा जानेवारीला कश्मीर मधल्या कहेलगांमध्ये जानेवारीतल्या आठ वर्षात सर्वाधिक तापमानाची नोंद झाली. या दिवशी पहलगाव मध्ये 14.1 डिग्री सेल्सियस इतका तापमान नोंदवलं गेलं. हे तापमान पहायला मधल्या आठ वर्षात इतिहासातलं सर्वाधिक तापमान असल्याचे म्हटलं जातं.

कश्मीरमधील गुलमर पहेलगाव ही ठिकाणे पर्यटकांची खास आकर्षण आहे की आणि इतर साठी दरवर्षी मोठ्या प्रमाणावर पर्यटनर मध्ये येत असतात. जानेवारी 2023 मध्ये एकूण 96 हजार पर्यटकांनी गूल्बर्ग ला भेट दिली होती पण जानेवारी 2024 च्या पहिल्या पंधरवड्यात गेल्या वर्षीच्या तुलनेत पर्यटकांची संख्या 60 टक्क्यांपेक्षा कमी झाल्याचे सांगितलं जातं. बर्फावरून स्पीन करण्यासाठी गुलबर्ग प्रसिद्ध आहे पण यंदा गुलमार्ग मध्ये बर्फ पडला नसल्यामुळे इथल्या पर्यटनाला मोठ्या प्रमाणावर फटका बसलाय.

टाइम्स ऑफ इंडियाच्या एका रिपोर्टनुसार डिसेंबर ते जानेवारीच्या मध्यापर्यंत बर्फाच्छादन दिसून आलं ते दोन फुटांपर्यंत बर्फाच्छादन आढळून येतं, कश्मीरमध्ये हवामान खात्याकडून सांगण्यात येते की कोरडा हिवाळा जम्मू कश्मीर लडाख या भागात हिवाळ्यात डिसेंबर ते जानेवारी दरम्यान मोठ्या प्रमाणावर बर्फदृष्टी होते साधारणपणे या प्रदेशात डिसेंबरच्या पहिल्या पंधरवड्यात आणि जानेवारीमध्ये सांगली बर्फदृष्टी होते मात्र यंदाच्या हिवाळ्यात जम्मू आणि कश्मीरला डिसेंबर मध्ये तब्बल 80% पेक्षा कमी हिमवृष्टीची नोंद झाली तर जानेवारीमध्ये आत्तापर्यंत एकदाही बर्फदृष्टी झाली नसून पुढचे काही दिवस सुद्धा हीच परिस्थिती राहणार असल्याचा अंदाज भारतीय हवामान विभागाने वर्तवलाय. लद्दाख मध्ये डिसेंबर आणि जानेवारी या दोन्ही महिन्यांमध्ये लहान होत चालल्यामुळे हा परिणाम होत असल्याचं हवामान विभागाने सांगितलय, यांना जम्मू काश्मीर मधल्या काही
भागातला तापमान हे दिल्लीपेक्षा सुद्धा जास्त आढळून आलं व त्याचा परिणाम सुद्धा बर्फदृष्टीवर होत आहे.

वेस्टइंडीज हिमालयात वेस्टइंडीज व मोठ्या प्रमाणावर बर्फदृष्टी होत असते म्हणजे पश्चिमेकडून वाहत येणारे वारे भूमध्य समुद्रातल्या उष्णकटिबंधीय चक्रीवादळ हे वारे तयार होतात. पूर्वेकडे वाहत येत असताना हे वारे अटलांटिक महासागर आणि भूमध्य समुद्रातून मोठ्या प्रमाणावर बाष्प घेऊन येतात. हिवाळ्यात उत्तर आणि वायव्य भारतात या वेस्टइंडीज वर मोठ्या प्रमाणावर पाऊस पडतो पण अलीकडे या वेस्टइंडीज च्या प्रमाण कमी होत असल्यास पाहायला मिळतंय. गेल्या काही वर्षात वेस्टइंडीज प्रमाण 43 टक्क्यांनी कमी झाले व हिवाळ्यात साधारणपणे चार ते सहा वेळा वेस्ट इंडिज टेबल घडून येतात या हिवाळा डिसेंबर आणि जानेवारीमध्ये फक्त एकच वेस्टइंडीज टेबल घडून आलाय तो सुद्धा जास्त प्रभावी नसल्यामुळे भारतात उत्तरेकडच्या भागात पाऊस खूपच कमी झाला. याच कारणामुळे जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश सारख्या राज्यांमध्ये बर्फदृष्टी सुद्धा कमी झाली.

श्रीनगर केंद्राचे प्रमुख मुक्तार अहमद यांच्या म्हणण्यानुसार पॅसिफिक महासागरातल्या अनिनो इफेक्ट मुळे सुद्धा कश्मीर मधल्या बर्फवृष्टीवर परिणाम झालाय, हा तीन ते सात वर्षांनी घडून येत असतो आणि नऊ वर्षात ख्रिसमस मध्ये साउथ अमेरिकेतल्या किनारपट्टी भागात पॅसिफिक महासागराचे तापमान नेहमीपेक्षा अचानक वाढतं, तसेच महासागरातल्या या गरम पाण्याला पुढे ढकलणारे ट्रेड बीड कमकुवत झाल्यामुळे हे पॅसिफिक महासागरातले गरम पाणी पश्चिमेकडे आशिया खंडाच्या दिशेने न वाहता पूर्वेला वाद जातं त्यामुळे तिथे कमी ताबाचा पट्टा निर्माण होऊन दक्षिण अमेरिकेत मोठ्या प्रमाणावर पाऊस पडतो तर आशिया आणि ऑस्ट्रेलिया खंडात पावसाचा प्रमाण कमी होतं हाच इफेक्ट गेल्या काही महिन्यांपासून कायम आहे त्यामुळे उत्तरेकडच्या राज्यांमध्ये बर्फदृष्टी कमी झाल्यास सांगितलं जात.

जम्मू-काश्मीर राज्याचा उत्पन्न हे मोठ्या प्रमाणावर पर्यटनावर अवलंबून पण या परिस्थितीमुळे तिथल्या लोकांच्या उत्पन्नावर मोठा परिणाम होते पर्यटनासोबतच फळ शेती आणि कश्मीर मधल्या पाणीपुरवठ्यावर सुद्धा त्या वातावरण बदलाचा परिणाम होत असल्यास सांगितलं जातं तसाच ही नग वितळण्याच्या घटना सुद्धा वाढणार असल्याची शक्यता वर्तवण्यात येते की परिस्थिती वारंवार घडली तर जम्मू-काश्मीर सारख्या राज्यांचा पर्यटनाच्या दृष्टीने असलेलं महत्त्व सुद्धा कमी होण्याची भीती व्यक्त केली जाते याबाबत तुम्हाला काय वाटतं ते आम्हाला कमेंट करून सांगा.

विमानांच्या उड्डानाला उशीर का होतोय?|प्रवासी नाराज का आहेत? Delhi Airport

विमानांच्या उड्डानाला उशीर का होतोय?

रविवार 14 जानेवारी ची रात्र ठिकाण मुंबई विमानतळाची धावपट्टी म्हणजे विमान टेकऑफ करतात उतरतात तो रनवे. या रणवेवर इंडिगो चे विमान उभा आहे आणि त्याच्या आजूबाजूला जमीनीवर प्रवासी बसले आहेत.
कोणी खातय कुणी मोबाईल मध्ये बघतय तर दुसरा विषय इंडिगोच्या दिल्लीवरून गोव्याला जाणारा फ्लाईट मधला रविवारी संध्याकाळी त्या फ्लाईटचा पायलट अनाउन्समेंट करायला प्रवाशांपुढे येतो आणि एक प्रवासी गर्दीतून पुढे त्याला चापड मारतो.

तिसरा विषय बंगलोरच्या केंपेगोवडा इंटरनॅशनल एअरपोर्टचा हा सुद्धा रविवारचा गर्दीच्या वेळी बेंगलोरच्या रस्त्यावर जेवढे ट्राफिक नसतंय तितकी गर्दी इथल्या एअरपोर्टवर आहे. कुठे फ्लाईट आठ तास दिली होती कुठे 12 तर कुठे थेट कॅन्सलच, बर हा विषय फक्त रविवारचा नाहीये तर मागचे काही दिवस भारतात ठीक ठिकाणी हीच परिस्थिती आहे. पण हे सगळं होतंय कशामुळे विमानांचा नेमका काय विषय झालाय पाहुयात.

लोकांना रनवेवर जेवायला का लागलं आणि त्याचे परिणाम नक्की काय झाले तर रविवारी सकाळी दहा वाजून सहा मिनिटाला गोव्यावरून दिल्लीला इंडिगो ची फ्लाईट निघणार होती पण या फ्लाईटला बारा तास उशीर झाला. रात्रीच्या दहा वाजता गोव्यावरून फ्लाईट निघाली पण दाट धुके असल्याने पुढच्या तासाभरात हे विमान मुंबई विमानतळावर उतरवण्यात आले, त्यानंतर प्रवासी विमानातून उतरून बाहेर आले आणि रनवेवर बसले आणि तिथेच खायला देखील सुरुवात केली आणि त्याचवेळी या प्रवाशांच्या आजूबाजूंना विमान उडत होती ज्यामुळे साहजिकच या प्रवाशांच्या सुरक्षेचा प्रश्न निर्माण झाला. या सगळ्याचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला त्यानंतर इंडिगो एअरलाइन्सने स्पष्टीकरण देत प्रवाशांनी टर्मिनल बिल्डिंगमध्ये जायला नकार दिला आणि विमानाला शिडी लावल्यावर रणवेवरच बसले.

इंडिगो ने या प्रकरणात माफी मागितली असली तरी ब्युरो ऑफ सिविल एव्हिएशन सिक्युरिटी ना इंडिगो एअरलाइन्सला आणि मुंबई एअरपोर्ट अथोरिटीला कारणे दाखवा नोटीस पाठवलेली आहे, पण या विमानाच्या राड्यात सगळ्यात जास्त गाजलेला किस्सा कुठला होता तर इंडिगो च्या फ्लाईट मध्ये पायलेटला झालेली मारहाण.

रविवारी सकाळी सात वाजून 40 मिनिटाला दिल्लीवरून गोव्यासाठी फ्लाईट निघाली होती मात्र दिल्लीतल्या धूक्यांमुळे ही फ्लाईट निघायला १३ तास उशीर झाला. याच दरम्यान एक किस्सा घडला, उशीर होते हे सांगण्यासाठी पायलट पुढं आला आणि प्रवाशांपैकी एक असणाऱ्या साहिल कटारिया न पायलट ला कानामाघे क्हापट मारली. या सगळ्याचा व्हिडिओ फ्लाईट मध्ये असलेल्या एका रशियन मॉडेल ना रेकॉर्ड केला व्हिडिओ व्हायरल होईपर्यंत कटारियाला ताब्यात घेण्यात आलं होतं नंतर त्याने पायलटची हात जोडून माफी देखील मागितली.

कटारिया आपल्या पत्नीसोबत गोव्याला हनिमूनला चालला होता पण विमान निघायला उशीर होत असल्याने त्याला राग अनावर झाला आणि त्याने पायलटला मारहाण केली हे कारण त्यांनी पोलिसाला देखील सांगितले.मात्र हे सगळं रेकॉर्ड करणाऱ्या रशिअन मॉडेल ने इंस्टाग्राम वर एक व्हिडिओ शेअर करत सगळ्या घटनाक्रम सांगितला.

तिच्या म्हणण्यानुसार फ्लाईट सकाळी सात वाजून ४० मिनिटांनी निघणार होती पण आम्ही एअरपोर्टवर पोहोचल्यावर आम्हाला फ्लाईट ला दोन तास उशीर होईल असं सांगण्यात आलं, पण प्रत्यक्षात पुढचे दहा तास आम्हाला फ्लाईट मध्ये जाऊन दिलं नाही. त्यानंतर फ्लाईट मध्ये बसल्यावर आणखी दोन तास उशीर होईल असं सांगायला खूप पायलट पुढे आला आणि प्रवाशांनी त्याला प्रश्न विचारायला सुरुवात केली तेव्हा पायलटण तुमच्यामुळेच उशीर झालाय आणि तुमची चुकी आहे असं विधान केलं आणि चिडलेल्या प्रवाशांना त्याच्यावर हात उचलला. हो पायलटला मारहाण करणारा साहिल कटारियावर कठोर कारवाई होईल असा इशारा देण्यात आलेला आहे, पण यातही इंडिगो व्यवस्थापनावरच टीका केली जाते.
तुमच्या ओळखीतलं कोणी मागच्या काही दिवसात एअरपोर्टवर गेले असेल तर त्याला गर्दीचा अनुभव फिक्स आला असणार. टर्मिनल लावून पूर्ण पॅक झालेल्यात बोर्डिंग काउंटरच्या इथं लोकांचा घोळका उपाय बऱ्याच ठिकाणी चिडलेले प्रवासी आणि फ्लाईट कंपन्यांमधील बाचाबाची देखील बघायला मिळते.

या सगळ्यांचे एक कॉमन कारण आहे ते म्हणजे फ्लाईटला होणारा उशीर. यावर तोडगा काढण्यासाठी हवाई वाहतूक मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया यांनी विमानाला तीन तासापेक्षा जास्त उशीर झाला तर फ्लाईट रद्द करण्यात यावी. त्याच्या परताव्याबद्दलचे निकष तिकिटावरच लिहिलेल्या असावेत असे आदेश दिलेले आहेत. या सगळ्यात झाले काय तर एकट्या दिल्ली विमानतळावरून मागच्या दोन दिवसात जवळपास 600 ऊन जास्त फ्लाईट उशिरा निघालेल्या आहे. तर जवळपास 100 फ्लाइट्स कॅन्सल झालेल्या आहेत.

उत्तर भारतातल्या इतर विमानतळांवर देखील थोडाफार प्रमाणात अशीच परिस्थिती आहे याचा परिणाम देशभरातल्या फ्लाईटच्या वेळापत्रकावर देखील झालेला आहे पण हा उशीर नेमका होतोय कशामुळे तर याचे मुख्य कारण आहे दिल्ली आणि परिसरात पसरलेल्या दाट धोक्यांमुळे दृश्य मानतात कमी झाल्याने दिल्ली विमानतळावरून विमान उशिरा उड्डाण करतात.

दुसऱ्या बाजूला दिल्लीत जाणारी विमान दिल्लीतल्या वातावरणामुळे उशिरा निघतात आणि या सगळ्यांचा फटका सगळ्याच विमानांच्या वेळापत्रकाला बसतोय पण फक्त धुकं हेच एक कारण तर नाही. दिल्ली विमानतळा बद्दल बोलायचं झालं तर इथे लो बिजिबिलिटी वेळी लँडिंगला मदत करतील. एक धावपट्टी सध्या मेंटेनन्स काम सुरू आहे त्यामुळे आधीच गोंधळाची परिस्थिती असताना एक धावपट्टी कमी पडत असल्याने दिल्ली विमानतळाला सुविधांची कमतरता जाणवली आहे. त्यात एकाच विमानतळावर विमानांची गर्दी असल्याने तिथे नियोजित लँडिंग देखील होत नाहीये आणि गोंधळात आणखीनच भर पडते. त्याचं उदाहरण सांगायचं तर मुंबई विमानतळाला धोक्याचा फटका बसत नसला तरी देखील नियोजनात येणाऱ्या अडथळ्यांमुळे येथून 362 फ्लाईट उशिरा निघालेल्या आहेत आणि त्या फ्लाईट कॅन्सल देखील झालेल्या आहेत,पण प्रवाशांमुळे गोंधळ वाढतोय हे सुद्धा नाकारून चालणार नाही.

फ्लाईट मध्ये चढल्यावर फ्लाईटला उशीर होणार हे लक्षात आल्यानंतर लोक फ्लाईट मध्येच बसून न राहता खाली उतरायची मागणी करतात पण विमानात चढणं आणि उतरण हे एसटी बसवून उतरण्यासारखं सोप्पं नसतं. एकदा काय बोर्डिंग पास चेकिंग लगेज ठेवणं या गोष्टी झाल्यानंतर पुन्हा प्रवाशांना बाहेर सोडणं अवघड ठरतं आणि गोंधळात भर पडते. प्रवाशाला विमानातून खाली उतरायचं असेल तर त्यासाठी विमानतळाच्या सुरक्षे कडून मंजुरी आवश्यक असते कारण, विमानात बोर्डिंग पूर्ण केल्यानंतर प्रवाशांचा सामान आधीच विमानात भरलेला असत प्रवाशांना उतरून ते टर्मिनल वर थांबू शकतील त्यासाठी त्यांना विमानतळाच्या सुरक्षितून जावं लागतं आणि एअरलाइन द्वारे त्यांना पुन्हा चेक इन करावा लागतं.

आता याशिवाय विमानाचे कृ मेंबर्स, पायलट, को पायलट हे देखील माणसंच आहे. विमानाच्या उडानाला उशीर झाला किंवा फ्लाइट्स रद्द झाली तर त्यांना देखील विमानासोबतच थांबावं लागतं. फ्लाईट ड्युटी टाईम लिमिटेशन नुसार विमानतळावर गर्दी जास्त असेल तर त्यांना देखील जास्त काळ काम करावं लागतं पण फ्लाईट ड्युटी टाईम लिमिटेशन नुसार घालून दिलेली वेळेची मर्यादा ओलांडल्यानंतर फ्री नंबर्स ना विमान हाताळण्याची आणि पायलटला विमान उडवण्याची देखील परवानगी नसते कारण, या गाईडलाईन्स नुसार विमान उडवण्यासाठी ठराविक काळ विश्रांती घेणे आवश्यक असतं.

आता धुक्यांमुळे विमान उड्डाणाला उशीर होते त्याचा परिणाम त्यांच्यावर देखील होत आहे ते सध्या प्रचंड तणावाखाली आहे आणि प्रवाशांच्या अशा वर्तणुकीमुळे यात अजूनच भर पडते त्यामुळे ही परिस्थिती हाताळताना प्रवासी आणि विमान कंपन्या दोघांनी देखील सहकार्याची आणि समन्वयाची भूमिका घेणे गरजेचे आहे.

विमानाला उशीर होणार असेल तर प्रवाशांना घरून निघण्याच्या आधीच विमान कंपन्यांनी तसेच सांगितलं पाहिजे जेणेकरून विमानतळावर येऊन गर्दी करणार नाही. उशीर झालाच तर प्रवाशांना खाण्यापिण्याची देखील काळजीकंपन्यांनी घेतली पाहिजे. सरकारने देखील लोक्यांची परिस्थिती ओळखून लोक विजिबिलिटीच्या काळात देखील विमान उडान करू शकतील असे रणवे तयार करण्यावर भर दिला पाहिजे त्यामुळे अशा घटना टाळता येऊ शकतात.

Loksabha Election : भाजप लोकसभा निवडणुकीत कोणत्या मंत्र्यांना उतरवणार | BJP Maharashtra

भाजपचे हे मंत्री लोकसभेच्या निवडणुकीत उतरणार

लोकसभा निवडणुका जवळ येऊन ठेपलाने सर्वच पक्षांनी मतदारसंघांचे आढावा घेण्यास सुरुवात केले. आता महायुतीत देखील जागा वाटपाच्या फॉर्म्युलावर चर्चा सुरू झाली असून भाजपने आपल्या ठरलेल्या मतदार संघाचा आढावा घेतल्याचा समोर आलाय महायुतीमध्ये भाजप 32 जागांवर लढणार शिंदे घाटाला दहा आणि अजित पवार गटाला सहा जागा दिल्या जाणाऱ असे बोलले जाते, त्यामुळे भाजप जागा वाटपात मोठ्या भावाच्या भूमिकेत असल्याचे दिसते मात्र भाजपने जागा वाटपात जास्तीच्या जागा आपल्या पाड्यात पाडून घेण्याबरोबरच लोकसभा निवडणुकीतील यशासाठी अजून एक महत्त्वाचा प्लॅन आखला तो म्हणजे राज्यातील मंत्रांना लोकसभा निवडणुकीत उतरवण्याचा भाजपने राज्यातील काही महत्त्वाच्या मंत्र्यांना लोकसभा निवडणुकीत लढवण्याचा प्लान आपल्या केला व आप्ला मंत्री कोण असू शकतो आणि भाजपने त्यांना लोकसभा निवडणुकीत उतरवण्याचा प्लान नेमका भाजपचा लोकसभा निवडणुकीसाठी प्लान काय असू शकतो पाहूयात.

पहिलं नाव आहे गिरीश महाजन यांचं…

मागील काही दिवसांपासून गिरीश महाजन यांना भाजप लोकसभा निवडणुकीत उतरवणार अशा चर्चा सातत्याने होत असतात त्यातही शरद पवार गटाकडून मतदारसंघात एकनाथ खडसे यांना संधी दिली जाणार असल्याचा आता जवळपास निश्चित झाल्या त्यामुळे एकनाथ खडसे यांच्या विरोधात भाजपला सगळा उमेदवार द्यावा लागणार आहे सध्या एकनाथ खडसेंच्या सुनबाई रक्षा खडसे या खासदार आहेत अशावेळी केवळ रावेरमध्येच नाही तर संपूर्ण जळगाव मध्ये वर्चस्व असलेले एकनाथ खडसेंस समोर रक्षा खडसे या कमकुवत उमेदवार ठरवून पराभवची भीती नाकारता येत नाही त्यातच रक्षा खडसे यांच्या विरोधात कुटुंबातील उमेदवार असल्याने कुठेतरी भाजपसोबत दगा फडकवण्याची भीती देखील भाजपला असेल त्यामुळे श्रावण मधून गिरीश महाजन यांना उतरवण्याचा प्लान भाजपचा असणारे असे बोलले जातात.

गिरीश महाजन आणि एकनाथ खडसे यांच्यातील जाहिरे यादी अनेकदा खडसे महाजनांमध्ये शाब्दिक चकमक समोर आले अशावेळी राज्यात मंत्री असलेल्या गिरीश महाजन यांना लोकसभा निवडणुकीत खडसेंच्या विरोधात उतरवण्याची खेळी भाजप खेळू शकतो दुसरे नाव आहे राधाकृष्ण विखे पाटील यांचे काही दिवसांपूर्वीच भाजपची लोकसभा निवडणुकीसाठी समोर आली होती यामध्ये भाजपने एका घरात एकच तिकीट देण्याचा धोरण आपल्यासमोर आला होता त्यातच भाजप यादी खासदार राहिलेल्या नवीन चेहऱ्यांना संधी देणार असल्याचे देखील समोर आलो होतो त्यानुसार आता राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या घरात स्वतः राधाकृष्ण विखे पाटील राज्यात महसूल मंत्री चिरंजीव सुजय विखे पाटील खासदार आहेत.

भाजपकडून सुजय विखे पाटील यांच्या ऐवजी राधाकृष्ण विखे पाटील यांना लोकसभा निवडणुकीत संधी देण्याची भाजपा असू शकतो त्यातच महायुतीला लोकसभा निवडणुकीत जास्तीत जास्त जागा निवडून आणायचे असल्याने त्यांनी त्यांच्या आपोआपल्या भागात वर्चस्व आहे अशा नेत्यांना संधी देऊन विजय पक्का करण्यासाठी ही रणनीती आखली गेल्या तर बोलले जातात ते म्हणजे चंद्रकांत पाटील यांचे कोथरूडचे आमदार असणारे चंद्रकांत पाटील गेल्या काही दिवसांपासून माध्यमांमध्ये फारच चर्चेत नसतात अमित शहाण सोबतचे व्यक्तिगत संबंध संघाची पार्श्वभूमी एबीपी चे राजकारण अशा सर्वच बाजूने केंद्राच्या अनुकूल असणारे चंद्रकांत पाटील यांना आता केंद्रात पाठवले जाऊ शकतात गिरीश बापट यांच्या निधनानंतर पुन्हा भाजपचा बालेकिल्ला कुठल्याही परिस्थितीत भाजपला स्वतःच्या ताब्यात ठेवायचा अशा भाजपकडून पुणे लोकसभा मतदारसंघात ताकद असलेल्या उमेदवार दिला जाऊ शकतो ताबा चंद्रकांत पाटील यांना पुणे लोकसभा मतदारसंघातून उमेदवारी देण्याची केळी भाजप खेळू शकतो.

चंद्रकांत पाटील राज्यात राहिले तर भविष्यात देवेंद्र फडणवीस यांना आवाहन निर्माण होऊ शकतं तेव्हा आता चंद्रकांत पाटलांना लोकसभेवर घेऊन तिथे त्यांना मोठी संधी मिळेल अशा चर्चा रंगला त्यानंतरचं नाव आहे हर्षवर्धन पाटील यांचं काही दिवसांपूर्वी हर्षवर्धन पाटील यांच्या कन्या अंकिता पाटील यांच्या नावाचे भावी खासदार असे बॅनर बारामतीत लागले होते त्यावरून बारामतीत भाजपकडून अंकित पाटील यांना सुप्रिया सुळेविरोधात संधी दिली जाईल अशी चर्चा होती मात्र शरद पवारांची बारामती मधील ताकद स्वतः सुप्रिया सुळे यांचा बारामती लोकसभेवर असलेला होल्ड हे सगळं पाहता अंकिता पाटील यांच्यासारख्या नवख्या उमेदवाराचा इथून पराभव होणार अशा चर्चा लगोलग झाल्या त्यातच माहिती कडून अजित पवार यांनी जागेवर दावा केलाय मात्र अजित पवार देखील कुटुंबातील हा सामना टाळण्यासाठी भाजपच्या उमेदवाराला ताकद देऊ शकतात अशावेळी कुठेतरी भाजप आता हर्षवर्धन पाटील यांच्यासारख्या तगडा उमेदवाराला बारामतीतून उतरवण्याची राष्ट्रवादीत बंड होण्याच्या आधीपासूनच बारामती लोकसभा मतदारसंघात भाजपकडून माजी मंत्री हर्षवर्धन पाटील हे संभाव्य उमेदवारा असल्याचे कुंकुम होती बारामती लोकसभा मतदारसंघात इंदापूर तालुका येत असून इंदापूर तालुक्यात हर्षवर्धन पाटील यांची पकड अजूनही कायम आहे त्यामुळे पाटील हे सुप्रिया सुळे यांना कळव आव्हान देऊ शकतात असे चित्र सध्या निर्माण झाले तर हर्षवर्धन पाटील यांना लोकसभा निवडणुकीत पाठवले जाऊ शकतात पुढचं नाव आहे.

सुधीर मुनगंटीवार यांचं 2019 च्या लोकसभेला भाजपला चंद्रपूरची जागा गमवी लागली होती इथे खासदार असणारे हंसराज अहिर यांचा जवळ जवळ 50 हजारांनी पराभव करत बाळू धानोरकर येथे खासदार झाले होते मात्रभाजपकडून मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांना येथून उतरवला जाऊ शकतो अशाच चर्चा सुरू आहेत.

गेल्या निवडणुकीत काँग्रेसचे धानोरकर यांनी हॅट्रिक नोंदवणारे हंसराज अहिर यांचा पराभव केला होता आता देखील दहा नुरकर यांच्या निधनामुळे त्यांच्या कुटुंबप्रतिम सहानभूतीची लाट कायम आहे दुसरीकडे आमदार प्रतिभा धानोरकर यांनी सक्रियता कायम ठेवून संपर्क वाढवलाय त्यामुळे त्यांना तिकीट मिळाल्यास त्यांच्या विरोधात पुन्हा आहिर यांचाच पर्याय सध्या तरी भाजपकडे जातीय समीकरणाला मात देऊ शकणारे सुधीर मुनगंटीवार हे चांगला पर्याय होऊ शकतात पक्षाचा आदेश मानून ते तयार देखील होतील मात्र भाजपातील छुपे शहर काट्याचे राजकारण त्यांना त्रास देईल असे देखील चर्चा सुरू आहे ती म्हणजे अतुल सावे आणि रवींद्र चव्हाण यांचे संभाजीनगर लोकसभा मतदारसंघावरून सध्या महायुतीत वातावरण तापले आहे.

संभाजीनगर हा शिवसेनेचा पारंपारिक मतदारसंघ असल्याने शिंदे गटाने येथे दावा ठोकला तर भाजपकडून आतून असावे यांनी संभाजीनगर लोकसभेवर दावा केला.

2019 मध्ये भाजपने अतुल साहेबांसाठी तयारी सुरू केली होती आता 2019 मध्ये भाजप शिवसेना एकत्र निवडणूक लढल्याने भाजपने ही जागा शिवसेनेसाठी सोडली होती. भाजप महायुतीत संभाजीनगर मतदारसंघावर दावा करू शकतो अशावेळी ओबीसी चेहरा म्हणून भाजप अतुल सावंत नावावरून शिक्कामोर्तक करू शकतो शेवटचं नाव आहे ते म्हणजे रवींद्र चव्हाण यांचे राज्यात लोकसभा निवडणुकीत सर्वाधिक उमेदवार जिंकण्याचा भाजप प्रयत्न करतोय अशावेळी भाजपने कोकणातील मतदारसंघांवर लक्ष द्यायला सुरुवात केली त्यामुळे शिवसेनेचा बालेकिल्ला असलेल्या रत्नागिरी सिंधुदुर्ग मतदार संघावर भाजपने आपलं लक्ष केंद्रित केल्या भाजप हाय कमांकडून रवींद्र चव्हाण यांना काही दिवसांपूर्वी रत्नागिरी सिंधुदुर्ग लोकसभा मतदारसंघात तयारीला लागण्याचे आदेश दिल्याची माहिती समोर आली होती.

रत्नागिरी सिंधुदुर्ग मध्ये सध्या विनायकराव ते खासदार आहेत शिवसेनेचा खासदार यांनी कशावर शिंदे गटाकडून किरण सामान त्यांचा नाव पुढे करण्यात आले मात्र भाजप जर स्वतःकडे 32 जागा ठेवणार असेल तर शिंदे घाटाला बऱ्यापैकी हक्काचे मतदार संघ भाजपसाठी सोडावे लागू शकतात त्यामुळे राज्यात मंत्री असलेल्या रवींद्र चव्हाण यांना रत्नागिरी सिंधुदुर्ग मधून लढवण्याचा प्लान भाजपचा एकूणच २०२४ मध्ये जास्तीत जास्त जागा जिंकण्यासाठी भाजप शक्य तितके प्रयत्न करत असल्याचा पाहायला मिळते त्यासाठी भाजपने राज्यातील दिग्गज नेताना देखील लोकसभा निवडणुकीत उतरवण्याचा प्लान असल्या मात्र यामध्ये खरच भाजपला यश मिळेल का आणि याव्यतिरिक्त राज्यातील कोणत्या असे मंत्री आहेत जे लोकसभा निवडणूक लढू शकतात तुमची मता आम्हाला कमेंट करून नक्की सांगा.

Indian Army ला Maldives मधून हटवण्यासाठी १५ मार्चची मुदत? पण का? March 15 deadline to remove Indian Military from Maldives

मल

Indian Army ला Maldives मधून हटवण्यासाठी १५ मार्चची मुदत?

आंतरराष्ट्रीय राजकारणामध्ये सर्वात जास्त टेन्शन हे शेजारचे देश देत असतात असं म्हणलं जातं आणि याच्यामुळे शेजारचे देश प्रत्यक्षरीत्या किंवा अप्रत्यक्षरीत्या मोठ्या आघात करायची क्षमता राखून आहे असं म्हटलं जातं. भारतासंदर्भात जर का बोलायचं म्हटलं तर श्रीलंका पाकिस्तान नेपाळ याच्यामध्ये आता मालदीवची भर पडलेली आहे. नोव्हेंबरमध्ये मालदीव मध्ये मुइज्जु निवडून आले. इंडिया आऊट या मुद्द्यावरून आणि आता चीनचा दौरा करून आल्यानंतर त्याने भारतीय सैन्य मालवींमधून मागे घेण्यासाठी 15 मार्च डेडलाईन दिलेली आहे ज्याच्यामुळे भारत आणि मालदीव या दोन्ही देशातील संबंध ऐतिहासिक स्तरावर आलेले दिसतात.

मालदीव संभाव्य परिवारांची परवा न करता भारताला इशारा देताना दिसतोय असं असलं तरी मालदीव आजच्या दिवशी संघर्षाची भूमिका घेत जरी असला तरी सुद्धा भारतासाठी एक महत्त्वाचा देश आहे.मालदीव मध्ये भारताविषयी वाढलेला राग आणि चीनचा फॅक्टर हे आज आपण समजून घेणार आहोत.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सोशल मीडियावरती लक्षणीय संदर्भातली पोस्ट असतात भारत आणि मालदीव या संघर्षामध्ये मालदीवच्या बाजूने अर्थातच त्यांच्या मंत्रांनी तेल ओतलं. भारतीय पंतप्रधानांचा लक्षद्वीप मधला फोटो हा मालदीवच्या टुरिझमच्या विरोधात असल्याचा त्यांनी समाज माध्यमांमध्ये रोश व्यक्त केला, मग आपल्याकडे सुद्धा बॉयकॉट मालदीव हा ट्रेन झाला आणि आंतरराष्ट्रीय संबंध या सोशल मीडियावरील ट्रेंड मुळे अजून जास्त ताणले गेले. ह्या दोन्ही देशातील संबंध लो लेवल वरती गेले. या दरम्यान मालदीव चे राष्ट्रपती चीन दौऱ्यावरती गेले होते आणि तिथून आल्यावर ते म्हणतात की आम्ही लहान देश असलो तरीसुद्धा कोणत्याही देशाला आम्हाला धमकावण्याचा आणि दाबण्याचा परवाना मिळालेला नाही आणि हे ते कशामुळे बनवू शकले तर अर्थात चीनच भक्कम पाठबळ असल्यामुळे.

Why Indian soldiers are in Maldives ?

भारताने मालदीवलामालदीवला स्वातंत्र्य मिळण्याच्या आधीपासूनच कायमच शक्य ती सर्व मदत केलेली आहे आणि मालदीवला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर तर भारताने बिग ब्रदर चा रोल सुद्धा प्ले केलेला आहे. 1988 मध्ये मालदीव विरोधात बंड करण्याचा प्रयत्न झाला होता तेव्हा भारतानेच मालदीवची मदत केलेली होती. 2004 च्या सुनामीच्या वेळेस आणि 2014 मध्ये वॉटर क्राफ्ट च्या वेळेस सुद्धा भारत हा पहिला देश होता जो मालदीवच्या मदतीसाठी पोहोचला होता. अर्थातच भारताकडे योग्य ते सर्व संसाधनाने योग्य ते साहित्य असल्यामुळे योग्य ते संरक्षण सज्जता असल्यामुळेच भारत हे सर्व काही करू शकला.

2020 मध्ये भारताने मालदीव मधील आउट ब्रेक रोखण्यासाठी जवळपास 30000 डोस सुद्धा पाठवलेले होते. इंडियन ओशन रेशन मध्ये सुद्धा दोन्ही देश हे भागीदार आहेत पण इथे भारताचा रोल हा कायमच मोठा राहिलेला आहे तरीसुद्धा दोन्ही देशांमध्ये दोस्ती एकता या नावाने लष्करी सराव सुद्धा झालेत.

२०१६ मध्ये डिफेन्ससाठी ॲक्शन प्लॅन वरती सुद्धा या दोन्ही देशांदरम्यान एग्रीमेंट झाले होते. 2023 मध्ये मालदीव मध्ये सर्वाधिक पर्यटक हे भारतामधूनच गेलेले होते आणि 2021 मध्ये भारतीय कंपनीने मालदीव मधील सर्वात मोठ्या इंटरनॅशनल प्रोजेक्ट वरती सही सुद्धा केली होती आणि इंडियन क्रेडिट लाईन वरती माजी मधील सर्वात मोठे एअरपोर्ट सुद्धा बंदची ट्रेनिंगची जी एकूण रिक्वायरमेंट आहे त्याच्यातली 70 टक्के रिक्वायरमेंट हे भारताकडून पूर्ण केले जाते आणि याच्याही पलीकडे जाऊन मालदीव मधील मॅक्सिमम टीचर्स हे भारतीय आहेत आणि त्यांचे इथल्या लोकल भाषेवरती सुद्धा आपल्या संस्कृत आणि पालीचा प्रभाव आहे आता याचा इफेक्ट असा झाला की मालदीवची पॉलिसी ही त्यांच्या स्वातंत्र्यापासून कायमच इंडिया फर्स्ट राहिली आहे आणि मालदीवने भारताचे संबंध हे इतके चांगले राहिलेले आहे की भारताने सुद्धा कायमच नेबरहूड फर्स्ट असाच दर्जा मालदीवला दिलेला आहे. याचा मालदीवला निश्चितपणे सर्वाधिक फायदा झालेला आहे. सिक्युरिटी अँड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन याच्यातील भारत हा सर्वात महत्त्वाचा भागीदार आहे. भारतासाठी मालदीव संदर्भातील इतक्या साऱ्या जबाबदाऱ्या आणि सहकार्य यामुळे मालदीव मध्ये भारताकडून रडार हेलिकॉप्टर आणि एअरक्राफ्ट या संदर्भात ऑपरेट केले जात होते आणि तिथे योग्य ती सर्व मदत सुद्धा पुरवले जात होती..

आता हे सर्व ऑपरेट करण्यासाठी 70 इंडियन मिलिटरी पर्सनल हे मालदीव मध्ये होते आणि यांच्याकडून हे सर्व रडार हेलिकॉप्टर हे ऑपरेट केले जात होते, आता ते सुद्धा मालदीवला नको झालेला आहे. यांच्याकडून काय केलं जात होतं तर हे सर्व उपकरण ऑपरेट केले जात होती समुद्रामध्ये बचाव कार्य केलं जात होतं. आता पोट दुखी होण्यासारखे याच्यामध्ये काही नाही,
चीनला सपोर्ट करण्यासाठी चीनकडून अधिकाधिक मदत मिळवण्यासाठी त्यांनी हे इंडिया आऊटचं लॉजिक तयार केलं असं सुद्धा म्हणलं जातं. प्रत्येकाला सत्तेमध्ये येण्यासाठी आणि सत्तेमध्ये टिकून राहण्यासाठी कोणाला तरी दुश्मन दाखवावं लागतं, कुणीतरी एक असा शत्रू निर्माण करावा लागतो आणि हे या ठिकाणी समोर त्यांनी केल्याचं दिसून येते. चीनने भारताच्या आजूबाजूचे देश हे पद्धतशीरपणे फोडलेले आहेत आणि त्यांना लागेल ती मदत देण्याचा आश्वासन दिलेला आहे ते केवळ आणि केवळ भारत देश याच आधारावरती.

15 मार्चपर्यंत मिलिटरी withdraw करा असं म्हणतायेत आणि भारतात सोबत संघर्षाची भूमिका घेताना दिसत आहेत आणि आता त्यांनी त्याला उघडपणे समर्थन द्यायला सुरुवात केलेली आहे. आता अशाच पद्धतीचा चायनीज पॅटर्न आपल्याला श्रीलंका नेपाळ आणि पाकिस्तान मध्ये दिसलेला आहे आणि आता तो मालदीव मध्ये दिसतोय.मध्ये हाऊसिंग मिनिस्टर आणि त्यांचे मंत्रिमंडळ हे संपूर्णपणे 2018 च्या इलेक्शनमध्ये मुइज्जु यांचा पराभव झाला होता आणि या पराभवामागे भारत असल्याचा समज मुइज्जु यांनी करून घेतल्याचं दिसून येते.

मुइज्जु आता चीन दौऱ्यात म्हणतात की चीन हा मालदीवच्या सर्वात जवळचा मित्र आहे विकासातील भागीदारी आहे. आता मुइज्जु यांना अजून सुद्धा चीन चा डेप ट्रॅप नाही माहिती. त्यांनी ते खरंतर श्रीलंकेकडून आणि पाकिस्तान कडून समजून घेणे अपेक्षित आहे, पण आनंदात असताना या सर्व गोष्टी दिसत नाही जे म्हणतात ते इथे आपल्याला स्पष्टपणे दिसते आता हे एवढं सगळं जरी होत असलं तरी मालदीवचे नवनियुक्त राष्ट्रध्यक्ष हे चीनला आपल्या सगळ्याच महत्त्वाचा मित्र जरी म्हणत असले तरीसुद्धा भारतासाठी मालदीव एक महत्त्वाचा देश आहे.

मालदीव मध्ये भारताचे सिक्युरिटी इंटरेस्ट जपणारे फक्त एक आऊट पोस्ट नाही तर या ठिकाणी सांगणं फार महत्वाचे आहे की भारताने तिथे मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक केलेली आहे आणि भारताची गुंतवणूक ही तिथे जी झालेली आहे ती काय आज झालेली नाहीयेत. त्यांच्या स्वातंत्र्यापासून व स्वातंत्र्याच्या आधीपासून भारताने तिथे मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक केलेली आहे. आता बघा भारतामध्ये भारत करत असलेले गुंतवणूक आणि परदेशामध्ये भारत करत असलेली गुंतवणूक या दोघांमध्ये आणि याच्या अगदी उलट चीन कधी एकदा काम संपवतो अशा पद्धतीने निसटलेला असतो आणि आर्थिक क्षमते वरती त्यांनी हे सर्व काही साध्य केलेल आहे.

भारताचं जे काही एकूण धोरण हे स्लो राहिलेला आहे आणि याचाच फायदा चीने मालदीव संदर्भात करून घेतलेला दिसून येते. लक्षदीप संदर्भात पंतप्रधान यांनी फोटो टाकल्यानंतर एकूणच मुद्दा समजून न घेता आपल्या इथले बहुतांशज जनता आणि सेलिब्रिटी हे मालदीवर्ती सुडून पडले आणि यासंदर्भात ही एकूणच आंतरराष्ट्रीय संबंधातले फार मोठी चूक आहे असं सुद्धा म्हटलं जाऊ शकत. आता या ठिकाणी जी काही चुकिचे संधी निर्माण झाली या संधीचा चीनने अगदी चांगल्या पद्धतीने फायदा करून घेतल्याचं बोललं जाते. आता मालदीवला चीन ने बळ दिलेला आहे.

हिंदी महासागरातील मालदीव ही भारतासाठी फार महत्वाची अशी एकूणच बेटांची माळ आहे असं म्हटलं तरीसुद्धा चालेल. चीनने त्यांना बळ जरी दिलेलं असलं तरी सुद्धा भारताला या देशाकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. इतक्या वर्षांमध्ये या देशाबरोबर भारताने सहकार्य केलेला आहे. त्या ठिकाणी महत्त्वाची भूमिका बजावली आणि एकूणच हींदी महासागरावरती नियंत्रण करण्यासाठी मालदीव हे एक महत्वाचा Point आहे.

पण बघा चीनने बांगलादेश जो आहे यासोबतच श्रीलंका आणि नंतर पाकिस्तानात स्वतःच्या गोठ्यात ओढून घेतलं नंतरच्या काळामध्ये स्पेशल बेटा संदर्भात सुद्धा त्यांनी तसेच धोरण अवलंबलं. मालदीव तेवढा राहिला होता आता मालदीवला सुद्धा त्यांनी स्वतःच्या बाजूला ओढून घेतलेला आपल्याला दिसून येते. सोशल मीडिया वॉरियर्सला जर का सावरलं असतं तर मालदीव आणि भारत या दोन्ही देशातले संबंध इतक्या झपाट्याने घसरले नसते असं सुद्धा म्हटलं जाते.

भारतीय उपखंडामध्ये भारत हा बिग ब्रदरच्या रोलमध्ये होता कारण की शेजारचे जे देश आहेत हे तुलनेने छोटे आहेत आणि भारताला त्रास देऊ शकतील इतके स्ट्रॉंग नव्हते. या शेजाऱ्यांना बळ देण्यामध्ये अमेरिका आणि रशिया या महासत्तांना रस नव्हता पण भारत जसा आंतरराष्ट्रीय राजकारणामध्ये महत्त्वाची भूमिका बजाव लागला तसे भारताचे एकूण आर्थिक बळ वाढू लागलं तसं चीनने या छोट्या छोट्या देशांना बळ द्यायला सुरुवात केली आणि भारतालाच टारगेट करण्यासाठी चीने या छोट्या छोट्या देशांना बळ दिल्याचा अगदी स्पष्टपणे दिसते. या देशांनी सुद्धा चीनच सहकार्य मिळवलं पण चीन त्यांचं शोषणच करेल आणि त्यांना भारताकडेच मदत मागावे लागेल हे आपल्याला श्रीलंका उदाहरणावरून स्पष्ट झालेले दिसते.

Maharashtra मध्ये नवीन 54 तालुक्यांची निर्मिती होणार का?। New 54 Taluks be created in Maharashtra?

mediapoint
maharashtra new 54 taluka list

महाराष्ट्रामध्ये एकूण जिल्हे किती आहेत याचे उत्तर अगदी सहजपणे देता येईल पण महाराष्ट्रामध्ये एकूण तालुके किती आहेत याचे उत्तर सहजा सहजी प्रत्येकाला देता येणार नाही, आता हे तालुक्याच्या संख्येचे उत्तर आहे ते येणाऱ्या काळामध्ये अजून कॉम्प्लिकेटेड होणाआहे, कारण की तालुक्याची संख्या वाढणार आहे. महाराष्ट्र विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन डिसेंबर 2023 मध्ये नागपूर मध्ये पार पडलं आणि इथे आमदार आशिष जयस्वाल यांनी एक प्रश्न विचारला की नवीन तालुक्याचे निर्मिती करणार का?

Maharashtra मध्ये नवीन 54 तालुक्यांची निर्मिती होणार का? | पण कसे होणार?

आता याच्यावरती उत्तर देताना महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील म्हणाले की तालुक्याच्या निर्मितीबाबत राज्य सरकार सकारात्मक म्हणजेच येणाऱ्या काळामध्ये अजून नवीन तालुक्यांची आपल्या महाराष्ट्रामध्ये भर पडेल आणि या संदर्भात नेमलेल्या कमिटीचा अहवाल आल्यानंतर याच्या संदर्भात जे काही कार्यवाही आहे ती वेगाने पार पडेल. आज आपण माहिती घेणार आहोत कि तालुक्यांची निर्मिती नेमकी कशा पद्धतीने होणार आहे आणि या संदर्भात प्रोसेस कोणती अवलंबले जाणार. आता बघा भारत स्वतंत्र होऊन 75 पेक्षा जास्त वर्ष झाले तरीसुद्धा आपले इथं अजूनही सुटसुटीत पद्धतीने तालुके नाहीयेत, सुटसुटीत पद्धतीने जिल्हे नाहीयेत आणि सोयीस्कर अशा महसूल आयुक्तालयाचे सुद्धा निर्मिती झालेली नाहीये आणि ही महाराष्ट्र सारख्या प्रगत राज्यासाठी खर तर शोकांतिक आहे.

खूप साऱ्या गावांमध्ये आपल्यालाही समस्या दिसते की तालुक्याचे ठिकाण हे गावापासून लांब आहे आणि याच्यामुळे खूप सार्‍या अडचणी ग्रामस्थांना येथे भोगावे लागतात अधिक वेळ सुद्धा लागतो तालुक्याच्या ठिकाणी पोहोचण्यासाठी अधिक पैसा लागतो आणि वाहतुकीचे साधन उपलब्ध नसल्यामुळे गैरसोय सुद्धा मोठ्या प्रमाणात होते आणि मग तालुक्याच्या ठिकाणचं काम त्यांच्यासाठी डोकेदुखी होऊन बसते, म्हणूनच मोठ्या प्रमाणामध्ये मागणी होत राहते आणि सातत्याने मागणी होत राहते की नवीन तालुक्यांची निर्मिती व्हायला हवी.

आता हेच लक्षात घेऊन सरकारकडून कोकण विभागाचे विभागीय आयुक्त यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमली गेली. मास्टर प्लॅन तयार करण्यासाठी ही समिती नेम ली गेली होती आणि ही समिती येणाऱ्या काळामध्ये या संदर्भातला अहवाल देईल असं महसूलमंत्र्यांनी सांगितलं महाराष्ट्र विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनामध्ये आशिष जयस्वाल म्हणाले की देवलापर हा दुर्गम आदिवासी तालुका आहे या तालुक्यांमध्ये पूर्ण बहात्तर गावही आदिवासी आहेत आणि तहसील दूर असल्यामुळे इथल्या लोकांना त्रास होतो याच्यामुळे इथे विशेष बाब म्हणून नवीन तालुक्याची निर्मिती करणार का याच्यावरती उत्तर देताना महसूल मंत्री म्हणाले की बऱ्याच ठिकाणी अशी मागणी होती की तहसील कार्यालय स्थापन करावं तालुक्यांची निर्मिती करावी.

देवलापूर किंवा अन्यथा लोकांच्या निर्मिती बाबत सरकार सकारात्मक आहेत आणि कोकण विभागाचे विभागीय आयुक्त यांची एक समिती स्थापन करण्यात आली होती. आता पदांची निर्मिती निश्चित करण्यात आलेली आहे मोठ्या मध्यम आणि छोट्या तालुक्याला किती पद द्यायची हे ठरवण्यात आले. साधारणपणे 24 पदं मोठ्या तालुक्याला 23 पदं मध्यम तालुक्याला अनेक छोट्या तालुका असेल तर 20 पद असा आकृतीबंध निश्चित करण्यात आलेला आहे.

नवीन तालुक्यासंदर्भात कोकण विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखालील समितीचा अहवाल आला की यासंदर्भात साधारणपणे तीन महिन्यांमध्ये निर्णय करण्यात येईल, थोडक्यात काय येणाऱ्या काळामध्ये नवीन तालुके निर्माण होणार हे स्पष्ट आहे फक्त या संदर्भात कमिटीचा रिपोर्ट येणे तेवढा बाकी आहे. साधारण आठ वर्षांपासून आपले इथे चर्चा आहे ते म्हणजे नवीन जिल्ह्यांची निर्मिती होणार या संदर्भात आणि प्रस्तावित 22 जिल्ह्यांचे निर्मितीसाठी राज्य सरकारने मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली एक कमिटी सुद्धा नेमलेली होती आणि त्या संदर्भात बातमी सुद्धा मागे मोठ्या प्रमाणात येत होती.

या समितीमध्ये वित्त महसूल नियोजन विभागाचे सचिव विभागीय आयुक्त यांच्यासह सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षाच्या नेत्यांच्या सुद्धा समावेश असणार होता पण काँग्रेसचे नेते नाना पटोले यांनी राज्यातील नवीन जिल्ह्यांच्या निर्मिती संदर्भात प्रश्न उपस्थित केला आणि नवीन जिल्ह्याच्या संदर्भात सरकारची भूमिका काय हे सुद्धा त्यांनी विचारलं त्याच्यावरती उत्तर देताना महसूल मंत्री म्हणाले की नवीन जिल्ह्यांच्या निर्मिती संदर्भात कोणतेही धोरण आजच्या दिवशी शासनासमोर नाहीये. जिल्हा निर्मितीसाठी येणारा प्रचंड खर्च तसेच मुख्यालयाचे ठिकाण याच्यावर होणारे वाद असे अनेक प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित होतात आणि त्याच्यामुळे सध्या तरी जिल्हा निर्मिती संदर्भातला कोणताही प्रस्ताव शासनासमोर नाहीये थोडक्यात जिल्हा निर्मिती हा विषय शासनाने कट केलेला आहे.

राज्यामध्ये 1988 नंतर 10 जिल्ह्यांची निर्मिती नव्याने करण्यात आली होती. महसूल राज्यमंत्री संजय राठोड असताना त्यांनी स्पष्ट केलं होतं की एका जिल्ह्याच्या निर्मितीसाठी साधारणता साडेतीनशे कोटी रुपये खर्च येतो. एका जिल्ह्यावरती इतक्या मोठ्या प्रमाणामध्ये खर्च करणे शक्य नाही कारण की राज्यावरती मोठ्या प्रमाणामध्ये कर्ज आहे आणि अशा परिस्थितीमध्ये निर्मिती वरती खर्च करणे शक्य नसतानाही सर्व राजकीय पक्षांच्या नेत्यांची मागणी असल्यामुळे सरकारने 22 नवीन जिल्हे निर्मितीच्या दिशेने पाऊल टाकलेलं होतं पण सध्या महसूलमंत्र्यांच्या वेदनातून हे स्पष्ट होते की जिल्हा निर्मिती हा विषय सध्यातरी राज्य सरकारच्या अजेंडा वरती नाहीये.
2011 ला शेवटची जनगणना झाली होती त्यावेळेसच्या जनगणनेनुसार महाराष्ट्र राज्याचे लोकसंख्या ही 11 कोटी 24 लाख आहे.एक लाखांपेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेली 45 शहर आणि खेडी जवळपास 43 हजार 711 आहेत. सध्या आपले इतर 36 जिल्हे आहेत आणि 350 हुन अधिक तालुके आहेत. राज्याच्या ग्रामीण भागामध्ये 55% तर शहरी भागामध्ये 45% लोक राहतात तर लोकसंख्या वाढीचा दर हा 15% हून अधिक आहे. 11 कोटी 24 लाख लोकसंख्येचा जर का विचार केला तर जुन्या 358 तालुक्यांच्या ऐवजी आजच्या घडीला 54 अधिक तालुके असणं गरजेचं म्हणजे नवीन 54 तालुके यांना गरजेचा आहे आणि दोन ते अडीच लाख अशी लोकसंख्या गृहीत धरून एका तालुक्याची निर्मिती करण्याची आवश्यकता आहे असे या क्षेत्रातील तज्ञांचं मत आहे.

आपण फक्त पुणे महसूल विभागाचा जर का विचार केला तर इथे लोकसंख्या दोन कोटी, 34 लाखांवरती आहेत आणि या विभागावरती पडणारा कामाचा एकूण स्थान लक्षात घेण्यासाठी नवीन तालुके बनवणे ही आजच्या दिवशीची गरज आहे 1980 पूर्वी राज्यामध्ये 28 जिल्हे होते आता ही संख्या 36 आहे 1980 नंतर प्राधान्याने विदर्भ आणि मराठवाड्यामध्ये नवीन जिल्ह्यांची निर्मिती झाली. नवीन तालुक्यांची निर्मिती झाली तालुका निर्मितीमध्ये गेल्या 35 वर्षात अन्याय केला गेला असं म्हणण्यापेक्षा राजकीय नेत्यांनी दुर्लक्ष केलं आणि हे दुर्लक्ष नवीन तालुक्यांची निर्मिती न करण्यासाठी कारणीभूत असल्याचा सुद्धा आरोप केला जातोय मी मगाशी म्हटलं तसं राज्यांमध्ये तालुक्याचे विभाजन करण्याकरता त्यासाठीचे निकष ठरवण्याकरता एक समिती गठीत करण्यात आलेली आहे आणि या समितीने मागे सुद्धा 2013 मध्ये त्यांचा अहवाल राज्य शासनाकडे सुपूर्द केला होता पण आता मोठ्या प्रमाणामध्ये महसूल विभागांतर्गत कम्प्युटर झालेला आहे त्याच्यामुळे त्यावेळेस केलेल्या शिफारशी आजच्या दिवशीच्या परिस्थितीमध्ये लागू पडतीलच असं नाही म्हणून मागच्या वर्षी शासनाने तालुका विभाजना संदर्भात नव्याने निघत ठरवण्यासाठी तालुका पुनर्रचना समिती स्थापन केलेली आहे.

येणाऱ्या महिनाभरामध्ये या संदर्भातले निकष प्राप्त झाल्यानंतर सर्व गोष्टी आपल्याला स्पष्ट होतील की नेमके कुठे कुठे कशा पद्धतीने तालुके निर्माण आहेत. तालुका निर्मिती होण्यासाठी साधारणपणे दोन मार्ग अवलंबले जातात, पहिलं म्हणजे तालुक्याच्या निर्मितीसाठी जिल्हाधिकारी शासनाकडे तालुका निर्मिती बाबतचा प्रस्ताव पाठवू शकतात आणि मग शासन त्याच्यावरती निर्णय घेऊन पुढील प्रक्रिया करतात आणि या संदर्भातला दुसरा मार्ग असा आहे की शासन स्वतः तालुका निर्मिती बाबत निर्णय घेऊन या संदर्भात अभ्यास करण्यासाठी समिती स्थापन करतात समितीचा अहवाल आल्यानंतर शासन त्याच्यातील निकष स्वीकारून तालुका निर्मिती संदर्भातला त्यांचा धोरण आहे ते जाहीर करू शकतात.

सामान्यतः एकदा जर का तालुका विभाजन करण्याचा निर्णय झाला नवीन तालुका निर्माण करण्याचा जर का निर्णय झाला तर त्या संदर्भातलं एकूण जे प्रारूप आहे किंवा आराखडा जो आहे तो प्रसिद्ध केला जातो त्यानंतर जिल्ह्यातील लोकांच्या त्या तालुक्यातील लोकांच्या त्या संदर्भातल्या हरकती मागवल्या जातात आणि मग दोन-तीन महिने या हरकतींची नोंद घेतल्यानंतर शासनाकडे त्या संदर्भातला अहवाल पाठवला जातो आणि नंतर शासन तालुका निर्मिती संदर्भातला निर्णय घेत असतात थोडक्यात काय तर तालुका निर्मिती संदर्भात जनतेच्या हरकती आणि मत हे आजच्या दिवशी सुद्धा महत्त्वाचा आहे.

विद्यमान तहसील कार्यालयांवरती कामाचा जो वाढता बोजा आहे आणि गेल्या काही दिवसांपासून जर का आपण बघितलं गेल्या काही वर्षांपासून तर शासकीय कामाची आहे ती रखडलेली दिसतात शासकीय योजनांची अंमलबजावणी जी आहे ती होण्यासाठी सुद्धा विलंब होताना दिसतोय आणि याच्यामध्ये फरपट कोणाची होती तर जनतेची फरपट होताना दिसते त्याच्यामुळे लवकरात लवकर लोकसंख्येच्या प्रमाणामध्ये तालुक्यांची निर्मिती होणे ही आजच्या दिवशी गरज हे प्रशासकीय विभाजन होणे हे गरजेचे आहे पण परत एकदा सांगतो जिल्हा निर्मितीचा विषय आजच्या दिवशी तरी मागे पडलेल्या समितीचा रिपोर्ट आल्यानंतर आपल्याला स्पष्ट होईल की कुठे कुठे नेमक्या किती तालुक्यांची निर्मिती होणार आहे.

Atal Setu Bridge Mumbai | नरेंद्र मोदी यांनी उद्घाटन केलेला अटल सेतू ब्रिज नेमका कसा आहे? कधी सुरू होणार ?

Atal setu bridge mumbai

नरेंद्र मोदींच्या हस्ते मुंबई आणि नवी मुंबईला जोडणाऱ्या अटल बिहारी वाजपेयी सागरी सेतूचे उद्घाटन करण्यात आले हा सागरी सेतू म्हणजेच मुंबई ट्रांसफार भरली म्हणून ओळखला जाणारे देशातल्या सगळ्यात लांब अशा या सागरी शेतीची गेल्या अनेक वर्षांपासून मुंबई आणि नवी मुंबईकरणा प्रतीक्षा होती अखेर 13 जानेवारीपासून हा सीलिंग प्रवाशासाठी सुरू होणार आहे. त्याचा नेमका फायदा कसा होणार सिलिंग चा एकून खर्च किती? जाणून घेऊया.

हा सिलिक नेमका आहे काय?

मुंबईतील शिवडी आणि नवी मुंबईतील चिरले नावाशेवा या ठिकाणांना जोडणाऱ्या या मुंबई ट्रान्सफर लिंक ची एकूण लांबी 21.8 किलोमीटर इतके आहे , समुद्रावरून साडेसहा किलोमीटर जमिनीवरून साडेपाच किलोमीटर अशी रचना आहे. समुद्रावर बांधण्यात आलेला भारतातला पहिला तर जगातला बारावा असा हा सगळ्यात लांब सीलिंग आहे. तब्बल 14000 कामगारां पेक्षा जास्त कामगारांनी या सीलिंग च्या उभारणीसाठी काम केलं आहे. डाव्या आणि उजव्या बाजूला तीन-तीन लेन असलेला सुद्धा तयार असणार आहे. चांगली कनेक्टिव्हिटी देण्यासाठी या सिलिंग वर काही इंटर्न्स रस्ते सुद्धा आहेत नवी मुंबईच्या बाजूला शिवाजीनगर जासई आणि चिरले या ठिकाणांसाठी इंटरचेंज देण्यात आले. दररोज 70 हजार वाहन या फिलिंग करून धावणार असल्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात येतोय.

बांधण्यासाठी आलेला खर्च आणि वापरलेली टेक्नॉलॉजी कोणती ?

मुंबई मेट्रो पॉलीट आणि रिजन डेव्हलपमेंट ऑथॉरिटी म्हणजेच एमएमआरडीएच्या माध्यमातून हा सीलिंग पाहण्यात आलाय हा सेलिंग बांधण्यासाठी वैशिष्ट्य म्हणजे त्याच्या बांधकामासाठी एक लाख 65 हजार अडीचशे टन स्ट्रक्चरस्ती आठ लाख तीस हजार मीटर काँक्रीट चा वापर करण्यात आलाय हा सेतू अधिकाधिक मजबूत करण्यासाठी एम एम आर डी येणे अत्याधुनिक आणि परदेशी ऑर्थो ट्राफिक स्टीलचे म्हणजेच ओएसडी तंत्रज्ञानाचा वापर केलाय या परदेशी तंत्रज्ञानाचा पहिल्यांदाच भारतात या प्रकल्पात वापर करण्यात आला त्या टेक्नॉलॉजीमुळे सिलिंग क्लास चांगली मजबूती मिळाली 21.8 किलोमीटर लांबीच्या सादरी सेतू 70 टॉपिक स्टील देत आहे १६० ते १८० मीटर ते स्टॅन्ड यात बसवण्यात आले त्यामुळे मच्छीमारांना आपल्या बोटी समुद्रात येणे सहज शक्य होणार आहे, तर ओएसडी मुळे पुढील शंभर ते दीडशे वर्ष याला कोणताही धोका निर्माण होणार नाही असं म्हटलं जातंय.

भारतात पहिल्यांदाच या ओएसडी चा पूल बांधण्यासाठी वापर करण्यात आलाय. 84 हजार टन वजनाचे एकूण 70 ते यात असून त्यांचं वजन सुमारे 500 पोइंत विमानांच्या वजना इतके 17 आयफेल टॉवरच्या वजना इतक्या म्हणजेच सुमारे 17000 मीटर वजनाच्या सहयांचा वापर सिलिंग साठी करण्यात आलाय. पृथ्वीच्या परिघाच्या पाचपट म्हणजेच 48 हजार किलोमीटर लांबीच्या केबल या सिलिंग वर वापरण्यात आल्यात.

या सागरी सेतूसाठी 18000 कोटी रुपये असा मूळ खर्च अपेक्षित होता पण त्यात वाढ होऊन 21000 कोटींपेक्षा जास्त खर्च झाल्या तर सांगण्यात येते टाटा मधील कॉर्पोरेशन यासारख्या कंपन्यांच्या टेक्नॉलॉजीचा वापर सिलिंगच्या उभारणीसाठी करण्यात आलाय.

अटल सेतूवर कोणत्या वाहनांना परवानगी असणार ? त्यांच्यासाठी स्पीड लिमिट किती असणार?

ट्रान्सफर लिंक वर कार टॅक्सी हलकी वाहन मिनी बस आणि टू एक्सेल बसेस साठी शंभर किलोमीटर प्रति तास स्पीड लिमिट असणारे तर सिलिंग वर एन्ट्री आणि एक्झिट करताना गाडीचा वेग 40 किलोमीटर प्रतितास असा असेल दुचाकी ऑटो रिक्षा ट्रॅक्टर या वाहनांना सी लिंक वरून प्रवास करण्यासाठी बंदी घालण्यात आली विशिष्ट अंतरावर स्पीडोमीटर लावण्यात आल्यामुळे प्रवाशांना आपल्या वाहनाचा वेग आणि दिलेली मर्यादा लक्षात येईल पुलावर काही ठिकाणी शंभर किलोमीटर प्रतितास तर काही ठिकाणी 80 आणि 60 किलोमीटर प्रतितास अशी स्पीड लिमिट निश्चित करण्यात आली या यंत्रणेच्या अंतर्गत सागरी सेतूवर सुमारे चारशे कॅमेरे बसवण्यात आले त्यामुळे स्पीड लिमिटचा उल्लंघन करणारी वाहन या कॅमेरात काही सेकंदात क्लिक होनार आहे.

सिलिंग करून जाण्यासाठी टोल किती भरावा लागणार ?

नेमण्यात आलेल्या समितीने सीलिंग वर कार साठी 500 रुपये, मिनी बससाठी आठशे रुपये, बस स्ट्रोक साठी 16660 रुपये, तर अवजड वाहनांसाठी 2600 रुपये टोलची शिफारस केली होती पण त्याला विरोध झाल्यानंतर टोल चार्जेस थोडे कमी करण्यात आले.
आता अटल सेतूवर वनवे ट्रिप साठी अडीचशे रुपये तर राउंड ट्रीप साठी 375 रुपये इतका टोल कार साठी आकारण्यात येणार आहे मिनी बससाठी चारशे रुपये बस आणि ट्रक साठी 830 रुपये अवजड वाहनांसाठी तेराशे रुपये तर अति अवजड वाहनांसाठी 1055 असे दर निश्चित करण्यात आले, तसेच रेग्युलर ट्रॅव्हल करणाऱ्यांसाठी पाच सुविधा सुद्धा देण्यात आली आहे डेली पास 625 रुपये तर मंथली पास बारा हजार पाचशे रुपये इतका असणार आहे जास्त असल्यामुळे या सिलिंगला प्रवाशांची फारशी पसंती मिळणार नसल्याचा सांगण्यात येते, पण वेळ आणि इंधनावर मोठ्या प्रमाणावर होणारा खर्च वाचणार असल्यामुळे लोक नक्की या सिलिंगचा वापर करतील असं एमएमआरडी करून सांगण्यात येत आहे.

या सिस्टम मध्ये रस्त्यांवर ठराविक ठिकाणी अत्याधुनिक कॅमेरे लावण्यात येतात हे कॅमेरे धावत्या वाहनांच्या नंबर प्लेट स्कॅन करतात त्यानंतर तात्काळ संबंधित वाहन चालकांच्या किंवा मालकाच्या बँक खात्यातून टोलची रक्कम कट केली जाते त्यामुळे वाहनांना टोल साठी लांबच लांब रांगा लावावे लागणार नाही.

अट्ल सेतू ब्रिज चा फायदा कसा होणार?

मुंबई नवी मुंबई आणि रायगडला जोडणारा सगळ्यात महत्वाचा सिलिंग आहे त्यामुळे मुंबई ते नवी मुंबई हे दोन तासांचा अंतर फक्त वीस मिनिटात कापणं शक्य होणार आहे. मुंबईहून नवी मुंबई पनवेल उरण या ठिकाणी जाण्यासाठी बोटीन किंवा हायवे मार्गे जावे लागते पण या सिलिंग मुळे शिवडी वरून नवी मुंबई घटना सोपं होणारे कामाच्या निमित्ताने मुंबईत येणाऱ्यांची संख्या मोठी असताना मुंबईतून नवी मुंबई जाण्यासाठी किंवा नवी मुंबईतून मुंबई येण्यासाठी प्रवाशांना दीड ते दोन तासांचा वेळ लागतो पण, जेव्हा मुंबई पुणे आणि मुंबई गोवा मार्गावरच अंतर सुद्धा कमी व्हायला मदत होणार आहे. मुंबईहून पुण्यात जाण्यासाठी सायन पनवेल मार्गे मुंबई पुणे एक्सप्रेस वर जावं लागतं त्यामुळे मुंबई पुणे प्रवासाला तीन ते साडेतीन तास लागतात पण या सिलिंग मुळे हाच प्रवास मिळण्या वेळेस म्हणजेच अवघ्या 90 मिनिटांवर येण्याची शक्यता आहे. पुणे वरून शिवडी साठी एक्झिट घेतल्यावर या सिलिंग वरून चिरले पळसे फाट्याला जाता येईल, त्या फाट्यावरूनच मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे साठी एक्झिट देण्यात आली आहे, तसेच मुंबई गोवा प्रवासाचा अंतर सुद्धा या सिलींग मुळे 11 तासांवरून साडेनऊ तासांवर यायला मदत होणार आहे.

प्रवासामुळे प्रवाशांचे वेळेस सोबतच इंधनासाठी लागणारे पैसे सुद्धा वाचायला मदत होणार आहे.सेलिंग व नवी मुंबईतल्या शिवाजीनगर इंटरनेटमुळे प्रस्तावित पोस्टर रोड द्वारे नवी मुंबई विमानतळ आणि जेएनपीटी पोटला कनेक्टिव्हिटी मिळते तसेच जास्त इंटरनेट मूळ पनवेल उरण राज्य मार्गाला कनेक्टिव्हिटी मिळायला मदत होणार आहे.

सुरक्षेसाठी असलेल्या उपाययोजना कोणत्या?

अपघात टाळण्यासाठी काही उपाययोजना सुद्धा करण्यात आले, बसवण्यात आले. त्यांच्या मदतीने अपघात झाल्यानंतर त्याची माहिती तातडीने कंट्रोल रूमला मिळेल जेणेकरून अपघात तरी जाऊन जखमी ना तातडीने मदत मिळू शकते. अपघात झाल्यावर जखमींना ताबडतोब रुग्णालयात नेण्यासाठी इमर्जन्सी रेस्क्यू सुद्धा तयार करण्यात आली आहे तसेच अँटीक्रॅश असलेली ट्रॅफिक मॅनेजर लावण्यात आली आहे.

पक्ष्यांच्या अधिवासाचा जतन करण्यासाठी काय प्रयत्न करण्यात आले?
सिलिंग बांधताना फ्लेमिंगो आणि पक्षांच्या अधिवासाचा सुद्धा विचार करण्यात आलाय या सिलिंगचा काही भाग फ्लेमिंगो संरक्षित क्षेत्र आणि भाभा अनुसंशोधन केंद्रातून जात असल्यामुळे शिवडी पासून साडेआठ किलोमीटर पर्यंत एक नॉईस कंट्रोल डिव्हाइस बसवण्यात आले त्यामुळे या क्षेत्रातले फ्लेमिंगो आणि इतर पक्षांना गाड्यांच्या आवाजाचा त्रास होणार नाही तसेच भूकंप चक्रीवादळ वाऱ्याचा दाब आणि भरती ओहोटीच्या इफेक्ट मध्ये टिकून राहण्यासाठी सुद्धा ही मॉनिटरिंग सिस्टम सिलिंग वर बसवण्यात आली आहे.

सिलिंगच्या उभारणीसाठी कधीपासून प्रयत्न करण्यात आले?

हा सी लिंक प्रोजेक्ट राज्यातला मोस्ट अवेटेड सीलिंग आहे. मुंबईला उरणच्या मुख्य भूमीला जोडण्यासाठी सगळ्यात आधी 1960 मध्ये अशा प्रकारच्या सिलिंगची शिफारस पहिल्यांदा समोर आली होती, 2004 मध्ये या प्रोजेक्टसाठी टेंडर काढून पहिल्यांदा प्रयत्न करण्यात आले त्यानंतर 2005 मध्ये अंबानी समूह आणि लाळसाने टुब्रो कडून या प्रकल्पाच्या उभारणीसाठी इच्छा दर्शवण्यात आली पण, त्यावेळी काही यश आलं नाही. त्यानंतर 2015 मध्ये एमएमआरडीए ला रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाकडून या सिलिंगच्या उभारणीसाठी परवानगी देण्यात आली त्यानंतर लगेचच डिसेंबर २०१६ मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या हस्ते प्रकल्पाची कोणाशीला बसवण्यात आली आणि आज त्यांच्याच असते या सिलिंगच उद्घाटन होतय.

हा सेलिंग बांधताना कोणती आव्हानसमोर होती?

अनेक गावांना सामना हा सिलिंग तयार करण्यासाठी करावा लागला, सिलिंग साठी प्रकल्प बाधित्यांना पर्यायी जागा उपलब्ध करून देणे सागरी मार्ग असल्यामुळे स्थानिक मच्छीमारांच्या समस्या दूर करण्यासाठी प्रशासनाकडून प्रयत्न करण्यात आले, तसेच भाभा ऑटोमॅटिक रिसर्च सेंटर मुंबई पोर्टल, जवाहरलाल नेहरू पोर्टल सारख्या संवेदनशील भागावरून जात असल्यामुळे सुरक्षेच्या दृष्टीने काळजी घेणं हे अत्यंत मोठा आव्हान होत. हा सिविलिंग बांधताना होतं तसेच कोविड संकटामुळे सुद्धा या सिलिंगच काम लांबणीवर पडलं होतं.

या सिलिंगचा व्यापारी दृष्टीने फायदा कसा होणार?

मुंबई आणि नवी मुंबईला जोडणाऱ्या या सिलिंग साठी एक चांगली कनेक्टिव्हिटी मिळणार, तसेच नव्याने तयार होत असलेल्या नवी मुंबई विमानतळाला सुद्धा जोडणे शक्य होणार. मुंबई आणि नवी मुंबई जवळ आली त्यामुळे औद्योगिक आणि व्यावसायिक दृष्टिकोनातून सुद्धा फार मोठे महत्त्व आहे. नवनवीन उद्योग आणि गुंतवणुकीसाठी चालना द्यायला हा सिलिंग महत्त्वाचा रोल निभावणार आहे. महाराष्ट्रातील पायाभूत सुविधांचा एक सर्वोत्तम नमुना म्हणून अटल बिहारी वाजपेयी सागरी सेतूकडे पाहिले जाते, आता यांचं उद्घाटन झालं असलं तरी सिलिंग वरचे टोल चार्जेस हे खूपच जास्त आहे त्यामुळे प्रवासी याकडे पाठ फिरवतात का असा एक प्रश्न उद्भवतोय.

Maldives vs India Controversy | चीन आणि मालदीवच्या संबंधांमुळे भारताच्या अडचणी वाढतील का?

चीन आणि मालदीवच्या संबंधांमुळे भारताच्या अडचणी वाढतील का?

भारताच्या दक्षिणेला असलेल्या छोट्याशा मालदीवच्या एकूण विकासामध्ये भारताने कायमच महत्वाची भूमिका बजावलेली आहे. मालदीव मध्ये आत्ताच काही दिवसांपूर्वी निवडणुका झाल्या आणि मोहम्मद मुइझू हे त्यांचे नवीन राष्ट्राध्यक्ष म्हणून निवडून आलेत ,आता ते राष्ट्रध्यक्ष म्हणून निवडून आले तेच त्यांच्या भारत विरोधी भूमिकेमुळे आणि त्यांचं धोरणच होतं इंडिया आणि त्याला माली मालदीव मधल्या जनतेने खूप मोठ्या प्रमाणात सपोर्ट सुद्धा केला होता.

या पूर्वीचे त्यांचे भारतात सोबतचे चांगले संबंध होते भारतासोबतचे त्यांचे मैत्रीचे संबंध होते आणि त्यांनाही माहिती होतं की ज्या ज्या वेळेस मालदीवला गरज पडेल त्यावेळेस भारतच त्यांच्या मदतीसाठी उभा राहील ज्यावेळेस मालदीव वरती सुनामीच संकट आलं होतं त्यावेळेस भारतच त्यांच्या मदतीसाठी धावून गेला, मध्ये भारताने त्यांना सर्व वैद्यकीय मदत सुद्धा पुरवलेली होती, पण आता गोष्टी बदललेल्या दिसतात. मालदीव मधल्या सरकारमध्ये भारताविषयी काही कारण नसताना आकर्श दिसून येते आणि त्याच्या मागे चीन विषयी त्यांचे जे वाढलेलं प्रेम आहे ते सुद्धा असू शकत.

नरेंद्र मोदी यांनी नुकताच लक्षदीपचा दौरा केला आणि लक्षद्वीप मधील फोटो शेअर केले आणि त्याच्यानंतर मालदीव मधल्या नेत्यांनी या फोटोवरून आक्शेपार्ह टिप्पणी केली, ज्याच्यामुळे मालदीव आणि भारताचे संबंध कधी न मिळतेच दुरावलेले आहेत. आता ज्यांनीही टिप्पणी केली होती त्या तीनही नेत्यांना त्यांच्या राष्ट्राध्यक्षाने निलम्बीत केलेला आहे आणि वाद कंट्रोल करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे, पण तरीसुद्धा भारतामध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये आक्रोश पहायला मिळतोय.

भारतामध्ये ban maldives हा ट्रेंड व्हायरल होताना दिसतोय. मालदीवने गेल्या काही महिन्यांपासून त्याच्यामागे चीन असल्याचं सांगितलं आहे. नवीन जे त्यांचे अध्यक्ष आहेत त्यांनी सुद्धा त्यांच्या पहिल्या दौऱ्यासाठी चीन चीच निवड केलेली आहे आणि याच्यातून त्यांचं चीन विषयीचं प्रेम स्पष्टपणे दिसून येते आज आपण माहिती घेणार आहोत भारत आणि मालदीव यांच्यातील संबंधाची आणि चीन या संबंधांमध्ये कसा खडा टाकतोय हे सुद्धा आपण जाणून घेणार आहोत.

भारताने कायमच मालदीवच्या विकासामध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावलेली आहे. मालदीवच्या एकूण अर्थव्यवस्थेमध्ये भारतीय पर्यटकांचा वाटा मोठा आहे. मालदीव मध्ये विमानतळ डेव्हलप करण्यासाठी भारताने मोठ्या प्रमाणात मदत केली होती. क्रिकेट स्टेडियमची उभारणी करण्यासाठी मदत केली, त्यांच्या येथे सगळ्यात मोठे कॅन्सर हॉस्पिटल आहे ते म्हंजे ‘इंदिरा गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल’ ते सुद्धा निर्माण करण्यामध्ये भारतानेच मदत केलेली आहे. आता मालदीव मध्ये वेगवेगळे हजारो बेट आहेत आणि हे बेट कनेक्ट करण्यासाठी सुद्धा भारताने त्यांना फार मोठ्या प्रमाणामध्ये मदत केलेली आहे आणि नेहमीच मदतीचा हात सुद्धा दिलेला आहे पण सध्या नवीन सरकार आल्यानंतर मालदीव आणि भारत या दोन्ही देशांमध्ये संबंध दुरावलेले आहेत.

बँन मालदीव हा हॅशटॅग त्याच्यामुळेच व्हायरल होताना दिसतोय आणि आपल्या इथल्या खूप साऱ्या पर्यटकांनी मालदीवला जाणं रद्द सुद्धा केलेला आहे. याआधी मालदीव मधल्या हॉटेलमध्ये बुकिंग ज्या आहे ते रद्द केलेल्या आहेत. आक्षेपार्ह टिप्पणी केलेल्या नेत्यांना निलंबित केले त्याच्यामुळे मालदीव अर्थव्यवस्थेला त्याचा फटका बसण्याची शक्यता निर्माण झालेली आहे आणि भारताचा त्यांच्या पर्यटनामध्ये मोठा वाटा आहे.

मालदीवला सुनामी सारख्या संकटामध्ये भारताने मदत केलेली आहे, त्यावेळेस चीन त्यांच्या मदतीला धावून गेला नव्हता तर भारत त्यांच्या मदतीसाठी धावून गेला होता. मालदीवला भारताची गरज का आहे हे जर का आपण जाणून घ्यायचं म्हटलं तर एक गोष्ट या ठिकाणी आवर्जून सांगणे गरजेचे आहे ते म्हणजे मालदीव स्वतंत्र होण्याच्या आधीपासून भारताने मालदीवची प्रत्येक गरज भागवलेली आहे.
आजच्या दिवशी सुद्धा मालदीवला दैनंदिन जीवनावश्यक वस्तूंचा पुरवठा हा भारताकडूनच केला जातो. ब्रिटिश राजवट संपल्यानंतर तिथे राजेशाही होती पण 1968 मध्ये मालदीव हा प्रजासत्ताक देश बनला. आता त्यांना जे काही तांदूळ लागतात, मसाले लागतात, फळे लागतात ,भाज्या लागतात, पोल्ट्री लागते किंवा त्यांच्या देशातला प्रत्येक खाद्यपदार्थ हा भारताकडून पुरवला जातो. त्यांच्या इथं मेडिकल सुद्धा भारताकडून जाते. औषधांचा मोठ्या प्रमाणात पुरवठा हा भारताकडूनच केला जातो आणि म्हणूनच मालदीव साठी भारत हा फार औषधांचा मोठ्या प्रमाणात पुरवठा करणारा देश आहे म्हणूनच मालदीव साठी भारत हा फार महत्त्वाचा आहे. भारताने मालदीव मध्ये पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी सुद्धा मोठ्या प्रमाणामध्ये खर्च केलेला आहे सिमेंट त्यांना भारताकडून जातं, दगड सुद्धा भारताकडून जातो, त्यांच्या इथे घर बांधण्यासाठीच मटेरियल जे आहे बेसिक ते भारताकडून पुरवलं जातं, तिथल्या शाळा व तिथले हॉस्पिटल साठी आवश्यक असणारी प्रत्येक गोष्ट भारताकडून त्यांना पुरवले जाते आणि त्यांच्या इथं इंदिरा गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल हे सुद्धा भारताच्या प्रयत्नातून निर्माण झालेलं आहे.

या देशाची लोकसंख्या कमी असल्यामुळे आणि बेट विखुरलेली असल्यामुळे या देशांमध्ये कोणत्याही मोठ्या शैक्षणिक संस्था नाहीत आणि म्हणून मालदीव मध्ये युवक आणि युवती त्यांच्या शिक्षणासाठी उच्च शिक्षणासाठी भारतावर अवलंबून आहेत आणि भारताकडून सुद्धा त्यांना मोठ्या प्रमाणामध्ये शिष्यवृत्ती दिले जाते आर्थिक बाबतीमध्ये सुद्धा मालदीव अनेक वस्तूंसाठी भारतावरती अवलंबून आहे आणि म्हणूनच भारत त्यांचा प्रमुख व्यापारी भागीदारी आहे. मालदीव मधून भारताला विशेष अशी काही निर्यात होत नाही पण मालदीवला मोठ्या प्रमाणात भारताकडून निर्यात केली जाते. दोन्ही देशांमधला एकूण व्यापार हा 50 कोटीच्या आसपास आहे.

याच्यातले 49 कोटी हे भारताची मालदीवला होणारी निर्यात आहे, म्हणजे मालदीव हा भारतावरती किती मोठ्या प्रमाणात डिपेंडंट आहे हे याच्यातून लक्षात येईल. आपत्तीच्या वेळेस सुद्धा भारत वेळोवेळी मालदीवच्या मदतीला धावून गेलेले आहे. 1988 मधे तत्कालीन अध्यक्ष अब्दुल गईम यांच्या विरोधात तिथे सत्ता पारटाचा प्रयत्न झाला होता, त्यावेळेस भारताने त्यांच्या मदतीसाठी आपल्या सैन्य पाठवलेलं होतं. यासोबतच हिंदी महासागरामध्ये मालदीवचं स्थान जे आहे हे फार महत्त्वाचा आहे एकूण जो काही सागरी व्यापार चालतो या सागरी व्यापारामध्ये मालदीवचं स्थान महत्त्वाचा आहे आणि म्हणूनच भारतासाठी मालदीव हा फार महत्त्वाचा आहे आपल्या एकूणच सागरीत सुरक्षेसाठी महत्त्वाचा आहे.

आता बघा गेल्या काही वर्षांपासून वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव्ह आणि त्यांचा जो काही चीनचा प्रोजेक्ट आहे त्याच्या अंतर्गत त्यांनी सुरुवातीला बांगलादेशचा चितगाव कोड जे आहे ते डेव्हलप केलं. श्रीलंके मधला हंबनटोटा कोर्ट डेव्हलप केलं नंतर पाकिस्तान डेव्हलप केलं नंतर त्याने त्यांचा मोर्चा स्पेशल कळवला आणि आता मालदीवकडे वळवण्यात येते. या सर्व गोष्टी करण्यामागे चीनचा हात इतकाच आहे की भारताला जास्तीत जास्त हिंदी महासागरांमध्ये येथे त्यांना अडकवून ठेवायचं पॅसिफिक ओशन मध्ये भारताला घुसखोरी करू द्यायची नाही!

अमेरिकेला मदत करू द्यायची नाही हे त्यांचे एकूण धोरण राहिलेलं आहे आणि गेल्या काही वर्षांमध्ये चीनला त्याच्यामध्ये बाकी देशाने सहकार्य केल्यामुळे अपेक्षित असे यश सुद्धा मिळताना दिसेल. गेल्या पंधरा-वीस वर्षांमध्ये चीन नेबमोठ्या प्रमाणामध्ये मालदीव मध्ये गुंतवणूक केलेली आहे आणि त्यातल्या त्यात राष्ट्रवादीचे सत्तेवर आल्यापासून आणि त्यांचा जो ड्रीम प्रोजेक्ट आहे बेल्ट अँड रोड इन याच्या माध्यमातून चीनने मालदीवला बरोबर त्यांच्या कचाट्यामध्ये ओढलेला आहे. आधी त्यांनी श्रीलंकेला ओढलं होतं नंतर पाकिस्तानाला आणि आता मालदीवचा नंबर लागलेला आपल्याला दिसून येते. ट्रॅप मध्ये मालदीव अडकतोय हे मालदीवला सध्या तरी लक्षात येत नाहीये पण मालदीवच्या आसपास चीनच्या ज्या काही हालचाली वाढलेल्या आहेत त्या मात्र भारतासाठी नक्कीच त्रासदायक आहेत.

भारताला आपला सागरी डॉमिनन्स जो आहे तो टिकून ठेवण्यासाठी यासोबतच आपली सागरी सीमा सुरक्षित ठेवण्यासाठी हिंदी महासागरावरती लक्ष ठेवूने गरजेचे आहे. मी मागे सुद्धा म्हणलं होतं हिंदी महासागराला आपण इंडियन ओशन म्हणतो तर तो इंडियन ओशन नाही तो इंडियाज ओशन आहे हेच निश्चित करण्यासाठी भारताला या ठिकाणी आपलं स्थान मजबूत करण्यासाठी मालदीव आणि त्या ठिकाणी आपला असणारा बेस हा फार महत्त्वाचा आहे आणि चीनचा एकूण प्रभाव कमी करण्यासाठी सुद्धा मालदीव महत्त्वाचा आहे, आता बघा आपल्याला या एकूण वर्णनावरून हेच लक्षात येते की मालदीव साठी भारत फार महत्त्वाचा आहे आणि भारतासाठी सुद्धा एकूण सुरक्षेच्या दृष्टीने मालदीव फार महत्त्वाचा आहे आता दोन्ही देशांमध्ये जो काही तणाव निर्माण झालेला आहे हा तणाव जर का हलका करायचा असेल तर या संदर्भात चर्चा करूनच मार्ग काढता येऊ शकेल, पण सध्या तरी मालदीवचे अध्यक्ष जे आहे ते चीन प्रेमामध्ये अखंड बुडालेले आहेत त्याच्यामुळे ते चर्चा करण्यासाठी कितपत तयार होतील या प्रश्नाचे उत्तर आपल्याला येणाऱ्या काळामध्ये समजेलच.

Maharashtra Unseasonal Rain: महाराष्ट्रात होत असलेला अवकाळी पाऊस आणखी किती दिवस? शेतकऱ्यांवरती काय परिणाम?

Maharashtra Unseasonal Rain:
अवकाळी पाऊस आणखी किती दिवस ?

आता तरी कडाक्याची थंडी अनुभवायला मिळणार असं वाटत असतानाच परत एकदा हवामानामध्ये बदल घडवून आलेला आहे. संपूर्ण राज्यभर सध्या ढगाळ हवामान आहे काही ठिकाणी हलका तर काही ठिकाणी मध्यम स्वरूपाचा पाऊस आहे, हवामानामुळे थंडी कमी झालेली आहे आणि पुढचे दोन-तीन दिवस असंच राहणार असल्याचा अंदाज हवामान विभागाने वर्तवलेला दिसतोय. आता बघा काही ठिकाणी जोरात पाऊस पडण्याची शक्यता सुद्धा वर्तवण्यात आलेली आहे. अलर्ट देण्यात आलेला आहे पण या अवकाळी पावसाचा नेमकं कारण काय आहे ?

राज्यांमध्ये कुठे कुठे हा पाऊस पडू शकतो?

महाराष्ट्रात सध्या ढगाळ वातावरणाचं हवामान आहे, राज्यातील विविध भागांमध्ये तर आज पाऊस सुद्धा पडताना दिसतोय आणि नाशिक नगर संभाजीनगर जालना जळगाव सातारा या जिल्ह्यांमध्ये पावसाचा अंदाजे महाराष्ट्र आणि मध्य महाराष्ट्रामध्ये काही सुरळीत ठिकाणी पाऊस पडण्याचा अंदाज आहे, तर विदर्भ आणि कोकणामध्ये पाऊस पडण्याची शक्यता नाही असं हवामान विभागाने म्हटलेलं आहे.

जिल्हा न्याय जर का बोलायचं म्हटलं तर गेल्या 24 तासांमध्ये सातारा रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग पुणे आणि रायगड जिल्ह्यामध्ये हलका व मध्यम स्वरूपाचा पाऊस झालेला आहे आणि गेल्या काही दिवसांपासून तमिळनाडू आणि विशेषतः चेन्नईमध्ये मुसळधार पाऊस होऊन तिथलं जनजीवन विस्कळीत झालेल आहे. मागे ज्यावेळेस चक्रीवादळ आलेल होत तेव्हा चेन्नईमध्ये 24 तासांमध्ये जवळपास 400 मिलिमीटर पाऊस पडलेला होता. यावेळेस तितका पाऊस काही पडणार नाही पण 200 मिलिमीटर च्या आसपास पाऊस पडू शकतो असा हवामान विभागाने म्हटलेलं आहे आणि त्याच्यामुळे चेन्नई परत एकदा चुका होऊ शकते असं सुद्धा सांगितलं जात आहे.

वारंवार पाऊस का होतोय हा प्रश्न खूप साऱ्या जणांना पडलेला असेल तर सध्या पडत असलेला पाऊस हा वेस्टर्न डिस्टर्बन्सिस आणि ईस्टरली याच्यामुळे होत असल्याचा सांगितलं जात आहे. आता हे वेस्टर्न आहे ते एका प्रकारचा वादळ आहे जे भूमध्य समुद्द्राला मेडिटेरियन सी म्हणतात, आणि समुद्र जो आहे हे वाहत वाहत भारताच्या दिशेने येतात.

पावसाळ्याच्या व्यतिरिक्त उत्तर आणि पश्चिम भारतात जो पाऊस होतो तो या वेस्टर्न मुळे होतो आता हे वेस्टर्न ची एक शाखा ही खूपच दक्षिणेकडे जर का आली तर महाराष्ट्र गुजरात या पट्ट्यामध्ये सुद्धा पाऊस पडताना आपल्याला दिसतो ज्याचा रब्बी हंगामातील पिकांना फायदा होतो आणि प्रत्येक वेळेस चांगले असतीलच असं नाहीये भरपूर वेळा या वेस्टर्न डिस्टर्बन्सीसमुळे आपल्या इथं मोठ्या प्रमाणामध्ये गारपीट झालेले सुद्धा दिसून आलेली आहे.

गारांचा पाऊस पडला तर दिसून आलेला आहे आणि त्याच्यामुळे याचे चांगले आणि वाईट अशा दोन्ही पद्धतीचे फायदे आहेत. अधिक सविस्तर मध्ये जर का जाणून घ्यायचे असतील तर आपण असं म्हणू शकतो की कर्कवृत्त जे आहे आपल्या इथं त्या ठिकाणी हे वेस्टर्न डिस्टर्बन्स जास्त विकसित होतात उष्ण कटिबंधामध्ये ते विकसित होत नाहीत म्हणूनच त्यांना त्यांना मध्य अक्षांश वादळे किंवा अतिरिक्त उष्ण कटिबंधीय वादळ सुद्धा म्हणतात.

यांना हिवाळी वादळे आणि हिम वादळे देखील म्हणतात. आणि या पश्चिमेकडून पूर्वेकडे वाहणाऱ्या प्रणाली आहेत म्हणजे पश्चिमेकडे जिथे मेडिटेरियन्स आहे भूमध्ये समुद्रकिरन समुद्र तिथून ते वाहत येतात. सोबत येताना बाष्प घेऊन येतात आणि म्हणून त्यांच्यामुळे आपले हिवाळ्याच्या दिवसांमध्ये पाऊस पडतो. आता वेस्टर्न डिस्टर्बन्सी कमी दाबाचे प्रणाली अटलांटिक महासागराने युरोप जवळ हे समुद्रकिन समुद्र तिथून ते वाहत येतात सोबत येताना बाष्प घेऊन येतात आणि म्हणून त्यांच्यामुळे आपले हिवाळ्याच्या दिवसांमध्ये पाऊस पडतो. आता वेस्टन डिस्टर्बनसी कमी दाबाचे प्रणाली अटलांटिक महासागराने युरोप जवळ मध्य अक्षांश जो प्रदेश आहे त्या ठिकाणी उदभवते भूमध्य समुद्र वरती सामान्यता कमी दाब तयार होतो आणि तो भूमध्ये सागरातून ओलावा घेऊन बाष्प घेऊन भारतामध्ये प्रवेश करतो. आता हे बाष्पाने भरलेले वेस्टर्न डिस्टर्बन सेल्स हकेरीज हिमालयाच्या पलीकडे येतात आणि मग या ठिकाणी पाऊस पडल्याचं आपल्याला दिसून येत. या वेस्टन डिस्टर्बन्सिस मुळे पाऊस जो पडतो तो असमान पद्धतीने पडतो पण मगाशी मी म्हणलं तसं रब्बी हंगामामध्ये जी पिकं घेतली जातात त्यांच्या गव्हासाठी हा पाऊस खूप चांगला असतो.

पश्चिम हा शब्द इथे यासाठी म्हटलं जातं किंवा वेस्टर्न यासाठी म्हटलं जातं कारण की हे वारे पश्चिमेकडून येतात पश्चिम दिशेला यांचा उगम आहे म्हणून वेतन या ठिकाणी शब्द वापरलेला आहे आता या वेस्टर्न डिस्टर्बन्स याचा प्रभाव जर का आपण बघितलं तर संपूर्ण उत्तर भारत पश्चिम भारत जो आहे जिथे हिवाळा आहे त्या ठिकाणी याचा प्रभाव दिसून येतो.

ढगाळ परिस्थितीत इतर जो काही एकूण पाऊस पडतो याच्यातील 5 ते 10% पाऊस हा वेस्टर्न डिस्टर्बसेसमुळे पडतो. हिवाळ्यामध्ये या वाऱ्यांमुळे सख्खल भागामध्ये मध्यम ते मुसळधार पाऊस पडतो तर भारतीय उपखंडातील डोंगराळ भागामध्ये जोरदार हिमोग्लुसती याच्यामुळेच होते,त्याच्यामुळे कधी काळे ढग दाटून येतात आणि मुसळधार पाऊस पडतो आणि जर काही वेस्टर्न डिस्टर्बनचे जर का कंपवत असतील तर उत्तर भारतातील पीक अपयश जे आहे आणि पाण्याचे जे एकूण समस्या आहे त्याच्यासाठी त्याला जबाबदार धरलं जातं.

ज्यावेळेस वेस्टर्न डिस्टर्बन्स असतो त्यावेळी शेतकरी आणि एकूण सरकार जे आहे या सगळ्यांसाठीच आनंदाचा वातावरण असतं आणि पाण्यासंदर्भातल्या ज्या खूप साऱ्या समस्या आहेत त्या टाळण्यास याच्यामुळे मदत होते. आता साउथ कडून येणारे आणि पूर्वेकडे जाणारे वारे आणि नॉर्थ कडून येणारे आणि पूर्वेकडून जाणारे वारे जे आहेत हे दोन्हीही एकत्र येऊन मिळालेले आहेत, आणि त्याच्यामुळे तिथला अजून बंगालचा उपसागर आहे इथे चक्रीय परिस्थिती निर्माण झालेली आहे. आता येणाऱ्या काही दिवसांमध्ये याचा चक्रीवादळात रूपांतर होते की नाही हे आपल्याला समजेलच पण महाराष्ट्र पुढचं जर का बोलायचं म्हटलं तर आपले इथं सातारा रत्नागिरी सिंधुदुर्ग पुणे रायगड येथे पाऊस होण्याची शक्यता वर्तवलेली आहे. कोकणामध्ये जरी पाऊस पडणार नाही असं म्हटलं जात तरीसुद्धा आंबा आणि काजू याच्या उत्पादनावरती परिणाम होऊ शकतो.

या पावसाचा शेती वरती काय परिणाम होईल ?

सध्या जर का पाऊस पडला आणि त्यातल्या त्यात जर का गारपीट झाली तर यातून मोठ्या प्रमाणामध्ये नुकसान होऊ शकतं यासोबत द्राक्ष पिकाला सुद्धा याचा मोठ्या प्रमाणामध्ये नुकसान होऊ शकते. आता ज्या ठिकाणी म्हणजे हरभरा जो आहे हरभरा जिथे यायला सुरुवात झालेली आहे म्हणजे घाटामध्ये आलेला आहे किंवा गावाचं पीक जे आहे ते सुद्धा आता चांगल्या सुस्थितीत आहे तिथे या पावसामुळे निश्चितपणे फायदा होऊ शकतो पण पावसाची इंटेन्सिटी किती आहे याच्यावरती हे सर्व काही अवलंबून असणार आहेत. या ढगाळ हवामानामुळे सध्या तरी थंडी कमी झालेली आपल्याला दिसते. पाऊस पडल्यानंतर थंडी निश्चितपणे वाढू शकते पण जिथे फक्त आणि फक्त ढगाळ हवामान आहे तिथे थंडी कमी होऊ शकते.

राज्यातील काही जिल्ह्यांमध्ये हवामान विभागाने अलर्ट सुद्धा दिलेला आहे. मध्य महाराष्ट्र मराठवाड्यामध्ये ढगाळ आकाशासह सुरळक ठिकाणी पाऊस पडण्याची शक्यता आहे. येणारे दोन दिवस महत्त्वाचे आहेत आता शेती संदर्भात फवारणी करावी किंवा नाही, पाणी द्यावं किंवा नाही किंवा इतर जर का तुमच्या काही शंका असतील तर त्या शंकांच्या संदर्भात तुम्ही तज्ञ व्यक्तींचा सल्ला घेऊनच पुढील योग्य ती कार्यवाही करणे अपेक्षित आहे.

सध्याच्या या पावसामुळे पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न सुटेल का हा एक महत्त्वाचा प्रश्न उपस्थित होतोय तर तसं काही होईल असं सध्या तरी वाटत नाही असे क्षेत्रातले तज्ञ म्हणतात कारण की मुसळधार पावसाची शक्यता जरी असली तरी ती फार तुरळ ठिकाणी मुसळधार पावसाची शक्यता आहे पण ढगाळ वातावरणामध्ये कीड पडते म्हणून योग्य ती पावलं उचलणं गरजेचं आहे कारण की शेतीसाठी ही कीड किंवा शेतीतील पिकांसाठी हे कीड बिलकुल चांगली नाही.

Talathi Bharti 2024 Result News : तलाठी भरती परीक्षेत घोटाळा | 200 पैकी 214 गुण ?

तलाठी भरती परीक्षेत घोटाळा:
तलाठी भरती परीक्षेत घोटाळा:

5 जानेवारी रोजी तलाठी भरती चा निकाल जाहीर झाला आणि त्याच्यानंतर काही विद्यार्थ्यांना 200 पैकी जास्त मार्क मिळालेले असल्यामुळे याच्यातून मोठा घोटाळा झाल्याचा गंभीर आरोप विद्यार्थ्यांनी केले.
संध्याकाळी तलाठी भरतीची परीक्षा आणि त्याच्यात होणारा घोटाळा ही आता महाराष्ट्रातील नेत्याची बाब झालेली आहे असं सुद्धा म्हणलं जाते.
आता तलाठी भरती संदर्भातली पेपर फुटी असो यासंदर्भात पेपर पुरवणारे रॅकेट असो नाहीतर तलाठी म्हणून जॉइनिंग झाल्यानंतर दोन-तीन वर्षानंतर काहीतरी समोर आलेला मॅटर असतो. एकूणच तलाठी भरतीची जी परीक्षा पद्धती आहे त्याच्या वरती प्रश्नचिन्ह उपस्थित झालेलं आहे आपल्याला दिसते की यावेळेस 200 मार्काची परीक्षा झाली आणि या परीक्षेमध्ये नॉर्मलायझेशन या पद्धतीचा वापर केला गेला.

याच्यामुळे काही विद्यार्थ्यांना 200 पैकी 210, 211, 214 असे मार्क्स मिळालेले दिसून येत आहेत आणि त्याच्यामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये संताप होताना दिसून येतोय. आज आपण या संपूर्ण विषयाची माहिती घेणार आहोत या सोबतच ज्यांनी परीक्षा दिली ते विद्यार्थी नेमके काय आरोप करतायेत हे सुद्धा जाणून घेणार आहोत.

तलाठी भरतीसाठी मागील वर्षी 17 ऑगस्ट ते 14 सप्टेंबर यादरम्यान ऑनलाईन एक्झाम घेण्यात आलेली होती नऊशे रुपये प्रति फॉर्म या हिशोबाने जवळपास दहा लाख विद्यार्थ्यांनी याच्यासाठी फॉर्म भरले होते आणि या परीक्षेचा निकाल जो पाच जानेवारीला जाहीर झाला या परीक्षेच्या निकालामध्ये 200 पैकी जास्त मार्क म्हणजे 200 पैकी 210, 211 असे मार्क जे आहे, ते 48 विद्यार्थ्यांना मिळालेले आहेत,

या एकूणच परीक्षेच्या निमित्ताने आणि ह्या घोटाळ्याच्या निमित्ताने काही प्रश्न आता उपस्थित केले जातात त्या त्या जिल्ह्यामध्ये तिथलं जिल्हा निवड मंडळ तलाठी भरतीची परीक्षा इतकी वर्ष घेत असताना सुद्धा टीसीएस मार्फत ही परीक्षा ऑनलाईन पद्धतीने का घेण्यात आली असा प्रश्न उपस्थित केला जातोय. प्रत्येक वर्षी थोड्या थोड्या अंतराने जागा काढणे शक्य असताना एकाच वर्षी इतक्या मोठ्या प्रमाणात जागा का काढल्या गेल्या आणि हे मार्क देण्यासाठीची नॉर्मलायझेशनची पद्धत नेमकी आहे काय असे सुद्धा प्रश्न विचारले जातात. आता ही पद्धत जर का आपण जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला तर त्याच्याविषयीची ऑथेंटिक अशी माहिती काही उपलब्ध होत नाहीये. या एकूण परीक्षा पद्धतीविषयीची चर्चा सुरू झाल्यानंतर म्हणजे मोठ्या प्रमाणात आता गोंधळ होतोय या संदर्भात घोटाळा झाल्याचा आरोप केला जातोय. काहीजण असं म्हणते की पैसे घेऊन काही विद्यार्थ्यांना जास्त मार्क दिलेले आहे,तर मग याच्यानंतर परीक्षा ज्यांनी घेतली त्या परीक्षेचे समन्वयक यांनी प्रसिद्धी पत्र समोर आणलेला आहे त्यांनी त्याच्यामध्ये असं म्हटलंय की तलाठी भरती परीक्षा टीसीएस मार्फत घेण्यात आली होती.

तलाठी भरतीसाठी किती उमेदवार होते?

ही तलाठी भरती परीक्षा तब्बल आठ लाख 64 हजार 960 उमेदवारांनी दिली काठीण्य पातळीच्या माध्यमातून समानीकरण करण्याच्या पद्धतीमुळे म्हणजे नॉर्मलायझेशन करण्याच्या पद्धतीमुळे उमेदवारांचे गुण वाढले आहेत सामान्य कृत गुण प्रसिद्ध करण महत्वाचे, जेव्हा निवड प्रक्रिया सुरू करण्यात येईल त्यावेळेस आरक्षण व सारखे गुण मिळालेले अनेक उमेदवार असतील, अशा उमेदवारांना सर्वाधिक सामान्य कृत गुण मिळाले आहे त्यांची निवड तर्क संगतीने करता येणं शक्य होतं, त्यामुळे नेमक्या गुणांबाबत गोंधळ उडत नाही असं त्यांचं स्पष्टीकरण त्याच्याही पुढे जाऊन ते म्हणतात ही भरती प्रक्रिया वेगवेगळ्या टप्प्यांमध्ये आणि वेगवेगळ्या शिफ्ट मध्ये झालेली आहे ऑनलाइन असल्यामुळे कसं झालेले आणखी एकाच वेळेस इतक्या साऱ्या विद्यार्थ्यांचे परीक्षा घेणं शक्य नाही म्हणून तसं झालं होतं त्याच्यामुळे काही शिफ्ट ची परीक्षा सोपी आहे काहींची अवघड आहे तर काहींची कमी अधिक प्रमाणात आहे.

प्रश्नांची पातळी जी आहे ती बदललेली आहे त्याच्यामुळे सामान्य करण नॉर्मलायझेशन केलं आहे. ही प्रक्रिया अनेक शासकीय परीक्षांमध्ये राबवली जाते त्याच्यामुळे अवघड पेपर गेलेल्या उमेदवारांना न्याय मिळतो तसंच समान गुण असलेल्यांच्या गुणांमध्ये तफावत निर्माण होते त्याच्यामुळे निवड प्रक्रिया सोपी जाते असे हे एकूण स्पष्टीकरण त्यांनी केलेला आहे, तरीसुद्धा याच्यातून नेमकं नॉर्मलायझेशन आहे काय हे काही स्पष्ट होताना दिसत नाहीये. आता या परीक्षा समन्वयक जे आहेत त्यांच्या एकूण स्टेटमेंट मध्ये आपल्याला हेच लक्षात येते की त्यांचं उमेदवारांना न्याय देण्याचा हेतू होता पण न्याय देण्याचा हेतू असताना याच्यामध्ये पारदर्शकता दिसत नाहीये. असा सुद्धा आरोप होतोय की आता निकष जे आहेत ते लवकरात लवकर समोर येणे गरजेचे आहे या नॉर्मलायझेशनचे त्याच्यामुळे विद्यार्थ्यांमधला संभ्रम जो आहे तो दूर होण्यास वाव मिळेल सुरुवातीपासूनची परीक्षा जी आहे ती वादाच्या भौऱ्यामध्ये अडकलेली आहे आता सुरुवातीच्या टप्प्यांमध्ये वाद याच्यामुळे निर्माण झाला होता की याच्या साठीची फीस जास्त होती फॉर्म भरत असताना 900 रुपये प्रत्येक उमेदवाराने द्यायचे होते आणि ९०० गुणिले १० लाख या पद्धतीने हे पैसे शासन दरबारी जमा झाले.

तलाठी भरती फॉर्म साठी 900 रुपये इतकी फिस आकारण्यात जी येत होती त्याच्यावरून तो वाद झाला होता तो वाद थांबतोय त्याच्यानंतर पेपर फुटीचा वाद सुरू झाला, नंतर पैसे घेऊन कोणाला पेपर पुरवले जात आहेत असा वाद सुरू झाला आणि आता हा नवीन वाद समोर आलेला आहे. मधल्या काळामध्ये काही विद्यार्थी कोर्टामध्ये सुद्धा गेलेले होते आणि आता 5 जानेवारी चा निकाल आल्यानंतर या निकालामध्ये ओएमआर शीट वरती प्रत्येक विद्यार्थ्याला नेमके किती मार्क्स आहेत हे सुद्धा समोर आलेला नाहीये, त्याच्यामुळे शीट वरती नेमके किती मार्क आहेत हे समोर यायला हवी अशी मागणी विद्यार्थ्याकडून होताना दिसते.

मुळामध्ये आता आपले इथे जर का आपण बघितलं एक तर शासकीय नोकऱ्यांचे प्रमाण कमी होताना दिसते. कुठलीही शासकीय नोकरीची जाहिरात आली तर त्याच्यासाठी लाखोंनी फॉर्म येताना दिसेल राज्यसेवेचा विषय घ्या! किंवा पीएसआय चा विषय या याच्यासाठी सरकारकडून खूपच कमी प्रमाणामध्ये जागा काढण्यात येतात.

भरतीसाठी सुद्धा प्रत्येक वर्षी काही प्रमाणात जागा काढणे शक्य असताना एकदाच भल्या मोठ्या प्रमाणात जागा काढल्या जातात आता जे विद्यार्थी वर्ष अभ्यास करत असतात ते काय करतात. मग अशा वेळेस की जर का जागा आलेल्या आहेत भरपूर तर त्याच्यामध्ये फॉर्म भरण्याचा प्रयत्न करतात आणि लवकरच सिलेक्शन होईल हे सुनिश्चित करण्याचा ते प्रयत्न करतात या प्रत्येक विद्यार्थ्यावरती जे अभ्यास करणारे विद्यार्थी आहेत या प्रत्येक विद्यार्थ्यावरती वर्षा गणित घरच्यांचं आणि ते जिथे राहतात तिथल्या आजूबाजूंचा मोरल प्रेशर जे आहे ते वाढत राहतात.

प्रायव्हेट सेक्टर मध्ये किती नोकऱ्या ?

प्रायव्हेट सेक्टर मध्ये नोकऱ्यानाहीयेत आणि असल्या जरी तरी सुद्धा त्या फिक्स नाही येत म्हणजे आपली अगोदरची जी पिढी होती ते प्रायव्हेट सेक्टर मध्ये काम करत असताना अगदी रिटायर होईपर्यंत ते त्याच कंपनीमध्ये किंवा त्याच ऑर्गनायझेशन मध्ये काम करू शकत होते पण आजच्या दिवशी प्रायव्हेट सेक्टर मध्ये अशी कुणालाही शाश्वती नाहीये. उद्या सकाळी मी कामावरती असेल किंवा नसेल याची सुद्धा शाश्वती नाहीये आणि म्हणूनच आता याउलट शासकीय नोकऱ्यांकडे जाण्यासाठीचा कल जो आहे तो वाढत चाललेला आपल्याला दिसून येतोय. अजून एक प्रश्न या भरतीच्या निमित्ताने विद्यार्थ्यांमधून उपस्थित केला जातोय तो म्हणजे सरकार इतक्या कमी प्रमाणामध्ये जागा का काढतात या एकूणच मार्केटचा जर का आपण अंदाज घेतला तर आपल्याला लक्षात येईल की काही हजार कोटींमध्ये हे स्पर्धा परीक्षांसाठीच मार्केट आहे.

आता ज्या ज्या विद्यार्थ्यांनी फॉर्म भरला होता त्या प्रत्येकाची अपेक्षाही होती की ह्यावर्षी काही ना काही तरी आपण पोस्ट काढणारे काही नाही म्हणलं तरी आपण तलाठी तर काढणारच आहे पण या नॉर्मलायझेशनची जी पद्धत वापरलेली आहे याच्यामध्ये जी पारदर्शकता त्या समन्वयकाकडून बाळगले गेले नाही याच्यामुळे या विद्यार्थ्यांच्या स्वप्नांचा सुवर्ण होतोय की काय अशी परिस्थिती निर्माण झालेली आपल्याला दिसून येते.

या विद्यार्थ्यांच्या एका परीक्षेमध्ये 50 च्या आसपास मार्क आहेत म्हणजे एका विद्यार्थ्याने जर का वनसेवा आणि परीक्षा दिलेली आहे फॉरेन संदर्भातली तर तिथे त्यांना ५० च्या आसपास मार्केट तर दुसरीकडे दुसऱ्या परीक्षेमध्ये अगदी काही दिवसांच्या अंतराने 200 हून जास्त मार्क्स आहेत आणि याच्या विषयी सुद्धा खूप सारे जण राग उठवताना दिसत आहेत. पण आपल्याला त्या विषयामध्ये जायचं नाहीये त्या कोणत्याही विद्यार्थ्यांचा या ठिकाणी नाव घेण्याचं कारण नाहीये कारण की त्या ठिकाणी जी काही चूक झालेली आहे किंवा जी काही पद्धत गुणांची सरकारकडून वापरण्यात आलेली आहे त्याच्यामध्ये त्या विद्यार्थ्यांचा दोष नाहीये आताही त्या विद्यार्थ्यांची चूक आहे सिस्टीमची चूक आहे की त्या गुण देण्याच्या पद्धतीची चूक आहे हे अजून क्लियर नाही झालेलं म्हणून विद्यार्थ्यांचं कोणत्याही नाव घेण्याचा काही कारण नाहीये या एकूणच परीक्षेच्या पद्धतीमध्ये सध्या तरी फार मोठा गोंधळ दिसतोय आणि हाच गोंधळ मागील परीक्षेच्या वेळेस सुद्धा झाला होता असे विद्यार्थी म्हणतात सरकार नोकर भरती करण्यासाठी प्रत्येक वेळेस शासनाजवळ पैसे नसण्याची अडचण सांगतात.

महाराष्ट्राकडे पैसे नाहीत का?

महाराष्ट्रासारख्या देशातील क्रमांक एकच्या राज्याकडे जर का पैसे नसतील तर मग नेमकं कोणत्या राज्याकडे पैसे असतील हा सुद्धा प्रश्न या ठिकाणी उपस्थित होताना दिसतो. जर का राज्यातील प्रशासनासाठी लागणाऱ्या मनुष्यबळासाठी सरगर कडे पैसा नाही तर मग विकास कामांसाठी पैसा उभा करणे हे फार मोठा आव्हान सरकार समोर असणारे आणि विकास काम करायचे म्हणजे तर प्रशासन हे तिथं लागतात लागतं आता सरकारला येणाऱ्या काळामध्ये या तलाठी भरतीमध्ये जो काही गोंधळ झालेला आहे याच्याविषयी स्पष्टीकरण द्यावे लागेल या संदर्भात योग्य तो न्याय द्यावा लागेल आणि ही परीक्षा पद्धती अधिकाधिक पारदर्शक कशी होईल याच्याकडे लक्ष द्यावे लागते, आणि या सोबतच सरकारमध्ये जर का रिक्त पद असतील तर ती सुद्धा लवकरात लवकर भरावी लागणार आहेत आणि हीच विद्यार्थ्यांची मोठ्या प्रमाणात मागणी आहे. आता बघुयात येणाऱ्या काळामध्ये या संदर्भात होतंय काय? या नॉर्मलायझेशनच्या प्रक्रियेमुळे या गुण देण्याच्या पद्धतीमुळे फार मोठ्या प्रमाणामध्ये विद्यार्थ्यांमध्ये रोश आहे.

MLA Didqualification : नार्वेकरांनी आमदार अपात्रता संदर्भात दिलेला निकाल | Shinde vs Thakray | शिवसेना कोणाची ?

शिवसेना कोणाची

शिवसेना कोणाची ?

2022 पासून शिवसेना पक्ष नेमका कोणाचा यासंदर्भात जो सत्ता संघर्ष सुरू होता याचा निर्णय आज राहुल नार्वेकर या विधानसभेच्या सभापतींनी दिलेला आहे, सुप्रीम कोर्टाने राहुल नार्वेकरांना काही डिरेक्शन दिलेले होते एक चौकट टाकून दिलेली होती या चौकटीला अधीन राहून त्यांनी निकाल दिल्याचं एकूण त्यांच्या निकालावरून स्पष्ट होताना दिसते, आता बघा भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून पहिल्यांदाच असं काहीतरी होतंय की विधानसभा सभापती ठरवतायेत की राजकीय पक्ष नेमका कोणाचा, सुप्रीम कोर्टाने मागे निकाल देताना सांगितलं होतं की जे सभापती असतात, ते एक पद आहे आणि त्याच्यामुळे ते हे निर्णय देऊ शकतात.

आता राहुल नार्वेकर यांनी अगदी डिटेल मध्ये या एकूण सत्ता संघर्षातला प्रत्येक मुद्दाना मुद्दा जो आहे तो क्लियर केलेला आहे आणि त्या संदर्भात सभापती या नात्याने त्यांनी निकाल दिलेला आहे आता आपण बघूया की त्यांनी नेमका काय निकाल दिलेला.

राहुल नार्वेकर यांच्यासमोर प्रमुख प्रश्न जे होते ते म्हणजे हा पक्ष नेमका आहे कोणाचा या पक्षाचे अध्यक्ष कोण असणार आहेत आणि याचे चित्र कोण असणार आहेत आणि या प्रश्नाचं उत्तर शोधण्यासाठी त्यांनी प्रमुख जो आधार घेतला तो ट्रिपल टेस्टमध्ये होतं काय तर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ शिवसेना द लीडरशिप स्ट्रक्चर आणि मेजॉरिटी या तीन घटकांचा आधार घेऊनच त्यांनी एकूण निकाल दिल्याचं त्यांच्या निकाल वाचनाच्या वेळी वेळोवेळी स्पष्ट होत होतं आता शिवसेनेतील हे जे दोन गट आहेत उद्धव ठाकरे गट आणि शिंदे गट या दोघांनीही वेगवेगळी घटना सबमिट केलेली होती आता 2018 मध्ये शिवसेना पक्षाच्या घटनेमध्ये बदल केला होता पण घटनेमध्ये जर का बदल केलेला असेल तर ते इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया ला तसं सांगणं तसं कम्युनिकेट करणं हे गरजेचे आहे. जे की कम्युनिकेट केलं गेलं नाही आणि त्याच्यामुळे ठाकरे गटाची 2018 ची जी घटना आहे ती राहुल नार्वेकर यांनी सभापती म्हणून सामान्य केले. 

आता बघा ठाकरे गटाचे सर्व आर्ग्युमेंट जे आहे हे या 2018 च्या घटनेवरती अवलंबून होतं त्याच्यामुळे त्यांनी हे अमान्य केल्या केल्या हा ठाकरे गटाला सगळ्यात मोठा धक्का असल्याचा मानलं गेलं. शिंदे गटाने 2023 ची जी घटना आता इथं सादर केलेली आहे ती घटना मात्र राहुल नार्वेकर यांनी मान्य केलेली दिसून येते. आता हा जो घटना बदल केला गेला कि शिवसेना पक्षाच्या घटनेमध्ये त्याच्यासाठी 2018 मध्ये मीटिंग बोलवण्यात आली होती या मीटिंग बद्दल गुप्तता पाळण्यात आली आणि त्याच्यामुळे जो काही घटना बदल केला गेला त्याच्यामध्ये त्याच्याविषयी सुद्धा शंका उपस्थित केली गेली.

खरोखरच मीटिंग झाली किंवा नाही याच्यावरती सुद्धा शंका उपस्थित केल्याचा आपल्याला दिसून येते, आता बघा ज्यावेळेस ट्रिपल टेस्ट ज्यावेळेस त्यांनी घेतली तर प्रतिज्ञापत्र सुद्धा देण्यात आलं होतं, दोन्ही गटाकडून पण हे प्रतिज्ञापत्र प्रत्येकाचं चेक करणं शक्य नव्हतं आणि जे काही प्रतिज्ञापत्र सबमिट केले गेले त्याच्या संदर्भात सुद्धा उलट तपासणी झाली नाही आणि ठाकरे गटाचे प्रतिज्ञापत्र होतं ते सुद्धा त्यांनी अमान्य केलं.

एकूणच प्रतिज्ञापत्र हा पुरावा म्हणून त्यांनी अमान्य केल्याबद्दल सुद्धा दिसून येते, शिवसेना पक्षामध्ये 2013 आणि 2018 मध्ये पक्षांतर्गत निवडणूक होण्याचे अपेक्षित होतं ती सुद्धा झालेली नाही हे राहुल नार्वेकर यांनी तिथे सांगितले.

मग 2018 ची इलेक्शन कमिशनच्या वेबसाईट वरती असलेली शिवसेना पक्षाची जी एकूण रचना आहे ती त्यांनी मान्य केलेली आहे आणि या रचनेनुसार शिवसेना प्रमुख हे आता चीफ असणार आहेत. शिवसेना पक्षप्रमुख हे पद नाही तर शिवसेनाप्रमुख हे चीज असणार आहे आता 21 जून 2022 ला या शिवसेना पक्षांमध्ये फूट पडली. दोन गट पडले आणि या दिवशी पक्षाची एकूण स्थिती काय आहे याच्यावरती पुढची सगळी कामे करणं अवलंबून असणार होते. नार्वेकर यांनी हे मान्य केलं की या पक्षामध्ये पोट निवड्नूक असेल.

शिंदे गटाकडे 37 आमदार आहेत आणि उर्वरित आमदार हे ठाकरे गटाकडे आहेत आता हे सर्व होत असताना म्हणजे जेव्हा फूट पडलेली आहे तेव्हा ठाकरे गटाने शिंदे यांना गटनेते पदावरून काढून टाकलं मग याच्या वरती राहुल नार्वेकर यांनी असं म्हणलेलं आहे की प्रमुखाचा निर्णय म्हणजे शिवसेना प्रमुख जे आहेत यांचा निर्णय हा राष्ट्रीय कार्यकारणीचा निर्णय मानता येणार नाही आणि प्रमुखांना जर का निर्णय घ्यायचा असेल तर ते एकट्याने निर्णय घेऊ शकणार नाहीत. राष्ट्रीय कार्यकारिणीला विश्वासात घेऊनच त्यांना या संदर्भातले निर्णय घेता येतील आता ते त्यांनी या ठिकाणी केलं नाही, राष्ट्रीय कार्यकारणी सर्वोच्च आहे हेच या ठिकाणी नार्वेकर यांनी म्हटलेले आहे. शिवसेनाप्रमुख पक्षातील कोणत्याही लीडला किंवा गट नेत्याला पदावरून काढू शकत नाहीत हे यांनी या ठिकाणी स्पष्ट केलं आणि त्याच्यामुळे शिंदे यांची हकालपट्टी सुद्धा त्यांनी अमान्य केलेली आहे.

कोणत्याही पक्षांमध्ये त्या पक्षाच्या प्रमुखाला सर्वोच्च अधिकार देणं हे पक्षांतर्गत लोकशाहीला घातक असल्याचा सुद्धा महत्त्वाचे विधान या ठिकाणी राहुल नार्वेकर यांनी केलेले.

आता त्यांचा निकाल जर का आपण बघितला तर त्या निकालातली जर का आपण करायचं म्हणलं तर हेच म्हणू शकतो की मूळ राजकीय पक्ष म्हणून शिंदे गटचा आपण बघितला तर त्या निकालातली जर का आपण समरस करायचं म्हणलं तर हेच म्हणू शकतो की शिंदे गट हा खरी शिवसेना असल्याचा त्यांनी म्हटलेलं आहे आणि मूळ राजकीय पक्ष म्हणून शिंदे गटाला त्यांनी मान्यता दिलेली आहे आणि ती कशावरती तर मेजॉरिटी या टेस्ट वरती त्यांनीही मान्यता दिलेली आहे.

याच्यासोबतच भरत गोगावले यांचा वेब त्यांनी इथं मान्य केलेला आहे विधिमंडळ पक्ष ज्याचा असेल पक्ष त्याचाच असणार आहे हे या ठिकाणी त्यांनी अंडरलाईन केल्याचं दिसून येते. आता बघा सभापतींचा निकाल जर का आपण बघितला तर तो बघू सुनील प्रभूच्या विषयी यांना सर्वात जास्त या केसच्या दरम्यान क्रॉस चेक केलं गेलं.

आता त्यांनी वेळोवेळी वेगवेगळे दावे केले वेगवेगळे कागदपत्र तिथे सबमिट केली त्याच्या मधल्या तारखा बदलल्या कधी कधी हाताने तारखा लिहिल्या हजेरी रजिस्टर मध्ये सुद्धा गोंधळ झालेला आहे राहुल नार्वेकर यांनी त्यांच्या निकालात असे म्हटले की सुनील प्रभू यांची ची पीक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली त्यावेळेस पक्षांमध्ये फूट पडलेली आहे निवडणूक आयोगाने शिंदे गटाला खरी शिवसेना मानल्यामुळे सुनील प्रभू यांना विधिमंडळ पक्षाची बैठक बोलण्याचा अधिकार नाही आणि ते काही वेब सुद्धा नाही येत आता हे झालं त्यांचं ऑब्झर्वेशन जे प्रायमरी ऑब्झर्वेशन होते तिथे आता शिंदे गट जो आहे हा खरा शिवसेना म्हणून समोर आलेला आहे.

आता महत्त्वाचा प्रश्न या ठिकाणी शिल्लक राहतो तो म्हणजे जर का शिंदे गटाला मान्यता दिली तर त्यांच्या विरोधात जो उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गट आहे तो अपात्र ठरणार का?

तर गोगावले यांनी ठाकरे गटाचे आमदार हे दहाव्या परिशिष्टानुसार अपात्र ठरवण्याची मागणी केलेली होती ती मागणी सुद्धा या ठिकाणी राहुल नार्वेकर यांनी अमान्य केलेले आणि या संदर्भात योग्य ते पुरावे नसल्याचा सुद्धा त्यांनी सांगितलेले आता ज्यावेळेस बजावला गेला तर तो व्हाट्सअप मेसेज झाला नाही हेही त्यांनी या ठिकाणी स्पष्ट केले आहे. थोडक्यात आपण शेवटीअसं म्हणू शकतो की आता शिंदे गट हिच खरी शिवसेना आहे. भरत गोगावले याच्या सोबतीने उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गट हेच ह्या गटामधले जे आमदार आहेत ते सुद्धा अपात्र ठरलेले नाहीयेत. आता येणाऱ्या काळामध्ये परत एकदा कोर्टामध्ये जातील आणि या संदर्भात अजून कोर्टाकडून काही ना काही तरी स्पष्टीकरण येत राहील.

उस्ताद राशीद जी खान यांची संपत्ति | Net worth of Ustad rashid khan

भारतीय शास्त्रिय संगीतासाठी काला दिवसfed

उस्ताद रशीद खान यांची एकूण संपत्ती? उस्ताद रशीद खान यांची संपत्ती

उस्ताद रशीद खान:

संगीत जगतातील नेते उस्ताद रशीद खान यांचे निधन झाले.त्यांनी शास्त्रीय संगीताच्या कलेवर प्रभुत्व मिळवले होते.५५ वर्षे वयाच्या 15 व्या वर्षी त्याने या जगाचा निरोप घेतला, मग तुम्हाला माहिती आहे का त्याने आपल्या कुटुंबासाठी किती संपत्ती सोडली? त्याचे नेटवर्क काय होते?

शास्त्रीय गायक उस्ताद खान यांनी या जगाचा निरोप घेतला. मिळालेल्या माहितीनुसार, त्यांच्यावर 22 नोव्हेंबरपासून कोलकाता येथील रुग्णालयात उपचार सुरू होते. सायंकाळी 6 वाजेपर्यंत त्यांचे पार्थिव कोलकाता येथील पीअरलेस रुग्णालयात ठेवण्यात आले असून, त्यानंतर त्यांच्या पार्थिवावर अंत्यसंस्कार करण्यात येणार आहेत. आज रात्री मृतदेह कोलकाता येथील P7 रुग्णालयात ठेवण्यात येणार आहे.

बंदुकीची सलामी:

उस्ताद राशिद खान यांना 2022 मध्ये पद्मभूषण पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले होते, पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनीही त्यांच्या निधनावर शोक व्यक्त केला होता.उस्ताद रशीद खान यांच्या अंत्यसंस्कारात त्यांच्या पार्थिवाला बंदुकीची सलामी देऊन त्यांना निरोप देण्यात यावा, असे त्या म्हणाल्या. रवींद्र यांना सभागृहात बसवले जाईल.

ममता बॅनर्जी यांच्याशिवाय पंतप्रधान डॉ नरेंद्र मोदी उस्ताद रशीद खान यांनाही श्रद्धांजली वाहिली होती. त्याने राशिद खानसोबतच्या भेटीचा फोटो पोस्ट केला आहे. उस्ताद रशीद खान यांचा जन्म 1 जुलै 1968 रोजी उत्तर प्रदेशातील बदायूं येथे झाला. ते रामपूर सहस्वान घराण्यातील होते. या घराण्याचे संस्थापक उस्ताद इनायत हुसेन, जे राशिद खान यांचे आजोबा होते, त्यांना त्यांच्या संगीत कलेसाठी 2006 मध्ये पद्मश्री मिळाले. असे म्हणतात की प्रसिद्ध पंडित भीमसेन जोशी यांनी रशीद खान हे भारतीय संगीताचे भविष्य आहे असे भाकीत केले होते.बालपणी उस्ताद रशीद खान यांना संगीताची थोडी आवड होती.त्यांनी निसार हुसेन खान यांच्याकडून प्रशिक्षण घेतले. उस्ताद रशीद खान यांनी वयाच्या 11 व्या वर्षी पहिला संगीत कार्यक्रम सादर केला. वयाच्या 14 व्या वर्षी त्यांनी कोलकाता येथील ITC म्युझिक रिसर्च अकादमीमध्ये प्रवेश घेतला.

तो त्याच्या गाण्याच्या शैलीसाठी ओळखला जात होता. त्याने अनेक बॉलिवूड चित्रपटांमध्ये आपला आवाज दिला आहे. त्याच्या प्रसिद्ध गाण्यांमध्ये करीना कपूर आणि शाहिद कपूरच्या जब वी मेट या चित्रपटातील आओगे जब तुम ओ सजना हे गाणे समाविष्ट आहे, याशिवाय त्याने इतर अनेक गाणी गायली आहेत. बॉलिवूड चित्रपटांमध्येही काम केले आहे.

 कुटुंबासाठी किती मालमत्ता सोडली?

ती मैफिली आणि चित्रपटांमध्ये पार्श्वगायन करते.करायचेहिंदी व्यतिरिक्त त्यांनी इतर भाषांमध्येही गाणी गायली आहेत.
त्यांचेनेटवर्क सुमारे 40 लाख डॉलर्स आहे. भारतीय रुपयात ते सुमारे 33 कोटी रुपये होते. राशिद खान बराच काळ आजारी होता आणि शेवटी कर्करोगामुळे त्यांना आपला जीव गमवावा लागला.

Breaking News:उस्ताद राशिद खान यांचे निधन। Ustad Rashid khan is No More

भारतीय शास्त्रिय संगीतासाठी काला दिवस

हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीतातील देव समजले जाणारे शास्त्रीय गायक उस्ताद राशिद खान यांचे मंगळ वार दि 9 जानेवारी रोजी निधन झाले. मंगळवारी कोलकाता येथील रुग्णालयात वयाच्या ५५ व्या वर्षी त्यांनी अखेरचा श्वास घेतला. तो प्रोस्टेट कर्करोगाशी झुंज देत होता. डिसेंबरपासून त्यांची प्रकृती ढासळू लागली. 23 डिसेंबर रोजी त्यांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आल्याचे वृत्त आले होते. गेल्या काही दिवसांपासून ते आयसीयूमध्ये दाखल होते आणि व्हेंटिलेटरवर होते. सुरुवातीला त्यांच्यावर मुंबईतील टाटा मेमोरियल कॅन्सर हॉस्पिटलमध्ये उपचार करण्यात आले, पण नंतर ते कोलकात्याला परतले.

भारतरत्न पंडित भीमसेन जोशी यांनी उस्ताद राशीत खान यांना हिंदुस्थानी शास्त्रीय संगीताचे भविष्य असे संबोधित केले होते

असा गायक पुन्हा होणे नाही
संगीतातील श्रोत्यांसाठी ते देवा समान आहेत.

त्यांना मिळालेले काही मोठे सन्मान

पद्मभूषण 2022
पद्मश्री 2006
संगीत नाटक अकादमी अवॉर्ड 2007
मिरची म्युझिक अवॉर्ड फॉर सॉंग ऑफ द इयर 2010


उस्ताद राशिद खान यांचा जन्म उत्तर प्रदेशातील बदाऊन येथे झाला. त्यांनी त्यांचे आजोबा उस्ताद निसार हुसेन खान यांच्याकडून प्रशिक्षण घेतले. राशिद खानचा पहिला स्टेज परफॉर्मन्स वयाच्या 11 व्या वर्षी होता. ते रामपूर-सहस्वान घराण्याचे गायक होते. चित्रपटांमध्येही त्यांनी आवाज दिला. ‘जब वी मेट’ मधील त्यांनी गायलेले ‘आओगे जब तुम साजना’ हे बंदिश गाणे खूप गाजले होते.

राशिद खान आपल्या आजोबांप्रमाणे विलंबित विचारांनी गायचे. उस्ताद अमीर खान आणि पंडित भीमसेन जोशी यांच्या गायकीचाही त्यांच्यावर प्रभाव होता. संगीतकाराच्या लोकप्रिय गाण्यांबद्दल सांगायचे तर, त्यांनी ‘तोरे बिना मोहे चैन’ सारखे इंडस्ट्रीतील सुपरहिट गाणे गायले. त्याचबरोबर त्याने इंडस्ट्रीचा बादशाह म्हणजेच शाहरुख खानच्या ‘माय नेम इज खान’ या चित्रपटात एक गाणेही गायले आहे. एवढेच नाही तर उस्ताद रशीद खान यांनी ‘राझ 3’, ‘कादंबरी’, ‘शादी में जरूर आना’, ‘मंटो’ ते ‘मीत मास’ यांसारख्या चित्रपटांमध्येही आपल्या आवाजाची जादू पसरवली आहे.

आपल्या आवाजाने संगीत जगताला मंत्रमुग्ध करणारे उस्ताद रशीद खान यांना पद्मश्री आणि पद्मभूषण पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले. वयाच्या 11 व्या वर्षी राशिदच्या संगीत कारकिर्दीला सुरुवात झाली. संगीतकाराने अनेक बंगाली गाणीही गायली.

उस्ताद राशीद खान हे जग सोडून जाणे म्हणजे आज खरंच संगीतातील काळा दिवस आहे

उस्ताद रशीद खान यांच्या काही आठवणी…

MLA Disqualification:एकनाथ शिंदे अपात्र ठरल्यास अजित पवार CM होतील का?Eknath shinde & Ajit Pawar News

एकनाथ शिंदे अपात्र ठरल्यास अजित पवार CM होतील का

एकनाथ शिंदे अपात्र ठरल्यास अजित पवार CM होतील का?

16 आमदारांच्या अपात्रतेचा निकाल उद्या येणे अपेक्षित आहे हे ठाकरे आणि शिंदे या दोन्ही गटांना आहे. अजित पवार गटाला सुद्धा आहे कारण भाजपच्या Plan B ची होत असलेली चर्चा एकनाथ शिंदे जर अपात्र ठरले तर अजित पवार हे मुख्यमंत्री होतील या चर्चा अजित पवार भाजपसोबत आले त्या दिवसापासूनच होता शिंदेंना अपात्र ठरवून Plan B म्हणून अजित पवार गटाचे समर्थन घेऊन भाजप सत्ता स्थापन करेल आणि नव्या सरकारमध्ये अजित पवार मुख्यमंत्री असतील असे दावे अजित पवार गटाचे कार्यकर्ते करताना दिसतात पण कायदेशीर पात्यांवरती खरंच हे शक्य आहे का एकनाथ शिंदे जर अपात्र ठरले तर अजित पवार हे महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री होऊ शकतात का?

एकनाथ शिंदे यांचे 16 जण अपात्र ठरले तर एकनाथ शिंदेंचा मुख्यमंत्री पद सुद्धा जाऊ शकता का हे पाहणं पहिल्यांदा गरजेचे आहे तर घटनेतील कलम 164 एक दोन चार विधिमंडळाचा एखादा सदस्य विधान परिषदेचा सदस्य असो अथवा विधानसभेचा हा सदस्य दहाव्या अनुसूचीनुसार अपात्र ठरवला गेला तर तो सदस्य म्हणून अपात्र ठरतोच पण तो मंत्री म्हणून देखील अपात्रतेची कारवाई झाली तर एकनाथ शिंदेंची आमदार की तर जाईलच शिवाय त्यांचं मुख्यमंत्रीपद ही जाईल.

आता मुख्यमंत्र्यांचा राजीनामा म्हणजे संपूर्ण मंत्रिमंडळाचा राजीनामाचा समजला जातो त्यामुळे शिंदेंना मुख्यमंत्री पदाचा राजीनामा द्यावा लागेल आणि त्यामुळे सरकार देखील कोस्ळेल. म्हणजे एकनाथ शिंदे पुन्हा मुख्यमंत्री पदाची शपथ घेऊन कायम राहू शकते का? तर जोपर्यंत एकनाथ शिंदे नव्याने कोणत्याही सभागृहाचे तोपर्यंत ते मुख्यमंत्री पदाची पुन्हा शपथ घेऊ शकणार नाहीत असं कायदे तज्ञांकडून सांगण्यात येते.

उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यापूर्वी एकनाथ शिंदे हे अपात्र होणारच नाहीत पण झाले तरीही ते मुख्यमंत्री पदावरती कायम राहतील असे विधान केलं होतं मात्र कायदे तज्ञांकडून या विधानाला विरोध होताना दिसतोय त्यांच्यामध्ये जर का शिंदेसह 16 जण अपात्र ठरवले गेले तर एकनाथ शिंदेंना मुख्यमंत्री पदाचा राजीनामा हा द्यावा लागेल इथे शिंदे गट अध्यक्षांच्या निकाला विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात जाऊन अध्यक्षांच्या निकाला विरोधात स्थगिती आणू शकतो अशी देखील एक दुसरी शक्यता उपस्थित केली जाते मात्र आज वरचा इतिहास पाहता अध्यक्षांच्या निर्णयाला स्थगिती देण्याचे चान्सेस हे फार कमी असल्याचे सांगण्यात येतात म्हणजे एकनाथ शिंदे अपात्र ठरले तर मुख्यमंत्री पद रिक्त होतं आणि सरकार कोसळत.

मग अशावेळी दोन प्रमुख प्रश्न भाजप समोर उपस्थित होतात ते म्हणजे एकनाथ शिंदेंनाच पुन्हा विधान परिषदेवर घेऊन मुख्यमंत्री पदाची शपथ देणं किंवा दुसऱ्या व्यक्तीकडे मुख्यमंत्री पदाची धुरा सोपवण आता पहिली शक्यता फार कमी असल्याचे सांगण्यात येतात त्याचं कारण म्हणजे शिंदे गट अपात्र ठरला तर सरकार हे घटनात्मक नाहीये असा मेसेज आहे पुन्हा शिंदेंना सोबत घेऊन सरकार स्थापन करण्याची खेळी भाजप वरती नैतिक दृष्टिकोनातून बुमरान होऊ शकते सहाजिकच ते शक्यतेमुळे अजित पवारांचा नंबर हा मुख्यमंत्री पदासाठी लागू शकतो अशा चर्चा होत आहे आता पाहूयात की शिंदे जर अपात्र ठरले तर अजित पवारांच्या मुख्यमंत्री पदाची शक्यता नेमकी किती आहे तर अजित पवारांना मुख्यमंत्री करण्यात सध्या प्रमुख दोन अडचणी भाजप समोर येऊ शकतात त्यातली पहिली शक्यता हे अजित पवार देखील त्याच गोष्टी ते जागृती शिंदे एकनाथ शिंदे गटाने विधिमंडळ पक्षाच्या बहुमताचा दावा करत संपूर्ण पक्ष आपल्याकडे असण्याचा क्लेम केलाय पक्षांतर बंदीच्या कायद्यातून काढलेली फळ वाट म्हणून शिंदेंच्या या कृतीकडे पाहिलं गेलं शिंदे यांच्या या खेळीवरती कायदेशीर योग्यतेचा शिक्का बसण्यापूर्वीच अजित पवार गटाकडून सुद्धा हीच कृती करण्यात आलेली राष्ट्रवादी हा पक्ष कोणाचा हा निकाल अद्याप निवडणूक आयोगाने दिलेला नाहीये दुसरीकडे शरद पवार गटाने देखील अजित पवारांसह नऊ आमदारांच्या अपात्रतेची मागणी ही विधानसभेच्या अध्यक्षांकडे केली आहे.

शिंदे गटाच्या निकालानंतर आता अजित पवार गटाच्या सुनावळीला सुद्धा सुरुवात होणार आहे मग अशावेळी शिंदे गटाची कृती जर कायद्याने चूक असल्याचे सिद्ध झालं तर अजित पवारांचे मुख्यमंत्री होण्याचे चान्सेस हे कमी राहतात कारण जरी दोन्ही फुटीतले दावे प्रति दावे हे वेगवेगळे मांडण्यात आले तरी देखील पुन्हा अपात्रतेची कारवाई असणाऱ्यांनी त्याला मुख्यमंत्रीपदावरती बसून भाजपचा हाय कमांड सरकार अस्थिरतेच्या दृष्टीने घेऊन जाणार नाही आता अजित पवार मुख्यमंत्री होण्याची दुसरी अडचण म्हणजे राजकीय गुळातही जर का एकनाथ शिंदे पात्र ठरले तर भाजपचा आहे कमान सत्तेची सगळी सूत्र स्वतःच्या हातात घेण्यावरती भर देईल शिंदे गट अपात्र ठरला तर कुठेतरी शिंदे यांचा वापर करून घेतला असा थेट मेसेज शिवसैनिकांमध्ये जाईल.
मग अशावेळी साहजिकच ठाकरे गटाला बळ मिळेल याचवेळी सत्तेचे सूत्र अजित पवारांच्या हाती दिली तर भाजपने जाणून बुजून शिंदे सोबत खेळी केली असा प्रचार होईल आणि हाच प्रचार भाजपला लोकसभेच्या निवडणुकीत अडचणीचा ठरू शकतो.

अशावेळी भाजप शिंदे गटाची नाराजी दूर करण्याचा प्रयत्न असेल आणि त्यासाठी भाजपचा आहे कमांड सत्तेचे सूत्र आपल्याकडेच ठेवण्याकडे भर दे म्हणजे अजित पवार गटाकडे मुख्यमंत्री पदाची धुरा न देता शिंदे गड जर अपात्र ठरला तर भाजपचा हाय कमांड आगामी लोकसभेचा विचार करता सत्ता सूत्र स्वतःच्या हातात घेतील या दोन अडचणींचा विचार करता शिंदे जरी अपात्र ठरले तरी अजित पवार हे महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री होतील असं म्हणता येत नाही त्याच बोटीमध्ये अजित पवार असल्याने सध्या तरी अजित पवारांचा मुख्यमंत्री पदासाठी नंबर लागेल असं म्हणता येत नाही मग आता मुद्दा येतो तो म्हणजे भाजपचा मुख्यमंत्री कोण होईल?

तर भाजपने मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगड या राज्यांमध्ये जसं धक्का तंत्र वापरलं तशाच प्रकारे धक्का तंत्र वापरून नवा चेहरा मुख्यमंत्री पदावरती विराजमान करून संपूर्ण सिस्टीम नव्याने राबवण्याचा प्रयत्न भाजपा करेल का तर गुजरात मध्ये ज्या प्रकारे संपूर्ण मंत्रिमंडळ दूर करून नवे चेहरे आणण्यात आले तसं काही होईल का? तर या गोष्टींची शक्यता देखील कमी याचे प्रमुख दोन कारण एक तर महाराष्ट्राच्या विधिमंडळाचा कार्यकाळ हा आठ ते नऊ महिन्यांचा राहिलेला आहे आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे लोकसभेच्या निवडणुका अगदी तोंडावर आलेल्या अशा काळात नेतृत्वाबद्दल केला तर भाजपला महाराष्ट्रात न लोकसभेला मोठा फटका बसण्याची देखील शक्यता निर्माण होते अशावेळी देवेंद्र फडणवीस यांच्या हातात पुन्हा सूत्र देऊन निवडणूक लढण्यावरती भाजपवर देऊ शकतात मध्य प्रदेशात देखील शिवराज सिंग चौहान यांना लगेचच पर्याय उभा न करता त्यांच्या हातात निवडणुकीचे सूत्र देऊन निवडणूक जिंकून भाजपने नेतृत्व बदल घडून आणला अर्थात पक्षाच्या हाय कमांडला जरी नेतृत्व बदल करायचा असेल तर हा बदल निवडणुकीतल्या अपेक्षित यशावरती अवलंबून असेल अर्थात संपूर्ण माहितीचा सार म्हणजे एकनाथ शिंदे अपात्र ठरले तर अजित पवार राज्याचे मुख्यमंत्री होण्याची शक्यता ही तशी कमीच आहे कारण अजित पवार देखील अपात्रतेच्या कारवाईत न जाता येतात अशावेळी भाजप नवा चेहरा देण्याची शक्यताही कमी आहे कारण लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर भाजपचा मोठा बदल करू शकणार नाही त्यामुळे तर एकनाथ शिंदे अपात्र ठरले तर अजित पवारांनी देवेंद्र फडणवीसन ते पुन्हा महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री होऊ शकतील याची शक्यता अधिक राहते पण हे कधी जर का शिंदे हे अपात्र ठरले तरच तुम्हाला काय वाटतं अजित पवार महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री होऊ शकतील का तुमची मत आणि प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्समध्ये लिहून नक्की कळवा.